रविमाथिको आक्रमण सहकारी समस्याका दलाललाई उम्काउने प्रयास : रास्वपा महामन्त्री ढकाल

देशभरको सहकारीमा सर्वसाधरणको अर्बाैँ रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी) फरार छन्। गोरखा मिडिया नेटवर्कले चलाएको ग्यालेक्सी टिभीमा प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने जीबीसँग जोडिए।

सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा परिचालन गरेर जीबी बेपत्ता भएपछि अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस आक्रामक छ।

कांग्रेसले रविमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरिरहेको छ। तर, समिति बनाउन रवि मात्र होइन, सत्ता गठबन्धन दल एमाले र माओवादी केन्द्र पनि तयार छैनन्। उनीहरूको तर्क छ– रवि लामिछाने कुनै सहकारीमा जोडिएका छैनन्।

कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई संसद बैठकमा बोल्न नदिने कार्यक्रम बनाएको थियो। त्यही कारण गृहमन्त्रीले संसदमा पेस गर्ने तयारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक त्यसै रोकियो।

संसदमा टबरावको स्थिति देखिएकै बेला सरकारले संसद अधिवेशन नै आइतबार राति १२ बजेबाट अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको छ। यस्तो अवस्थामा अबको निकास के हो त?  यसै विषयमा रास्वपाका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः

नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनैपर्ने अडान लिइरहेको बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समिति बने सरकार छोड्ने चेतावनी दिएको चर्चा छ, वास्तविकता के हो? 
त्यस्तो बोल्नुभएको छैन। कहीँकतै त्यस्तो तरिकाले भन्नुभएको छैन। त्यस्तो अर्थ लाग्ने गरी पनि केही भन्नुभएको छैनजस्तो लाग्छ मलाई। बाहिर चर्चा गरेका हुन सक्छन्। कतैकतै नभनेको भए पनि हल्ला गरिएको हुन सक्छ। वास्तविकता त्यो होइन। 

सभापति लामिछानेको चाहना के हो त त्यसो भए? 
हाम्रो कुरा मात्र होइन, समग्र समीकरणमा भएका सबै दलको प्रस्ट कुरा संसदीय समिति बन्दैन भन्ने हो। बन्दैन भनेपछि कसले बनाउँछ? हामीले नबनाएपछि नबन्ने कुरा कसले बनाउँछ? दोस्रो प्रश्न, (संसदीय समिति) गठन गर्नुपर्ने कुरै छैन नि त।

पहिला कुनै पनि काण्ड बाहिर आउनेबित्तिकै तपाईँकै सभापतिले छानबिन समिति बनाउन माग गर्थे। अहिले आफैँमाथि प्रश्न उठ्यो, सहकारी ​ठगीमा नाम जोडियो। नैतिकता देखाउनुपर्छ भनिरहेका छन् नि?
कसको नैतिकता? के नैतिकता? जे आरोप लगाउनेबित्तिकै नैतिकता देखाउनुपर्ने हुन्छ कहीँ? न कहीँ (सहकारीको) सदस्य हो, न केही हो। यत्तिकै आरोप लगाइदिएको भरमा नैतिकता भन्ने कुरा हुन्छ? परीक्षा दिनुभन्दा अगाडि पनि ऊसँग एडमिट कार्ड (प्रवेशपत्र) भएको हुनुपर्ला। थपक्क त्यसै भनिदिने? यहाँ त शेरबहादुर देउवाले पनि ठगे भनेर आरोप कसैले लगाए के गर्ने? म त्यस्तो आरोप लगाउन चाहन्नँ।

आरोप नै लगाउने भए गगन थापाले पनि ठगेका छन् भन्यो भने? एउटा उजुरी छैन। सामान्य आधारबिना बोलेको छ, बोलेको छ। तपाईँहरू पनि लेख्ने हो त्यसैमा।

