चीनले नेकपाको फुट रोक्न सकेन, तर एकचोटि ठेस लाग्दैमा पछि हट्दैन : रन्जित रे (भिडिओ–वार्ता)

नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रन्जित रे यतिबेला काठमाडौँमा छन्। उनको हालै प्रकाशित पुस्तक काठमाडौँ डिलेमाः रिसेटिङ् नेपाल-इन्डिया टाइज र नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध पक्षबारे उनीसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः

नेपाल-भारत सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर पुस्तक लेख्नुभएको छ। तपाईंलाई यो पुस्तक लेख्न सबैभन्दा बढी केले प्रेरित गर्यो? 
पहिलो कुरा, भारत-नेपाल सम्बन्धबारे मेरो गहिरो चासो छ। यो सम्बन्ध मेरो मुटुमा नै गडेको छ। किनकि मैले नेपाललाई विगत २० वर्षयता बुझ्दै आएको छु। नेपालमा राजदूतका रुपमा काम गरेको वा त्यसअघि विदेश मन्त्रालयमा मैले नेपाल डेस्क ह्यान्डल गरेको कारणले मात्र होइन, बरु मैले नेपाल र नेपालमा भएका घटनालाई गहिरो चासोका साथ नियाल्दै आएको छु। नेपालसँग जस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध हाम्रो अरु मुलुकसँग छैन। यो सम्बन्धका आफ्नै विशिष्टता र मौलिकता छन्। यद्यपि, केही समस्या पनि छन्। 

दोश्रो कुरा, भारत र नेपाल दुवैतर्फ हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धबारे धेरै खालका गलत बुझाइ देखिन्छन्। तसर्थ मलाई लाग्यो, समकालीन भारत-नेपाल सम्बन्धका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे पारदर्शी हिसाबले किन नलेख्ने? भारत-नेपाल सम्बन्धलाई सहज रुपमा अघि बढाउन कस्तो भिजन चाहिन्छ भन्नेजस्ता विषय समेटेर मैले पुस्तक लेखेको हुँ। पहिले मेरो मनसाय पुस्तक लेख्ने थिएन। तर, प्रकाशकको आग्रहअनुसार मैले लेखेँ। लेख्न बसेपछि मैले यसलाई पठनीय बनाउने जमर्को गरेँ। मलाई लाग्छ, यो पुस्तक भारत र नेपाल दुवैतिरका युवालाई हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयाम बुझ्न उपयोगी हुनेछ। 

तपाईंले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई भुटान-भारत सम्बन्धसँग जोडेर हेर्नुभएको छ। भारत र भुटानबीचको सन् १९४९ को सन्धि जुन मोडलमा संशोधन भयो, त्यही मोडलमा नेपालले पनि गर्न सके दुवै देशलाई राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। नेपाल र भारतसँगको सम्बन्धलाई किन भुटानसँग तुलना गर्नुभयो?

भारत-नेपाल मैत्री सन्धिलाई पनि दुवै पक्षका चासो समेटेर परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ, त्यसमा द्विविधा छैनजस्तो लाग्छ। यस विषयलाई लिएर नेपालमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेको पनि सुनेको छु। नेपालका भारत मामिलामा चासो राख्ने अध्येताहरुले नेपाल र भारत तथा नेपाल र भुटानबीचको सन्धिबारे राम्रो अध्ययन गरेर हेर्नुपर्छ होला। 

केही वर्षयता नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धमा उतारचढाव आए। तर भावी दिनमा दुई मुलुकको सहकार्यलाई सहजरुपमा लैजान दुवै पक्षले कुन कुरामा बढी जोड दिनुपर्ला? 
हाम्रा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धको आधार अत्यन्त मजबुत छ। हामीबीच साझा स्वार्थ धेरै छन्। सभ्यता र संस्कृतिका क्षेत्रमा जनस्तरमा यति निकट सम्बन्ध अरु कुनै पनि दुई मुलुकबीच छजस्तो लाग्दैन। भावी दिनमा हामीले दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई गहिरो पार्दै लानुपर्छ। त्यसमा हाम्रो विशेष जोड रहनैपर्छ। 

