माधव नेपाल एमाले फुटाउने मिसनमै हुनुहुन्छ, कसरी 'कन्भिन्स' गर्नु?

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि ब्यूँतिएको नेकपा एमाले अहिले एकताबद्ध छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको विवाद बढिरहँदा फुट्न पनि सकिरहेको छैन। दोस्रो तहका नेताहरु पार्टीलाई एक बनाउने प्रयाससहित दौडधूपमै छन्। एमालेलाई एक बनाउन  सक्रियमध्ये एकजना नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि एक हुन्। एमाले सचिव गुरुङसँग एकताको प्रयास र सम्भावनाबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

गण्डकी प्रदेशको मुख्य मन्त्री हुँदा यहाँको पोखरा–काठमाडौं म्याराथन असाध्यै धेरै चलिरहेको थियो । अहिले कस्तो छ त ? 

पहिला धेरै दौडादौड थियो। सरकार चलाउन पोखरा पुग्नुपर्ने फेरि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक हुँदा काठमाडौं दौडिहाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले त म्याराथन भन्दा पनि काठमाडौंमै धेरै बसाई भइरहेको छ।  अहिले मिनी म्याराथन छ भनौं न। भर्खरै केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ। अब छिट्टै अर्काे बैठक बस्ने कुरा छ। 

भर्खरै सकिएको एमालेको चार दिने बैठकको सुरुवात र अन्त्य अनौठो देखियो। माधव नेपाल र उहाँको समूहलाई गद्दार करार गर्दै सुरु भएको बैठक आममाफीमा पुगेर टुंगियो। यो कसरी सम्भव भयो? 
संसदीय भाषामा भन्दा मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी र कम्युनिष्टको परम्परागत भाषामा भन्दा बुर्जुवाहरूको पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नो पार्टी अध्यक्षविरुद्ध लाग्नु र आफ्नो सरकार गिराउने कुरा गर्नु कम्युनिष्टको परम्परागत भाषामा गद्दारी नै हो। 

तर हामी सकभर सबैलाई पार्टीले स्पेस दिनुपर्छ र पार्टी एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छौं। माधवजीलाई पनि अधिकतम् सम्बोधन दिएर ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। 

तर पछिल्लो घटनाक्रमले उहाँहरुलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ। माधवजी र कार्यदलको साथीहरू बीचमा मत बाझियो। माधवजी चाहिँ पार्टी विभाजन गरेर जाने मुडमा देखिनुहुन्छ। अरु साथीहरू पार्टी किन विभाजन हुनुपर्यो। यो, १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा लैजाऊँ भन्नेमा छन्। २०७५ जेठ २ गते माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्नुअघिको जुन स्थिति थियो, त्यहीँ पुगे हुन्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। त्यो त पार्टीले पूरा गरिसक्यो। त्यसमा पनि माधवजीले अल्मल्याइरहनु भयो। थोरै भए पनि म अर्को पार्टी गठन गर्छु भन्नेतिर लाग्नुभयो। उहाँले बफादारिता पार्टीमा भन्दा उतातिर देखाइरहनुभएको छ। हामी चाहिँ कसरी उहाँलाई पार्टीमा ल्याउने भन्ने छलफल गरिरहेका छौं। त्यसले गर्दा अलि ढिला भएको छ। तर उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। 

आममाफीको कुरा त्यही कारणले आएको हो ?

खुकुरीको मार अचानोलाई थाहा हुन्छ। अरुलाई थाहा हुन्न। यो गठबन्धन किन बन्यो भने नेकपा हुँदा केपी ओली र माधवजीबीच द्वन्द्व थियो। उहाँहरूको भाषामा भन्दा ओलीले एकलौटी गर्नुभयो भन्ने छ। ओलीको भाषामा म अध्यक्ष हुँ, प्रधानमन्त्री हुँ, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने भन्ने थियो। आफ्नो पार्टीको सरकारलाई हटाएर अझै पनि खुसी हुने स्थिति देखा पर्‍यो। त्यस्तो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ ? पार्टीभित्र आफ्नो नीति छ, सिद्धान्त छ। त्यो भित्र गएर पो काम गर्नुपर्‍यो। होइन भने पार्टीको आन्तरिक जीवनको कुरा, पार्टीभित्र अराजकता र अनुशासनहीन पनि देखिन सक्छ। यदि त्यो हुने हो भने पार्टीभित्रै हुनुपर्यो नि। पार्टीको संकटलाई राष्ट्रिय रुपमा रुपान्तरण गर्ने काम चाहिँ गर्नुभयो उहाँहरूले। पार्टीको आन्तरिक काम, मुलुक नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो। त्यसकारण यो प्रतिक्रियावादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा कसरी अग्रगामी कदम हुन्छ ? त्यो त प्रतिगमन भयो। यो कुरा त पार्टीभित्र पनि उठ्यो। यस्ता लाल गद्दारलाई कुनै पनि हालतमा पार्टीमा ल्याउनु पनि हुन्न, कारबाही गरेर छाड्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो। 

कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा यस्तो ठूलो गद्दारी भएको छैन भनेर केही न केही स्पष्टीकरण सोध्नुपर्यो भन्ने आवाज पनि आयो। तर माधव नेपाललाई निकाल्नुपर्यो भनेर पार्टी भित्रबाट संस्थागत निर्णय भएको छैन। प्रक्रियामै छ। 
अर्कातिर सर्वोच्चको फैसला छ, अहिले संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार उहाँहरुले भोट हाल्नुभएको छ। त्यो भोट हालेको आधारमा कारबाही गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। कम्युनिष्ट पार्टीको जीवनमा अनुशासन र पार्टीको निर्णय उल्लघंन गरिराख्ने कसरी  हुन्छ ?यही कुरामा हामीले स्पष्टीकरण सोधिरहेका छौं। स्पष्टीकरणमा यो गलत भयो अब यस्तो गर्दैनौं भने भने आममाफी हुन्छ। 

तर पार्टीलाई धोका दिनु ठूलो गद्दारी हो कि संसद र संविधानलाई नै धरापमा पार्ने गरी निर्णय गर्नु ठूलो गद्दारी हो ?
यसको पनि आ–आफ्नै व्याख्या छ। हाम्रो व्याख्या के छ भने संविधानको सर्वोच्चता कि अदालतको सर्वोच्चता ? अहिलेको न्यायालयको फैसलाले यो मुलुकमा परमादेश नै जारी गरेर प्रधानमन्त्री तोक्ने काम भयो। प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने त संसदले हो। त्यो संसदको सर्वोच्च अधिकार हो। अहिलेलाई त्यस्तो भएन। त्यसकारण राजनीतिक रुपमा यो पनि प्रश्न छ नि। कसैले परमादेशलाई जनादेश नै भनिरहेका छन्। कसैले परमादेश भनेको परमादेश र जनादेश भनेको जनादेश हो, जनादेशमा विश्वास गर्नेहरू चुनावमा जान किन डराउने भनिरहेका छन्। चुनावमा जानुपर्यो भने संविधान विघटन हो भनेर किन बुझ्ने? त्यसकारण संसदीय प्रणालीमा मध्यावधि चुनाव हुनसक्छ। उपनिर्वाचन हुनसक्छन्। आमनिर्वाचन हुनसक्छन्। 

विपक्षीहरुले देशी विदेशी सबै शक्ति मिलेर पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसदको विघटनको सिफारिसलाई प्रतिगमन भने । तर हामी प्रतिगमन भन्दैनौँ र हामी संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने कुरा सार्वभौम जनतालाई नै विश्वास गर्ने  कुरा कुनै पनि मानेमा अलोकतान्त्रिक होइन, असंवैधानिक होइन, त्यो संवैधानिक कुरा हो भन्ने हाम्रो व्याख्या हो। उहाँहरूको चाहिँ संसद पुनस्र्थापित भएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने व्याख्या हो। अहिले संघीयतामाथि, धर्मनिरपेक्षतामाथि संविधानमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। 

अहिलेको संविधान जुन संविधान बन्यो त्यसमा वनरसिप लिन नचाहने तत्वहरुले यसमा वैरभाव राखिरहेको सन्दर्भमा अहिले संविधानमाथि प्रश्न उठाउने काम भएको छ र ? चुनावले संविधानलाई कमजोर होइन, बलियो बनाउने हो। सबै चुनावदेखि डराए। शेरबहादुर, प्रचण्ड, उपेन्द्र। नेपालमा चुनावमा जाने कुरा प्रतिगमन भनियो, यो नौलो व्याख्या हो।

संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने त सर्वोच्चले नै हो नि?

