गण्डकीको धमिलो राजनीति : मनाङेलाई भित्र्याउँदा पनि पाण्डेलाई कुर्सी जोगाउन कठिन

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता खगराज अधिकारी निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा ‘दीपक मनाङे’ काठमाडौंको ठमेल क्षेत्रमा ‘डन’ को रुपमा चिनिन्थे। अपराधसँग साइनो जोडिएकाले कहिले जेल जान्थे, कहिले बाहिरै हुन्थे। 

पाण्डे र अधिकारीहरु सम्मिलित आन्दोलनले सफलता पायो। देशमा लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्र आयो। मनाङे पनि बदलिए। कहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कहिले नेपाली कांग्रेस त कुनै समय संघीय समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ता बने।

२०७४ सालको पहिलो चुनावमा उनी प्रदेशतर्फ मनाङ ‘क’को उम्मेदवार बने। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनलाई एमालेले सघायो। 

कांग्रेस उम्मेदवार कर्म गुरुङलाई हराउँदै उनले संसद यात्रा सुरु गरे। त्यस चुनावमा उनले १ हजार ४ सय १० मत र प्रतिस्पर्धी कर्म गुरुङले १ हजार २० मत प्राप्त गरेका थिए।

२०७९ को चुनावमा त कांग्रेस र एमालेले मनाङ ‘ख’मा उम्मेदवारी नै दिएनन्। अप्रत्यक्ष रुपमा मनाङेलाई सघाए। उनी सो क्षेत्रबाट निर्विरोध नै बने। 

त्यसो त, गण्डकी प्रदेश सांसद हुँदा नै उनले तीनपटक मन्त्री बनेको ‘इतिहास’ बनाइसकेका थिए। सांसद भएको व्यक्तिलाई कानुनले मन्त्री बन्न छेक्दैन। तर, मनाङेका हकमा भने मन्त्री हात पर्नुको कारण अर्कै थियो। 

२०७८ सालमा गण्डकीका एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार धर्खरायो। केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्केपछि कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकातिर भएपछि एमाले एक्लियो। 

एमाले २८, कांग्रेस १५, माओवादी १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जनता समाजवादीका २ सदस्य रहेको सो सभामा राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङे पनि थिए। 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता जोगाउन सकिन्छ कि भन्दै २०७८ वैशाख १६ गते मनाङेलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदले पनि आफूलाई साथ दिने आकलनसहित अगाडि बढेका गुरुङले सफलता पाएनन्। बरु, उनको पक्षमा उभिएका जनमोर्चाका कृष्ण थापाको सांसद पद नै गुम्यो। २०७८ साल वैशाख २६ गते सरकार ढल्यो। 

ठूलो दलको नेताको हैसियतले गुरुङ नै पुनः वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री बने। मनाङे जेठ ५ गते फेरि मन्त्री भए। त्यसको एक महिनापछि मनाङेले पनि ‘मुभ’ बदले। उनी कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई सघाउन तयार भए। जेठ २६ गते पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत नदिएपछि उनलाई मन्त्रीबाट हटाइयो। वैशाख २७ गते मन्त्रीबाट हटेका उनी जेठ २९ गते कृष्णचन्द्र नेतृत्वमा आउनासाथ मन्त्री भइहाले। 

दोस्रो संसद यात्रासँगै उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रवेश गरे। तर, पटकपटक मन्त्री बनेका मनाङेले दोस्रो संसद यात्राको क्रममा भने मन्त्री पाएनन्। 

एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार बन्दा उनलाई बाहिर राखियो भने सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएका सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि उनलाई मन्त्री बनाउन आवश्यक ठानेनन्। सांसद मनाङे मुख्यमन्त्रीप्रति आक्रामक हुनु स्वाभाविक नै थियो। मनाङेलाई मन्त्री नबनाएकोमा एकीकृत समावादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।

मनाङे पार्टीको बफादार कार्यकर्ता रहेको जिकिरसहित नेपालले केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्री नबनाएको भन्दै चित्त दुःखाएका थिए। 

अहिले भने समय फेरिएको छ। गएको फागुनको चौथो साता केन्द्रीय सत्ता समीकरण बदलिएसँगै सुरेन्द्रराज पाण्डेको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो। 

