एमसीसीमा दोहोरो भूमिका देखाएका वामपन्थी शक्तिलाई चीनले विश्वास गर्दैनः भाष्कर कोइराला (अन्तर्वार्ता)

भाष्कर कोइराला नेपालको भूराजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ हुन्। चीनको पेकिङ विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधी गरिरहेका कोइरालासँग चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा नेपालखबरले गरेको वार्ताः

नेपाल–चीन मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेको एक अध्येताको हिसाबले भन्नुपर्दा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा नेपाली पक्षले उठाउनुपर्ने मुख्य एजेन्डा के हुनसक्छन्? 
नेपाल–चीन सहकार्यलाई राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक गरी मुख्य तीन पक्षमा हेर्न सकिन्छ। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका बेला यी तीन क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई नेपालले जोड दिनुपर्छ।

यो भ्रमणमा नेपाल र चीनबीचको आर्थिक मुद्दामा सहकार्यबारे छलफल हुन आवश्यक छ। हाम्रो आयात र निर्यात प्रभावित भएको अवस्था छ। नेपालले विदेशबाट मल आयात गर्छ। भारतसँग हालै मल आयात सम्झौता भएको छ। युक्रेन संकटका कारण विश्वभर मलको अभाव सिर्जना हुँदैछ। मलको आयातमा पर्नसक्ने प्रभावबारे अहिले नै चीनसँग सल्लाह हुनसक्छ।  नेपालले कृषिजन्य उपज चीनतर्फ निर्यात बढाउनेबारे छलफल गर्नुपर्छ। हामी कृषिप्रधान मुलुक हौँ। हाम्रो कृषि क्षेत्रलाई के कस्तो असर पर्छ र चीनले कस्तो सहयोग गर्नसक्छ भनी छलफल हुनसक्छ। 

विश्वका ठूला राजनीतिक घटनाबाट नेपाल पनि प्रभावित हुने गरेको छ। पछिल्लो समय युक्रेन संकटको राजनीतिक र आर्थिक असर नेपालमा पनि परेको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालले युक्रेनबारे चीनको विचार सुन्ने र आफ्नो धारणा पनि प्रस्तुत गर्नसक्छ। त्यसैगरी नेपालले युक्रेनबारे चीनको धारणा सोध्न सक्छ। रुस र युक्रेन द्वन्द्व हल गर्न चीनले कुनै प्रयास गरेको छ वा छैन भनेर जिज्ञासा राख्न सक्छ। किनकि चीन विश्व मामिलामा अहिले एउटा निर्णायक शक्ति हो। रुस, अमेरिका र अझ भनौँ उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) को भूमिकाबारे नेपालले चीनसँग जानकारी लिन सक्छ। अहिलेको युक्रेन संकटले चीनको भारतसंगको सीमा द्वन्द्वमा कुनै असर पार्छ कि पार्दैन भनेर पनि सोध्न सक्छ। 

युक्रेन संकटका कारण अर्थतन्त्रमा असर देखिसकेको छ। उर्जा संकट सिर्जना हुने देखिएको छ। अहिले उर्जामाथिको राजनीति पेचिलो हुँदैछ। युक्रेन संकटका कारण के के असर पर्छ भनेर नेपालले चीनसँग सोध्न सक्छ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछि चिनियाँ पक्ष नेपालसँग निकै सशंकित भएको देखिन्छ। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणले एमसीसीबारे चिनियाँ पक्षमा रहेको आशंका दुर गर्न सक्ला? 
चिनियाँ पक्षले भ्रमणमा एमसीसीसँगको सम्झौताबारे कुरा उठाउन सक्छ। प्रत्यक्ष भेटघाटमा नेपालले आफ्ना भनाइ पक्कै राख्ला। नेपालले एमसीसीसँग जोडिएका चीनका चासोबारे आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर हो यो। प्रधानमन्त्री देउवाको तहमा यो कुरा उठ्ला। साथै उनीहरुले प्रचण्ड र ओलीसँग पनि यसबारे कुरा गर्लान्। त्यसरी उच्च तहमा हुने संवादले चीनको शंका निवारण हुनसक्ला। 

तर, फेरि नेपालभित्र एमसीसीका सम्बन्धमा सबैको एउटै बुझाइ छैन। यहाँ कुरा गर्दा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले दलपिच्छे भिन्न बुझाइ पनि पाउलान्। तर अब एमसीसी कम्प्याक्ट पास भइसकेको अवस्था छ। यहाँ कांग्रेस र कम्युनिस्टको मिलिजुली सरकार छ। कांग्रेस त एमसीसीकै पक्षमा थियो। तर सत्तामै भएका वाम पार्टीले विरोध गर्दै आए। अन्तिममा उनीहरु पनि सहमत भए। 