हो संविधानको अन्तिम ब्याख्या सर्वाेच्चले नै गर्ने हो। तर जुन ढंगको राजनीतिक निर्णय गर्न थाल्छ नि, नेपालको राजनीतिक दलहरूको कलह जुन न यस्तो मुद्दा त पार्टीहरू आफैं बसेर मिलाउन सक्नुपर्छ नि। तर पार्टीहरू कमजोर भएपछि खेल्ने काम हुन्छ। सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले नमान्ने त भनेकै छैनौं। शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने पार्टीको नाताले हामीलाई असहज भएको छ, त्यो प्रति असहमति छ। हाम्रो विरोधको बाबजुत सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्छौं भनेकै छौं। अघिल्लो पटक पनि भनेकै हो। सर्वोच्चले जुनबेला संसद बोलाऊ भन्यो, त्यही बेला संसद बोलायौं। तर उहाँहरूले संसदको काम दिन सक्नुभएन। पछिल्लो कालमा जुन ढंगले संसद विघटनको प्रस्ताव भयो। अघिल्लोमा प्रश्न उठाउने धेरै कुरा थिए। सर्वोच्चले सच्याइसकेको हो। पछिल्लोमा धारावाइज रुपमा गएका थियौं। यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँ त थिएन। अर्को बाटो थिएन। जुन खालका प्रश्न उठिरहेका छन्। प्रश्नको निरुपण समयक्रममा पार्टीहरूले गर्लान्। 

यो जनादेश कि परमादेश भन्ने यहाँहरुको बहस पछिसम्मै रहला आफ्नो ठाउँमा छ। तर सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपाभित्रको विवाद, त्यसपछि एमालेभित्रकै विवाद र कम्युनिष्टहरूकै अक्षमताका कारण विवाद सर्वाेच्चमा पुगेको हो नि त। 

सही कुरा हो। किनकि नेकपा बनिसकेपछि नेताले जसरी उच्च समझदारीका साथ काम गर्नुपर्दथ्यो,त्यो काम भएन। नेताहरूमा इगो उत्पन्न भयो। इगो नेपालको राजनीतिमा सबै पार्टीमा छ। इगोक्राइसिसलाई प्रयोग गरेर पर्दा पछाडिको शक्तिले हाम्रो नेतालाई रंगमञ्चमा खेलाइरहेको हुन्छ। त्यो नाटकको भद्दा मञ्चन हाम्रो पार्टीमा पनि भयो।  त्यत्रो दुईतिहाइको हुँदा पनि सरकार चलाउन नदिने। हरेक दिन सचिवालयको बैठक। वैशाखदेखि असारसम्म त्यही प्रक्रिया थिएन। सचिवालयमा बहुमत पुर्‍याएर सरकारको काम रोक्ने भन्ने कुरा। त्यो बेला सरकारलाई राजीनामा देऊ भन्न पनि नसक्ने। तर त्यस्तो खेल भित्रभित्रै खेलेपछि ओलीले पार्टीभित्र झगडा भयो, कहिल्यै पनि नमिल्ने भयो। ६४ प्रतिशत बहुमत छ। अरु पार्टीको ३६ प्रतिशतले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण यो पार्टीलाई नै विभाजन नगरी केही हुन्न भनेर जे जे खालको योजना लक्ष्य राखेर बसेका थिए पर्दा पछाडिका शक्तिहरू। नेताहरूको जुँगाको लडाइँले गर्दा पार्टी छिन्नभिन्न, तहसनहस भयो। इतिहासले यसको समीक्षा त गर्ला।  