प्रश्न उठिसकेपछि कुनै निकायले निरुपण त गर्नुपर्ला? आफैले आधारहीन भनेर छुट दिन मिल्छ?
जबर्जस्ती सिर्जना गरिएको समस्याको समाधान हुँदैन। सबै सहकारीको समस्याको समाधानको कुरा हामीले गरेका छौँ। जति पनि नेतामाथि लगाएका विभिन्न आरोपहरू छन्, ०४७ सालदेखि यताको छानबिन हुनुपर्छ भनेकै छौँ। समग्र सहकारी समस्या समाधानको लागि जुन आयोगको प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, थप केही छ भने त्यसमा कुरा गर्न सकिन्छ। हाम्रो उपसभापतिले त्यसमा कुरा गर्नुभएको छ। जुन व्यक्तिविशेषको कुरा छ, जबर्जस्ती समस्या सिर्जना गरेर राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको कुरामा समाधान भन्ने कुरा हुँदैन। 

तपाईँको सभापतिमाथि उठेको प्रश्नका कारण संसद चल्न सक्ने अवस्था भएन। महत्त्वपूर्ण विधेयक त्यसै रोकिए। यसमा कुनै ग्लानि छैन?
यदि संसद चल्न नदिएर अध्यादेशबाट देश चलाउन बाध्य बनाउनुहुन्छ भने अध्यादेशबाट देश चलाउँछौँ। 

अध्यादेशबाटै चलाइदिने ? 
चलाउने हो नि त। अध्यादेशबाट देश चलाउन बाध्य बनाउने हो भने अध्यादेशबाट देश चल्छ होइन र? समाधान त्यसबेला हुन्छ, जुन कुराको पुष्टि हुने आरोप छ। यहाँ त बिनाप्रमाणको आरोप छ। लोकतन्त्रमा बेसलेस कुरालाई स्पेस हुँदैन। तर, हामी एकदमै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बसेर आउन चाहन्छौं, सदनमा छलफल गर्न चाहन्छौँ।

आगामी बजेट सदनमा छलफल हुन्छ। यसपालि लगानी सम्मेलन हुँदै थियो, लगानी सम्मेलनको बारेमा सरकारले छलफल गर्न सक्थ्यो। केही विधेयक पारित हुन सकेको भए त्यसबारे पनि छलफल हुन सक्थ्यो। अनेक कुरा थियो। सबै कुरा भताभुङ्ग पारिदिएको छ।

अनि संसद खोल्ने वातावरण बनाउन छोडेर बन्द गर्नुपरेको चाँहि किन त? 
संसद बन्द गर्ने टाइम नै हो होइन र? बन्द हुने समय यही हो। हिउँदे अधिवेशनपछि पछिल्लो वर्ष कुन समयमा बन्द भएको थियो। अहिले कुन समयमा बन्द भएको छ, हेर्नु न। समयमै संसद बन्द भएको हो। तर, जुन टाइममा काम हुनुपर्थ्यो, त्यो टाइममा कांग्रेसले बेसलेस कुरा झिकेको कारण सदनको आफ्नो काम कारबाही हुन सकेन।

विभिन्न लगानी सम्मेलन, विभिन्न कानुनका विषयमा सरकारले छलफल गर्न सक्थ्यो। यो त ल्याउनैपर्नेछ, किनभने कांग्रेस सरकारमा हुँदै लगानी सम्मेलनको तयारी भएको हो। अहिले कांग्रेसले यसको पनि विरोध गरिरहेको मैले थाहा पाएँ, अध्यादेश ल्याउन लाग्यो भनेर। उहाँहरूले बसेर पारित गरेको हो फेरि। लगानी सम्मेलन गर्ने कुरा हामी बसेर गरेको होइन। त्यसका कतिवटा कानुन संशोधन गर्नुपर्छ, एकैचोटी संसदीय प्रक्रियाबाट जाँदा लामो हुन्छ। अध्यादेश ल्याउने भनेर पहिल्यै उहाँ (कांग्रेस)हरूबाटै प्लानिङ भएको हो।

केही समयअघि रास्वपालाई प्रधानमन्त्री दिन कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको तपाईँहरूकै उपसभापतिले संसदमै खुलासा गर्नुभएको थियो। तर, अहिले त्यही कांग्रेससँग किन पानी बाराबारको अवस्था आयो ?
कांग्रेसले प्रजापरिषद् बन्ने बाटो रोजेपछि के गर्ने त? कांग्रेसले प्रजापरिषद् बन्ने बाटो रोजेपछि उल्टोउल्टो गरिरहेको छ। संसदको पहिलो ठूलो दल चौथो दलमाथि खनिएको छ।