यहाँनेर के बुझ्नुपर्छ भने वामपन्थी दलले चिनियाँ पक्षसँग भित्र एउटा कुरा गरे, बाहिर अर्को व्यवहार गरे। अर्थात् भित्र एमसीसीको विपक्षमा रहेको बताए, बाहिर एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा आए। वामपन्थी पार्टीको यो विरोधाभाष त चिनियाँले बुझिसके। त्यसका लागि विदेशमन्त्री नै नेपाल आउनुपर्ने त थिएन। सायद चिनियाँ पक्षले आफ्नो तर्फबाट मूल्यांकन गर्दै होला।​

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका उद्देश्य अरु के हुनसक्छन्? 
नेपालका केही राजनीतिक विश्लेषकले चिनियाँ विदेशमन्त्री वामपन्थी शक्तिलाई चुनावमा गठबन्धन गराइदिन नेपाल आउन लागेको भनेको मिडियामार्फत् सुनेको छु। साथै चुनावपछि वामपन्थी सरकार भए एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न सक्ने आशामा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले वाम शक्ति मिलाउन आउन लागेको हुनसक्ने भनेको पनि मैले सुनेको छु। तर त्यस्तो विचारसँग म सहमत छैन। किनकि वामपन्थी शक्तिले आफ्नो विचारमा सम्झौता गरिसकेको देखिन्छ एमसीसी सम्झौता पास गर्दा। उनीहरु विचारको आधारमा चीनसँग नजिक भएको भए एमसीसीको विरोधमा आउनुपर्ने थियो नि। तर उनीहरु पनि समर्थनमा आए। अब चुनावपछि वामशक्तिकै सरकार बने पनि त्यसले एमसीसी खारेज गर्छ भन्नु तर्कसंगत कुरा भएन। चीन नेपालका वामपन्थी शक्तिलाई विश्वास गर्छ भन्ने लाग्दैन, किनकि उनीहरुले एमसीसीबारे दोहोरो भूमिका देखाएका छन्।

चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा नेपाल जोडिएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। यसमा के कारण हुनसक्ला? 
बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन नहुनुमा भूराजनीतिक कारण प्रधान छ। नेपाल चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। समुद्रमा हाम्रो पहुँच छैन। नेपाल बीआरआईको सदस्य छ। तर, भारत सदस्य होइन। उसले बीआरआईको विरोध गर्दै आएको छ। एकातिर भारतसँग खुल्ला सीमा छ, अर्कोतिर चीनसँग नियन्त्रित सीमा छ।

चीनले नेपालमा पूर्वाधार विकासका परियोजना बनाउन खोज्दा भारत र चीनको परस्पर सुरक्षा चासो बाझिन पुगेको छ। नेपालका लागि यो भूराजनीतिक चुनौती सामना गर्नु सजिलो छैन। अर्कोतिर अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नै नयाँ रणनीति अघि सारेको छ। अमेरिकाले पनि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन हुन दिन अवश्य पनि भूमिका खेल्ने ठाउँ छ। भौतिक दुरीका हिसाबले अमेरिका टाढा छ। तर दोश्रो विश्वयुद्धयता अमेरिकाले आफूलाई एसियाको ‘रेजिडेन्ट पावर’ मान्दै आएको छ। नेपालले यिनै भूराजनीतिक दबाबकै कारण बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ। सारमा भन्नुपर्दा शक्तिराष्ट्रबीचको भूराजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा पर्दा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना रोकिएका छन्।​

बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील अवस्थितिमा रहेको नेपालका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेशनीति सञ्चालनमा कस्ता चुनौती र अवसर छन्? 
विदेशनीति सञ्चालनमा सन्तुलित सम्बन्ध भन्ने हुंदैन। बरु सौहाद्र्र सम्बन्ध राख्ने भन्नु तर्कसंगत हुन्छ। नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धबाट सोचेजस्तो लाभ लिन सकेको छैन। उनीहरुसँग विश्वासको सम्बन्ध बन्न सकेको छैन। हाम्रो विश्वसनीयता हामी आफैँले कायम गर्ने हो। हाम्रो नीतिमा एकरुपता र निरन्तरताको खाँचो छ। तर यहाँ विदेश नीति सञ्चालनमा राजनीतिक शक्तिबीच समान धारणा छैन। ठूलादेखि सानासाना दलको पनि विदेशनीतिबारे अलग बुझाइ छ। 