दुईतिहाइको सबैभन्दा ठूलो दम्भ र अहंकार त केपी ओलीमै देखियो नि। किनकि पार्टी अध्यक्ष पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। सरकारको नेतृत्व पनि उहाँले नै गरिराख्नुभएको थियो। तर उहाँले सबै शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोज्नुभयो। अरुलाई मान्दै मान्नुभएन नि त ?
नमानेको होइन। यो झुटो कुरा हो। तर त्यसमा मेरो सहमति के छ भने सुरुमा प्रचण्डजी र ओलीको जे मिलाप भो, त्यसको आधारमा पार्टी चलेको हो। दुई अढाई वर्षसम्म कुनै समस्या भएको होइन नि। तर पार्टी एकता गर्दा जनताको म्यान्डेट विपरितको समझदारी भन्छु म। जनताले दुई वटा भाग लगाएर खाउ भनेका त थिएनन्। त्यतिखेर चुनावमा त चुनावमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन चुनावमा गएको हो, प्रचण्डले पनि स्वीकारेका हुन्। त्यतिखेर प्रचण्डसँग मुद्दा केही थिएन। तर एमाले र अध्यक्ष ओलीसँग मुद्दा थियो। किनकि त्यो चुनाव ०७२ सालको नाकाबन्दीलाई सामना गरेर गएका नेता, उहाँप्रति सारा राष्ट्रवादीहरूको ध्यानाकर्षण भएको थियो। चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरेको हिम्मतका कारण उत्पन्न भएको छवि र संविधान निर्माणमा मित्र शक्तिहरूसँग पनि हाम्रो संविधान हामीले नै बनाउने हो भनेर नेतृत्व गरेको छविको हिसाबले उहाँको हैसियत धेरै माथि थियो। 
जब सहमति भत्कन थाल्यो, चित्त फाट्न थाल्यो तब एकलौटी गरे भनेर आवाज निस्क्यो। प्रचण्ड र ओली मिल्दा दुई नेता मिलेर मात्रै पार्टी चल्छ भनेर सोधेका थिए। तर पछि माधव नेपाल र प्रचण्ड एकातिर भएपछि केपी ओलीले मात्रै एकलौटी गर्न पाइन्छ भन्नुभयो। 

धेरै आन्तरिक समस्या बढ्दै गएपछि मैले नै अब दुईमध्ये एउटा पद छाडेर जानुपर्छ भनेर ओलीलाई भनेको थिएँ। एक पटक सहमति नै हुने बेला १९ बुँदे आरोपपत्र लेखेर विशेष महाधिवेशन बोलाउने कुरा भयो। त्यसपछि ओलीले विशेष महाधिवेशन बोलाएर अरु कांग्रेससँग मिलेर मलाई हराउँछन् भने म मध्यावधि सिफारिस गर्छु भनेर त्यहाँ पुग्नुभएको हो नि। उहाँले कुनै भाङ धतुरो खाएर मध्यावधि सिफारिस गर्नुभएको त होइन। ६४ प्रतिशत बहुमत पार्टीभित्र जसरी झगडा हुन्छ त्यसको रिफ्लेक्सन चुनावमा परिरहेको छ। त्यसको रिफ्लेक्सन सरकारमा पनि परिरहेको छ। त्यस्तो प्रतिनिधिसभाले अब काम गर्न सक्दैन भनेर उहाँले सोच्नुभयो। उहाँले शेरबहादुर जस्तो सत्ता राजालाई बुझाएजस्तो काम गर्नुभएको पनि होइन।

तर ओली आफैँ राजा बन्न खोज्नुभएको हो?

२०१७ सालमा जस्तो राजाले लिएको पनि होइन। जनताको मौलिक अधिकार निलम्बन गरेर सैनिक शासन लागू गरेको पनि होइन। संकटकाल लागू गरेको पनि होइन। उहाँ चुनावमा जान खोज्नुभएको। यहाँ अनौठो कुरा के हो भने चुनावमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भनियो। नेताहरूले लोकतन्त्रको अपव्याख्या गरे। 

अब एमाले मिलाउन यहाँहरुको निकै दौडधूप छ, तर प्रगति के छ?
एमाले मिलाउन हामी भित्री बाहिरी रुपमा लागेका छौं। कार्यदल बन्ने बनाउने अवसर हामीले सिर्जना गरेका हौं। सम्वादहीनताको अवस्थामा रहेका नेताहरुबीच संवाद गराउने वातावरण हामीले बनाएका हौं। त्यो संवादबाट कार्यदल बन्यो। त्यो सकरात्मक कदम थियो। कार्यदलले तीन महिना लगाएर १० बुँदे समझदारी गर्यो। अब यो सहमति सबैले मान्नुपर्ने हो नि। 

