अनुदान मात्रै लिन्छौँ भन्नु बीआरआई अघि बढाउँदैनौँ भन्नुसरह हो : महेश मास्के (अन्तर्वार्ता)

डा. महेश मास्के चीनका लागि पूर्व राजदूत हुन्, जसले भारतीय नाकाबन्दीका बेला चीनसँग केही मात्रामा भएपनि इन्धन आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। जनस्वास्थ्यकर्मी र अधिकारकर्मी मास्केले भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाल–चीन सम्बन्धले नयाँ मोड लिइरहेका बेला बेइजिङमा राजदूत भएर नेपालको प्रतिनिधित्व गरे। सन् २०१६ मार्चमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा र त्यसयता नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौताहरू अघि नबढिरहेको सन्दर्भमा अहिले चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमण गर्दैछन्। यस सन्दर्भमा पूर्व राजदूत डा. महेश मास्केसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः  

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण सुरु हुँदैछ। यो भ्रमणको उद्देश्य के हुनसक्छ? 
अहिलेको भूराजनीतिक परिवेशले गर्दा चिनियाँ पक्षमा संशय उत्पन्न भएको हो कि भन्ने आशंकाबीच यो भ्रमण हुँदैछ। तर मलाई लाग्छ, चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर एवम् विदेशमन्त्री वाङ यी चीनको मित्रता र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। नेपालले पनि चीनप्रतिको मित्रता र प्रतिबद्धताबारे आश्वस्त गरोस् भन्ने उहाँको पनि अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। चीनसँगको मित्रता र सहकार्यलाई गहिरो बनाउने अवसरका रुपमा यो भ्रमणलाई उपयोग गर्नुपर्छ। घटनाक्रम जसरी विकसित भए पनि नेपालसँग चीनको मित्रवत् सम्बन्धमा कुनै कमी आउने छैन भन्ने सन्देश यो भ्रमणले दिएको छ।

हामीले विगतमा थुप्रै द्विपक्षीय सम्झौता र सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौँ। बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) फ्रेमवर्कभित्र र त्यसबाहिर पनि सहकार्यका सम्झौता भएका थिए। तर तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसो हुनुको पछाडि नेपालको उदासीनता हो कि भन्ने चिनियाँ पक्षको बुझाइ रहेको विगतका अभिव्यक्तिहरुले पनि जनाउँछन्। यसपालिको भ्रमण यसकारण पनि महत्वपूर्ण छ कि नेपालका लागि चीनलाई आश्वस्त बनाउने यो एउटा राम्रो अवसर हो।

नेपाल सरकारले त्यसमा गृहकार्य गरिरहेको पनि देखिन्छ। नेपालसँग चिनियाँ पक्ष आश्वस्त हुन सके ती सहमति र सम्झौता छिटो कार्यान्वयन हुन सक्ला। नत्र, चीनको पनि उदासीनता देखिन थाल्यो भने यी सम्झौताहरु अलपत्र पनि पर्न सक्छन्।​​

पूर्वराजदूत हुनुका नाताले भन्नुपर्दा चीनप्रति देउवा सरकारको ‘एप्रोच’ कस्तो पाउनुभएको छ?

जुनसुकै सरकार आए पनि नेपाल सधैँ एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहिआएको छ। त्यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो। तर वर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उठाएका कतिपय विषयका कारण कांग्रेस सरकारप्रति चीनमा संशय उठेको हो कि भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ छ। विगतको सरकार र चीनले पनि सीमा समस्या छैन भनिसकेको अवस्थामा देउवा सरकारले चीनसँगको सीमाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनायो। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारे कांग्रेसले लिएको अडान, युक्रेनबारे राष्ट्रसंघमा नेपालले गरेको मतदान, आदिलाई हेर्दा यो सरकार अमेरिकासँग बढी नजिकिएको जस्तो देखिन पुग्यो। चीनलाई घोषित रुपमा घेर्ने, एक्ल्याउने वा ‘व्यवस्थापन’ गर्ने अमेरिका र भारतको जुन रणनीति छ, त्यसमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जानी नजानी नजिकिएको त होइन, भन्ने धेरैलाई शंका छ। हुनत यो गठबन्धन सरकार हो, कांग्रेसलाई मात्रै भन्न मिल्दैन, माओवादी र एकीकृत समाजवादीजस्ता शक्ति पनि साझेदार छन्।

