युनिकोड
नोना डिप्रेज नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत हुन्। सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा उनी नेपालका लागि राजदूत नियुक्त भएकी थिइन्। राजदूत डिप्रेजसंग नेपाल—ईयू सहकार्य र सहयोगबारे नेपालखबरले गरेको वार्ता :
डेढ वर्षयता नेपालमा राजदूतका रुपमा काम गरिरहनुभएको छ। नेपाल बसाइ कस्तो हुँदैछ?
वास्तवमा समय बितेको पत्तै नहुने। म यहाँ आएकै पनि डेढ वर्ष बितिसक्यो। यसबीचमा कोरोना महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त बनायो। यही चुनौतीपूर्ण बेलामा म कार्यभार सम्हाल्न नेपाल आएकी थिएँ। यद्यपि ईयू-नेपाल सहकार्य कोरोना महामारीकै बीचमा पनि अघि बढिरहेको छ। दुई महिनाअघि नेपाल-ईयूबीच संयुक्त आयोगको तेह्रौँ बैठक काठमाडौँमा आयोजना भयो। ईयूले नेपाललाई कोरोना महामारीमा महत्वपूर्ण सहयोग गरिसकेको छ। हाम्रो द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चमा सहयोग र सहकार्य राम्रोसँग अघि बढिरहेको छ।
ईयू र नेपालबीचका सहकार्यका क्षेत्र के छन्? ईयूको प्राथमिकता नेपालको कुन-कुन क्षेत्रमा छ?
ईयू लामो समयदेखि नेपालको विश्वसनीय विकास साझेदार र साथी रही आएको छ। ईयू र नेपालबीच आर्थिक सहयोगका क्षेत्रमा मजबुत सहकार्य छ। अहिले हामी यहाँको मानवीय पुँजी विकासका लागि काम गरिरहेका छौँ। किनकि मानवीय पुँजी विकासलाई दिगो विकासको बलियो आधार मानिन्छ। यसमा हामीले नेपाल सरकार र अन्य विकास साझेदारसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ। नेपालमा गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाका क्षेत्रमा हाम्रो सहयोग केन्द्रित छ। दुर्भाग्य भनौँ, कोरोना महामारीले समाजमा असमानताको खाडललाई अझ गहिर्याएको छ।
धेरै स्कुल कोरोना महामारीका कारण बन्द भए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष (युनिसेफ) लगायत अन्य साझेदारसँग मिलेर शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरिरहेका छौं। पोषणका क्षेत्रमा पनि हाम्रो सहयोग छ। अर्कोतिर नेपालमा गर्भवती महिलाले आवश्यक खाद्यान्न पाइरहेका छैनन्। महिलाहरुले अत्यधिक शारीरिक श्रम पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर, त्यसअनुसार उनीहरुले पौष्टिक आहार पाउँदैनन्। हामी नेपाललाई ‘ग्रिन रिजिलियन्ट इन्क्लुसिभ डेभलेपमेन्ट’ का क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्न चाहन्छौं। यसमा ईयूले नेपालसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ईयूकको आफ्नै ‘ग्रिन डिल इनिसियटिभ’ पनि छ।
जलवायु परिर्वतनको असर न्यूनीकरणका लागि ‘युरोपियन ग्रिन डिल’ घोषणा भएको थियो। जसले सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो कार्बन डाइअक्साइड’ उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ‘ग्रिन डिल’ मा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र आर्थिक विकासको मुद्दालाई अलग्याएर हेरिन्छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको निकै थोरै हिस्सा छ। तर विश्वमै जलवायु परिवर्तनका असरको सबभन्दा धेरै जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो। नेपालका लागि कार्बन उत्सर्जन कटौती र तापक्रम वृद्धिदरमा हुने ह्रास आगामी दशकहरूमा ज्यादै महत्वपूर्ण हुनेछ। ईयू यस क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छ।
नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ, ताकि यहाँका युवा विदेसिनु नपरोस्। दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न नेपालले काम गरिरहेको छ। त्यसमा पनि हाम्रो योगदान रहनेछ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारको मात्र नभएर निजी क्षेत्र र समग्र समाजकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अर्को कुरा सन् २०२६ भित्र अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्य छ। त्यसमा पनि हामी सघाउन चाहन्छौँ। दिगो विकासको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ असल शासन हो। ईयूले सदैव लोकतन्त्र, मानवअधिकार, कानुनी शासनलाई बढावा दिँदै आएको छ। नेपालमा पनि हाम्रो सहयोग यिनै विषयमा केन्द्रित छ। हामीले नेपालको संस्थाहरुलाई संघीयता कार्यान्वयन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सहयोग गर्दै आएका छौँ। समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणका लागि पनि हामीले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका छौँ।
