युनिकोड
तत्कालीन पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका अञ्चलाधीश थिए–प्राडा शंकरराज पाठक। आफ्ना गुरु पाठकलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नै अञ्चलाधीशको जिम्मेवारीसहित नयाँ काम गर्न भनेका थिए। पाठक पोखरा आए। पोखरा भर्खरै विकासको पथमा अगाडि बढ्दै थियो। कतिसम्म भने, अञ्चलाधीश निवासमै बाँसको तगारो थियो रे!
राजाको हुकुम शिरोपर गर्दै पोखरा आएका पाठकले पोखरालाई नयाँ स्वरुप दिने विचार गरेछन्। त्यसको लागि गुरुयोजना चाहियो। तत्कालीन आवास, भवन तथा भौतिक योजना विभागको सहयोगमा ‘पोखराको भौतिक विकास योजना २०३१’ तयार भएछ। इन्जिनियर पदमबहादुर क्षेत्रीले त्यो कामको अगुवाइ गरेछन्।
योजनाले तत्कालीन १८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको थियो। योजनामा हर्क गुरुङले भनेजस्तै मुस्ताङबाट काठमाडौँ र भारततर्फ जाने व्यापारिक मार्गको वरिपरि भएको बस्ती विकासलाई महत्व दिएको छ। योजनाले पोखरालाई पश्चिम क्षेत्रको हरित बगैँचा सहरको रुपमा विकास गर्ने, प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षण गर्ने, स्वस्थ्य र उत्कृष्ट बासस्थानको सहर बनाउने लक्ष्य राख्यो।
तत्कालीन अवस्थालाई हेरेर भू–उपयोगलाई आवासीय, मिश्रित आवासीय र व्यापारिक क्षेत्र, संस्थागत, खेलकुद, संरक्षण, प्राकृतिक पार्क तथा धार्मिक, विमानस्थल, यातायात सेवा, औद्योगिक क्षेत्र, नियन्त्रित पर्यटन विकास क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रमा विभाजन गरियो। त्यो योजनाले हाल पोखरा ९ मा पर्ने पृथ्वीचोकदेखि उत्तरतिरको क्षेत्रको जग्गा संस्थानको लागि छुट्याइयो। पृथ्वीचोकको पारिपट्टि रंगशाला र वारि बसपार्कको लागि २०५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भयो। पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा थियो।
तर, जे प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो,त्यही अनुरुप काम अगाडि बढेन। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भू–माफियाहरूको आँखा पर्यो। प्रस्तावित बसपार्क सुकुम्बासीको नाममा कब्जा गरियो भने संस्थानका लागि छुट्टयाइएको जग्गा लामो समयसम्म उपयोगविहीन रह्यो। सोही क्षेत्रमा कृषि उपज प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्र बन्यो। त्यसको छेउको जग्गामा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दल र सामाजिक संघ/संस्थाहरूले आँखा लगाए।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्थ्यो। ती अध्यक्षहरूले आफू निकट राजनीतिक दलका भातृ संगठनलाई शान्ति वन बाटिकानेरको कित्ता नम्बर ५० मा रहेका जग्गा मकै बाँडेजस्तै बाँड्न थाले। सबैभन्दा पहिला एमालेको मजदुर संगठनले सो क्षेत्रमा भवन ठड्यायो।
जानकारहरुका अनुसार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले प्रस्तावित बसपार्कभित्रै भवन बनाएको थियो। २०६० सालतिर बसपार्क निर्माण अभियान अगाडि बढाउने क्रममा तत्कालीन उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर केसीले मजदुर संगठनलाई बसपार्कबाट हट्न आग्रह गरे र बदलामा शान्ति वनबाटिका पछाडिको जग्गा दिए। पछि त्यो जिफन्टको कार्यालय बन्यो।
जिफन्टले भवन निर्माण र सटर भाडामा लगाएको देखेपछि नेपाली कांग्रेसनिकट ट्रेड युनियनले पनि त्यहाँ जग्गा माग गर्यो। कांग्रेसकै तर्फबाट उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष बनेका विष्णुप्रसाद बास्तोलाको अनुमतिमा त्यहाँ ट्रेड युनियनको भवन पनि बन्यो। त्यही उपक्रममा सहारा क्लबलाई पनि त्यो क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय र भवन निर्माण गर्न दिइयो। हिमाली सांस्कृतिक परिवारको भवन पनि त्यहीँ ठडियो।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसले पनि सो क्षेत्रमा आँखा गाड्यो। सुरुमा त्यहाँ रहेको एउटा भवनलाई वाइसीएल क्याम्प घोषणा गरेको माओवादीले त्यसको वर रहेको ५ रोपनी जग्गामा ट्रेड युनियनको भवन ठड्यायो। त्यो बेला माओवादीका गतिविधिको विरोध भएको थियो तर माओवादीले अरु दलका भातृ संगठनले पाउने हामीले किन नपाउने भन्ने प्रश्न गरेपछि दलहरु तैं चुप मै चुप बने।