त्यसैले अहिले हुन लागेको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई चीनले यस्ता संशयबारे बुझ्ने अवसरका रुपमा लिएको हुनसक्छ। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनपछिको भूराजनीतिक परिवेशको परिप्रेक्षमा चिनियाँ पक्ष नेपाल भ्रमणमा आउन लागेको हो। यस भ्रमणमा नेपालले चीनका संशय हटाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। वाङ यी व्यक्तिगत रुपमा पनि नेपाललाई माया गर्ने चीनका एक अति महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। उनीसँग खुलेर संवाद गर्ने वातावरण नेपालले बनाउनु पर्दछ।

अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर चीनको असन्तुष्टि सार्वजनिक भयो। उनीहरु किन सशंकित भए होलान्? 
अलिक अगाडि चीनले एमसीसी सम्झौताबारे खासै बोलेको थिएन। उनीहरुले एमसीसी सम्झौताबारे के निर्णय गर्ने भन्नेमा नेपाल आफैँ सक्षम छ भन्दै आएका थिए। क्षेत्रीय सुरक्षाको चासो त व्यक्त गरेका थिए तर विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो भने नेपालको निर्णयमा चीनलाई कुनै आपत्ति हुने कुरा पनि थिएन। आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय सुरक्षाबारे नेपाल आफैँ सचेत भइहाल्छ भन्ने चिनियाँ बुझाइ थियो।

पछिल्लो चरणमा एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदनका लागि निकै प्रयत्न भयो, निकै वादविवाद र बहस पनि भयो। एमसीसी नेपालको लागि उपयुक्त छ कि छैन, यसले नेपालको सार्वभौमिकता हनन् गर्छ कि गर्दैन र एमसीसीमा उल्लेख गरिएका बुँदा नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने र एमसीसी संसदबाट किन पास गर्नुपर्यो भन्नेबारे नेपालमा बहस पनि भयो। पहिले बाहिर नआएका धेरै तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थाले। यिनै सब कारणले नेपालका राजनीतिक दलहरु एमसीसीबारे विभाजित भएको बेला अमेरिकी प्रशासनबाट चिनियाँ दबाबमा एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पास हुन नसकेको भन्ने अभिव्यक्ति आयो। त्यसलगत्तै चीनले पनि मुख खोल्यो। यसरी हेर्दा, चीनले एमसीसीबारे प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी दिने स्थिति उत्पन्न भयो वा बनाइयो।  

एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अमेरिका र चीनबीच एकले अर्काको नामै काढेर आरोप प्रत्यारोप गर्ने स्थिति हाम्रो लागि राम्रो सूचक होइन। चीनले एमसीसी सम्झौता रोक्न कुनै भूमिका खेलिरहेको थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। एमसीसीको बारेमा निर्णय गर्ने नेपाल सरकार र नेपाली जनताले नै हो भन्ने कुरा चीनलाई थाहै थियो। एमसीसी सम्झौताको हुबहु अनुमोदनसँगै नेपालको संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणा पनि पास गरिएको छ, जसको कुनै संवैधानिक र कानुनी हैसियत छैन। त्यो व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले एमसीसीका बुँदाहरु र नेपालको कानुन बाझिएमा एमसीसीकै बुँदा लागू हुने प्रष्ट छ।