जे जे कुरा उहाँहरुले राख्नुभएको थियो। त्यही त्यही भइरहेको छ। पहिले उहाँले २०७५ जेठ २ बाट पार्टी रिस्टार्ट भयो भने त्यो बटमलाइनलाई स्वीकार गरिसकियो। दश बुँदेमा मुख्य बुँदा त्यही छ। पार्टी विभाजन भएर फागुन २८ पछाडि एमालेका बसेका बैठकहरू पनि खारेज भइसके। सर्वोच्चले पनि खारेज भन्यो। हामीले पनि खारेज गरिसक्यौँ। त्यो प्रभावहीन भयो। बाँकी कुराहरु मिलाउनुपर्ने तपसिलका कुराहरु हुन्। अब चाहिँ पार्टीमा आएर जेठ २ पछाडिको जिल्ला, प्रदेश, वडा, केन्द्रीय निकाय, समितिलाई मिलाउनुभन्दा पनि अरु कुरामा ध्यान जान थाल्यो। यसले बिग्रिएको हो स्थिति। ​

त्यसो भए एमाले एक हुने सम्भावना सकियो हो कि बाँकी छ?
एमाले एक हुने सम्भावना त ९९ प्रतिशत बाँकी छ नी। दश बुँदे सहमति नै एकताको मुख्य आधार हो। दश बुँदे सहमतिमा दशै जना साथीहरुको विमति छैन। माधव नेपालजीले त्यसमा अलिकति विमति जनाउनुभएको छ। उहाँलाई मनाउन दुवै पक्षका साथीहरु लागिरहनुभएको छ। यो हप्ताभित्र एउटा परिणाम आउँछ भन्ने लाग्छ। हिजो अध्यक्षले पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेर नेताहरु आउनुहुन्छ भने त्यसले समाधान दिन्छ भन्नुभएको छ। 

अध्यक्षले त घरी अपराधी भन्नुहुन्छ, घरी आममाफी दिन्छु भन्नुहुन्छ, कतिबेला बोलाउनुहुन्छ, कति खेर जाऊ भन्नुहुन्छ। यो अलि असुहाउँदो भएन? 
भएन भन्ने कुरा भइसक्यो त्यो। गइसक्यो त्यो। अघिल्लो दिन एउटा घटनाबाट प्रेरित निर्णय हुन्छ। त्यसलाई दुई चार दिनभित्र करेक्सन गरिसक्यौँ। एकताका पक्षधर साथीहरुले यस्ता कुराहरूले माधवजीलाई कन्भिन्स गराउन गाह्रो हुन्छ भन्न थाल्नुभयो। यस्तो कुरा नगर्दिनुस् भन्नुभयो। फेरि एकता भयो भने गद्दार–सद्दारका कुरा, कारवाही गर्ने कुरा गइहाल्छ। पार्टी एकता भएर अघि बढ्दा सांसदहरु हामीलाई चाहिएकै हुन्छ। एउटा कोर्समा हामी नराम्रोसँग फसिसकेपछि, दुर्घटनामा परेपछि त्यो दुर्घटनाबाट बच्न अरूबेला जस्तो नसोचेर विशिष्ट निर्णय गरेर जानुपर्छ भनेर यो निर्णय गरेको हो। 

माधव नेपालले त बारम्बार आफूलाई अपमान गरियो भनिराख्नु भएको छ। कसरी मिल्छ?
मान र अपमानका कुरा व्यक्ति विशेषको हुन्छ। सिद्धान्त र व्यवहारबीचमा हाम्रो मेल नै भएन। हाम्रो सिद्धान्त प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव हो। मेलमिलापको चुनाव होइन। चुनावमा पनि यस्तै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। प्रतिस्पर्धा गर्दा जसले जित्छ त्यसले चलाउँछ। अस्ति शेरबहादुरले जित्नुभयो, अब केपी ओलीले म चलाउँछु भनेर हुन्छ? जसले जित्यो उसलाई छोड्दिनुपर्छ। अब मेरो राजदूत नियुक्त गरिदेऊ भनेर। सोचेर हुन्छ? केपी ओली प्रतिपक्षी दलको नेता हो, उहाँलाई पनि केही न केही गर्नुपर्छ भनेर सोच्यो भने एकदमै राम्रो भइहाल्यो। होइन भने त शासन चलाउने जिम्मा उहाँको हो। 

