एमसीसी अमेरिकाले सञ्चालन गर्ने विशाल भूराजनीतिक मास्टरप्लान होइन : डा. हिमेश ढुंगेल (अन्तर्वार्ता)

डा. हिमेश ढुंगेल, नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक हुन्। ढुंगेल सन् २०१५ अक्टोबरदेखि २०१७ डिसेम्बरसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालका पहिलो कन्ट्री डिरेक्टर (देशीय निर्देशक) थिए। सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसी बीच अमेरिकाको वासिङ्गटनमा नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता हुँदा ढुंगेल नै एमसीसी नेपालका प्रमुख थिए। नेपालका अलावा अर्मेनिया, तान्जानिया, मलावी, जाम्बिया, इन्डोनेसिया, लाओस, भारत, थाइल्यान्ड, पाराग्वे, क्यानडा, अमेरिका, युक्रेन र आयरल्यान्डमा गरी बाह्र वर्ष एमसीसीमा बिताएका ढुंगेल अन्तर्राष्ट्रिय विकास, पूर्वाधार र उर्जा विज्ञ हुन्। उनी हाल अमेरिकास्थित टेट्रा टेक नामक ग्लोबल कन्सल्टिङ र इन्जिनियरिङ फर्मका उपाध्यक्ष छन्। हालै काठमाडौ आएका ढुंगेलसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः  

लामो रस्साकस्सीपछि एमसीसीसँगको सम्झौता नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको छ। एमसीसी नेपालको पहिलो देशीय निर्देशकको नाताले भन्नुपर्दा एमसीसीबारे उठेका विवाद र ढिला गरी भएको संसदीय अनुमोदनबारे यहाँको टिप्पणी के छ? 
एमसीसीसँगको सम्झौता नेपालको संसदबाट पहिल्यै अनुमोदन हुनुपर्ने थियो। नेपालमा एमसीसीसँगको सम्झौताबारे निकै बहस भए। नेपालका राजनीतिक दलले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीसँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेका छन्। जसमा सबैजसो दलको सहमति छ। ढिलै भए पनि सम्झौता अनुमोदन हुनु नेपालका लागि राम्रो कुरा हो। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा दलीय मतभेद कायमै रहेको भए त्यसले कसैलाई पनि फाइदा हुने थिएन। अब परियोजना कार्यान्वयनतिर हामी अघि बढ्नुपर्छ। अब पछि फर्किने होइन। परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या देखिए राजनीतिक दलले फेरि पनि यसैगरी सहमतिको भावना देखाउनुपर्छ। संयोगवश आफ्ना बुबाआमा भेट्न म नेपाल आएकै बेला एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छ। यसबाट मलाई व्यक्तिगत रुपमा पनि खुसी लाग्यो। 

व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीसँगको सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गरिएको छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्दा अन्य मुलुकमा यस खालको व्याख्यात्मक घोषणाको अभ्यास भएको थियो या थिएन? यसलाई अमेरिकी पक्षले मान्यता दिन्छ या दिँदैन भन्नेमा बहस भइरहेको छ। तपाईंलाई के लाग्छ? 

नेपालमा एमसीसी सम्झौताबारे यति धेरै विवाद किन भयो होला? 
अमेरिकामा रहँदा कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जाल हेर्दा एमसीसीबारे अनेक कोणबाट बहस भएको थाहा पाएको थिएँ। कसैले जानेरै विरोध गरे होलान्, कसैले नजानी विरोध गरे होलान्, उता बसेर त्यो त मैले भन्नसक्ने कुरा भएन। वा केही रहस्य थियो कि थाहा भएन। 

बाह्र वर्षजति एमसीसीमा काम गर्दा एमसीसी कम्प्याक्टबारे यति विवाद कुनै पनि अन्य मुलुकमा भएको देखेको थिइनँ। वास्तवमा ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग नेपालका लागि धेरै ठूलो कुरा हो। नेपालमा एमसीसीसँगको सम्झौताका कतिपय प्रावधानमा नचाहिँदा विवाद झिकियो। के कारणले एमसीसीमा यति धेरै किचलो भयो मैले बुझ्न सकिनँ। किचलोकै कारणले संसदबाट सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भयो। पहिले एमसीसी सम्झौताप्रति सकारात्मक नरहेका दल आज आएर सहमतिमा आए। लोकतान्त्रिक मुलुकमा बहस र विवाद हुनु सामान्य हो। यस खालका सम्झौतामा कुनै खराबी छन् कि भनेर बहस हुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर बहस सुसूचित चाहिँ हुनुपर्छ। बुझ्दै नबुझी हुने बहसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन।​