समग्र दक्षिण एसियालाई नै हेरौँ न, हामीबीच साझा स्वार्थ मात्र छन्। यो क्षेत्रका मुलुकबीचको आर्थिक अन्र्तनिर्भरता गहिरो छ। यो आर्थिक अन्तर्निर्भरताले हामीलाई सहकार्य गर्न पर्याप्त ठाउँ दिएको छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले अबका दिनमा आर्थिक सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ। मतभिन्नताका कारण यति गहिरो सम्बन्धमा तिक्तता आउन दिनुहुँदैन। त्यसमा दुवै देशले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। हामीले सरकार र राजनीतिक दलको तहमा सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्नुपर्छ। 

भारत-नेपाल सम्बन्धका आयामका अतिरिक्त यहाँले नेपालमा चीनलगायत बाह्य प्रभावबारे पनि बोल्दै/लेख्दै आउनु भएको छ। यसबारे थप बताइदिनुस् न। 
अहिले विश्वको बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिलाई हेरौँ। अमेरिका र चीनबीच विश्वभर प्रभाव जमाउन चर्को भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा छ। अर्कोतिर चीन र भारतको सम्बन्धमा संकट देखिएका छन्। सीमाक्षेत्र लद्दाखमा अघिल्लो वर्ष जे भयो, त्यसका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न भएको छ। यो भारतका लागि अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। हाम्रा सबै छिमेकी मुलुकसँग गहिरो सम्बन्ध रहिआएको छ। चीनको विश्वव्यापी प्रभाव बढ्दो छ। हाम्रा छिमेकी मुलुकमा पनि प्रभाव बढेको छ। छिमेकी मुलुकले चीनसँग सम्बन्ध बढाएर आर्थिक अवसरबाट लाभ लिन खोजेका होलान्। नेपालले पनि चीनसँगको सम्बन्धबाट आर्थिक लाभ लिन खोजेको छ। त्यसमा कसैले पनि प्रश्न गर्ने कुरा भएन। 

तर, भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकूल क्रियाकलाप हाम्रा छिमेकी मुलुकमा भए त्यसप्रति हामी चिन्तित रहन्छौँ। भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता छिमेकी मुलुकले बुझिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। 

नेपालका ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीलाई मिलाउन चीनले भूमिका खेलेको भनेर लेख्नुभएको छ। अहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएर तीन वटा पार्टी बनेका छन्। के यसलाई चीनको असफलता मान्नुहुन्छ? 
नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता कायम राख्न चीनले चाहेको थियो भन्ने मलाई लाग्छ। पछि यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीबीच फुट आयो। चिनियाँहरुले उनीहरुबीचको फुट रोक्न सकेनन्। तर एकचोटी ठेस लाग्यो भन्दैमा चीन पछि हट्छ भन्ने होइन। अहिले पनि चिनियाँहरुले कम्युनिस्ट पार्टीको एकताका पक्षमा वक्तव्य दिइरहेका छन्। अबका दिनमा पनि चिनियाँहरुको त्यो रणनीति कायमै रहन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर, आखिर चिनियाँहरुसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने नेपालीहरुको चाहनाको कुरा हो। नेपाल र चीनका कम्युनिस्ट पार्टीबीच सम्बन्ध भए पनि उनीहरुबीच मतभिन्नता पनि छन्, जुन हालैका घटनाक्रमले पनि दर्शाएका छन्। नेपालको राजनीति आफैँमा जटिल पनि छ। ​

