भूपू गोर्खाका माग नसुने सिंहदरबारअगाडि अनशन बस्छौँः पुष्पा राणा (भिडिओ अन्तर्वार्ता)

पुष्पा राणा घले भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिकी सचिव हुन्। उनी दिवंगत गोर्खा सैनिककी श्रीमती हुन्। समितिले गत अगस्टमा १३ दिन अनशन गरेपछि बेलायत सरकारले उनीहरुका माग डिसेम्बर भित्र पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। डिसेम्बर नजिकिँदै गर्दा भूपू गोर्खाका मागबारे नेपालखबरले समितिकी सचिव घलेसँग गरेको कुराकानी : 

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको आन्दोलन कहाँ पुग्यो? 
गत अगस्टमा लन्डनस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय अघिल्तिर हामी १३ दिन आमरण अनशन बस्यौँ। बेलायत सरकारका रक्षामन्त्री बेन वालेसले धर्नास्थलमा आफैँ उपस्थित भएर हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। वहाँले यही डिसेम्बरभित्र बेलायत र नेपालबीच एक द्विपक्षीय समिति गठन गरी पूर्व गोर्खाका मागका सम्बन्धमा संवाद अघि बढाउने बाचा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि हामीले अनशन तोड्यौँ। अब डिसेम्बर महिनाभित्र उक्त वार्ता समिति गठन भई हाम्रा मागका सम्बन्धमा संवाद सुरु होस् भन्ने चाहेका छौँ। 

नेपाल सरकारसँग तपाईंहरुको अपेक्षा के छन्? 

समिति परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको बनाउने कि रक्षामन्त्री वा सचिवस्तरको बनाउने भन्ने कुरा नेपाल सरकारको निर्णयको कुरा भयो। भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारसँग हालै कुराकानी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बेलायत भ्रमणका क्रममा हाम्रा प्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भएको भेटमा बेलायती रक्षामन्त्रीले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको जहिलेदेखि तलब बढ्न थाल्यो, त्यही बेलादेखिको मात्र पेन्सन बढाउन सकिने बताएका रहेछन्। के यो भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई मान्य छ? 
यो कुरा हामीलाई मान्य हुनेछैन। भूतपूर्व गोर्खाहरु भर्ती भएको दिनदेखिकै बेलायती सैनिकसरह तलब र पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। जुन कुरा नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको बीचमा १९४७ नोभेम्बरमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिले गरेको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हो। तर सन्धिको पालना हुन सकेन। त्यसकारण, विगत तीन दशकदेखि भूतपूर्व गोर्खाहरु आन्दोलनमा छन्। यतिका वर्षसम्म समान पेन्सन र क्षतिपूर्तिका लागि आन्दोलन भए पनि चित्तबुझ्दो गरी सम्बोधन हुन सकेन। 

माग पुरा हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ? 
बिलकुल आशावादी छु। सन् २०१८ को मार्चमा नेपाल, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा तयार गरेको प्राविधिक समितिले दिएको सिफारिसअनुसार हाम्रो माग पुरा गरिनुपर्छ। उक्त समितिका सिफारिस कार्यान्वयन भए हाम्रा माग पुरा हुन्छन्। सन् १९९७ साल भन्दाअघि बेलायती सेनामा प्रवेश गरेका नेपालीको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। जसका कारण उनीहरुका पत्नी र सन्ततिको शिक्षादीक्षा र जीवनयापनमा समेत असर पर्न गयो। समान पेन्सन र क्षतिपूर्तिका अलावा जो गोर्खा सैनिकका टुहुरा सन्तान छन् उनीहरुलाई पनि बेलायत सरकारले हेरिदिनुपर्छ। म आफैँ पनि भूपू गोर्खाको विधवा हुँ। 

बेलायती गोरा सैनिकका श्रीमतीलाई श्रीमान् मरेपछि श्रीमान्ले खाइपाई आएको पेन्सनभन्दा २५ प्रतिशत थपेर दिइन्छ। तर, हामी भुपू गोर्खा सैनिकका श्रीमतीलाई श्रीमानको शेषपछि ४० प्रतिशत काटेर पेन्सन दिइन्छ। त्यसमाथि यसै पनि असमान पेन्सन छ। किन यस्तो अन्याय? हामीलाई बिचरा यी निर्धा भनेर दया गरेर होइन, हाम्रा मान्छेले जीवन उत्सर्ग गरेबापत पेन्सन र क्षतिपूर्ति बेलायती सैनिक सरह दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। बेलायतको शासन जोगाइदिन अग्रपंक्तिमा बसेर लडाइँ गरेकै गोर्खा सैनिकले हो नि। तर तिनै गोर्खा सैनिकमाथि चरम विभेद भयो।  

डिसेम्बर महिनाभित्र संवाद नभए यहाँहरु फेरि अनशन बस्नुहुन्छ? 
अगस्टमा खुल्ला आकाशमुनि पानी मात्रै पिएर अनशन बसियो। त्यसपछि बेलायत सरकारले घुँडा टेक्यो। बेलायती रक्षामन्त्री आफैँ आएर लिखित प्रतिबद्धता नै व्यक्त गर्नुभयो। अब डिसेम्बर महिनाभित्र वार्ता सुरु हुनुपर्यो र हाम्रो मागको यथोचित सम्बोधन हुनुपर्यो। यसका लागि नेपाल सरकारको प्रयास अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। पहिला बेलायतमा अनशन बसियो। नेपाल सरकारले हाम्रो कुरामा चासो दिएन भने सिंहदरबार अघिल्तिर अनशन बस्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि आन्दोलन भए त्यसमा सबैको ऐक्यबद्धता हुने आशा छ। माग पुरा नभए अझै सशक्त आन्दोलन हुन्छ। 

भूतपूर्व गोर्खाका माग सम्बोधन गर्ने प्रयासका सवालमा भूतपूर्व गोर्खाका संगठनहरुबीच एकमत देखिँदैन। लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) निष्क्रिय भएको देखिन्छ। किन यस्तो भएको होला? 
गेसो किन सक्रिय भएन, उहाँहरुको संस्थाको कुरा भयो। सन् २०१८ मार्चमा प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसमा उहाँहरुले सही गर्नुभएको छ। हामी गत अगस्टमा अनशन बस्नुअघि उहाँहरुले विरोध नै गर्नुभयो। नियमविपरीत गएर अनशन बस्न पाइँदैन भन्नुभयो। आन्दोलनलाई बेलायतले मान्यता दिँदैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्न समेत पछि पर्नुभएन। हामीले गरेको आन्दोलनप्रति गेसोलाई विश्वास थिएन होला। 

एक महिनासम्म रिले अनसनपछि अगस्टको ७ बाट आमरण अनशन शुरु भयो। आमरण अनशन चलिरहँदा बेलायत सरकारले सुनुवाइ गर्ने देखेपछि उहाँहरु फेरि आउनुभयो। हाम्रो एउटै पीडा छ। एउटै एजेन्डा भएकाले बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा बैठक भयो। वार्ता टोलीमा गेसोका प्रतिनिधि पनि आउनुभयो। उहाँहरु पर्यवेक्षकका रुपमा बस्नुभयो, हस्ताक्षर गर्नुभयो। आन्दोलनमा उहाँहरुको ऐक्यबद्धता छ, तर केही फरक मत होलान्। 

भिडियो