तपाईंहरुले ७० माथिका नेताबाहेकको पार्टीको कल्पना किन गर्नुहुन्न? 
उमेरले पार्टी बन्दैन। युवालाई नेतृत्व दिएर मात्रै सबै चिज सुध्रिन्न। नेता  त उमेरका आधारमा, क्षमताको आधारमा, योगदानका आधारमा नेता बन्ने हो। सबैभन्दा ठूलो कुरा विचार हो। विचार नभएको एउटा युवालाई ल्याइदिएर पार्टी चल्दैन। अमेरिकामा जो बाइडेन ७८ वर्षको हुनुभयो। एसियामा ४५–५० वर्षको भन्दा उ कम सक्रिय छैन। विचार अझै राम्रो हुँदै गएको छ। अमेरिकामा एउटा पार्टीले जितेपछि कम्तीमा दुई वर्ष उसले जितेकै हुन्छ। तर यसपटक जो बाइडेनले ट्रम्पलाई एकै कार्यकालमा हराइदिनुभयो। मलाई के लाग्छ भने उमेरको कुरा भन्दा पनि कार्यकालको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।  दुई कार्यकालभन्दा बढी नबन्ने। यो संसारको प्रचलन पनि हो। गरि देखाउने नेताले १० वर्षभित्र पनि गरि देखाएकै हुन्छ। 

तर दोस्रो तहका नेताले एकता चाहे पनि केपी ओली र माधव नेपालको कुरा नमिल्दा एकता नहुने देखियो? अरुले नेतृत्व लिन किन नसक्ने भन्ने पनि त होला नि। 
वैधानिक व्यवस्था त्यस ढंगले भयो। चुनाव लड्ने भनियो। आठौं महाधिवेशनबाट सिधै अध्यक्ष छान्ने विधिमा गयौं हामी। त्यो पद्धतिमा हामीले यही मिस्टेक गरेका रहेछौँ। के कारण माधव नेपाल र केपी ओलीबीच अहिले यस्तो झगडा भइरहेको छ भनेर। माधव नेपालसँग किन एउटा सेक्सन गइरहेको छ। दुवैले कमी कमजोरीमा पनि आँखा चिम्लेर त्यसको पछाडि लागिरहने कारण किन बन्यो? कारण त्यसमा खोज्नुपर्छ। विगतको आठौँ महाधिवेशनमा जसरी हामीले पार्टीको अध्यक्ष चयन प्यानलका आधारमा गर्‍यौं नि, त्यो दुईवटा पार्टीको चुनाव जस्तो भयो। त्यसका कारण हार्नेले पनि मेरो पछाडि ठूलो शक्ति छ। टिम छ सोच्दो रहेछ। टिमका कतिपय मान्छेले जितेर आएका हुन्छन। प्यानलवाइज रुपमा नेतृत्व छान्ने गरियो यो गल्ती हो। यसले समस्या उत्पन्न गर्यो। गुटको भावना अन्त्य गर्नका लागि नेतालाई स्वतन्त्र रुपमा लड्न दिनुपर्छ। अब गुट वा प्यानलका आधारमा चुनावमा उठ्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली त्यही अनुसार सुधार गर्नुपर्छ। अबको विधानमा त्यसरी जानुपर्छ। 

पार्टीभित्र पनि त्यही हो नी। पार्टीभित्र कि त चुनावको प्रक्रिया नै नगराउनुपर्ने, मेलमिलाप गराउनुपर्ने। नेताहरु मिलेर कमिटी बनाउने हुनुपर्यो। मिलेर गएपछि मिलेरै खान्छन्, मिलेरै चलाउँछन्, मिलेरै काम गर्छन। तर हामी प्रतिस्पर्धामा गएपछि जसले जित्छ त्यसले चलाउँछ नि पाँच वर्ष। त्यो कुरा माधव नेपालले स्वीकार्नु भएन। समस्या यहाँनिर हो। ​​प्रतिश्पर्धात्मक चुनाव भएपछि बराबर हैसियत भन्ने हुँदैन। एक भोटले जिते पनि जसले जित्यो, जित्यो। तर हाम्रोमा चुनाव हार्ने तर परिणाममा भागबण्डा खोज्ने काम भयो। भागबण्डा केपी ओलीले गरेन भन्ने उहाँको गुनासो भयो। मलाई अपमान गर्यो भनेकै मलाई भागबण्डा मिलेन, मलाई अनरसीप दिएन भन्ने कुरो त हो नि। 

