भारतीय रेलको व्यथा : ह्वात्तै लगानी बढाउँदा पनि किन टर्दैन विपत्ति?

गत शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल माध्यमबाट पश्चिमी राज्य गोवादेखि वित्तीय राजधानी मुम्बईसम्मको वन्दे भारत रेल सेवा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो।

तर, दशकौँयताको सबैभन्दा ठूलो रेल दुर्घटनापछि सो उद्घाटन कार्यक्रम रोकियो। शुक्रबार पूर्वी राज्य उडिसामा तीन वटा रेल दुर्घटना हुँदा २७५ जनाको ज्यान गएको छ भने सयौँ घाइते भए।

उद्घाटन हुन लागेको गोवा–मुम्बई एक्सप्रेस वन्दे भारत सेवाको १९ औँ रेलमार्ग थियो। जसको अधिकतम गति १६० किलोमिटरप्रतिघण्टा छ। यो मोदी सत्तामा आएयता विश्वको सबैभन्दा ठूलो रेलवे प्रणालीमा लगानी बढ्दैछ र गुणस्तर सुध्रिँदै छ भन्ने कुराको संकेत हो।

तर, शुक्रबारको दुर्घटनाले भारतीय रेलको अँध्यारो विगतलाई सम्झाइदिएको छ। जुन पूर्वाधार र मर्मतमा गरिएको अतिकम लगानीका कारण रुग्ण बनेको थियो।

२०१४ यता भारतमा विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाइ दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। उतिबेला मात्र २१ हजार किलोमिटर रहेको विद्युतीय रेलमार्ग अहिले ५० हजार किलोमिटरभन्दा बढी छ। विद्युतीय रेलमार्गको अनुपात २०२१ मा ६५.८ प्रतिशत पुगेको थियो। जुन फ्रान्स (६०.३ प्रतिशत) र बेलायत (३८ प्रतिशत) भन्दा बढी हो।

रेलवेमन्त्री अश्विनी वैष्णवले गोवाको मादगाउँ स्टेसनमा नयाँ एक्सप्रेस रेल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो। तर, दुर्घटनापछि उद्धार प्रक्रियामा सहभागी हुन उनी शुक्रबार राति उडिसा पुगे।

सो दुर्घटना सिग्नलको गल्तीले भएको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको मन्त्री वैष्णवले आइतबार बताए। उनले भारतको सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) लाई दुर्घटनाको विषयमा छानबिन गर्न आह्वान गरेका छन्।

यो १९९९ यताकै भारतको सबैभन्दा घातक दुर्घटना हो। जतिबेला पश्चिम बंगालमा दुर्घटना हुँदा करिब ३०० जनाको ज्यान गएको थियो।

सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतमा रेल दुर्घटनामा मर्नेहरुको संख्या १९८० देखि नै घट्दैछ। २०१९ मा प्रतिदस लाख किलोमिटर यात्रा गर्दा दुर्घटना ०.०५ मा घटेको थियो। जुन दर १९८० मा २.२ र १९६१ मा ५.५ थियो।

तर, यो दुर्घटनापछि विपक्षीहरुले सरकारले रेलवेको सुरक्षा संयन्त्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।

प्रमुख विपक्षी दल कंग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले सोमबार मोदीलाई पत्र लेखेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘जिम्मेवार व्यक्तिहरु– तपाईं आफैँ र रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णव समस्या छ भन्ने नै स्वीकार्न चाहनुहुन्न। सीबीआई वा अरु कुनै कानुन पालना गराउने एजेन्सीले प्राविधिक, संस्थागत र राजनीतिक असफलताको जवाफदेहिता कायम गराउन सक्दैन।’

सरकारी तथ्यांकअनुसार मोदीले सत्ता सम्हालेदेखि भारतले रेलमार्ग सञ्जालमा कीर्तिमानी रकम लगानी गरिरहेको छ। 

‘१९९० र २००० को दशकयता भारतको अर्थतन्त्र स्थिर रुपमा बढेको छ। बजेट निकै स्वस्थ देखिन्छ। र, रेलमार्गमा पनि ज्यादा रकम लगानी हुँदै आएको छ,’ नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका वरिष्ठ अध्येता पार्थ मुखोपाध्याय भन्छन्।

आर्थिक वर्ष २०२३२४ मा भारतले रेलमार्गका लागि २९ अर्ब डलर बजेट विनियोजन गरेको छ। यो गतवर्षको भन्दा ५० प्रतिशत ज्यादा हो।

तर, विज्ञहरुले सरकारले सही ठाउँमा लगानी नगरेकोमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। रेलवेका कर्मचारीहरुको क्षमता सुधारमा लगानी नभएको उनीहरुको भनाइ छ।

लगानी तथ्यांकले पनि नयाँ रेलमार्ग र ट्रेनमा भारतले गर्ने लगानी र पुराना रेलमार्गको मर्मतमा उसले गर्ने लगानीबीच निकै ठूलो अन्तर देखिन्छ।

गत वर्ष रेल नजुधून् भनेर नयाँ सुरक्षा प्रणाली पनि लागू गरियो। तर, त्यो सुरक्षा प्रणाली शुक्रबार दुर्घटना भएको ठाउँमा लागू गरिएको थिएन। 

विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको भारतमा रेलवेसँग सम्बन्धित मृत्युको संख्या अत्यन्त ठूलो छ। भारतीय राज्यहरुले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०२१ मा ट्रेनबाट खसेर, लिकमा दुर्घटनामा परेर र अन्य कारणले रेलमार्गमा १६ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भयो। त्यसमध्ये ट्रेन पल्टेर वा ठोक्किएर मर्नेहरुको संख्या मात्र एक सय हाराहारी छ।

पछिल्लो दुर्घटनाले पूर्वाधार र प्रविधिमा सरकारको लगानीका बाबजुद रेलवे प्रणालीमा रहेका खराबीहरुहरुलाई दर्शाउने रेलवेका पूर्वअधिकारी तथा हाल इन्दौरस्थित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टका स्वप्निल गर्ग बताउँछन्।

रेलको सुरक्षाका लागि जिम्मेवार थुप्रै अधिकारीहरु निरन्तर ज्यादा खटाइमा पर्ने गरेको, उनीहरुको योग्यता नपुगेको तथा रेलवेप्रति उनीहरुको मोह भंग भएको उनी बताउँछन्। यो चिन्ताको मुख्य विषय भएको उनको भनाइ छ।

‘भारतीय रेलवेका लागि यो संक्रमणको चरण हो,’ गर्ग भन्छन्, ‘प्राविधिक पक्षमा हामी जति तीव्र गतिले अघि बढ्दैछौँ, खर्च गर्दैछौँ, नयाँ पूर्वाधार बनाउँदैछौँ, त्यति मानव संसाधनको पक्ष चाहिँ पछाडि छ।’ 

फाइनान्सियल टाइम्सबाट