तर त्यो घोषणामा नेपाल अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति वा अन्य कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागिता नजनाउने उल्लेख छ। कम्तीमा नेपालको संसद् र सरकारले चाहिँ हिन्द प्रशान्त रणनीति मान्दैन भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। त्यसलाई चिनियाँ पक्षले जानकारीमा लिएको होला। शंका चाहिँ यो एमसीसी अनुदान लिनैपर्ने, नलिए अमेरिकाको अन्य सहायता रोकिने र यसमा अर्धविराम र पूर्णविराम पनि नबदली संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेजस्ता अभिव्यक्तिले उब्जाएका हुन्। त्यो आम नेपाली जनताको शंका हो, चीनको मात्रै होइन।​

नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धकै कुरा गरौँ। बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष पुग्न लाग्यो, तर अहिलेसम्म एउटा पनि परियोजना कार्यान्वयनमा किन जान सकेन। 
म चीनमा राजदूत हुँदै सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो। जुन कुरा संयुक्त वक्तव्यमा पनि उल्लेख गरियो। उक्त ऐतिहासिक भ्रमणमा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भयो। तर ओली नेतृत्वको सरकार छँदै पनि ती सम्झौता र सहमति तदारुकताको साथ अघि बढाउने कार्य भएन। नयाँ सरकार बनेपछि ढिलासुस्तीको बीच सन् २०१७ मा बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता भयो। दुई देशबीच बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र सहकार्य सुदृढ गर्ने कुरा कागजमा लेखियो, प्रतिबद्धता जनाइयो।

फ्रेमवर्क सम्झौता भएको पाँच वर्षमा नेपाल र चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भए। प्रधानमन्त्री तहका भ्रमणहरु भए। हाम्रो राष्ट्रपति चीन जानुभयो। चिनियाँ राष्ट्रपति सन् २०१९ मा नेपाल आउनुभयो। सीको नेपाल भ्रमणमा पनि महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौता भए। ती सहमति र सम्झौता नेपालका लागि बढी महत्वका भएको हुँदा त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाली बढी सक्रिय हुन आवश्यक थियो। चीनका तर्फबाट पटक—पटक ती सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनबारे सोधिएको थियो। तर त्यति महत्वपूर्ण भ्रमणहरु हुँदा पनि परियोजनाको गति भने अत्यन्त सुस्त रह्यो। त्यसका लागि चीनसँगको परियोजनालाई भारतको मुखापेक्षी भएर ढिलासुस्ती गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र तथा अनुदान पाए मात्र ती परियोजना अघि बढाऊँ भन्ने सोच प्रमुख छन् भन्ने तर्कसँग म सहमत छु।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चीनले अनुदान सहयोग पनि दिन्छ। तर बीआरआई अन्तर्गत मुख्यतः अनुदान होइन, ऋण दिने हो। नेपालले सधैँ अनुदान माग्ने पनि होइन। बरु न्यूनतम, अरु देशलाई भन्दा अत्यन्त कम ब्याजदरमा ऋण देऊ भन्ने हो। यदि हामीले अनुदान मात्रै लिन्छौँ भन्यौँ भने त्यो बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना हामी अघि बढाउँदैनौँ भन्नुसरह हो। बीआरआई अन्तर्गत नौ वटा परियोजना छनौट गरियो, तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा छलफलमै सिमित देखिन्छ। नेपालमा तीन वर्ष बलियो र स्थिर सरकार पनि हामीले देख्यौँ। तर चीनसँगका सहयोग सम्झौता कार्यान्वयन भएनन्। कोरोना महामारीका कारण पनि परियोजना अघि बढाउन केही कठिन भएको हो भने अब त त्यसप्रति गम्भीर हुन सकिन्छ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुने चर्चा छ। यस भ्रमणमा कुनै सहमति हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा अब बीआरआई अन्तर्गत कसरी सहयोग अघि बढाउने, एउटा स्पष्ट मार्गचित्र तय गरिनुपर्छ। अब धेरै अल्झिनु र अल्झाउनु हुँदैन। वाङ यीको भ्रमणलाई लक्षित गरेर बीआरआई र अन्य सहकार्यबारे नेपाल सरकारले गृहकार्य गरेको कुरा पनि सुनेको छु। यसमा मलाई लागेको के हो भने हामी रेलको मात्र कुरा गर्छौँ। महत्वपूर्ण कुरा त हाम्रो आर्थिक विकास कसरी हुन्छ, भन्ने हो। त्यसो गर्दा हाम्रो वातावरणलाई कसरी जोगाउछौँ भन्ने हो। त्यो रेलबाट हामी चीनतर्फ के पठाउछौँ, हाम्रो व्यापार घाटा कसरी कम गर्छौँ भन्ने हो। त्यसका लागि सीमा क्षेत्रमा दुवैतर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेर चीनबाट आयात गरिने मुख्य समानहरु नेपालमै उत्पादन गर्ने र त्यसरी उत्पादित सामग्री चीनको बजारमा निर्यात गर्ने भन्ने सोचले हो। त्यसको लागि सम्झौता पनि भइसकेको छ। तर त्यति महत्वपूर्ण सम्झौता ओझेलमा परेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। तर बीआरआई र अन्य परियोजनाहरु कार्यान्वयन अघि बढ्नेबारे म यो भ्रमणप्रति निकै आशान्वित छु।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुँदैगर्दा बेइजिङमा नेपालको राजदूत पद रिक्त छ। यस खालका भ्रमणअघि त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतको भूमिका कस्तो हुन्छ?
यतिका समय हामीले बेइजिङमा राजदूत नियुक्त गर्न नसक्नु खेदको कुरा हो। नाम समेत चयन हुन सकेको छैन। यति संवेदनशील समयमा राजदूत रिक्त राखेर हामीले के सन्देश दिइरहेका छौँ? यसलाई चिनियाँ पक्षले कसरी बुझेको होला? बेइजिङस्थित राजदूतको भूमिका यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणमा महत्वपूर्ण हुन्छ। 

