युनिकोड
गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिकाको सिर्दीबासमा जन्मेका र भतरपुर १८, गुञ्जनगर स्थायी घर भएका सुधन गुरुङ अहिले देशको शक्तिशाली गृहमन्त्री छन्।
२०४४ साल असार २५ गते जन्मेका अनि चितवन भरतपुर २६ कालिका संस्कारकुलम् सेकेण्डरी स्कुलबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका सुधन गएको फागुन २१ गते भएको चुनावमा गोर्खा १ बाट उम्मेदवार बन्नुअघि ‘सुदन’को नामले चिनिन्थे। ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्था चलाउने सुदन कुनैबेला काठमाडौँ ठमेलको कुनै क्लबमा डीजे थिए।
सम्पन्न परिवारमा जन्मेका उनलाई कसरी क्लब जाने ‘लत’ लाग्यो भन्ने कुरातिर नजाऊँ। तर, उनी क्लबमा गएर बेफिक्री नाच्दा खुसी हुन्थे रे! त्यही उपक्रममा उनले नचाउने मान्छे अर्थात् डीजेतिर नजर लगाएछन्। ‘डीजेले मान्छेलाई खुसी बाँड्ने रै’छ भन्ने भएपछि उनले मनमनै डीजे बन्ने सोचेछन्। सन् २०१२ तिर चाहिँ उनी पक्का डीजेमात्र हैन, ओएमजी नामक क्लबको संचालक बनिसकेका थिए।
उनको करिअर उकालो लाग्दै थियो, भूकम्पले देशलाई गाँज्यो। उनी राहत संकलन र वितरणमा उत्रिए। पछि कोभिड आयो। कोभिडमा उनी संस्थापक रहेको हामी नेपाल साह्रै सक्रिय देखियो।
सुदनलाई क्लब जाने ‘लत’ले संगीतसँग खेल्न सिकायो। भूकम्प र कोभिडले समाजसेवाको ‘लत’ बसायो। जब उनले क्लब खोले, त्यसपछि चाहिँ उनलाई व्यवसायको पनि लत लाग्यो। २०७८ सालको साउनमा उनले नेपालखबरसँग गरेको कुराकानीमा त्यो कुरा खुलाएका छन्।
उनले त्यो बेला नेपालखबरसँग भूकम्पको दर्दनाक दृष्यपछि क्लब फर्कन मन नलागेको र आफूले घरजग्गा र एडभेञ्चर व्यवसायतिर हात हालेको बताएका थिए। पोखराको फेवातालमा ‘वाटर स्पोर्टस्’ अर्थात् जलक्रिडा व्यवसाय सुरु गर्न लागेको र त्यसको लागि २५ वर्षको टेण्डर पनि आफूले प्राप्त गरेको बताएका थिए।
के थियो सुदनले भनेको वाटर स्पोटर्स्?
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले २ वर्षअघि पोखरा आएको बेला फेवातालमा साँझको बेला क्रुज चलाउने योजना सुनाए। पत्रकारमाझ उनले भने,‘यहाँ (फेवाताल) का डुंगालाई डिस्टर्भ गर्न भएन, बेलुका साँझ ७ बजेपछि २ घण्टा, घुमाएर, गीत सुनाएर, कथा सुनाएर। क्रुज डिनर प्याकेज, के भन्छ त्यसलाई चलाउनेतिर जानुपर्छ। त्यसले पोखरामा एउटा आकर्षण थप्छ।’
हो, २०७४ सालमा पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका मानबहादुर जिसीकै पालामा पोखराको फेवा, बेगनास र दिपाङ तालमा वाटर स्पोर्टस् सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा संचालन हुने सो परियोजनाबाट राजश्व असूली गर्ने महानगरको उद्देश्य थियो।
पोखरा १७ मा रहेको डेभिज फल्स (पातले छाँगो) मा सिसाको पुल, सेती खोँचमा क्यानोनिङ र दृष्यावलोकन स्थल निर्माण एवं पोखरा १८ सराङकोटमा पर्यटकीय पार्क निर्माणजस्ता परियोजना त्यही बेला अगाडि सारिएका थिए। तर, सराङकोटमा स्थानीयबासीको विरोधपछि परियोजना अगाडि बढेन। डेभिज फल्सको सिसाको पुल निर्माण पनि अहिले विवादमा छ भने सेती क्यानोनिङको काम पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ।
यता, फेवा र बेगनास तालमा वाटर स्पोर्टस् सञ्चालनको पहलकदमी भने महानगरले २०७६ सालको वैशाखको दोस्रो साता गरेको थियो। त्यसबेला महानगरले फेवाताल र बेगनास तालमा वाटर स्पोर्टस सञ्चालन गर्न चाहनेहरूसँग मनसाय पत्र माग गरेको थियो।
महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि फेवातालका लागि ६ र बेगनासका लागि ३ वटा कम्पनीले बोलपत्र फारम भरेका थिए। फेवातालमा वाटर इको फ्रेण्डली साइड सिन प्रालि पोखरा, होटल ब्लु म्याग्नेट एण्ड मल्टी प्रपोज पोखरा, अतिथि रिसोर्ट एण्ड स्पा पोखरा, राजधानी रिक्रिएशन प्रालि ललितपुर, एएन बी इन्टरटेनमेन्ट प्रालि काठमाडौं र एभरेष्ट क्रियू प्रालि काठमाडौंले मनसाय पत्र बुझाएका थिए।
तत्कालीन अवस्थामा महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका फोकल पर्सन अनन्तप्रसाद कोइरालाले त्यसको पुष्टि गरे।