सभामुखसहित ८ सांसद रहेको माओवादीले सरकारबाट हात झिक्यो। आफ्नो पनि कुर्सी धरापमा परेपछि पाण्डेले सत्ता बचाउने अन्तिम उपायको खोजी गर्न थाले। 

२७ जना सांसद भएको कांग्रेसलाई आवश्यक ३१ सांसदको समर्थन जुटाउन सकिन्छ कि भन्ने अन्तिम आसमा रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यही मेसोमा मनाङेसँग सहमतिको हात बढाए। मुख्यमन्त्रीबाट मन्त्री पद दिने आश्वासन पाएलगत्तै उनले चैत ५ गते आइतबार एकीकृत समाजवादीसँगको आबद्धता अन्त्य गर्दै आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा राखिदिन प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराए। 

अनि त के थियो? सोमबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको नाममा मनाङेलाई गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सुम्पे। उनलाई सोमबार नै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाइसकेका छन्। 

राजनीतिको वास्तविक मैदानमा आएको छु : मनाङे 
मन्त्री बनेसँगै मनाङेले आफू राजनीतिको वास्तविक मैदानमा आएको जिकिर गरेका छन्। आफू मन्त्री हुनु कुनै चमत्कार नभएको पनि उनको भनाइ छ। 

‘त्यस्तो चमत्कार केही हैन, एक वर्षसम्म म यसो फुटबल–सुटबल खेलेर हिँडिराथेँ,’ उनले भने, ‘यसो रेस्टजस्तो। हिजो मलाई पनि के जोस आयो भने, अब यो चार वर्ष मैले नि राजनीति गर्नुपर्छजस्तो लाग्यो।’

अस्तिसम्म गरिरहेको काम सामाजिक कार्यजस्तो रहेको र अब अब बल्ल राजनीति गर्ने सोच आएको उनको दाबी छ। मन्त्रीको सपथपछि उनले भने, ‘अब म रियलद पोलटिक्समा आउँदै छु।’ 

उनले प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोक्न पनि आफूले पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने निर्णय गरेको जिकिर पनि गरे।

चुनाव महँगो हुने र जग्गा बेचेर चुनाव लड्ने अवस्था नरहेको बताउँदै मध्यावधिमा जान नदिने र चुनाव भए पनि आफू नलड्ने बताए। 

उनले संकटको बेला नै आफ्नो भूमिका आवश्यक पर्ने भएकाले पनि यो निर्णय लिएको दाबी पनि गरे। राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थन नपाउँदा यो सरकारले बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था रहेको र त्यस्तोमा के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘म त जाँदिनँ, घरीघरी यता जाऊ, फेरि माइकमा आएर बोल। अल्छी लाग्छ। मेरो काम छैन ?’ 

उनले यो सरकारले बहुमत सिद्ध गर्न नसके र अर्को सरकार बन्ने अवस्थामा त्यसलाई पनि सहयोग गर्न सक्ने संकेतचाहिँ गरे। उनको प्रष्टोक्ति छ, ‘मेरो कारणले उनीहरुको सरकार बन्छ भने म गर्दिन्छु।’ 

उनले सोमबार नै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन्। उनले आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको र ह्विप लागे पनि कुनै अवसर नपर्ने पनि जिकिर गरे। 

तपाईंलाई ह्विप लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘लागे लागोस् त। मलाई के फरक पर्छ? म जितिहाल्छु, उहाँहरुलाई गाह्रो हुन्छ।’

उनले बहुमत सिद्ध गर्ने र सत्ता टिकाउने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीकोले आफू बहुमत जुटाउने जिम्मेवारीमा नरहेको भनाइ राखे। सबैभन्दा बढी बजेट र भ्रष्टाचार हुने भएकाले भौतिक योजना मन्त्रालय रोजेको प्रतिक्रिया पनि उनले दिए। 

कारबाही होला ? 
मनाङले २०७९ मंसिर १९ गते स्वतन्त्र सांसदको हैसियत छाडेर आफूलाई एकीकृत समाजवादीको सांसद करार गर्न संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। 

संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम शर्माका अनुसार, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार उनी एकीकृत समाजवादीको सदस्य बनिसकेका छन्। 

सोही ऐनको दफा ३१ ले दल त्याग गर्न बन्देज लगाएको छ। मनाङेको हकमा पनि एकीकृत समाजवादीले चाहेमा उनको पद जान सक्छ। 

