चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई सरकारले सदुपयोग गर्न सकेन : प्रदीप ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता)

चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी आइतबार तीन दिने नेपाल भ्रमण पुरा गरी स्वदेश फर्किए। वाङको भ्रमण, सो भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच भएका समझदारी, आदिलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कसरी मूल्यांकन गर्यो त? यही विषयमा एमाले उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग नेपालखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः 

चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमण कस्तो पाउनुभयो? 
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदानका श्रृङ्खला ठप्प भए। किनकि त्यसबीच कोरोना महामारीका कारण विश्व नै आक्रान्त भयो। साढे दुई वर्षपछि चीनका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ। त्यसकारण यो भ्रमणको आफ्नै महत्व छ। भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको पारस्परिक मित्रतालाई निरन्तरता दिन सहयोग पुगेको नै म ठान्छु। तर यो भ्रमणलाई नेपालको तर्फबाट जति सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो, अलिकति हुन नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ। 

भ्रमणलाई फलदायी बनाउन सरकारले के गर्नुपर्ने थियो? 

चौथो, सन् २०१७ मा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) अवधारणामा सहभागिता सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्यो। त्यसबेला पनि माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकार नै थियो। चुनावपछि बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले बीआरआई अघि बढायो। त्यसबेला दुई वटा महत्वपूर्ण काम भए। पहिलो, हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाललाई बीआरआई फ्रेमवर्क अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा पार्ने काम भयो। दोस्रो, बीआरआई अन्तर्गत नेपालले कार्यान्वयनमा लैजान चाहेका आयोजनाको छनौट गर्ने काम भयो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी २०१९ मा नेपाल आउँदा पनि ऐतिहासिक सम्झौता भए। हामीले प्रयास गर्दा पनि कोरोना महामारी र सरकार फेरबदलका कारण ती सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन गर्न सकिएन। ८ महिनाअघि नयाँ सरकार आयो। त्यसपछि चीनसँग भएका बीआरआई फ्रेमवर्क र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्नुपर्ने थियो। तर त्यसो हुन सकेको छैन।​

भ्रमणमा नेपालले बीआरप्रति ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सकेन भन्न खोज्नुभएको हो?
निश्चय पनि। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा उच्चस्तरीय वार्ता भए। तर सरकार बीआरआईप्रति बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नबाट चुकेको छ। आशंका मेटाएर चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने कुरामा सरकारले त्यति धेरै गृहकार्य गरेको मैले पाइनँ। चीनको आशंका मेटाउने गरी सरकारले कुनै सकारात्मक सन्देश समेत दिन सकेन। चीनसँगको सम्बन्धलाई गम्भीरताका साथ सुदृढ गर्ने सवालमा जुन पहल सरकारले लिनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन। तर पनि सामान्यतः भ्रमण आदानप्रदान गर्नु सकारात्मक कुरा हो। दुई देशको सम्बन्ध अघि बढाउन प्रत्यक्ष भेटघाट र नजिकबाट विचार आदानप्रदान भएको छ। जुन राम्रो हो। तर भ्रमणलाई अझै फलदायी बनाउने ठाउँ पर्याप्त थिए। 

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवालाई चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाललाई कसैले भूराजनीतिक खेलमा तान्न प्रयास गरेमा चीनले प्रतिरोध गर्ने बताउनुभएको रहेछ। वहाँको भनाइको तात्पर्य के होला? 
चिनियाँ विदेशमन्त्रीले बोल्नुभएका कुरा मैले पनि पढेँ। त्यसको तात्पर्य त चिनियाँ पक्षले नै बताउन सक्ला। तर मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो समयमा विश्व राजनीतिमा तनावपूर्ण घटनाक्रम विकास भएका छन्। चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्धजस्तो अवस्था बन्यो। थुप्रै मुद्दामा चीन र अमेरिकाबीच तनाव सिर्जना हुन पुगेको छ। त्यसैगरी भारत र चीनका बीचमा पनि सीमा विवाद बल्झिन पुगेको छ। सीमावर्ती गलवान उपत्यकामा भारत र चीनका सैनिकबीच झडप भयो। यहीबीच भारत क्वाडमा अझ सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन थाल्यो। चीनका विरुद्ध भारत र अमेरिकाको मोर्चाबन्दी हुँदै गरेको देखिन्छ। चीनका विपक्षमा रहेका वा चीनसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका शक्तिबीच मोर्चाबन्दी भइरहेको देखिएको छ। यस्तो बेलामा नेपाल कुनै पनि भूराजनीतिक खेलमा नतानियोस् र असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट विमुख नहोस् भन्ने चीनले चाहेको होला। एक चीन नीतिबाट नेपाल पछि नहटोस् र आफ्नो भूभाग चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदियोस् भन्ने चीनको चाहना देखिन्छ। त्यही कुरा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपाल भ्रमणमा इंगित गर्न खोज्नुभएको हुनसक्छ। 

अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनअघि चीनले खुला रुपमै असन्तुष्टि जनाएको थियो। त्यसबाट चीनको संशय बाहिर आयो। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणले उनीहरुमा रहेको त्यो संशय दुर गर्यो होला त?
सरकारी तहमा भएका भेटमा ती कुरा भएका हुनसक्छन्। सरकारले आफ्नो तर्फबाट नेपालको धारणा चिनियाँ विदेशमन्त्रीलाई राख्यो होला। हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। मेरो व्यक्तिगत विचारमा नेपालका केही राजनीतिक दलले एमसीसीलाई जसरी गिजोल्नुभयो, त्यसले अमेरिकासँगको नितान्त द्विपक्षीय विषयलाई भूराजनीतिक विषय बनायो। वस्तुतः चीनलाई एमसीसीमा जबरजस्ती तान्ने काम तिनै दलबाट भयो। चीनलाई पनि के लाग्यो होला भने चीनकै विरुद्धको षडयन्त्र हुँदै छ कि! अथवा नेपाल अमेरिकी धुरीमा जान लागेको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ दियो। नेपालको निम्ति यो दुर्भाग्य भयो कि वासिङ्टन डीसी र बेइजिङबीच एकएक घण्टाको अन्तरालमा टीकाटिप्पणी भए। यसखालको भूराजनीतिक तनाव नेपालले थेग्न सक्दैन। अरुलाई दोष दिन भएन। यसो हुनुमा हाम्रै नेपालका केही नेताको कमजोरी भयो। तर चीनले जे संशय देखे पनि त्यो निराकरण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो। अहिले सरकारले कसरी उनीहरुको चासो सम्बोधन गर्यो कि गरेन, त्यो थाहा भएन। 

चीनसँगका हाम्रा नाका सहज हुन सकेका छैनन्। कोरोनाका कारण नेपाल आएर रोकिएका विद्यार्थी चीनमा पढ्नका लागि फर्किन पाएका छैनन्। यस्ता विषय हल गर्न यो भ्रमणबाट मद्दत मिल्यो कि मिलेन? के लाग्छ? 
यी विषयमा सरकारी तहमा कुराकानी भएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा पनि देखिन्छ। हाम्रा सरोकारका महत्वपूर्ण विषय हुन यी। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँग यी विषयमा छलफल गर्नुभयो। 

अध्यक्ष ओली र चिनियाँ विदेशमन्त्रीबीच के के कुरामा छलफल भए? 
छलफलमा म सहभागी थिइनँ। तर, म छलफलमा भएको विषयवस्तुबारे जानकार छु। चीनसँगका सीमानाकाबाट व्यापार र मानिसका आवातजावत सहज हुन नसकेको बिषयमा अध्यक्षले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभयो। आशा गरौँ, यी विषय चाँडै सम्बोधन हुनेछन्। 

चिनियाँ विदेशमन्त्री चुनावमा नेपालका वामपन्थी शक्ति मिलाइदिन आएको भन्ने चर्चा पनि गरिएको छ। आज यसबारे अध्यक्ष ओलीसँग कुराकानी भयो कि? 
चीनका विदेशमन्त्री त्यो प्रयोजनले भ्रमणमा आउनुभएको भन्ने मलाई लाग्दैन। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीबीच सम्बन्ध र आपसी सद्भाव हुनु सामान्य कुरा भयो। के बुझ्नुपर्छ भने चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेको छैन। र, अब पनि गर्दैन। यही कारण पनि होला धेरै देशले चीनलाई विश्वासिलो मित्र मान्छन्। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नु वा जुट्नु नेपालको आन्तरिक विषय हो। त्यसमा उहाँहरुको कुनै भूमिका हुँदैन। कुनै बाह्य पक्षले चाहेर हामी मिल्ने वा फुट्ने हुँदैन। फेरि विदेशमन्त्री वाङ चीन सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा आउनु भएको हो, पार्टी नेताको रुपमा होइन। अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा पनि यो विषयमा कुनै छलफल भएन। छलफल हुनुपर्ने विषय पनि होइन। 

चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपाल आउनुअघि भारतमा भएका उच्चस्तरीय भेटका क्रममा चीन र भारतबीच दक्षिण एसियाका मुलुकमा ‘टु प्लस वान’ अवधारणामा रहेर सहकार्य गर्नेबारे कुरा उठाउनुभएछ। यसमा नेपालका दलबीच कुनै बुझाइ बनेको छ? 
वास्तवमा यो कुरा पहिला पनि उठेको थियो। हाम्रो पार्टीको धारणा के भने भारत, चीन र नेपाल समान सार्वभौम हैसियत भएका मुलुक हुन्। यसमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन। त्यसैले टु प्लस वान जस्ता कुरामा हामी सहमत छैनौँ। बरु चीन, नेपाल र भारतबीच बराबरीको हैसियतमा त्रिदेशीय सहकार्य हुनसक्छ। त्यो हामी मान्छौँ भनेर पहिले नै भनेका हौँ। अहिले पनि त्यही हो।