युनिकोड
व्यापार युद्धमा रहेका अमेरिका र चीनबीचको गतिरोध तोड्ने पहिलो बैठक तीन साताअघि वासिङ्टनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मुख्यालयको बेसमेन्टमा भएको थियो। जसको चाँजो अति नै गोप्य तरिकाले मिलाइएको थियो।
अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले चिनियाँ अर्थमन्त्री लान फोआनसँग छलफल गरेका थिए।
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेर भन्सार युद्ध सुरु गरेपछि अमेरिका र चीनबीच भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय वार्ता थियो। त्यसरी सुरु भएको वार्ता यसै सप्ताहन्त जेनेभामा टुंगियो। जहाँ बेसेन्ट र चीनका उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङले ९० दिनका लागि दुवै पक्षले ११५ प्रतिशत भन्सार महसुल कटौती गर्ने सहमति गरे।
यसअघि दुवै पक्षले आफूहरू लामो समय लड्न तयार भएको बताउँदै झुक्दै नझुक्ने अडान लिएका थिए। तर, सोचेभन्दा सजिलै र छिटै उनीहरूबीच सहमति हुन पुगेको छ।
तर, एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। त्यो हो– अमेरिका पहिले झुक्यो कि चीन?
सोमबार ट्रम्पले जित दाबी गरे। चीनसँगको सम्बन्ध पुनर्स्थापना गरेको दाबी गरे। अर्कोतिर ग्लोबल टाइम्सका पूर्वसम्पादक हु सिजिनले सामाजिक सञ्जालमा यो सौदा चीनका लागि ‘महान् विजय’ भएको बताए।
‘अमेरिकाले हार मान्यो,’ चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा एकजनाले लेखेका छन्।
अर्थशास्त्रीहरू पनि अमेरिकाले भन्सार छोटो समयमा अत्यधिक मात्रामा बढाएर आफ्नो दाउ चल्न हतार गरेको बताउँछन्।
‘अमेरिका पहिले हच्कियो,’ फ्रान्सेली लगानी ब्यांक नेटिक्सिसकी अर्थशास्त्री एलिसिया गार्सिया हेरेरो भन्छिन्, ‘बिनानोक्सान जति पनि भन्सार बढाउन सकिन्छ भन्ने अमेरिकाले सोचेको थियो। तर, त्यो सत्य साबित भएन।’
अमेरिका र चीन दुवैको तर्क थियो– भन्सारबाट अर्को पक्षलाई चाहिँ ज्यादा हानि छ। तर, उनीहरूले जुन गतिमा जेनेभामा भन्सार कटौती गरे, त्यसले दुवै पक्षलाई ठूलो चोट परिरहेको देखिएको उनी बताउँछिन्।
विश्वकै दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच तीव्र गतिमा सम्बन्ध टुट्दा चिनियाँ कामदारले रोजगारी गुमाउने र अमेरिकी उपभोक्ताले महँगी बेहोर्नुपर्ने खतरा बढिरहेको थियो।
दुवै पक्षबीच यति छिटो सम्झौता हुनु रोचक रहेको वासिङ्टनस्थित फाउन्डेसन फर डिफेन्स अफ डेमोक्रेसिजका क्रेग सिंगल्टन बताउँछन्।
‘दुवै पक्ष आर्थिक रूपले देखिएभन्दा ज्यादा थला परेका थिए,’ उनी भन्छन्।
भन्सार युद्ध लड्ने मामिलामा बेइजिङले वासिङ्टनलाई बराबरीको टक्कर दियो। तर, भन्सार बराबरी गराउन चिनियाँ वार्ताटोलीले अझै निकै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनकि अझै पनि अमेरिकाले अन्य मुलुकको तुलनामा चीनविरुद्ध उच्च भन्सार लगाइरहेको छ।
यो युद्धविरामपछि पनि चिनियाँ सामानमा अमेरिकाको ४० प्रतिशत हाराहारी भन्सार कायम छ। जबकि अमेरिकी सामानमा चीनको भन्सार २५ प्रतिशत छ।
दिगो सम्झौता गर्न भने निकै कठिन रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
‘अमेरिका–चीन व्यापारिक सौदा निकै अप्रत्याशित हुनेछ,’ सीएसआईएसमा चीन विज्ञ रहेका स्कट केनेडी भन्छन्, ‘तत्काललाई बजारले राहतको सास फेर्न सक्छ तर जोखिम समाप्त हुन निकै समय लाग्छ।’
वार्ताअघि अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्टले उच्च भन्सार दर टिकाउ नहुने र त्यो अमेरिका–चीन व्यापारमा प्रतिबन्ध सरह हुने चेतावनी दिएका थिए।
अहिलेको युद्धविरामले कमसेकम चिनियाँ उत्पादकहरूलाई अमेरिकामा टिक्ने मौका भने दिएको छ।
न्युयोर्कस्थित द कन्फ्रेन्स बोर्ड नामक थिंक ट्यांकको चाइना सेन्टरका प्रमुख अल्फ्रेडो मोन्टुफर हेलु अमेरिकाले लगाएको १४५ प्रतिशत भन्सार भरपाइ गर्न चिनियाँ उत्पादकहरूका लागि असम्भव हुने बताउँछन्।
‘तर, ३० प्रतिशत भन्सार हुँदा अधिकांश चिनियाँ आयातले अमेरिकामा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्न सक्ने छन्,’ उनी भन्छन्।
जेनेभाको वार्ताभन्दा पहिले बेसेन्टले त्यो स्थितिमा दुई देशबीच आर्थिक वा व्यापार सम्झौता गर्न सम्भव नरहेको र पहिले दुवै पक्ष पछि हट्नुपर्ने बताएका थिए।
तर, सोमबार उनी आशावादी सुनिए। उनले दुई देशबीच खरिद सम्झौता हुनसक्ने संकेत पनि गरे।
त्यो भनेको ट्रम्प अघिल्लोपालि राष्ट्रपति छँदाको जस्तै सम्झौता हो। जसमा चीनले निश्चित परिमाणमा अमेरिकी सामान किन्ने सम्झौता गर्छ। तर, त्यतिबेलाको सम्झौता माहामारीले बिथोलेको थियो।
‘हाम्रो द्विपक्षीय व्यापारको सबैभन्दा ठूलो घाटालाई पूर्ति गर्न खरिद सम्झौताको सम्भावना पनि छ,’ बेसेन्टले भने।
दुई पक्षबीच अमेरिकामा लागुऔषधका रूपमा प्रयोग भइरहेको फेन्टानिलका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यसमा सम्झौता भए अमेरिकाले थप २० प्रतिशत भन्सार कटौती गर्न सक्छ। जसले गर्दा दुवै देशको भन्सार बराबरी हुन सक्छ।
राहतका बाबजुद द्विपक्षीय सम्बन्ध संकटमा रहेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। ट्रम्पको अप्रत्याशित नीतिका कारण चिनियाँहरूले आफ्नो बजार विविधीकरण गरिरहने उनीहरू बताउँछन्।
‘दिगो समाधान चुनौतीपूर्ण छ किनकि द्विपक्षीय सम्बन्ध जटिल छ,’ मोर्गन स्टेन्लीका अर्थशास्त्री रोबिन सिङ भन्छन्। (फाइनान्सियल टाइम्सबाट)
प्रतिक्रिया