विकास सहयोगका क्षेत्रमा ईयूको सहयोगबारे बताइदिनुस् न।
नेपालको आर्थिक विकासका क्षेत्रमा हाम्रो सहयोग लामो समयदेखि जारी छ। हालै मात्र हामीले बहुवर्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम पारित गरेका छौं। ईयूले नेपाललाई दिने अधिकांश सहयोग नेपालको सरकारी संयन्त्रमार्फत् खर्च हुने गरेको छ। अहिले थुप्रै विधेयक संसदमा अड्किएका छन्। जस्तो शिक्षा विधेयक, निजामती सेवा विधेयक। यी कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा नेपालले चाहेको नीतिगत सुधारमा ढिलाइ भएको छ। अर्कोतिर ईयूका तर्फबाट यी क्षेत्रमा हुन लागेका सहयोगमा समेत नकारात्मक असर परेको छ। नेपालमा यी कानुन अनुमोदन नहुँदा नेपाल र ईयूबीचको नीतिगत समझदारी हुन सकेको छैन।
नेपालमा वैदेशिक लगानी र सहायताको वातावरण कस्तो पाउनु भएको छ?
नेपाल एउटा राजनीतिक रुपले स्थिर, सार्वभौम लोकतन्त्रका रुपमा रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, त्यसमा हामीले सहयोग गरिरहेका छौं। विधिको शासन र कानुनी राजको पालना भएको होस्। हामी नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय विश्व व्यवस्थाका पक्षमा छौँ। ईयूको नेपालसँगको सहकार्यका लागि यी सवाल निकै महत्वपूर्ण छन्। नेपालमा जलविद्युत् विकासको अथाह सम्भावना छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याएर नेपालले जलविद्युतमा निकै प्रगति गर्न सक्छ। पहिलो कुरा, उत्पादित विद्युत् नेपालकै आन्तरिक खपतका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ। दोश्रो कुरा, भविष्यमा अन्य मुलुकमा विद्युत् निर्यात गर्ने पनि लक्ष्य नेपालको छ। त्यसैले विद्युत् प्रसारण लाइन नेपालका लागि अति आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा अरुण ३ परियोजना बन्न दिइएन, त्यसपछि निकै वर्ष नेपालले लोडसेडिङ बेहोर्नुपरेको थियो। धेरै मुलुकमा विकास परियोजना आँखा चिम्लेर अघि बढाउने गरिन्छ। तर नेपालमा चाहिँ यसमा राजनीतिकरण हुने गरेको रहेछ। वास्तवमा यसले त नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा असर पर्छ।
हालै नेपालसँग भएको संयुक्त आयोग बैठकमा ईयू पक्षले कोरोना महामारीपछिको पुनर्स्थापना कार्यक्रममा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। अरु के कुरा भए?
कोरोना महामारीका बखत ईयूले नेपाललाई औषधिमुलो, मेडिकल उपकरण र खोप लगायत सामाग्री प्रदान गर्यो। कोरोना महामारीका बेला कोभ्याक्स संयन्त्र मार्फत् विश्वभर खोप र औषधिमुलो वितरण गर्नेहरुमध्ये ईयू अग्रपंक्तिमा थियो। नेपालले पनि कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत ठूलो परिमाणमा खोप पाएको थियो। यो बहुपक्षीय प्रयास सफल भयो पनि।
नेपाल प्राकृतिक विपतबाट निकै जोखिममा रहेको मुलुक हो। हामी नेपालको दैवी विपत्ति जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा पनि सहयोग पुर्याउन चाहन्छौँ। हामी हरित एजेन्डालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन चाहन्छौं। दुई महिनाअघि भएको ईयू र नेपालबीचको संयुक्त आयोग बैठकको घोषणापत्रमा ईयूले नेपालले भविष्यमा भोग्नसक्ने महामारीसँग लड्न ‘ग्रिन रिजिलियन्ट इन्क्लुसिभ डेभलेपमेन्ट’ अन्तर्गत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ईयूले युरोपेली मुलुकसँग मिलेर मलेर नेपाललाई कोरोना महामारीपछिको पुनस्थापनाका लागि पनि सघाउनेछ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामनाका सवालमा नेपाल र ईयूको सहकार्य कस्तो छ?