त्यसकारण यसबारे आगामी महाधिवेशनमा समिक्षा गर्नुपर्छ। चुनावमा कसरी जाने, त्यसरी चुनावमा गएपछि हामीले के गर्ने भन्ने गर्नुपर्छ। या त साँढेहरूलाई एक ठाउँमा राख्नुहुन्न। साँढेहरूलाई एक ठाउँमा राख्यो भने फेरि झगडा भइहाल्छ। वनमा सिंह धेरै भएपछि झगडा भइहाल्छ। 

त्यस्तो व्यवस्था गरुञ्जेल माधव नेपाल एमाले पार्टीमा रहि रहनुहोला त?
माधव नेपाल नरहे अर्को माधव नेपाल आउँछ नि त्यहाँ। त्यो कल्पना चाहिँ मैले गरेको छैन। उहाँ पार्टीमा बस्नुहुन्छ, रहनुहुन्छ। तर केपी ओली, माधव नेपाल नरहे पनि उहाँहरुका लागि यो नीति बनाउन खोजेको होइन। भोलि पुरानो अध्यक्ष र नयाँ अध्यक्षलाई एक ठाउँमा राखे जहिले पनि इगो क्राइसिस चलिरहन्छ। 

त्यो महाधिवेशनको कुरा भयो, अहिले माधव नेपाललाई कन्भिन्स गर्ने सूत्र के हुन्छ?

एकपछि अर्को माग थप्दै जाने हो भने कन्भिन्स गर्न सकिँदैन। त्यो भनेको निहुँ खोज्ने कुरा मात्रै हुन्छ। पार्टीमा नमिल्ने, नआउने कुरा मात्रै हुन्छ। उहाँले सुरुमा जेठ २ गतेअघि जानुपर्ने र बीचमा भएका निर्णय खारेज भए पार्टी मिल्नसक्छ भन्नुभएको हो। त्यो चिज अन्त्य भइसक्यो। फेरि अर्को कुरा उठिरहेको छ। यो कुरा पनि समाधान गर्दा फेरि अर्को कुरा आउने हो भने त्यो भनेको हात धोएरै पार्टीमा नआउने कुरा हो भन्ने हो। त्यस्तालाई कन्भिन्स गर्न सकिँदैन। अर्काे यदि उहाँ एउटा मिसनमा हुनुहुन्छ भने हामी कन्भिन्स गर्न सक्दैनौं। पार्टी एकतामा आउँदै नआउने मिसनभित्र हुनुहुन्छ भने त कसरी कन्भिन्स गर्नु? 

तर पार्टी मिल्छ भने उहाँलाई दोस्रो अध्यक्ष बनाएपनि हुन्छ भनेर पहिलोपल्ट मुख खोल्ने पनि म नै हुँ। अहिले पनि मैले यो विचार फिर्ता लिएको छैन। त्यसमा उहाँहरु पनि सहमत हुनुपर्यो। पहिले ओलीले पार्टी एकताका लागि प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाएको हो, पार्टी एकताका लागि विधान संशोधन गरेर भए पनि वामदेवलाई नेकपाको उपाध्यक्ष बनाएको हो। आवश्यकताले पद श्रृजना हुन्छ। आवश्यकता छ उहाँको चित्त बुझ्छ भने त्यो गरौं न। उहाँलाई सम्मान गरौं। सम्मानबाट फाटेको मनलाई सिलाऔँ। पार्टीको उदेश्य लक्ष्य, विधि पद्धतिमा असर नपर्ने गरेर पदहरुको श्रृजना गर्ने कुरालाई ठूलो ठान्नुहुँदैन। 

अहिले माधव नेपाल समूह बलियो हुँदै गएपछि यहाँहरुमा पार्टी एकताको हुटहुटी अलि धेरै बढेजस्तो देखिन्छ नि?