कतिपयले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीबीचको विभाजनलाई भारतको जित र चीनको हार भनेर पनि अर्थ लगाए नि!
तत्काल हेर्दा त्यसरी व्याख्या गर्न सकिएला। तर, नेपालको राजनीति जटिल खालको छ। नेपालमा चीनका अल्पकालीन र दीर्घकालीन उद्देश्य छन्। अल्पकालीन रुपमा हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फुटलाई चीनको असफलता मान्न सकिएला। तर, नेपालका राजनीतिक शक्ति, विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाएर राखिदिने निर्णय चीनले लिएको थियो, जुन आफैँमा रणनीतिक हिसाबको छ।

तपाईंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालका सबैभन्दा चतुर राजनीतिज्ञ भन्नुभएको छ। किन? व्याख्या गरिदिनुस् न। 
मैले ओलीजी लगायत नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरुसँग अन्तक्र्रिया गरेको छु। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा उही नेताहरु दोहोरिएर सत्तामा आइरहन्छन्। अन्तक्र्रियामा क्रममा मैले जे देखेँ वा बुझेँ त्यही नै इमान्दारितापूर्वक टिप्पणी गरेको हुँ। मैले अन्य नेताबारे पनि लेखेको छु। जस्तो प्रचण्ड। उहाँ पनि नेपालमा हालै भएका राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य पात्र हो। नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा प्रचण्डको प्रधान भूमिका छ। उहाँलाई मैले अस्थिर राजनीतिक खेलाडी मात्र नभएर निरन्तर अन्तक्र्रियामा रहिरहने ‘इन्गेजिङ पर्सनालिटी’का रुपमा उल्लेख गरेको छु। मैले पुस्तकमा नेपालका नेताबारे सम्मानजनक हिसाबले चर्चा गरेको छु भन्ने लाग्छ न कि आलोचना गरेर।

नेपालका गृहमन्त्रीले नै प्रहरीका उच्च अधिकारीको बढुवा गर्नुपूर्व राजदूत हुँदा आफूसँग सल्लाह लिएको प्रसंग किताबमा उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली नेताहरुले यहाँको आन्तरिक मामिलामा भारतसँग सल्लाह माग्ने गरेकोमा आलोचना हुन्छ। तर, भारत आफैँ पनि स-साना घटनामा ‘माइक्रोम्यानेज’ गर्न अग्रसर हुनेगरेको देखिन्छ। तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको प्रसंगमा को बढी जिम्मेवार? 
मैले पुस्तकमा जे लेखेको छु, इमान्दारीपूर्वक लेखेको छु। त्यसमा म दृढ छु। नेपालका प्रहरी अधिकारीको बढुवासम्बन्धी जुन प्रसंग पुस्तकमा छ, त्यो दुई फरक घटनाको कुरा हो। नेपालमा दुवै घटनालाई एकैठाउँमा राखेर हेरिएछ। मैले उल्लेख गरेको घटनाको असरबारे पनि म जानकार छु। मैले लेखेका कुराले नेपालमा कोही खुसी र कोही बेखुसी भएछन्। अर्को कुरा भारतले नेपालको मामिलामा निरन्तर माइक्रोम्यानेज गर्छ भन्ने जुन आलोचना हुन्छ, त्यसमा पनि आफ्नो धारणा पस्किएको छु। हामीले हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पनि नेपाली पक्षले गरेको आग्रहमा नेपालका कतिपय घटनामा भारत मुछिनु परेको अवस्था पनि छ। माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेको जुन आरोप हामीमाथि आउँछ, त्यो एकतर्फी होइन, दुईतर्फी नै छ भन्दा हुन्छ। 

भिडिओ :

नेपाल र भारतबीच कालापानीको विषयमा मतभिन्नता छ। त्यो भूभागमाथि दुवैको आफ्नो दाबी छ। नोभेम्बर २०१९ मा भारतले राजनीतिक नक्सामा कालापानी भारतको भूभाग उल्लेख गर्यो भने नेपालले पनि संविधान संशोधन मार्फत् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राखेको छ। यो विषय समाधानका लागि दुई देशबीच किन छलफल हुन सकिरहेको छैन? 
नेपालले संविधान संशोधन गरी राजनीतिक नक्सामा कालापानी समेटिसकेको छ। त्यसपछि यो मुद्दा झन् जटिल बनेको छ। अब नेपालले के कुराका लागि भारतसँग वार्तामा बस्ने? कसरी अघि बढ्ने? यदि यसबारे भारत र नेपालबीच वार्ता गरेर कुनै सहमति भइहालेछ भने पनि वार्ता कमिटीले सहमति जनाएका कुरामा फेरि संविधान संशोधन गरिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कहाँ छ? 