हामीले त के गरेका छौँ र? यो त उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ। बरु विषय नै उठाउने भए हामी दिन्छौँ, अनेक छन्। यो त जे पायो, त्यही भयो। तुक भएको कुरा ल्याउनुपर्ने हो। यहाँ सच्चिनुपर्छ, हामीले गल्ती गरेका थियौं भन्ने ल्याए पो?

अनि कांग्रेसले मान्दै मानेन भने यसको समाधान कसरी गर्ने त? 
अब सदनको कुरा हामीले के भन्नुपर्छ र? देशको संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने पार्टीले विस्तारै सिक्ला। हाम्रो लागि जनता मुख्य हो। अब सिंहदरबार पनि बन्द हुँदैन। हामी जनताको लागि सिंहदरबार पनि खोल्छौं। यतातिर काम गर्छाैँ। कामले जवाफ दिँदै जाने हो।

बाँकी कुरा सहकारी मन्त्रालय हाम्रो थिएन। त्यो मन्त्रालय पनि हाम्रो भएको भए...। हुन त समीकरणमा बसेपछि त्यस्तो बोल्न मिल्दैन भन्ने तर्क रहेछ। नत्र हाम्रो मन्त्रालय भएको भए हामी काम गर्थ्यौँ। सहकारी पीडित लाखौँ छन् भन्ने सुनिन्छ। सहकारी सबैतिर छन् तर जनता आबद्ध सहकारी डुबे। यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ।

हाम्रो पार्टीले जलेश्वर बैठकमा विशेष प्रस्ताव ल्याएर सहकारी समस्या समाधानको विषयमा छलफल गरेका छौँ। स्वर्णिम वाग्लेले डकुमेन्ट ल्याउनुभयो। सहकारी समस्या समाधान गर्न हामीले जति मिहेनत अरू कसैले गरेको छैन। तर, यो सहकारीको जुन मूल समस्या छ, त्यसलाई ढाकछोप गर्नका लागि रणनीतिकरूपमा जनतालाई पीडामा राखिराख्न रवि लामिछानेमाथि आक्रमण गरेको हो।

यसमा सहकारी समस्याका दलाललाई एकातिरबाट उम्काउने प्रयास भयो, अर्कोतिर रास्वपालाई पनि त आरोप लगाउन पाइयो। यो यस्तो रणनीतिले आएको हो।

प्रहरी महानिरीक्षकले सभापतिसँग नाम जोडिएका जीबी राई मलेसियामा बसिरहेको बताएका थिए, जीबी राईलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन कसले रोकेको त? 
प्रक्रियाले। एक तहको प्रक्रिया सुरु पनि गर्नुभएको छ। विदेशमा केके सन्धि गर्नुपर्ने, केके हुँदोरहेछ। सबै प्रक्रिया पूरा नगरी नहुने भएकोले। अर्को देशमा त्यस्तै रहेछ। प्रक्रिया पूरा गरेपछि ल्याउने।

त्यसो भए जीबी राईलाई पक्राउ गरेर छिट्टै नेपाल ल्याउँछ यो सरकारले? 
अर्काे देशमा भइसकेपछि त्यो देशको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। जे होस् ल्याउने हो। राज्यले चाह्यो भने त ल्याउँछ नि त।

तर, गृहमन्त्री र अरू नेतासँग नाम जोडिएकाले जीबी राई पक्राउ नपरेका हुन् कि?
अब गर्ने हो। नगर्ने भनेकै छैन। केही प्रक्रियाले रोकेको हो। त्यसमाथि प्रक्रिया थालनी गरिसकेका छौँ। प्रक्रियाले ढिलो गराइदियो। अर्काे देश रहेछ, इन्टरपोलमा सूचना जारी गर्नुपर्ने रहेछ। जे होस्, अब के गर्ने हो, गर्छाैँ।