होइन, माधव नेपालसँग पहिले ३८ जना थिए । अहिले माधव नेपालका खम्बाहरू तटस्थ भएर बसेका छन्। पार्टी एकताका पक्षमा छन्। माधव नेपालको पनि शक्ति घटेको देखियो। उनको अभियानमा पनि सहमति नभएको देखियो। तीनजना उपाध्यक्ष, सचिव उतै हुनुहुन्छ। उहाँहरु एकताकै पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै बलमा माधव नेपालले त्यो अभियान सुरु गर्नुभएको हो। उहाँहरुका सबै खम्बा त पार्टी एकताको पक्षमा देखिनुभएको छ। माधव नेपाल पनि एक्लै पर्नुभएको छ। केपी ओली पनि १२१ भोटमा सुरुमा ९३ आएको थियो। अहिले ८३ भोट आयो। पहिलेभन्दा घटेकै हो। घटेको कुरा लेखाजोखा गरेर बस्ने कि पार्टी एकता गर्ने भन्ने हो। पार्टी एकता मुख्य कुरा हो। नेताहरुले पनि आफ्नो लोकप्रियता किन घट्दैछ भन्ने सोच्नुपर्यो। घमण्डले हामी पतन हुन्छौं। समझदारी, एकताले पनि हामी बलियो हुन्छौं भनेर सोच्नुपर्यो। 

तपाईंहरुले यो एकताका लागि छलफल मात्रै गरेको गर्यै कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ?

अब एक हप्ताभित्र सकिन्छ होला। एकताका पक्षमा उभिएका, दश बुँदेको पक्षमा उभिएकाहरु उताका पनि उताका पनि वरिष्ठ नेताहरु हुन नि त। उहाँहरु दश बुँदे सहमतिको अडानमा कायम हुनुहुन्छ। पार्टी बलियो बनाउने, आन्तरिक एकता गर्ने मुख्य सूत्र भनेको त्यही हो। अहिले हामी ११ औं सूत्र खोजिरहेका छौं। त्यो ११ औं सूत्र भनेको चाँही माधव नेपाल जीले मेरो अपमान भयो, हेपेर कही बस्दैन भनेपछि केही न केही पावर सेयरिङ हुनुपर्छ भन्ने होला उहाँको मनमा भन्ने लाग्छ मलाई। 

कतिसम्म लचक बन्न सक्ने, केके कुरा दिन सक्ने हुनसक्छ माधव नेपाललाई?

हरेक कुराको सीमा हुन्छ। रबर पनि एक हदसम्म तन्किन्छ। निश्चित सिमासम्म तन्किन्छ त्यो भन्दा बढी तानियो भने चुडिन्छ। हाम्रो केपी ओलीको लचकताको सीमा हुन्छ। धेरै लचकता अपनाएर चुँडियो भने केपी ओलीको पार्टी नै समाप्त हुन्छ। माधव नेपाल जीले पनि लचकता अपनाउनुपर्यो। लचकता यस्तो नहोस कि रबर नै चुँडिने। त्यसकारण लचकताका नामले चुँडिने अवस्था बन्नुभएन। अडानको नामले ढुंगा जस्तो निर्जीव पनि हुनुभएन। 

केपी ओलीको लचकता कतिसम्म हुनसक्छ?

एमाले नाम, अध्यक्ष छोडिदिने, अध्यक्ष बराबर हस्ताक्षर चल्ने कुराहरु प्राविधिक कुरा हुन। पहिले पनि हस्ताक्षर गर्दा अन्तरिक निर्देशनमा दुवै अध्यक्ष(प्रचण्ड, ओली)को हस्ताक्षर हुन्थ्यो। तर राजकीय मामिलामा प्रथम अध्यक्षको मात्रै हस्ताक्षर हुन्थ्यो। त्यसले समस्या आएको थिएन। निर्णय पार्टीले गर्ने हो। पार्टीले जे फैसला गर्छ त्यो पठाउने हो। यस्ता साना मसिना कुराले पार्टीको एकतालाई अवरोध पुर्‍याउन हुन्न।