भारतीय सेनासँग चीनलाई रोक्ने तागत छ?

२०२० को वसन्तसम्म करिब ६ दशकअघि आफूले युद्ध लडेको सीमा क्षेत्रमा तनाव नचर्कियोस् भनेर चीन र भारतले ठूलो होसियारी अपनाएका थिए। त्यही भएर भारतको लद्दाख र चीनको तिब्बत तथा सिन्चियाङको बीचमा पर्ने सीमा क्षेत्र ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ वरिपरि दुवै देशका सैनिकहरुले निशस्त्र गस्ती गर्थे। अर्को पक्षलाई आफूहरु त्यो ठाउँमा आइपुगेको जनाउ दिन उनीहरु चुरोटको प्याकेट वा अन्य कुनै चिनो छाडिदिन्थे। 

भारतीय सशस्त्र बल र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका सैनिकहरु गस्तीमा जम्काभेट हुँदा एकअर्कालाई तिमीहरु हाम्रो भूमिमा आइपुग्यौ है भनेर ब्यानर देखाएर चेतावनी दिन्थे र फर्किन आदेश दिन्थे।

तर, २०२० को अप्रिल र मेमा चिनियाँ सैनिकहरुले यथास्थिति तोडेर पूर्वी लद्दाखमा भारतीय सैनिकहरुले गस्ती गर्ने बाटो छेकिदिए। सैनिकहरुबीच भनाभन भयो। मुक्कामुक्की चल्यो। त्यसपछि लाठीमुंग्री र ढुंगा हानाहान चल्यो। झडपको अन्त्यमा २० भारतीय सैनिक र ४ चिनियाँ सैनिकको ज्यान गएको जनाइयो।

आज सीमा शान्त छ। तर, त्यो भिडन्तको प्रतिध्वनि आज पनि नयाँ दिल्लीमा गुञ्जिरहेको छ। र, विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका यी दुई मुलुक आपसमा भिड्ने सम्भवनालाई नकार्न नसकिने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

गलवान घटनाले भारतको सैन्य र गैरसैनिक संस्थापनलाई झक्झक्यायो। चीन र उसको तम्तयार सेनासँग भविष्यमा अझ ठूलो द्वन्द्व हुनसक्ने खतरा देखेपछि उनीहरुले चीनलाई सैन्य रुपले टक्कर दिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे। जवाफमा प्रतिरक्षा बलियो बनाउन भन्दै नरेन्द्र मोदीको सरकारले दर्जनाँै चिनियाँ मोबाइल एपहरु बन्द गरायो। 

‘भारतीय पक्षलाई यो ठूलो झट्का थियो,’ २०१४ देखि २०१६ सम्म भारतीय सेनाको उत्तरी कमान्डको नेतृत्व गरेका जर्नेल दीपेन्द्र हुडा भन्छन्, ‘निश्चय नै पुनर्विचार गरियो। पुनर्विचार मात्र होइन, उत्तरी मोर्चालाई प्राथमिकता दिएर सैन्य तैनाथीमै हेरफेर गरियो।’

गलवान झडपपछि पाकिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रबाट सेनाको ६ वटा डिभिजन निकालेर भारतले उत्तरी लद्दाखको सीमाक्षेत्रमा पुर्यायो।

गतवर्ष भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावतले चीनलाई भारतको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा भनेका थिए। चिनियाँहरुले सीमाक्षेत्रमा भविष्यमा सेनाले प्रयोग गर्नेगरी गाउँहरु निर्माण गरेको पनि उनले बताएका थिए।

गतसाता दिल्ली भ्रमणमा आएकी जर्मन विदेशमन्त्री आनालिना बेयरबकले पनि चीनले भारतको सीमामा सैन्य पूर्वाधार बनाउँदै गरेको उल्लेख गरिन्। जसलाई उनले बर्लिनको चासोको रुपमा उल्लेख गरेकी थिइन्। यसबाट या त उनको दिमागमा यो कुरा रहिराखेको या भारतीय अधिकारीहरुले उनलाई यो कुरा ब्रिफिङ गरेको बुझ्न सकिन्छ।