मलाई व्यक्तिगत रुपमा कालापानीमाथि नेपालको दाबी सही छैन भन्ने लाग्छ। यसलाई भारतले सीमा विवाद पनि भनेको छैन। यसलाई भारतले आफ्नै भूमि मान्छ। मेरो अध्ययनले के भन्छ भने नेपालले दुई सय वर्षअघि पनि अहिलेको जस्तै दाबी पेस गरेको रहेछ बेलायती पक्षसँग। तर त्यसमा उसले सहमति जनाएको रहेनछ। अहिले नेपाल बिनाप्रमाण कालापानी आफ्नाे भन्ने दाबी दोहोर्याइरहेको छ। भारतमा हामी नक्सा जारी भएको सुनेर छक्क परेका थियौँ। नेपालका राजनीतिक पार्टीले आन्तरिक खपतका लागि नक्सा जारी गरे। कालापानी मात्र नभएर लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा नेपालको दाबी छ। यो त भारतका लागि मान्य हुने कुरा भएन। वास्तवमा नेपालको दाबीले भारतसँगको दीर्घकालीन सम्बन्धमा नै असर पारेको छ। 

नेपाल र भारतबीच प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्ने काम भएको छैन। त्यस्तै भारतले गरेको नोटबन्दीको कारण नेपालमा ठूलो मात्रामा भारतीय नोट अवैध अवस्थामा छ। यस्ता मुद्दा किन जकडिएर बसेका होलान्? समाधानको ठोस पहल किन नभएको होला? 
ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने तथा नोटबन्दीको मुद्दा सम्बोधन गर्ने काम भएको छैन। यी मुद्दाले जनस्तरको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। यसमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। नोटबन्दीको कुरामा किन भारत सरकारले समाधान गर्न तत्परता देखाएको छैन, मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यति थोरै पैसा साटिदिनु भारतका लागि कुनै ठूलो कुरा नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। पहिले भारतबाट नेपालमा कालोधन ओइरिने भय थियो, तर अहिले त्यो अवस्था पनि छैन। 

जहाँसम्म ईपीजीको कुरा छ, भारतले किन प्रतिवेदन बुझ्न नचाहेको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन। अवश्य पनि केही समस्या भएरै भारतले प्रतिवेदन नबुझेको हुनुपर्छ। यसबारेमा भारत सरकारले मात्र केही भन्न सक्ला। मेरो व्यक्तिगत विचारमा नेपालले यसलाई विवादको विषय बनाउनु हुँदैन। किनकि ईपीजी रिपोर्ट विज्ञहरुको कार्यदलले तयार पारेको हो। ईपीजीमा नेपालको मुख्य सवाल भनेको सन् १९५० को सन्धि हो। ईपीजी प्रतिवेदन बुझिएन भनेर नेपालले प्रश्न उठाउनुभन्दा बरु विदेश सचिवको तहमा त्यसबारे छलफल गरेर जान सकिन्छ। यसैलाई इस्यु बनाएर जानु हुँदैन। भविष्यमा पनि ईपीजी रिपोर्ट भारतले स्वीकार गर्छ भन्ने त छैन नि। 