गण्डकीमै यसअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गर्दा कारवाही भोग्दै सांसद पद गुमाएको नजिरले पनि त्यस्तो सम्भावनाको पुष्टि गर्छ। तर, त्यसरी कारवाही गर्नुपूर्व पार्टीले स्पष्टीकरणको मौका भने प्रदान गर्नुपर्ने ऐनको दफा ३२ मा उल्लेख छ। 

‘निर्वाचनपछि उहाँले संसद सचिवालयमा स्वतन्त्रको प्रमाणपत्र  ल्याउनुभएको हो,’ सूचना अधिकारी शर्माले भने, ‘बीचमा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुभयो। अहिले स्वतन्त्र बस्छु भनेर निवेदन दिनुभएको छ। अहिले प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको छैन। निवेदन सचिवालयमा विचाराधीन छ। के हुन्छ भन्नेबारे छलफल हुँदै छ। यस्तोमा सभामुखको भूमिका पनि रहन्छ।’ 

गण्डकीको सत्ता राजनीति आफ्नो वरिपरि घुमाउन सफल मनाङेलाई कसरी कारवाही गर्ने भन्नेबारे कानुनी जटिलता पनि देखिएको छ। 
कुनै पार्टी गाभिए वा स्वतन्त्र विजेता बनेका सांसदले पनि पार्टी प्रवेश गर्न चाहे सोही पार्टीको सदस्य हुने व्यवस्था भए पनि स्वतन्त्रले पार्टी छाड्दा के हुन्छ भन्नेबारे कानुन मौन रहेको मनाङे पक्षधरको दाबी छ। 

पार्टीको ह्विप उल्लंघन भयो भन्ने आरोपबाट उनी सोझै मुक्त हुने बाटो पनि छ। किनकि, उनी गण्डकीमा एकीकृत समाजवादीका एक्ला सांसद हुन्। उनी स्वयंले चाहिँ आफूलाई पार्टीले कारवाही गरे पनि फरक नपर्ने र पुनः जितेर आइहाल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। हिजो यहाँका सबै पार्टीले ऐन–मौकामा उपयोग गरेका मनाङेले चालेको कदमले गण्डकीमा सत्ता समीकरणचाहिँ पेचिलो बन्ने लक्षण देखिएको छ। 

जोगिएलान् मुख्यमन्त्री पाण्डे? 
मुख्यमन्त्री पाण्डे अर्थात् नेपाली कांग्रेससँग २७ सांसद छन्। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार निर्माण गर्न ३१ सांसद चाहिन्छ। 
मनाङेको समर्थनले मात्र सरकार बन्दैन। सरकार टिकाउने हो भने अझै तीन सांसद अपुग हुन्छ।

यहाँको प्रदेश सभामा राप्रपासँग २ सांसद छन्। राप्रपा नयाँ सत्ता समीकरणको पक्षमा छैन। तर, उसले वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई समर्थन गरे पनि ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुग्दैन। यतिबेला मुख्यमन्त्री पाण्डे आफ्नै गृहजिल्ला गोरखाबाट निर्वाचित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन पाउने आशामा छन्। किनकि, फणीन्द्र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हुुन्।

समस्याचाहिँ के छ भने माओवादीको चुनाव चिन्हमा जितेकाले उनलाई पनि स्वतन्त्र निर्णय लिने छुट छैन। बाबुरामले संघीय संसदमा पनि आफ्नो तर्फबाट जितेका सांसदको छुट्टै पहिचान माग गरेका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले भने त्यो निवेदन अस्वीकार गरिदियो। निर्वाचन लड्ने बेलामा फणीन्द्रले चुनाव चिन्ह माओवादी केन्द्रकै लिए पनि आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको उम्मेदवार भएको खुलाएका कारण स्वतन्त्र निर्णय लिन पाउने एकथरीको मत छ। त्यही आशामा पाण्डे देवकोटालाई फकाउन लागिपरेका हुन्।

देवकोटा माओावादीकै सांसदको हैसियतमा रहने अवस्थामा चाहिँ राप्रपाले मात्रै पनि एमाले–माओवादी केन्द्रसँग चोचोमोचो मिलाएमा सजिलैसँग अर्को गठबन्धन बन्न सक्नेछ। यहाँ एमालेका २२, माओवादी केन्द्रमा सभामुखसहित ८ जना सांसद छन्।