‘गलवानपछि भारतीय जनता र नीतिनिर्माताले दशकौँपछि चीनलाई स्पष्ट र विद्यमान चुनौतीका रुपमा लिए,’ अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन अमेरिका नामक थिंक ट्यांकका कार्यकारी निर्देशक ध्रुव जयशंकर भन्छन्, ‘चीनको सैन्य शक्तिलाई कूटनीतिक समझदारीले मात्र रोक्न सकिँदैन र भारतले पनि सैन्य र आर्थिक कदम चाल्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो।’

गएको दशकमा भारतको रक्षा बजेट ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भइसकेको छ। स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युटका अनुसार २०११ मा ४९.६ अर्ब डलर रहेको भारतको रक्षा बजेट गतवर्ष ७६.६ अर्ब डलर पुगेको छ।

यही अवधिमा रुस र बेलायतलाई उछिनेर भारत विश्वको तेस्रो ठूलो रक्षा बजेट भएको मुलुक बन्न पुग्यो। तर, ऊ अझै अमेरिका र चीनभन्दा धेरै पछाडि छ। चीनले भारतको भन्दा झण्डै चार गुणा रक्षा बजेट खर्च गर्यो। उसको रक्षा खर्च अझ बढिरहेको छ। फेब्रुअरीमा आएको चीनको बजेटमा रक्षा क्षेत्रको विनियोजन १० प्रतिशतले बढेको छ।

सेनाको आधुनिकीकरण मात्रै होइन, नयाँ दिल्लीले दिगो स्वदेशी सैन्य उद्योग स्थापना गर्नुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। जसलाई उसले मेक इन इन्डिया कार्यक्रमको एउटा हिस्सा मानेको छ। विश्लेषकहरुका अनुसार युक्रेन युद्धले भारतको अर्को कमजोरी उदांगो पारिदिएको छ। त्यो हो, रुसको हतियार र गोलाबारुदमा भारतको निर्भरता।

भारतले धेरै पहिलेदेखि सुरु गरेको हतियार आपूर्तिको विविधीकरणलाई तीव्र बनाएको छ। अचेल फ्रान्स र इजरायलसँग पनि उसले हतियार किन्दैछ। गलवान घटनाको केही महिनापछि नै भारतले अमेरिकासँग नयाँ रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। यही समयमा भारत आफ्नो हतियार आफैँ उत्पादन गर्ने अभियानलाई पनि अघि बढाइरहेको छ।

तथापि, भारतले अझै पनि चीनसँगको सम्भावित टकरावका लागि तयार हुनेगरी खर्च नगरेको केही विश्लेषकहरुको तर्क छ। भारतीय सेनालाई अहिले आधुनिकीकरण गर्ने हो कि सैन्य सामग्री आफैँले उत्पादन गर्ने? खासगरी प्रधानमन्त्री मोदीले यी दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ। एकै समयमा दुवै काम गर्न खोज्दा चीनको निकै बलियो सेनासामु भारत कमजोर ठहरिने उनीहरुले बताए।

‘सेनाको तैनाथी बदलेर भारतले आफूलाई थप लज्जित हुनबाट र थप भूमि गुमाउनबाट जोगायो,’ नयाँ दिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका अध्येता सुशान्त सिंह भन्छन्, ‘तर, भारतले आफ्नो सेनाको शक्ति बढाउनेगरी कुनै ठूलो कदम चालेको छैन।’

स्वदेशी हतियार उत्पादन
स्वदेशी हतियार उद्योग स्थापना गर्ने भारतको प्रयास स्वतन्त्रतालगत्तै सुरु भएको हो। उसले विदेशी प्रविधि प्रयोग गरेर लडाकु विमानदेखि एसएलआरसम्म आफैँले उत्पादन गर्न थालेको थियो।