एमसीसी अन्तर्गत नेपालमा परियोजना अघि बढाउनेबारे प्रारम्भिक छलफल हुँदा सम्भावित व्यवधानबारे एमसीसी मुख्यालय र तपाईंहरु कत्तिको सचेत हुनुहुन्थ्यो? 
नेपालमा अढाई वर्ष बस्दा मैले एमसीसीका योजना बनाएको थिएँ। त्यो बेलामा नेपालका राजनीतिक दलबीच एमसीसीका परियोजना अघि बढाउनेबारे सहमति थियो। नेपालका राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासनलगायत सबैको एमसीसी परियोजनाप्रति कुनै विमति थिएन। सबैले यसलाई नेपालको हितमा उचित परियोजना हो भनेका थिए। कसैले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमाथि आपत्ति जनाएको थिएन। त्यसअनुसार नै सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा वासिङ्टनमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भयो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार थियो। यतिधेरै बहस होला भन्ने लागेको थिएन। किनभने सम्झौतामा त्यति धेरै समस्या थिए भने त नेगोसियसनकै चरणमा नेपाल सरकारका तर्फबाट त्यसलाई उठाइने थियो होला। तर पछि विवादमा ल्याइएजस्तो सम्झौतामा त्यसबेला कुनै रिजर्भेसन नेपालका तर्फबाट बिल्कुल थिएन। धेरै कानुनविद्, टेक्नोक्र्याट, पूर्वप्रशासकले सम्झौता अध्ययन गर्नुभएकै थियो। त्यसपछि मैले एमसीसीको जागिर छाडेँ। त्यसपछि बीचमा के भयो, किन विवाद आयो, मलाई राम्रो ज्ञान भएन।  

एसियामा मंगोलियाले एमसीसी अन्तर्गतको अनुदान लिइरहेको छ भने श्रीलंकाले विविध कारण देखाउँदै डेढ वर्षअघि अनुदान अस्वीकार गर्यो। खासमा एमसीसी अन्तर्गतको अनुदानमा किन समस्या आउँदा रहेछन्। यहाँको कार्यानुभवले के भन्छ? 
देशपिच्छे राजनीतिक प्रणाली फरक हुन्छ। मंगोलिया र श्रीलंकाको राजनीतिक परिस्थिति भिन्न छ। मंगोलियामा एमसीसी परियोजना सफलतापूर्वक अघि बढे। हाम्रोमा जस्तो राजनीतिक तहमा कुनै विवाद सिर्जना भएन। बरु त्यहाँ परियोजना डिजाइन गर्दा केही विवाद भएका थिए। तर राजनीतिक दलबीच कुनै विवाद आएका थिएनन्। मेरो अनुभवले पनि त्यही भन्छ कि धेरै देशमा परियोजना छनौट र कार्यान्वयनका बेला समस्या देखिन सक्छन्, न कि राजनीतिक हिसाबले। एमसीसी अन्तर्गत सयौँ मिलियन डलरका पूर्वाधार निर्माण भइरहेका हुन्छन्। परियोजनाको डिजाइनका क्रममा वा कार्यान्वयनको तौरतरिकाबारे टेक्नोक्र्याटहरुका बीचमा बहस हुन्छन्। 

