आर्थिक वर्षको बीचमा करका दर पुनरवलोकन गर्दै पोखरा महानगर

पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर करका दरहरू पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ।

करमा अवैज्ञानिक तवरले व्यापक बढोत्तरी भएको गुनासो आएपछि महानगरको आइतबार बसको नगरसभाले सो निर्णय गरेको हो।

महानगरले गएको असार १० गते आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लागि बजेट ल्याएको थियो। बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकबारे त्यसबेला कुनै विरोध थिएन। तर, आर्थिक वर्षको बीचमा आएपछि कर बढेको भन्दै विरोध सुरु गरियो।

विरोधपछि सबैभन्दा बढी २३ जना वडाध्यक्ष भएको नेपाली कांग्रेस झस्क्यो। उसले नै करका दरको विरोध गर्न थाल्यो, जसका कारण यसअघि पुस २४ गतेको लागि तय भएको नगरसभा नै हुन सकेन।

सहमतिको मध्यमार्गी बाटो खोज्ने क्रममा पोखराका नगर प्रमुख धनराज आचार्यले करको दर पुनरवलोकन गर्न समिति गठनमा सहमति जनाए। त्यही सहमतिपछि आइतबार नगरसभा बैठकले वडा नं. ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिएको छ।

समितिले १५ दिनभित्र आर्थिक विधेयकको पुनरवलोकन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै अर्को नगरसभामा पुनः करको विषय टुंगो लगाउने सहमति बनेको छ।

वडाध्यक्ष पराजुलीका अनुसार, समितिले मालपोतदेखि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा पनि करको दरको पुनरवलोकन गर्नेछ।

नगरसभाको अर्को बैठक माघ १८ गतेलाई डाकिएको छ। महानगरको चालु बजेट ७ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँको छ।

महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

आइतबारको १४ औँ नगरसभामा विधायन समितिको तर्फबाट संयोजक पुष्पेन्द्र पाण्डेले भवन नियमित तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०८०, आर्थिक ऐन, २०८० पहिलो संशोधन र बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ तेस्रो संशोधन विधेयक टेबुल गरिएको छ ।