तर, रक्षासम्बन्धी व्यवसायमा सार्वजनिक कम्पनीहरुलाई मात्र अनुमति दिइयो। र, यो स्वदेशीकरणको गति रोकियो। जसका कारण भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो हतियार आयातकर्तामध्ये एक बन्न पुग्यो।

गलवान झडपले स्वदेशीकरणको आवश्यकतालाई झन् बढायो। रक्षा उत्पादन बढाउन अगस्ट २०२० मा भारतले सयौँ सैन्य सामग्रीका पार्टपुर्जाको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। केही प्रतिबन्ध तत्काल लागू भयो, केही २०३२ सम्ममा लागू हुनेछ।

‘अरु शक्तिसँगको निर्भरता रणनीतिक स्वायत्तताको अनुकूल छैन भन्ने समझदारी नयाँ दिल्लीमा छ,’ भारतीय सेनाका पूर्वमेजर तथा सिंगापुरको एस राजारत्नम स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका सहप्राध्यापक अनित मुखर्जी भन्छन्, ‘हामीले आफ्नै उत्पादन क्षमता बनाउनुपर्छ। किनभने रुस मात्र होइन, भारतलाई हतियार आपूर्ति गर्ने जुनसुकै मुलुकले पनि हाम्रो विदेशनीतिको छनोटमा बाधा पुर्याउन सक्छ।’

तथापि, रुसी हतियार आपूर्तिमाथि निर्भरता कम गर्ने प्रक्रिया धिमा बनेको छ। किनभने पश्चिमा विकल्पहरुको तुलनामा रुसी गोलाबारुद निकै सस्तो पर्छ। त्यस्तै, भारतले सोभियतकालदेखि रुससँग हतियार लिँदै आएकाले त्यसलाई झटपट फेर्न पनि सम्भव छैन।

अन्ततः रुसी हतियारलाई स्वदेशी हतियारले नै विस्थापित गर्नेछ। तर, यो पनि चाँडै हुने छैन। 

‘उनीहरुको मेक इन इन्डिया अभियानमा केही जोखिमहरु छन्,’ एक पश्चिमा कूटनीतिज्ञले भने, ‘अचानक सबैथोक भारतमै बनाउनुपर्छ भन्दा उनीहरुले क्षमता नगुमाई त्यो काम तत्काल गर्न सक्छन् त?

अहिले हतियार उत्पादन व्यवसायमा भारतका अर्बपतिहरु पनि प्रवेश गरेका छन्। तेजस नामक लडाकु विमान बनाइरहेको हिन्दुस्तान एरोनटिक्स लिमिटेडजस्ता सार्वजनिक कम्पनी र भारत–रुस जोइन्ट भेन्चर ब्रह्मोससँगै उनीहरुले पनि हतियार उत्पादन थालेका छन्।

भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति गौतम अडानीले २०१५ मा रक्षा तथा एरोस्पेस व्यवसाय सुरु गरे। अहिले इजरायलको एल्बिटसँग मिलेर उनले लडाकु ड्रोन बनाइरहेका छन्। अडानीले भारतमा मेसिनगन बनाउन इजरायल विपन्स इन्डस्ट्रिजसँग पनि साझेदारी गर्दैछन्।

टाटा सन्सले लामो समयदेखि अमेरिकाको लकहिड मार्टिन र बोइङसँग साझेदारी गरिरहेका छ। जसका लागि टाटाले विमानका हिस्साहरु बनाउने गरेको छ। तर, पछिल्लो समय उसले आफ्नै विमान र ड्रोन तथा तोपजस्ता हतियार डिजाइन गर्न तथा बनाउने थालेको छ। 

‘खुलस्त भन्दा हामीले बिनाकुनै अर्डर र कतिपयमा त सरकारी लगानीबिनै यो निर्माण गरेका हौँ,’ टाटा एडभान्स्ड सिस्टम्सका सीईओ सुकरण सिंह भन्छन्।