नेपालको सत्तारुढ कांग्रेस र उताको भारतीय जनता पार्टीबीच निरन्तर द्विपक्षीय भ्रमण भइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? 
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर छ। यहाँ जुनसुकै सरकार आए पनि भारतले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई उत्तिकै महत्व दिन्छ। यहाँ कम्युनिस्ट या वामपन्थी जो सत्तामा आए पनि भारतले डिल त गर्नुपर्छ नै। मलाई के लाग्छ भने दुई देशका सरकारबीच मात्र नभएर पार्टीगत तहमा पनि दुई मुलुकको सम्बन्ध र मित्रता सुदृढ हुनुपर्छ। केही समयअघि कांग्रेसको निम्तोमा बीजेपी डेलिगेसन यहाँ आयो, यताबाट पनि कांग्रेसको डेलिगेसन भारत गएर केही साता अघि फर्केको छ। यस खालका पार्टीगत भ्रमण आदानप्रदान अझै गहिरो बनाउनुपर्छ। सत्तारुढ दल मात्र नभएर विपक्षी दलको प्रतिनिधि मण्डलबीच पनि भ्रमण आदानप्रदान गरिनुपर्छ। यसले दुई देशबीचको विश्वास सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ। 

अहिलेको भारतीय संस्थापनले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छ र त्यसका लागि आगामी चुनावमा हिन्दु राष्ट्र पक्षधरबीच गठबन्धन गराउन चाहेको छ भन्ने चर्चा नेपालमा सुनिन्छ। पूर्वराजदूतका नाताले यो कुरामा सत्यता छजस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
यस विषयमा मैले आफ्नो अनुभवका आधारमा मात्र भन्न सक्छु। मेरो पुस्तकमा पनि लेखेको छु कि भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र विदेशमन्त्री स्वर्गीय सुस्मा स्वराज नेपालमा संविधान जारी हुनुअघि यहाँ आउँदा यसबारेमा नेपालमा सोधिएको थियो। सार्क गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकमा आउनुभएका उहाँलाई तपाईँ बीजेपी अध्यक्ष हुँदा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन लबिङ गर्छु भन्नुभएको थियो, अहिले तपाईंको धारणा के छ भनेर प्रश्न सोधिएको थियो। उहाँले यो विषय नेपाल र नेपाली जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो भन्नुभएको थियो। भारतमा केही संस्था र ब्यक्ति नेपाल पुनः हिन्दु राष्ट्र भइदेओस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसमा सत्यता छ। तर, भारत सरकारको औपचारिक अडान त्यो होइन।

पश्चिमा शक्तिको पनि नेपालमा चासो बढेको देखिन्छ। अमेरिकाले अघि बढाएका इन्डो प्यासिफिक रणनीति, एमसीसीजस्ता विषयमा राष्ट्रिय बहस भइरहेका छन्। यसलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ? 
अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्ति नेपालमा लामो समय देखि इन्गेज छन्। विश्व भूराजनीतिमा निकै परिवर्तन आइसकेको छ। ३०–४० वर्षअघिको अवस्था अहिले छैन। मैले एमसीसी र बीआरआईबारे हालै एक लेखमा पनि आफ्ना कुरा राखेको थिएँ। यी मुद्दामा नेपालमा किन राजनीति घुसिरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन। 

भूमण्डलीकरणका कारण अहिले विश्वका मुलुकहरु एकअर्कामा आर्थिकरुपमा अन्तर्निर्भर छन्। नेपालले सामरिक र रणनीतिक अर्थ राख्ने आईपीएस जस्ता विषयमा आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीतिमा सम्झौता नगरी आफ्नो स्वार्थ कहाँ छ, खोज्नुपर्छ। यदि अमेरिकाले उपलब्ध गराएका अनुदान सहयोगले नेपाललाई आर्थिक विकासमा फाइदा गर्छ भने त्यसलाई स्वीकार्न हिच्किचाउन हुँदैन। यसलाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने नेपाली जनताको कुरा भयो। व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा कुनै चीनविरोधी सैन्य गठबन्धनसँग एमसीसीको सम्बन्ध देख्दिनँ। चीन आफैँ पनि उदारीकरणको नीति लिएपछि अमेरिकासँगको आर्थिक सहकार्यबाट लाभ लिएर यहाँसम्म आइपुगेकै हो।