युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई वैशाख २८ गते नै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्नू भन्ने आदेश दिएको थियो।
तर, खगराजले त्यो आदेशलाई खासै पालना गरेनन्। बरु, सक्रियता बढाए। विभिन्न कार्यक्रमको उद्घाटन,गोष्ठी, सेमिनारलगायतका काममा उत्तिकै सक्रिय बने। कतिसम्म भने आफूउपरको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको थाहा हुँदाहुँदै उनी नेतृत्वको सरकारले जेठ ११ गते प्रदेशसभा बैठक आह्वानको लागि प्रदेशसभामा निवेदन नै पठायो।
सोही निवेदनलाई आधार मानेर प्रदेश सचिवालयले बैठक आह्वान गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर बैठक बहिष्कारको घोषणा गर्यो भने अर्को विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सो बैठकमा सहभागी भएन।
विपक्षी बिनै कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्यो। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने कार्यसूची तय भयो। सदन सुरु पनि भयो। विपक्षी बेञ्च खाली भएपछि सदन चलाउने परम्परा छैन।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बैठकको अध्यक्षता गरे। कार्यसूची स्थगित गरे र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट आएको मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजनसम्बन्धी पत्र पढेर सभा जेठ १५ सम्मको लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिए।
आइतबार पनि मुख्यमन्त्रीको सक्रियता घटेन। उनले युरोपियन युनियनकी राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोसँग शिष्टाचार भेटघाट गरे, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सवमा गएर मानव अधिकार रक्षाको प्रवचन ठोके।
सोमबार बिहान उनले पोखरामा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरे। करिब ६ करोड रुपैयाँको लागतमा भनेको भवनमा नमेटिने गरी आफ्नो नाम लेखाए।
स्रोतका अनुसार आइतबारमात्र ठेकेदारले निर्माण सम्पन्न भएको कागजात बुझाएको सो भवन उद्घाटन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ठूलो दबाब दिइएको थियो।
लगत्तै उनी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित ‘गणतन्त्रको एक दशक : उपलब्धी र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा सामेल भए। त्यहाँ उनले यो अवधिसम्म आइपुग्दा गणतन्त्र परिपक्क दिशातर्फ जाने आधारहरू देखिएको दाबी गरे।
‘मताधिकार पाउन १८ वर्ष लाग्छ, नागरिकता पाउन १६ वर्ष लाग्छ, त्यसकारण यो किशोर अवस्थामा छ, शैशव अवस्थामा होइन,’ उनले भनेका थिए।
उनले गणतन्त्र किशोर अवस्थामा छ भन्ने उद्घोष गरेकै केहीबेरमा उनी अवैधानिक घोषित भए। सर्वोच्चले उनले वैशाख २३ गते लिएको विश्वासको मत नै अवैधानिक भएको ठहर मात्र गरिदिएन, उनलाई पदमुक्त गरी सो पदमा ठूलो दल अर्थात् कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो।
सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेसँगै कांग्रेसजनमा खुसीयाली छाएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विन्दुकुमार थापाले गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आएको सर्वोच्चको यो आदेशले संविधानको सर्वोच्चता अझ बलियो भएको बताए।
२७ सांसद रहेको कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने र सजिलै बहुमत सिद्ध गर्ने पनि उनले दाबी गरे।
कांग्रेसलाई बहुमत पुर्याउन २ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले साथ दिएर मात्र पुग्दैन। स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे तथा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर विजयी भएका डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाको पनि समर्थन चाहिन्छ।
किनकि, सभामुखसहित ८ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र र १७ सभासद रहेको एमाले नै कांग्रेसको पक्षमा आउने कल्पना कांग्रेसले गरेको छैन।
प्रतिक्रिया