चीन हाम्रो महत्वपूर्ण छिमेकी हो, तर हामी महिनौँदेखि राजदूत खाली राख्छौँ। भारतसँग खुला र सघन सम्बन्ध छ। तर हामीले भारततर्फ पनि सम्बन्ध फैल्याउन गर्न सकेका छैनौँ। भारतमा प्रवासी नेपालीको संख्या ठूलो छ। व्यवस्थित रुपमा उनीहरुका माध्यमबाट लाभ लिन सकेका छैनौँ। दिल्लीसँग सोझो संबन्ध छ। तर अन्य भारतीय प्रदेशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सकिरहेका छैनौँ। नेपालले हरेक प्रदेशसँग सम्बन्ध राखेर फाइदा लिन सक्छ। अमेरिकामा पनि हाम्रो नेपाली समुदाय ठूलो छ। तर हामी उनीहरुसँग अन्तक्र्रिया गर्दैनौँ।

विदेश सम्बन्ध सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ? 
हामीले विदेश सम्बन्धबारे बुझाइ परिपक्व बनाउन ती देशलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि अलिक लगानी गर्नुपर्छ। हाम्रो विदेश मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ। हाम्रो विदेश नीतिमा एकरुपता कायम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि देशका राजनीतिक शक्तिले विदेश नीतिमा साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ। अहिले विदेश मन्त्रालयमा विज्ञको अभाव छ। कम्तीमा भारत, चीन, अमेरिका र अन्य महत्वपूर्ण मुलुकसँगको ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध हेर्न विदेश मन्त्रालयमा विज्ञहरु आवश्यक छ। उनीहरुमा भाषाको ज्ञान उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान तथा सीपलाई सरकारले उपयोग गर्नुपर्छ। उनीहरुले पनि विदेश सम्बन्धबारे सरकारलाई सल्लाह दिन सक्छन्। तर हाम्रोमा सरकारले विदेशस्थित नेपालीसँग सल्लाह र सुझाव लिने संस्कार बसेको छैन।

नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँग कसरी राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्छ?
नेपाल र नेपाली जनतामाथि भारत, चीन र अमेरिका सबै देशको सद्भाव छ। त्यो सद्भावलाई उपयोग यी तीन देशसँग सौहाद्रैपूर्ण सम्बन्ध नेपालले राख्नसक्छ। सन्तुलित सम्बन्ध भन्नाले सबैसँग समान खालको सम्बन्ध भन्ने जनाउँछ। नेपालले सबैसँग एकैनासको सम्बन्ध राख्न सक्ने अवस्था छैन।

यी तीन देशसँगका नेपालका सम्बन्धका आफ्नै विशेषता छन्। सन्तुलित सम्बन्ध भन्न खोज्दा त्यसले हामीलाई समस्यामा पार्न सक्छ। बरु नेपालले सौहाद्र्र सम्बन्ध भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न सक्छ। ट्रयाक टू वा ट्रयाक थ्रीका माध्यमबाट ती देशसँगको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्नसक्छ। जलवायु परिवर्तन, उर्जामाथिको राजनीति, खाद्य सुरक्षा, कृषि, सभ्यताका बारेमा विज्ञको तहमा यी देशबीच अन्तक्र्रिया हुनसक्छ। चीन र भारत दुई सभ्यताका बीचमा नेपाल छ। नेपालले यी दुई सभ्यतासँग विज्ञका तहमा अन्तक्र्रिया र छलफल गर्न सक्छ। अमेरिकी सभ्यतालाई जोडेर पनि विज्ञ तहमा छलफल हुनसक्छ।

युक्रेन मामिलामा नेपालले लिएको पोजिसन कस्तो लाग्यो? कतिपयले नेपालले युक्रेन मामिलामा तटस्थ नीति लिएको भए हुन्थ्यो पनि भनेका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ? 
साना देशका आफ्नै बाध्यता र सीमा हुन्छन्। युक्रेन मामिलामा पनि नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पक्कै थिए होलान्। तर यसबारे नेपालले सही निर्णय लिएको छ। रुसको आक्रमणको विपक्षमा उभिनु ठिकै हो। नेपालले युक्रेन र रुसबीचको द्वन्द्वमा शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिनु राम्रो हो।