राजनीतिक दलका भातृ संगठन र विभिन्न सामाजिक संघ/संस्थाको नाममा सरकारी जग्गा कब्जा हुँदा महानगरपालिकाले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन। बेलाबेला महानगर ती हडपिएका जग्गा फिर्ता ल्याउन पत्र काट्थ्यो तर त्यसको सुनुवाइ हुँदैनथ्यो। जग्गा हडपिएको विरुद्धमा अख्तियार पनि गुहारिएको थियो।
गएको चैत १३ गते बालेन्द्र साह नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान चल्यो। काठमाडौँका खोला किनारमा डोजर चलाइयो। त्यो अभियानको प्रभाव पोखरामा पनि पर्यो। पोखरा महानगरपालिकाले वैशाख ४ गते सरकारी अतिक्रमित जग्गा छाड्न सूचना जारी गर्यो।
३५ दिने सूचनापछि तत्कालीन माओवादी (हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) ले कब्जा गरेको भवन फिर्ता गरियो। उनीहरूले महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई भवनको चाबी बुझाएपछि बाँकी रहेका कांग्रेस–एमालेआवद्ध मजदुर संगठनहरू पनि दबाबमा परे। उनीहरूले म्याद सकिनुअघि नै त्यहाँ भएको सामान सारे। बिहीबार महानगरले ती संरचनामा डोजर चलायो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सार्वजनिक जग्गामा बनाएका घर ढले।
समितिसँग अनुमति नलिइ बनाएको भवन खाली गर्न महानगरले पटक पटक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरेपछि बिहीबार महानगरले डोजर लगाइएको बताएको छ। सूचनामा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाएको भवन खाली नगरे महानगरले खाली गर्ने र लागेको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने उल्लेख छ।
पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यका अनुसार पोखराका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण खाली गर्न सर्वपक्षीय सहमति भएको छ। सहमतिपश्चात नै पोखराको फिर्केखोला र पृथ्वीचोकको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाएको उनले बताए।
‘पोखराका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण खाली गर्न सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सहमति छ, कसैले बाधा विरोध गर्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सहमतिमै हामीले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाएका हौँ। पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित साहारा क्लब, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र, जिफन्ट गण्डकी, ट्रेड युनियन कांग्रेस र हिमाली सांस्कृतिक परिवार लगायतका संरचनाहरू हटाएको छ। ’
फिर्के अतिक्रमण हटाउने अभियान निरन्तर
मेयर आचार्यले फिर्के अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई अझ तीव्रता दिने बताएका छन्। केही विद्यालयहरूले अतिक्रमित संरचना हटाउन नमानेको र उल्टै अदालत गुहारेको भन्दै मेयरले खोला कसैको नहुने स्मरण गराउँदै शुक्रबार ती संरचनामा डोजर चलाउने घोषणा गरेका हुन्।
‘फिर्केखोलाको खोलाघरमाथि निर्माण भएको विद्यालयको आलिसान भवन हटाउन सञ्चालकहरूले पाँच दिनको समय माग गरेपछि महानगरपालिकाले उनीहरूलाई सो समयभित्र आफैं हटाउने सर्तमा समय दियो। फिर्केखोलाको खोलाघर खाली गर्दै हिँडेको महानगरपालिकाको डोजर उक्त स्थान छोडेर अगाडी बढ्यो। तर विद्यालय सञ्चालकले चलाखीपूर्ण ढङ्गले महानगरसँग संवाद गरेझैँ गरी अदालत गुहार्न पुगे,’मेयर आचार्यले भनेका छन्,‘खोलामाथि बनेको संरचनाको विषयमा अदालतको आदेश भनी खाली गर्नुको सट्टा दम्भ देखाएपछि महानगरपालिकाले शुक्रबार बिहानदेखि नै उक्त भवनमा डोजर चलाउँछ।’
पोखराको पृथ्वीचोकमा चल्यो डोजर, सरकारी जग्गामा निर्मित संरचना भत्काइयो
पोखरामा फिर्केखोला मिच्ने पक्की घर ढलाइयो, पूर्वमाओवादी नेताको पनि पर्यो
फिर्केखोलाको दायाँबायाँ ‘फुटट्रेल’, ‘एलइडी’ले सजाउने पोखरा महानगरको योजना
प्रतिक्रिया