बाह्र वर्ष एमसीसीसँग आबद्ध हुँदा एमसीसी र अन्य मुलुकबीच भएका झन्डै ३० वटा सम्झौता मैले देखेँ। कुनै पनि देशमा नेपालमा जस्तो विवाद आएनन्। सन् २०१७ डिसेम्बरमा म एमसीसीको जागिरबाट बाहिरिएपछि एमसीसी कम्प्याक्ट अस्वीकार गर्ने मुलुक श्रीलंका हो। मैले सम्झेसम्म एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भइनसक्दै श्रीलंकाले त्यसलाई अघि नबढाउने निर्णय लिएको थियो। एउटा विज्ञ कार्यदलको सुझावका आधारमा उनीहरु अघि बढेनन्। तर श्रीलंकाले किन एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत अनुदान लिन मानेन अध्ययन गर्न पाएको छैन। मैले त्यसमा चासो पनि दिइनँ। नेपालको हकमा चाहिँ एमसीसीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको धेरैपछि निकै विवाद झिकियो।

कतिपय देशले एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयनमा अघि बढिरहेकै बेला सम्झौता रद्ध भएका उदाहरण पनि छन् नि। ती देशमा के कारणले सम्झौता रद्ध भएका थिए?  
हो। एमसीसी आफैँले परियोजना रद्ध गरेको अवस्था पनि छ। जस्तो माडागास्कर। त्यहाँ सैनिक कू भएपछि एमसीसी आफैँले उक्त देशसँगको सम्झौता तोडेको थियो। त्यहाँको राजनीतिक अस्थिरताका कारण परियोजना अघि बढ्न नसक्ने देखिएपछि एमसीसीले परियोजना निलम्बन गरेको थियो। एमसीसी कम्प्याक्टमा नै लेखिएको हुन्छ कि ‘गुड गभर्नेन्स’ सम्बन्धी सूचक उल्लंघन भयो भने परियोजना निलम्बन हुन्छ। माली र माडागास्करमा त्यस्तै भयो। त्यहाँको राजनीतिक संकटका कारण परियोजना रद्ध भए। अहिले भर्खरै बुर्किना फासोमा राजनीतिक ‘कू’ कै कारणले सुरु भइसकेका कार्यक्रम पनि रद्ध गरिएको छ। नेपालमा त्यस्तो सम्भावना छैन। किनकी नेपाल लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुक हो। यहाँ बहस हुनसक्छन्, तर भविष्यमा परियोजना रद्ध हुने अवस्था आउँदैन भन्ने लाग्छ। 

एमसीसी कम्प्याक्टका धारामध्ये सबैभन्दा बढी विवाद भएको धारा ७ थियो। जसमा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ’ भनिएको छ। यसमा यति धेरै विवाद किन भयो होला जस्तो लाग्छ? 
नेपालमा यो धाराको गलत व्याख्या गरियो। एमसीसी सम्झौताको अस्तित्व केवल पाँच वर्षका लागि मात्र हो। पाँच वर्षे एमसीसी सम्झौतालाई नै नेपाली कानुन जस्तो बनाइएको हो। जसरी संसदबाट अरु कानुन बनाइन्छ यसलाई पनि त्यस्तै बनाउन खोजिएको मात्रै हो। अरु केही होइन। पाँच वर्षपछि यो कम्प्याक्ट स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र त्यसका धारा पनि आफैं निष्क्रिय हुने नै भए। एमसीए नेपाल कानुन भन्ने नै होइन। नेपालको संविधान र कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौताका बुँदा कुनै पनि हिसाबले माथि होइनन् र हुनै सक्दैनन्। 

पुरानो कुरा भयो, तर पनि यहाँको अनुभवले के भन्छ– एमसीसी सम्झौता संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा किन ल्याइएको होला? 
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भइरहेकै हुन्छ, त्यसले विकास परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ। सन् २००८ यता मात्रै नेपालमा ११ पटक सरकार परिवर्तन भए। यति धेरै राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा पाँच वर्षे सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने मनसायले केही कडा प्रावधान राखिनु स्वाभाविक भएन र? अर्को कुरा संसद् भनेको जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि आउने ठाउँ भयो। जनताकै प्रतिनिधिले त्यसलाई स्वीकार गरे पनि परियोजना निर्माण हुने सुनिश्चितता रहन्छ। पछि कुनै समस्या आउँदैन। पाँच वर्ष सकिएपछि यो सम्झौता फ्याँकिदिए पनि हुन्छ। त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। कार्यक्रम सकिएपछि पैसा पनि रहँदैन। 

एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनपछि यसको एउटा चरण पार भएको छ। यसपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरण कसरी अघि बढ्छ? 
सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भयो। अब इन्ट्री इन्टु फोर्स (ईआईएफ) को फेज आउँदैछ। त्यो भनेको एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनको पाँच वर्षे मिति सुरु हुने दिन। त्यो मिति सुरु हुनुअघि नेपाल सरकारका तर्फबाट पालना गर्नुपर्ने केही सर्तहरु हुन्छन्। ती सर्त पुरा गर्न अब सरकारले काम अघि बढाउनुपर्छ द्रुत गतिमा। सबै कुरा कम्प्याक्टमै लेखिएकै छ। जसले पनि हेर्नसक्छ। उदाहरणका लागि एमसीसीका सर्तमध्ये एउटा नेपालले पहिल्यै पुरा गरिसकेको छ। त्यो हो विद्युत् नियमन आयोगको गठन। त्यो आयोग तीनचार वर्षअघि नै गठन गरिसक्यो नेपाल सरकारले। संसदीय अनुमोदन अर्को थियो। त्यो पनि पुरा भएको छ। अबको चरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्ने हो। 

अबका दिनमा एमसीसी अन्तर्गत बन्ने विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक सुधार परियोजनामा के कस्ता चुनौती छन्? 
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सजिलो छ तर कार्यान्वयन निकै जटिल हुन्छ। एमसीसीका पनि अबका दिनमा केही व्यवस्थापकीय चुनौती छन्। म नेपाल प्रमुख हुँदा एमसीसीको बजेट तय भएको थियो। अहिले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्ष बितिसके। अब एमसीसीको बजेटबारे ख्याल गर्नु आवश्यक छ। किनकि, त्यसबेला छुट्याइएको बजेट अबका दिनमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त नहुन सक्छ। 

कोरोना महामारीका कारण आपूर्ति श्रृङ्खला नै प्रभावित भएको थियो, जसले गर्दा वस्तुको मूल्य अहिले बढेको छ। त्यसैले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्दा पहिले अनुमान गरिएभन्दा लागत बढ्न सक्छ। अर्को कुरा नेपालमा विकास परियोजना कार्यान्वयनमा निकै समस्या देखिने गरेका छन्। तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न हुन नसकेका उदाहरण धेरै छन्। जस्तोः मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न २५ वर्ष लगाइयो। 

तीनचार वर्षमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजनालाई बाह्र वर्ष पनि लगाइएको छ। त्यसैले परियोजना कार्यान्वयनमा चुनौती वा जोखिम छन्। तर एमसीसीले योग्य र सक्षम इन्जिनियरहरु ल्याएर काम गराउँछ। उसले ठेकेदारलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न भनेको हुन्छ। अन्य दाताहरु भन्दा एमसीसीको काम गराइ र तरिका भिन्दै छ। त्यसका बाबजुद परियोजना अघि बढाउन एमसीसीलाई सजिलो छैन। एमसीसीले माथि भनिएका व्यवस्थापकीय चुनौती सामना गर्न हरेक महिना परियोजनामा भएका प्रगति समीक्षा गर्नुपर्छ। 

३०० किलोमिटरको विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अब काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम निकै महत्वपूर्ण छ। यसका लागि पर्याप्त समय लाग्छ। हामीले जग्गा अधिग्रहणमै समय बिताउने कि चाँडै त्यो काम सकेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकार र एमसीसीले बसेर छलफल गर्नुपर्यो। सडक सुधार र विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम मध्ये सडक निर्माण त्यति गाह्रो काम होइन। तर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण अलिक कठिन काम हो। पाँच वटा सबस्टेसनमध्ये चार वटाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै जग्गा किनिसकेको रहेछ। त्यो राम्रो भयो। त्यस्तै एमसीसीले रातामाटेमा सबस्टेसन बनाउन जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको रहेछ। थप जग्गा अधिग्रहण गर्न ६ महिनादेखि एक वर्षजति लाग्न सक्छ। 