म राजदूत हुँदाको कुरा सम्झन चाहन्छु। राष्ट्रपति रामवरण यादव चीन जाने तयारी भइरहेको थियो। अचानक एकदिन शनिबार मलाई चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले बोलाए। उनीहरुले चीनले अरनिको राजमार्ग चार लेनमा स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रपति यादवको भ्रमणमा १४ अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गर्न लागेको बताए। यदि चीनले यस्तो सहयोग घोषणा गरे नेपालका राष्ट्रपतिले धन्यवाद दिनु हुन्छ कि दिनुहुन्न होला भनेर सोधे। प्रश्न अलि अचम्मित पर्ने खालको थियो। उक्त चिनियाँ सहयोगलाई नेपालका राष्ट्रपतिले कसरी ग्रहण गर्लान् भन्ने चासो उनीहरुको रहेछ। जुन कुरा भ्रमणअघि नै उनीहरुले बुझ्न चाहे। मैले त्यो कुरा यता सरकारलाई तत्काल जानकारी गराएँ र भ्रमणअघि नै त्यसबारे दुवै पक्षले समझदारी बनाए। 

त्यसकारण राजदूत भनेको दुई देशबीचको सम्बन्ध जोड्ने सेतु हो। अहिले चीनमा राजदूत पद रिक्त छ। हाम्रो त्यहाँस्थित दूतावासको भूमिकालाई घटाएजस्तो भएको छ। अहिले राज्यले नै जानीजानी चीनलाई उपेक्षा गरेजस्तो त लाग्दैन। तर गठबन्धन सरकारमा सहमति नहुँदा राजदूत पठाउन नसक्नु बिडम्बनापूर्ण स्थिति हो।​