नोभेम्बर २०२१ मा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप—२६) मा नेपालले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय छ। सन् २०४५ सम्ममा नेपालको कार्बन उत्सर्जन शून्य समान बनाउने लक्ष्य नेपालको छ। यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ। युरोपियन युनियनले पनि सन् २०४५ भित्र कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ। विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमध्ये करिब ८ प्रतिशत ईयूको योगदान छ। हामी नेपाल लगायत विश्वका सबै साझेदार मुलुकसँग जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुभव बाँड्न चाहन्छौँ। क्लाइमेट एक्सनका सवालमा हामी नेपालसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ। ईयूले अतिकम विकसित मुलुकलाई सहयोग दिँदै आएको छ। ईयू आफैँमा एउटा ठूलो बजार हो। ईयूले आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण पनि गर्छ। हामी नेपालको निजी क्षेत्रलाई नवीकरणीय उर्जा उत्पादनका लागि सहयोग गर्न चाहन्छौं। अबका वर्षमा निजी क्षेत्रलाई नवीकरणीय उर्जाका लागि सहयोग गर्नु हाम्रो एउटा ‘फ्ल्यागसिप कार्यक्रम’ हुनेछ। अबका वर्षमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार युरोपेली युनियनले जर्मनीसँग मिलेर नेपालको निजी क्षेत्रलाई नवीकरणीय उर्जाका लागि सहयोग गर्नेछ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया र मानवअधिकारका मामिलामा युरोपेली युनियनको चासो देखिन्छ। शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। ईयूले यसलाई कसरी लिएको छ?
नेपालमा द्वन्द्वरत पक्षबीच १५ वर्षअघि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकलीन न्याय पनि थियो। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा हाम्रो चासो छ। नेपालकै नेतृत्वमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगो लाग्नु आवश्यक छ। द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर यसलाई अघि बढाइनुपर्छ। द्वन्द्वपीडितसँग व्यापक परामर्श र सहमति गरिनु आवश्यक छ। त्यसो हुन नसकिरहेको हामीलाई लागेको छ। संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत पहिलो कदम द्वन्द्वपीडितको परिपूरण हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लोपटक सत्तामा आउनेबित्तिकै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको कार्यकाल थप्नुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले संक्रमणकालीन न्यायको विषय चाँडै टुंग्याउने प्रतिबद्धता पुनः जनाउनुभयो।
सन् २०२१ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा संक्रमणकालीन न्यायबारे दिएका सबैजसो सिफारिसलाई नेपालले कार्यान्वयन गरेको छ। यी कदम प्रशंसनीय छन्। तर सर्वोच्च अदातलले दिएको फैसलाअनुसार संक्रमणकालीन कानुन संशोधन हुन सकेको छैन। यससम्बन्धी कानुन अझै पनि संसदमा पेस भइसकेको छैन। नेपालले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा सहयोग मागे सघाउन युरोपेली युनियन तयार छ। तर फेरि पनि म भन्छु, यो नेपालकै नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्छ र त्यसले दिगो शान्तिका लागि काम गर्नुपर्छ। द्वन्द्वपीडितको मागको सुनुवाइ हुनुपर्छ।
नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे के भन्नुहुन्छ?
नेपालको संविधान निकै प्रगतिशील छ। यसले आधारभूत मानवअधिकारका मुद्दालाई स्पष्ट रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ। विविधतायुक्त समाज निर्माणको परिकल्पना संविधानले गरेको छ, जुन अत्यन्तै राम्रो हो। जातीय विभेदजस्ता कुरालाई कानुनी रुपमै बन्देज गरिएको छ। तर संविधानको भावनाअनुसार आवश्यक मानवअधिकार कानुन बनाउने काम अझै बाँकी देखिन्छ। यसो हुनुका पछाडि नेपालको अस्थिर राजनीति पनि जिम्मेवार छ।
लैंगिक समानताका सवालमा संविधानले निकै अग्रगामी व्यवस्था गरेको छ। नेपालको लैंगिक समानताका लागि पनि ईयूले सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालका महिला कोरोना महामारीका कारण अझै बढी पीडित बनेका छन्। लैंगिक हिंसा र महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको देखिन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको सुरक्षा र मानवअधिकार अवस्था कमजोर देखिन्छ। मानवअधिकारका क्षेत्रमा नेपालले अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ। यहाँको मानवअधिकारको प्रभावकारी अनुगमनका लागि हामीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सहयोग गर्दै आएका छौं। यहाँको नागरिक समाजलाई पनि हाम्रो सहयोग छ। उनीहरुले पनि मानवअधिकार अवस्थाको निरन्तर निगरानी गरिरहेका छन्। मानवअधिकारको कुरामा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा पनि पर्छ। त्यसमा थोरै मात्रै प्रगति भएको देखिन्छ।
युरोपेली आकाशमा नेपालका जहाजलाई उड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यो प्रतिबन्ध कहिले हट्छ?