‘हो हामीले सेती खोँचसहित फेवातालमा वाटर स्पोर्टस्को लागि बोलपत्र खुलाएको हो। त्यो सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामै आधारित थियो। तर,पछि धेरैवटा परियोजना अगाडि बढ्न सकेनन्। फेवामा पनि स्थानीयको विरोध भयो,’ उनले भने, ‘फेवाको ड्यामसाइडदेखि पामेसम्मै क्रुज चलाउनेसम्मका योजना थिए र ती रातकै समयमा चलाउने भनिएको थियो।’
खासमा फेवातालमा क्रुज चलाउने योजना बाहिरिएपछि तत्कालीन डुंगा व्यवसायी समिति र पोखरामा रहेका अन्य पर्यटनसँग आवद्ध संघ/संस्थाले विरोध जनाएका थिए। फेवा डुंगा व्यवसायी समिति भनेको फेवामा शताब्दीऔंदेखि आश्रित जलारी परिवार संलग्न भएको संस्था हो। फेवामा माछा मार्ने र डुंगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने सो समूह आवद्ध भएकाले फेवामा आधुनिक खालका मोटरबोट संचालन गर्न नदिने मत बलियो रहँदै आएको छ।
त्यसो त, फेवा किनारमा रहेको मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रले फेवामा जलारी समूहलाई संलग्न गराएर पिँजडामा माछा पाल्दै आएको छ। क्रुज चलाउँदा केजमा रहेका माछा प्रभावित हुने तर्क पनि त्यो बेला गरिएको थियो।
२०७६ सालतिर पोखरा महानगरपालिकामा इन्निजियर रहेका तथा पछि सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाको प्रमुख बनेका महेन्द्रबहादुर गोदारका अनुसार यी र यस्तै कारणले गर्दा फेवामा क्रुज चलाउने निर्णयबाट महानगर पछि हटेको थियो।
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले यो विषयमा अनविज्ञता प्रकट गरेका छन्। उनले गएको भदौ २४ गते महानगरमा आगजनी हुँदा सबै कागज जलेकाले पुराना विवरण सबै हराएको बताए।
तर, गोदार भन्छन्,‘ तालमा ध्वनी प्रदूषण न्यूनीकरण र प्रदूषणरहित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान भएको हो। पोखराकै अतिथि रिसोर्ट एण्ड स्पाको बोलपत्र स्वीकृत भएजस्तो लाग्छ तर पुरानो कुरा मैले त बिर्सेँ। हामीले महानगरमा कागजपत्र राखेका थियौँ। आगजनीले अब त रहेन होला।’
पोखरा आएसँगै जग्गा पनि
अहिले फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका गृहमन्त्री सुदनकै अगुवाइमा यसको ६५ मिटर वरपर बनेका अवैध संरचना भत्काउन थालिएको छ। शनिबार झिसमिसे बिहानै फेवा किनारमा रहेको चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टसहितका संरचनामा डोजर चलाइएको छ। वाटर फ्रन्टको स्वीमिङ पुलले मापदण्ड मिचेको भन्ने आरोप छ।
फेवा मापदण्ड कायम गराउन कस्सिएका सुदन स्वयंको फेवा किनारमा जग्गा रहेको उनी निकट केही व्यक्ति र मिडियाले आइतबार सार्वजनिक गरेका छन्। सुदनले फेवा मापदण्ड कायम गराउँदा आफ्नो करोडौँ पर्ने जग्गामा पनि डोजर चलाउन भनेको सूचना बाहिरिएको छ।
गृहमन्त्री सुदन निकट स्रोतका अनुसार उनले पोखरामा ‘वाटर स्पोर्टस्’को काम थाल्ने योजना बनाउँदै जग्गा खरिद गरेका थिए। फेवा तालको पारितिरको अनदु क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरेको सुधनले थाहा पाएको तर ठ्याक्कै कहाँनेर र कुन जग्गा हो भन्ने उनलाई जानकारी नभएको गृहमन्त्री सुधन निकट एक व्यक्तिले जानकारी दिए।
‘उसले जग्गा छ त भन्थ्यो तर कता हो थाहा भएन,’ ती व्यक्तिले भने।
गृहमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन। आउँदो जेठ १० गतेभित्र बुझाइने सम्पत्ति विवरणमा पक्कै पनि गृहमन्त्रीको स्वामित्वमा फेवा किनारमा भएको जग्गा, त्यसको क्षेत्रफल र किनेको स्रोतबारे जानकारी आउला तर उनी डीजे नै हुँदा र वाटर स्पोर्टस् सञ्चालनको हुटहुटी बोकेर हिँड्दा नै त्यो जग्गा किनेको चाहिँ स्रोतले पुष्टि गर्यो।
शनिबार बिहान अवैध संरचनामा डोजर चलाउने क्रममा सुरक्षा प्रबन्धमा खटिएको प्रहरीले पनि गृहमन्त्रीको जग्गाबारे अनविज्ञता प्रकट गरेको छ। कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले नेपालखबरसँग भने, ‘मैले पनि अहिले त्यस्तो कुरा सुनेँ तर कुन जग्गा कसको भन्ने हिजो थाहा भएन।’
प्रतिक्रिया