युनिकोड
फिर्केखोला मिचेर भवन बनाएको पोखराको लिटल स्टेप स्कुलले भवन नभत्काउन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता गर्ने भएको छ।
पोखराको पश्चिमी क्षेत्रको मध्यभाग चिरेर बग्ने फिर्केखोलाको अतिक्रमित संरचना हटाउन पोखरा महानगरले जेठ १० गतेदेखि अभियान थालेको थियो।
आठ किलोमिटर लामो यो खोलामा १६० भन्दा बढी अवैध संरचना रहेको महानगरले ठहर गरिसकेको थियो। ३५ दिने सूचनापछि एक्सनमा उत्रिएको महानगरले खोलाघर मिचेर बनाइएको स्कुल भवनमा डोजर चलाउने भयो। तर, पोखरा-७, जिरोमिटरनेर रहेको विद्यालयले भवन भत्काउने क्रममा विद्यार्थीलाई मानसिक आघात पुग्ने र सबै सामान सार्न केही दिन लाग्ने भएकाले पाँच समय दिन माग गर्यो।
विद्यालयका तर्फबाट प्राचार्य डा. कैलाश तिमिल्सनाको आग्रहपछि महानगरले विद्यालय छोएन। तर, त्यहीबीचमा उनै प्राचार्य तिमिल्सिना सर्वोच्च अदालत पुगे।
उनले नक्सा पास गरेर बनाइएको संरचनामा महानगरले डोजर चलाउन लागेकोले रोक्ने माग थियो। अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियानको विरोध नगरेको उनको निवदेनमा उल्लेख थियो।
सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गते त्यही निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल भवनमा कुनै बाधा अवरोध नगर्न आदेश दियो। शान्तिसिंह थापाको इजलासले महानगर र विद्यालय दुवैलाई थप छलफलको लागि जेठ २५ गते अदालत आउन भन्यो।
तर, विद्यालयले दायर गरेको सो रिटले महानगरको अभियान रोक्न खोजिएको भन्दै स्कुल सञ्चालकविरुद्ध आक्रोश पोखियो। पोखराका मेयर धनराज आचार्यले अवैध संरचना हटाउन समय दिए पनि स्कुलले बदनियतपूर्णरूपले अदालत पुगेकोमा सार्वजनिकरूपले असन्तुष्टिमात्र जनाएनन्, कसैलाई अवैध काम गर्ने छुट नभएको बताए। त्यसपछि महानगरले स्कुलको सो संरचनामा डोजर चलाएको थियो।
अवैध संरचना हटाउने कामको नेतृत्व पोखरा-२६ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र थापाले गरेका थिए। त्यसलगत्तै स्कुल हच्कियो। मेयर आचार्यका अनुसार बुधबार विद्यालय प्रशासन र पोखरा महानगरपालिकाबीच भएको छलफलपछि विद्यालयले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने, साथै खोलाघरभित्र रहेको मुख्य भवनसहितका संरचनाहरू पूर्णरूपमा हटाउने सहमति बनेको हो।
सहमतिमा आएपछि महानगरले विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक नयाँ भवन निर्माण प्रक्रियामा नक्सापासलगायतका कानुनी तथा प्रशासनिक कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सहमतिले फिर्के खोला संरक्षण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै कानुनी शासन, वातावरणीय संरक्षण र शैक्षिक संस्थाको दिगो व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मेयर आचार्यले बताए।
महानगरले पहिलो चरणमा फिर्के अतिक्रमण गर्ने १६० वटै संरचना भत्काएको छ। ती संरचना भत्काएसँगै ढुंगामाटो र अन्य सामानको व्यवस्थापनको काम सुरु भएको मेयर आचार्यको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया