युनिकोड
शुक्रबार विश्वको सबैभन्दा ठूलो चुनाव भारतमा सुरु हुँदै छ। १.४ अर्ब जनसंख्यामध्ये ९६ करोड मतदाता छन्। यो चुनाव पूरा हुन झण्डै डेढ महिना लाग्छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावमा तेस्रो कार्यकालका लागि जित हात पार्ने आकलन गरिएको छ।
उनको नेतृत्वमा भारत २१ औँ शताब्दीको आर्थिक महाशक्ति बन्ने स्थितिमा देखिन्छ। भारत लगानीकर्ता र ब्रान्डहरूका लागि चीनको विकल्पको रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै आपूर्ति शृंखलामाथिको जोखिम कम गर्ने विकल्प पनि बनेको छ।
बेइजिङ र पश्चिमबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदा अधिकांश ठूला अर्थतन्त्रसँग भारतको स्वस्थ सम्बन्ध छ। भारतले ठूला कम्पनीलाई आफ्नो मुलुकमा कारखाना खोल्नका लागि मनाउने प्रयास पनि आक्रामक रूपमा गरिरहेको छ।
उसोभए मोदी नेतृत्वको भारत अहिले भइरहेको चर्चाको हकदार छ त?
भारतको आर्थिक तथ्यांकको गुणस्तर विश्वसनीय नहुन सक्छ। जसले गर्दा यथार्थ मूल्यांकन गर्न कठिन छ।
तर, आधिकारिक र विश्वसनीय स्रोतका तथ्यांकलाई हेरेर मोदी २०१४ मा सत्तामा आएपछि भारतको प्रदर्शन कस्तो रह्यो र अब उसले कस्तो चुनौती बेहोर्नुपर्छ, त्यसका लेखाजोखा यहाँ गरिएको छ।
अझै पनि गरीब
२०२३ मा भारतको अर्थतन्त्र ३.७ ट्रिलियन (३७ खर्ब) डलरको थियो। यो विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र हो। मोदी एक दशक सत्तामा हुँदा भारत चार स्थान माथि उक्लेको हो।
आउँदो केही वर्षसम्म यस मुलुकले वार्षिक ६ प्रतिशत वृद्धिदर सहजै प्राप्त गर्ने देखिन्छ। तर, आर्थिक महाशक्ति बन्ने हो भने भारतले ८ प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको लक्ष्य राख्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
दिगो आर्थिक वृद्धिले भारतलाई ठूला अर्थतन्त्रको सूचीमा अझ माथि उकाल्नेछ। कतिपयले त २०२७ सम्ममा भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने आकलन समेत गरेका छन्। त्यतिबेला भारतभन्दा अगाडि अमेरिका र चीन मात्र रहनेछन्।
तर, जीवनस्तरको मापन गर्ने प्रतिव्यक्ति जीडीपीमा भने भारतले निकै ठूलो वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअनुसार भारत २०२२ मा १४७ औँ स्थानमा थियो।
स्विट्जरल्यान्डको सेन्ट ग्यालेन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक गुइदो कोजी अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा प्रतिव्यक्ति जीडीपी पनि विस्तारै बढ्दै जाने बताउँछन्। ‘तर, ट्रिकल डाउनले आम्दानीको असमानता घटाउने ग्यारेन्टी भने गर्दैन। त्यसका लागि समावेशी वृद्धिलाई अघि बढाउने नीति चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्।
आधुनिक भारतको निर्माण
तीन दशकअघि चीनले गरेजसरी नै भारतले विशाल मात्रामा पूर्वाधार निर्माण थालेको छ। सडक, बन्दरगाह, विमानस्थल र रेलमार्ग बनाउन उसले अर्बौं डलर लगानी गरिरहेको छ। अर्कोतिर निजी लगानीकर्ताले विश्वकै ठूलो हरित उर्जा प्लान्ट बनाउँदैछन्।
यो वर्षको बजेटमा मात्रै आर्थिक वृद्धिलाई लक्षित गरी १३४ अर्ब डलर रकम छुट्याइएको छ।
यसको नतिजा मुलुकभर चलिरहेका निर्माणका काममा देख्न सकिन्छ। २०१४ देखि २०२३ सम्ममा भारतले करिब ५५ हजार किलोमिटर सडक राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा जोड्यो। यो समग्र लम्बाइमा ६० प्रतिशत वृद्धि हो। पूर्वाधार विकासले रोजगारी सिर्जना र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता थप्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले अनेकौँ प्राविधिक प्लाटफर्म पनि विकास गरेको छ, जसले जीवन र व्यवसायलाई बदलिदिएको छ।
उदाहरणका लागि २००९ मा सुरु भएको आधार कार्यक्रमले करोडौँ भारतीयलाई पहिलो पटक परिचय पत्र दिएको छ। विश्वकै ठूलो बायोमेट्रिक डेटाबेसले सरकारलाई कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा हुने करोडौँ भ्रष्टाचार रोक्न पनि सहयोग गर्यो।
युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) ले तत्काल क्यूआर कोड स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न सहज बनायो। कफी सप सञ्चालकदेखि भिखारीसम्म, भारतका हरेक खाले मान्छेले यसको उपयोग गरिरहेका छन्। जसले करोडौँ डलर रकम औपचारिक अर्थतन्त्रमा भित्र्यायो।
सेप्टेम्बर २०२३ मा विश्व ब्यांकको रिपोर्ट उद्धृत गर्दै मोदीले भनेका थिए, ‘डिजिटल पूर्वाधारका कारण भारतले वित्तीय सहभागिताको लक्ष्य मात्र ६ वर्षमा पूरा गर्यो, अन्यथा यसका लागि कम्तीमा ४७ वर्ष लाग्ने थियो।’
सेयरबजारको महारथी
भारतको आर्थिक वृद्धिको सम्भावनाले उत्पन्न गरेको उत्सुकता उसको सेयर बजारमा पनि देखिएको छ। जसले निरन्तर कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ।
गत वर्षको अन्त्यमा सूचीकृत कम्पनीहरूको मूल्य ४ ट्रिलियन डलर नाघेको छ।
भारतमा दुई प्रमुख एक्स्चेन्ज छन्– नेसनल स्टक एक्स्चेन्ज अफ इन्डिया (एनएसई) एसियाकै पुरानो बीएसई, जसलाई बम्बे स्टक एक्स्चेन्ज भनेर चिनिन्थ्यो।
वृद्धिका कारण एनएसई सेन्चेन र हङकङ दुवैलाई उछिन्दै विश्वकै छैटौँ ठूलो सेयर बजार बनेको छ। स्थानीय लगानीकर्ताले भारतको सेयर बजारलाई अभूतपूर्व उचाइमा लैजाँदैछन्।
भारतको इक्विटी मार्केटको ९ प्रतिशत स्वामित्व खुद्रा लगानीकर्ताको हातमा छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूको हिस्सामा करिब २० प्रतिशत छ। चुनाव सकिएपछि विदेशी लगानी बढ्ने अपेक्षा छ।
अनवरत चलिरहेका कारखाना
कम्पनीहरूमाझ आपूर्ति शृंखलालाई लिएर ठूलो सन्देह छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्नो कामकारबाहीलाई चीनबाट बाहिर निकाल्दै छन्। जहाँ चीन र अमेरिकाबीचको तनावका कारण उनीहरूमाथि जोखिम बढेको छ। यसबाट मोदी सरकारले फाइदा उठाउने आक्रामक कोसिस गरिरहेको छ।
एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भारतले १४ सेक्टरमा कम्पनीहरूलाई कारखाना खोल्न आकर्षित गर्नेगरी २६ अर्ब डलर खर्च गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। ती सेक्टरमा इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल्सदेखि फर्मास्युटिकल्ससम्म छन्।
फलस्वरूप, एप्पल, फक्सकनसहित विश्वका सबैभन्दा ठूला केही कम्पनीले भारतमा कारखाना खोलेका छन्।
गतसाता अर्बपति इलोन मस्कले मोदीलाई भेट्न आतुर रहेको बताएका छन्। उनले चाँडै भारतमा ठूलो लगानी घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनी चीनबाहिर एसियामा पहिलो पटक टेस्लाको कारखाना खोल्ने तयारीमा छन्।
दुई वर्षअघिसम्म एप्पलले नयाँ फोन सार्वजनिक भएको सातआठ महिनापछि मात्रै भारतमा सो मोडेल एसेम्बल गर्न थाल्थ्यो। तर, सेप्टेम्बर २०२२ मा उसले तरिका बदल्यो। आईफोन १४ सार्वजनिक भएको केही हप्तामै भारतमा त्यसको निर्माण थालियो।
विश्लेषकहरू रणनीतिमा आएको यो बदलाव मोदीका लागि ठूलो जित भएको बताउँछन्। एप्पलजस्ता कम्पनीको उत्पादन बढ्नुले अन्य कम्पनीहरूलाई पनि भारतमा आकर्षित गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
एक आकलनअनुसार २०२५ सम्ममा आइफोनको करिब २३ प्रतिशत हिस्सा भारतमा बन्नेछ। २०२२ मा यो आँकडा ६ प्रतिशत मात्र थियो।
रोजगार खोइ?
तर, भारतको अर्थतन्त्र उसको लोकतन्त्रजस्तै अपुरो छ। फेरि निर्वाचित भए मोदीले करोडौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने विशाल चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतको औसत उमेर अहिले २९ वर्ष छ। यो विश्वकै जवान जनसंख्यामा पर्छ। तर, यति ठूलो र युवा जनसंख्याबाट उसले फाइदा उठाउन सकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको रिपोर्टअनुसार भारतमा १५ देखि २९ वर्षबीचका शिक्षित युवाहरू बेरोजगार रहने सम्भावना स्कुल नपढेकाहरूभन्दा ज्यादा छ। यसले उनीहरूको आकांक्षा र रोजगारीको उपलब्धताबीच रहेको बेमेल देखाएको सो रिपोर्टमा उल्लेख छ।
भारतमा युवा बेरोजगारी विश्वव्यापी तहभन्दा माथि छ।
स्नातक गरेकाहरूमा २९ प्रतिशत बेरोजगारी दर छ। यो लेखपढ गर्न नसक्नेहरूमा रहेको बेरोजगारी दरभन्दा नौ गुणा बढी हो।
‘भारतको अर्थतन्त्रले शिक्षित युवाहरूका लागि कृषिबाहिरको क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। जसलाई उच्च र बढ्दो बेरोजगारी दरले प्रतिबिम्बित गर्छ,’ रिपोर्टमा उल्लेख छ। सीएनएन
प्रतिक्रिया