हवाई यात्रुको जीवनरक्षा हाम्रो मुख्य चासो हो। ईयूले तय गरेका उड्डयन सुरक्षाका कानुन पालना गर्नुपर्ने विषयमा नेपालले केही प्रगति गरेको छ। तर अझै धेरै गर्न बाँकी छ। ईयू सेफ्टी एजेन्सीका प्राविधिकहरुले नेपाली जहाजमाथिको प्रतिबन्धबारे समीक्षा गरेका छन्। यसबारे अध्ययन गर्न उनीहरु चाँडै नेपाल आउनेछन्। अर्को कुरा, नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अहिले दोहोरो जिम्मेवारी छः एउटा समग्र व्यवस्थापन र अर्को नियमन। त्यसैले हामीले प्राधिकरणलाई फुटाउन सुझाव दिएका थियौँ। उड्डयन सुरक्षाको व्यवस्थापन हेर्ने एउटा निकाय र नियमन गर्ने अर्को निकाय बनाउन हाम्रो सुझाव थियो। नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण फुटाउने सम्बन्धी दुई विधेयक संसदमा पेस भएका थिए चार वर्ष अघि। तर ती विधेयक अहिलेसम्म अनुमोदन हुन सकेका छैनन्।
के प्रस्तावित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक संसदबाट पास भएको खण्डमा नेपाली जहाजलाई युरोपेली आकाशमा उड्न लागेको प्रतिबन्ध हट्छ त?
विधेयक संसदबाट पास हुनुपर्यो र त्यसअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन पनि हुनुपर्यो। त्यसो हुन सकेको खण्डमा नेपाली जहाजलाई लागेको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे ईयूले विचार गर्नेछ।
संसदबाट कानुन बनेपछि प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन एक वर्ष लाग्ने नेपाली अधिकारीले बताएका छन्। आशा छ, संसदमा विचाराधीन नागरिक उड्डयन प्राधिकरण फुटाउने सम्बन्धी विधेयक छिट्टै पारित हुनेछन्। युरोपियन युनियन सेफ्टी एजेन्सीले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई प्राविधिक सहयोग पनि गर्दै आएको छ। अब पनि सहयोग गर्दैै जानेछौँ।
अन्त्यमा, नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील अवस्थितिमा छ। नेपालस्थित एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञको हैसियतमा भन्नुपर्दा बदलिँदो विश्व परिवेशमा दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको नेपालका भूराजनीतिक चुनौती र अवसर के हुन् जस्तो लाग्छ?
मलाई के लाग्छ भने नेपाल सानो मुलुक होइन। यहाँ झण्डै तीन करोड मानिस बस्छन्। त्यसैले नेपाल आफैँमा ठूलो बजार हो। आन्तरिक उत्पादन बढेमा यहीँको जनसंख्याले त्यसलाई पुरै खपत गर्नसक्छ। कोरोना महामारीका बेलामा पनि आन्तरिक पर्यटनले नै अर्थतन्त्र चलेको छ। नेपालसँग हामी सुरक्षा, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मिलेर सहकार्य गर्न चाहन्छौं।
इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रतर्फ अहिले सबैको ध्यान छ। परिवर्तित विश्व परिवेशमा यस क्षेत्रको चासो बढ्नु स्वाभाविक छ। युरोपियन युनियनको पनि इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा ठूलो चासो छ। किनकि युरोप र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र धेरै तरिकाले आपसमा जोडिएका छन्। युरोपियन युनियन यस क्षेत्रको विकास साझेदार रहँदै आएको छ। त्यस्तै इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा, समृद्धि, दिगो विकास र स्थायित्व युरोपियन युनियनका लागि महत्वपूर्ण छ। त्यसैले पनि यहाँ हाम्रो उपस्थिति छ।
प्रतिक्रिया