युनिकोड
२०७३ सालमा रुपातालको संरक्षणको लागि भन्दै रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना कार्यान्वनयमा ल्याउने घोषणा गरियो। २०३५ सालको नापी विभागको तथ्याङ्कमा १३५ हेक्टरमा फैलिएको तथा हाल १२२.५ हेक्टरमा समेटिएको तालको क्षेत्रफल फैलाएर १८३.४ हेक्टर क्षेत्रफलमा बिस्तार गर्ने र रुपालाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजनाको मुख्य लक्ष्य थियो।
परियोजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्यो। १० वर्षभित्र सबै संरचना बनाइसक्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि ४ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरियो। तालको क्षेत्रफल र गहिराइ बढाउन ५ सय ७५ मिटर लामो बाँध बाँधिने र त्यसको लागि करिब १४ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने विषय पनि डीपीआरमा समेटियो।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ कै अधिनमा रहेर परियोजनाले साविक बेगनासको वडा नम्बर १,२ र ४,रुपातालको वडा नम्बर ५ र ९, भीरचोकको ४,७ र ९,शिशुवाको ६ र ७,स्याक्लुङअन्तर्गत रहेको र हाल रुपा ६ मा र पोखराको वडा नम्बर ३१ मा पर्ने जग्गाहरु अधिग्रहण गर्नुृपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
त्यही उपक्रममा पहिलो चरणमा ३१० रोपनी र दोस्रो चरणमा ७ सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरियो। मुआब्जा लिन आउन स्थानीयलाई सूचना जारी गरियो।
‘परियोजनाका लागि एक हजार ४७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएकोमा ९९५ रोपनी जग्गाको मात्रै मुआब्जा प्रदान गरिएको छ,’परियोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्णबहादुर बिकले भने,‘ बाँकी प्रक्रिया रोकिएको छ।’
यता, परियोजना निर्माणको त कुरै छाडौ अधिग्रहणको लागि रोक्का गरिएको र मुआब्जा नपाउँदा स्थानीयबासीहरुले भने विरोध जनाएका छन्। उनीहरुले कि जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने हैन भने जग्गा फिर्ताको माग गरेका छन्। सोही माग लिएर रुपा ६ का पीडितहरु बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की पुगे।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे र रुपाताल एकीकृत विकास परियोजना कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक महिनाभित्र जग्गाको किनबेच फकुवाको अल्टीमेटम नै दिए।
परियोजना सम्पन्न हुने समयसम्म पनि जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयलाई ठूलो मार परेको उनीहरुको गुनासो थियो। स्थानीय देवी अधिकारीले जग्गा रोक्का राखिएकाले आफ्ना सबै योजनाहरु लथालिङ्ग भएको बताइन्।
‘पहिला १२–१४ रोपनी जग्गा लगे। बाँकी दुई रोपनी रोक्का गरेको छ। घरायसी समस्या छ। पैसा चाहिँदा त्यही जग्गा देखाएर ऋण लिन पनि पाइएन,’उनले भनिन्,‘न मुआब्जा नै आएको छ, ढिला भइसक्यो कहिलेसम्म पर्खेर बस्ने?’
अर्की स्थानीय चन्द्रा लामिछानेले दुई रोपनीको मुआब्जा लिएको र बाँकी दुई रोपनी जग्गा रोकुवा हुँदा उस्तै समस्या झेलेको सुनाइन्।
‘पहिला दुई रोपनीको मुआब्जा लिएर बसेको हो। अहिलेको जग्गा रोक्का छ। दुई रोपनी जग्गा छ। त्यही जग्गा देखाएर केही गरौँ भन्दा पनि बाटो रोकिएको छ,’उनले भनिन्।
जग्गा चाहिने भए मुआब्जा दिनुपर्ने नचाहिए फुकुवा गरिदिनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ।
स्थानीयले यस्तो माग राखे पनि परियोजनाको पोखरा कार्यालय भने निरीह छ। सूचना अधिकारी तथा इञ्जिनियर बिकका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै जग्गा आवश्यक पर्ने हो वा हैन भन्ने विषय टुंगो लाग्छ। मन्त्रिपरिषद्बाटै यसका लागि सम्पूर्ण काम हुनेछ। परियोजनामा अझै मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ।
‘हामी छलफलमा थियौं। त्यहाँ स्थानीयहरुले जग्गा फुकुवा र मुआब्जाको विषय उठाउनुभएको थियो। हाम्रो कारणले त्यो रोकिएको होइन माथिबाटै रोकिएको हो,’ विकले भने, ‘मुआब्जा र जग्गा फुकुवा निक्र्यौल भए सूचना गर्छौँ भनेका छौं।’
उनले २०८० मा सक्ने लक्ष्य निर्धारण भए पनि काम ढिला हुँदा २०८५ सालसम्म धकेलिने अनुमान लगाए। इञ्ज्निियर बिकका अनुसार अहिलेसम्म परियोजनाको ४२ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ।
‘यही वर्ष सक्ने सम्झौता भएपनि अब म्याद थपिन्छ र २०८५ सम्म पुग्छ होला,’ उनले भने, ‘अब मुआब्जाको कुरा गर्दा हामीले ७७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेका छौं। बाँकी मुआब्जा रकम माथिबाट आएको छैन।’
उता, ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले परियोजनाले जग्गा चाहिने र नचाहिनेको लिखित पत्र दिनेबित्तिकै जग्गा फुकुवा गर्ने बताए। उनले हाल परियोजनाले आवश्यक काम गरिरहेको र कति जग्गा चाहिने भन्ने कुराको विवरणसमेत तयार गरिरहेकाले तत्कालै जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने बताए।
‘पहिला अनुमान गरेर जग्गा प्राप्तिका लागि रोक्का गरेका थियौँ। अहिले त्यो नचाहिने भो भनेर हामीलाई लिखित रुपमा जानकारी दिनेबित्तिकै हामी त्यो जग्गा फुकुवा गरिदिन्छौँ,’ प्रजिअ घिमिरेले भने,‘आवश्यक जग्गा र अनावश्यक जगाको विवरणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी हामीले पाएका छौँ।’
परियोजनाअन्तर्गत ताल संरक्षण गर्न जमिनको सतहबाट ६ मिटर अग्लो बाँध बाँधिने, तालमा जमेको माटो निकाल्ने, खोला, खोल्सी र जलाधार क्षेत्रमा छेकबार गर्ने, बगेर आउने माटो र पानीलाई थिग्राउन पोखरी निर्माण गर्ने, ताल वरपर वातावरण संरक्षणसहित पर्या–पर्यटन योजना कार्यान्वयन हुने उनले सुनाए।
तालमा ६ मिटर अग्लो बाँध बनेपछि हाल ३.५ मिटर गहिराइ पनि बढेर ७.५ मिटरसम्म पुग्नेछ। रुपा फेवा र बेगनासपछि कास्कीको तेस्रो ठूलो ताल हो। यो तालमा अहिले नमूना माछापालन कार्यक्रम संचालनमा छ।
प्रतिक्रिया