स्थानीय जनताको अवरोधका कारण जग्गा अधिग्रहणमा समय लाग्न सक्छ। यस्तो समस्या अन्य देशमा पनि देखिएका छन्। पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीयबासीको अवरोध भएमा स्थानीय तहमा जनतासँग व्यापक परामर्श गरेर टुंग्याउनुपर्छ। सिधै प्राविधिक गएर हामी परियोजना बनाउन आयौँ, लौ काम गर्न पाऊँ भनेर मात्रै काम अघि नबढ्न सक्छ। यसमा सहज वातावरण बनाउन स्थानीय राजनीतिक दलका नेता र नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत परियोजना बन्ने स्थानका स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार र पुनर्स्थापना कार्यक्रम पनि समेटिएको छ। 

एमसीसी अन्तर्गत तपाईंले काम गरेका अन्य देशको अनुभव सुनाइदिनुस् न। 
जस्तो मैले नेपालमा एमसीसीको प्रमुख हुनुअघि अफ्रिकाको मलावीमा काम गरेको थिएँ। मैले नै त्यहाँ ३६५ मिलियन डलरमा बनाइएका उर्जा परियोजना अघि बढाएको थिएँ। जुन सफलतापूर्वक निर्माण भए। उनीहरुले विद्युतीय प्रसारण लाइन र हाइड्रो प्लान्टका लागि रकम उपयोग गरेका थिए। सानो देश थियो। तर राम्ररी परियोजना पुरा गर्यो। त्यस्तै अफ्रिकाकै अर्को तान्जानियामा मैले काम गरेँ। त्यहाँ एमसीसीको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो रकमको सम्झौता भएको थियो। ७०० मिलियन डलरको सम्झौता थियो त्यो। त्यहाँ उर्जा, यातायात र पानीसम्बन्धी परियोजना निर्माण भए। तान्जानियाले सबै परियोजना समयमै सम्पन्न गरेर देखायो। त्यहाँ राजनीतिक प्रशासनिक समर्थन भएकाले परियोजना अघि बढे। नेपालले पनि तान्जानियाबाट सिक्न सक्छ। 

नयाँ विश्व परिवेशमा पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटीका नाउँमा भूराजनीतिक द्वन्द्व देखिन्छ। शक्ति राष्ट्रले विकास परियोजनाको आवरणमा साना राष्ट्रलाई आफ्नो धुरीमा तान्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। अहिले नेपालको एमसीसी कम्प्याक्ट पनि भू—आर्थिक परियोजना हो भन्नेहरु छन्। यहाँको बुझाइ के छ? 
एमसीसी भनेको कस्तो संस्था हो र यसलाई किन सुरुवात गरियो, यस अन्तर्गत कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् त्यसबारेमा मात्रै बोल्न सक्छु। सन् २००३ मा मेक्सिकोमा विकासशील मुलुकहरुको सम्मेलन हुँदा अमेरिकाले घोषणा गरेको नयाँ विकास सहायता मोडल थियो, एमसीसी। २००३ मा यससम्बन्धी कानुन अमेरिकी संसदबाट पास भएको थियो। विकासमा पछि परेका मुलुकलाई अनुदान दिने नीति अमेरिकाले त्यतिबेला अघि सारेको थियो, जसका लागि एमसीसीको स्थापना भएको थियो। एमसीसीमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छैन। यो विशुद्द आर्थिक सहयोगको कार्यक्रम हो। अझ भनौँ आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने कार्यक्रम मात्रै हो, यो। नेपालमा हल्ला गरिएजस्तो एमसीसी भनेको अमेरिकाले सञ्चालन गर्ने कुनै विशाल भूराजनीतिक मास्टरप्लान होइन। एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनालाई भूराजनीतिक आँखाले कसैले हेर्छ भने त्यो छुट अवश्य छ। तर देशहरुबीच व्यापारका सवालमा सहकार्य त हुन्छ नै। त्यसका लागि कनेक्टिभिटी महत्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ। पश्चिमा विश्वले दुई सय वर्षयता जसरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्यो, त्यसमा खुला बजार नीतिको ठूलो हात छ। कनेक्टिभिटी र ट्रेडले देशको आर्थिक विकासमा मद्दत पुर्याउने हो। त्यसमा विश्वका मुलुकबीच सहकार्य हुनसक्छ।