हाल भारत आफैँले हलुका लडाकु हेलिकोप्टर, लडाकु विमान, ट्यांक र रकेट बनाउन सक्छ। सेप्टेम्बरमा आफैँले बनाएको पहिलो विमानवाहक युद्धपोत उद्घाटन गर्दै मोदीले यसलाई ‘स्वदेशी सम्भावनाको प्रतीक’ भने। जसको तीन चौथाइ हिस्सा भारतीय उद्योगले नै तयार गरेको नौसेनाले जनाएको छ।

तर, भारत आफैँले बनाएका हेलिकोप्टरहरु तालिमका बेला लगातार दुर्घटना भइरहेका छन्। पछिल्लो घटनामा अक्टोबरमा ५ जनाको ज्यान गयो। आफ्नो सेनालाई युद्धका लागि तयार गर्दैगर्दा भारतले अनेक चुनौती झेलिरहेको छ।

युद्धको मूल्य
त्यसमाथि बजेटका सीमाले पनि समस्या पारेको छ। भारतको सैन्य बजेटको दुई तिहाइभन्दा बढी रकम तलब, पेन्सन र नियमित काममा खर्च हुन्छ। सैन्य संरचना र हतियारमा हुने पुँजीगत खर्च एकतिहाइभन्दा कम छ।

यसलाई बदल्न भारतीय सेनाले जुन महिनामा अग्निपथ योजना अघि सार्यो। जसअन्तर्गत चार वर्षका लागि सैनिक लाई भर्ना गर्ने र त्यसपछि २५ प्रतिशतलाई मात्र दीर्घकालीन सैन्य सेवामा लिइने छ।

यो योजना अलोकप्रिय बन्यो। जसका कारण भारतका अनेक राज्यहरुमा प्रदर्शन हुनुका साथै छिमेकी नेपाल पनि रिसायो। जसले बेलायती उपनिवेशकालदेखि नै भारतीय सेनामा गोर्खाहरुलाई भर्ती गर्दै आएको छ।

चीन ज्यादा आक्रामक हुँदै गर्दा समेत रक्षा खर्च बढाउने तर्क गर्न मोदीका लागि कठिन छ। उनको राष्ट्रवादी सरकारलाई रक्षाक्षेत्रमा बजेट बढाउने कि अन्य क्षेत्रमा भन्ने निर्णय गर्न अप्ठेरो छ। किनभने २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेयता मोदीले आर्थिक विकास र गरिबी निवारणलाई मूलमन्त्र बनाउँदै आएको छ। मोदीले २०१६ मा पाकिस्तानभित्र सैनिक पठाएर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गराए। यसलाई भाजपाले सुरक्षामा आफ्नो कठोर अडानको प्रमाणका रुपमा पेस गर्दै आएको छ।

तर, चीन धेरै बलियो शत्रु हो। उसलाई रक्षा बजेटमा पनि पछि पार्न सकिन्न भन्ने स्वयं भारतीयहरु स्वीकार्छन्, लडाइँमा हराउनु त परको कुरा। भारतका लागि भविष्यको हिसाबकिताब पनि कठिन रहेको विज्ञहरु बताउँछन्। चीनले भन्दा उच्च गतिमा निरन्तर आर्थिक विकास गर्न सके मात्र (जुन अहिले भारतले गरिरहेको छ) भारतले रक्षा खर्च बढाउन सक्छ।

‘सैन्य र गैरसैन्य दुवै क्षेत्रका मानिसहरु अहिले युक्रेनलाई नियालिरहेका छन्,’ रक्षा विश्लेषक अंगद सिंह भन्छन्, ‘युद्धको चर्को मूल्य देखेपछि उनीहरुले महसुस गरेका छन्, ‘हामी यो खर्च धान्न सक्दैनौँ।’’