सीमा द्वन्द्वका कारण चीनको भारतसँग सम्बन्ध राम्रो छैन। अहिले चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउनुअघि भारत पुगेका छन्। उनले पाकिस्तान र अफगानिस्तानको पनि भ्रमण गरिसकेका छन्। चीनको दक्षिण एसिया नीतिमा केही बदलाव आउन लागेको हो कि?
परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एसिया र आफ्नो छिमेकसँग सम्बन्ध बढाउनु चीनका लागि महत्वपूर्ण मुद्दा हो। तर चीनको दक्षिण एसिया नीतिमा बदलाव आउन लागेको भन्ने लाग्दैन। बरु चीनले दक्षिण एसियासँग सम्बन्ध अझ सघन पार्दै लगेको देखिन्छ। केही समयपछि ब्रिक्स देशहरुको शिखर सम्मेलन र रुस—चीन—भारत बैठक पनि आयोजना हुँदैछ। त्यसका लागि पनि चिनियाँ र भारतीय विदेशमन्त्रीबीच संवाद हुनु आवश्यक देखिएको छ। भारत र चीनबीचको सम्बन्ध भनेको ठूला देशबीचको सम्बन्ध पनि हो, किनकि उनीहरुबीच छलफल हुनुपर्ने थुप्रै समस्या छन्, तर विविध कारणले समाधान हुन सकेका छैनन्। उनीहरु अडान पनि लिन्छन् र लगातार संवाद पनि गर्छन्।​

देउवा सरकारले चीनसँग सीमा समस्या रहेको औँल्याइसकेको छ। यस्तोमा सरकारले सीमाका सवालमा चीनसँग कसरी छलफल गर्नुपर्छ? 
अघिल्लो सरकारले चीनसँग सीमा विवाद नरहेको, त्यस्तै चीनले पनि सीमामा समस्या नरहेको बताइरहेको अवस्थामा सरकारमा जानुअघि नेपाली कांग्रेसले चीनसँग पनि सीमा समस्या रहेको बतायो। सरकारमा गएपछि कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्यो। तर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन। के साँच्चै सीमा समस्या छ त चीनसँग? सरकारले सीमा समस्या छ भने त्यसलाई साबित गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने त चीनलाई अनावश्यक रुपमा चिढ्याएको मात्रै भएन र? यस्ता कुराले पनि चीनलाई संशय उत्पन्न गरेको छ भन्ने लाग्छ। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा सीमाबारे प्रमाणसहित नेपालले आफ्नो धारणा चीनलाई भन्न सक्नुपर्छ र ‘क्वाइट डिप्लोमेसी’ बाट त्यसलाई हल गर्नु पर्छ।

युक्रेन संकटबारे राष्ट्रसंघमा नेपालको पोजिसनलाई कसरी लिनुभएको छ?
निश्चय नै हामी कुनैपनि देशको सर्भाभौमिकताको पक्षमा र सैनिक अतिक्रमणको विरोधमा उभिनु पर्छ। तर यो युद्ध अलि जटिल छ। युक्रेन संकट बाहिरबाट हेर्दा रुस र युक्रेनबीचको युद्धजस्तो देखिए पनि भित्र रुस र अमेरिकी खेमाको उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) बीचको प्रोक्सी युद्ध हो भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको वक्तव्य काफी थियो। तर, युक्रेनबारे राष्ट्रसंघीय मञ्चमा भएको मतदानमा चीन र भारत अनुपस्थित हुँदा पनि नेपालले युक्रेनका पक्षमा मतदान गर्यो।

हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सदस्य मुलुक भए पनि भारत अनुपस्थित भयो। भारतमाथि त व्यापक दबाब थियो युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्न। तर भारतले तटस्थताको नीति लियो। त्यसले हामीलाई हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीति अनुशरण गर्न सहज बनाइदिएको थियो। तर हामीले त्यस अवसरको सदुपयोग गरेको देखिएन। एमसीसीलाई जसरी भए पनि अनुमोदन गराउने र असंलग्नताको उल्लंघन हुनेगरी युक्रेनसम्बन्धी हाम्रो अडानले नेपाल पश्चिमा मुलुकतर्फ ढल्केको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ। नेपालले त्यस आशंकाको निवारण गर्न सक्नु पर्छ।