युनिकोड
गुजरात उच्च अदालतले मानहानि मुद्दामा आफ्नो सजायलाई रोक्न राहुल गान्धीको निवेदनमा फैसला सुरक्षित राखेको छ। सुनुवाइको क्रममा अदालतले गान्धीलाई अन्तरिम राहत दिन अस्वीकार गरेको बीबीसीले जनाएको छ।
न्यायधिश हेमन्त एम. प्राचकले गर्मी बिदापछि अदालत खुल्ने बित्तिकै फैसला दिने बीबीसीलाई बताएका छन्।
कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले सन् २०१९मा मानहानि मुद्दामा सुनाइएको सजायलाई रोक्न गुजरात उच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए। सुरत अदालतमा पुनरावेदन खारेज भएपछि उनी मंगलबार उच्च अदालत पुगेका थिए।
अप्रिल २० मा, सुरतको सत्र अदालतले सजायलाई रोक्नको लागि उनको अपील अस्वीकार गर्यो।
२०१९ मा कर्नाटकमा भएको चुनावी र्यालीमा ‘मोदी उपनाम’बारे दिएको बयानको मुद्दामा मार्च २३ मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटको अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।
लगत्तै उनको संसद सदस्यता खारेज भएको थियो।
प्रतिक्रिया