टकरावको जोखिम
भारतको तत्कालीन उदेश्य भनेको चीनसँगको टकरावबाट बच्ने हो। ताकि चीन र भारतको सैन्य क्षमतामा भएको खाडल उदांगो नहोस्।

‘मोदी सीसँग झडप गर्न चाहँदैनन्। र, उनको सरकारलाई हैरान पार्ने र उनको कद घटाउनसक्ने कुनै ‘वाइल्ड कार्ड’ छ भने त्यो चीन नै हो,’ अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका अध्येता मनोज जोशी भन्छन्, ‘उनीहर चीनसँग निकै होसियार छन्।’

तैपनि केही विश्लेषकहरु चीनसँग थप झडप हुने सम्भावना उच्च रहेको बताउँछन्। त्यो पनि लद्दाखमा मात्र होइन। सबैभन्दा जोखिम अरुणाचल प्रदेशमा रहेको उनीहरुको भनाइ छ। जहाँ भारतको सैन्य उपस्थिति पातलो छ र उसका पूर्वाधार कमजोर छन्। यो समग्र प्रदेशलाई नै तिब्बतको हिस्सा भन्दै चीनले दाबी गर्ने गर्छ।लद्दाखमा भारतीय सैनिकहरुका साथमा मोदी

खतरा सीमाक्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। स्याटलाइट तस्बिरहरुमा नयाँदिल्लीभन्दा २ हजार नटिकल माइल टाढा जिबुटीस्थित चिनियाँ बन्दरगाहमा बेइजिङको नौसैनिक जहाजहरु रोकिएका देखिन्छन्। जसले भविष्यमा चीन आफ्नो शक्ति हिन्द महासागरमा पनि लाद्न चाहन्छ भन्ने देखाउँछ।

भारतको नौसेना चिनियाँ नौसेनाको एउटा अंशजत्रो मात्रै छ। जहाँ लगानीको ठूलो आवश्यकता छ। सोभियत निर्मित भारतको पहिलो विमानवाहक जहाज आईएनएस विक्रमादित्य अहिले मर्मत भइरहेको छ। मोदी सरकारले आईएनएस विक्रान्त नामक दोस्रो विमानवाहक युद्धपोत उद्घाटन गर्यो। तर, यो अहिले नै नौसैनिक जेट अवतरणका लागि तयार भइसकेको छैन। अहिले पाइलटहरु गोवास्थित शिविरबाट परीक्षण उडान गरिरहेका छन्।

चीनको सीमाभन्दा एक सय किलोमिटर टाढा उत्तराखण्डमा भारत र अमेरिकाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दा बेइजिङले द्वन्द्वको खतरालाई जोड दिँदै आपत्ति जनाएको थियो।

भारत सरकारले ‘जोसँग चाह्यो त्यहीसँग अभ्यास गर्ने’ भन्दै जवाफ दियो। उसले यस्तो विषयमा तेस्रो मुलुकलाई भिटो नदिने पनि स्पष्ट पार्यो। चीनको आपत्तिबारे एक अमेरिकी अधिकारीले जवाफ दिए, ‘यो उनीहरुको चासोको विषय होइन।’

आउँदा महिनाहरुमा छिमेकी चीनसँगको तिक्तता यहाँभन्दा बढी आक्रामक नहोस् भन्ने आशामा भारत रहनेछ। किनभने उनीहरुको सैन्य शक्तिको आधारभूत असन्तुलन बदलिएको छैन।

‘चिनियाँहरु अमेरिकालाई आफ्नो बराबरीको प्रतिस्पर्धी ठान्छन्,’ जोशी भन्छन्, ‘यो भारतका लागि समस्याको विषय हो। किनभने अमेरिकालाई टक्कर दिन चीनले गरेको प्रयास र जुटाएको स्रोतसाधनले उनीहरुको क्षमता बढाउँछ। जसमा भारत बराबरी गर्न सक्दैन।’
(फाइनान्सियल टाइम्सबाट)