युनिकोड
प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको भए नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गोरखा–२ बाट यसपटक पनि जित हासिल गर्ने थिए। किनकि उनको पार्टी वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै छ। नेसपाले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रकै निर्वाचन चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने भएपछि डा. भट्टराईले गोरखा–२ बाट टिकट नपाउने कुरा पनि थिएन।
तर, २०६४ देखि अत्यधिक मतका साथ विजय हासिल गर्दै आएका डा. भट्टराईले यसपटक आफ्नो परम्परागत निर्वाचन क्षेत्र गोरखा–२ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि छाडिदिए। त्यसअघि उनले आफू ‘चुनावी राजनीति’ बाट अलग भएको घोषणा पनि गरे। तरङ्ग नै सिर्जना गर्ने उनको यो घोषणाको अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा चर्चा भइरहेकै छ।
डा. भट्टराईसँग मंगलबार (१५ असोज) बिहान नेपालखबरले गरेको कुराकानी पनि उनको १५ वर्षे संसद् र सरकार यात्राको मूल्याङ्कन, आगामी राजनीतिक योजना, सत्ता गठबन्धन र माओवादी केन्द्र–नेसपाबीचको सम्भावित एकता, वैकल्पिक राजनीतिका लागि उनको ९ वर्षे अभियानको समीक्षाका अलावा चुनाव नलड्ने उनको निर्णयमा नै केन्द्रित रह्यो।
गोरखा २ का मतदाताले भोलिको प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्दैछन् : बाबुराम
चुनाव नलड्ने निर्णय
चुनाव नलड्ने निर्णय गर्नुभयो। यसबाट हलुङ्गो अनुभव भएको छ?
मेरो निम्ति राजनीति भनेको समाज रुपान्तरणको अभियान हो। यही सोचका साथ २०३४–०३५ देखि स्वेच्छिक ढंगले म राजनीतिमा प्रवेश गरेँ।
एउटै व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा सबैथोक गर्नु सम्भव हुँदैन। समाज रुपान्तरण भनेको ‘रिले रेस’ हो। आफ्नो भागको ‘रेस’ दौडिसकेपछि दोस्रो धावकलाई आफ्नो ‘ब्याटन’ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार मैले सोचिरहेको थिएँ।
यसका लागि अहिले नै उपयुक्त अवसर हो भन्ने लागेर निर्वाचनबाट अलग भएँ। यसले गर्दा मलाई अत्यन्त हल्का महसुस भएको छ। म खुसी पनि छु।
पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा तपाईं पक्कै प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्न त?
हाम्रो समाजको वैचारिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक धरातल एकदमै न्यून भयो। कुनै पनि कुराको मूल्याङ्कन वस्तुवादिता र तथ्यमा आधारित भएरभन्दा शंका–उपशंका र षडयन्त्रको सिद्धान्त आविष्कार गरेर गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। यो सही होइन।
म व्यवहारबाटै पुष्टि गर्छु, यो भन्दा बढी अहिले भन्दिनँ। म विज्ञानको विद्यार्थी हुँ। त्यसैले यो भन्दा बढी भन्नु उपयुक्त ठान्दिनँ।
म जीवनभर निष्ठा र आदर्श बोकेर यहाँसम्म आएँ। बाबुरामको पुँजी भनेकै अलिकति गहिराइमा गएर सोच्ने, अलिकति परसम्म हेर्नसक्ने हो। दोस्रो पुँजी इमान्दारी हो। यसैमा आधारित भएर मेरो भविष्यबारे मूल्याङ्कन गर्नुहोला। अहिले म धेरै भन्न चाहन्नँ।
बरु रक्सी–चुरोटको अम्मल छुटाउन सजिलो होला, तर राजनीतिको ‘ह्याङ्गओभर’ छुटाउन गाह्रो हुन्छ भनिन्छ। तपाईंले राजनीतिबाट ‘डिट्याच’ हुनेजस्तो कुरा गर्नुभयो। यति लामो समय राजनीति गरेको व्यक्तिका लागि त्यो सम्भव होला?
मैले राजनीतिबाट ‘डिट्याच’ हुने भनेको होइन। राजनीति भनेको समाजको सर्वतोमुखी परिवर्तन र रुपान्तरणको अभियान हो। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक विषयवस्तुहरु अन्तर–सम्बन्धित हुन्छन्। राज्यको तर्फबाट तिनको व्यवस्थापन गर्ने नीति नै राजनीति हो। त्यसैले राजनीति केन्द्रमा हुन्छ। केन्द्रमा हुने भएकाले त्यसले बढी महत्व पाएको हो।
राजनीति समाजको सबै रुपान्तरणको माध्यम भएकाले त्यसलाई नसाको रुपमा पनि बुझ्नु हुँदैन।
एकथरी मान्छेले राजनीति र सत्तालाई निजी सुखभोग गर्ने साधनको रुपमा लिए। तर, हामीजस्तो मान्छे– जसले समाज रुपान्तरणको साधनको रुपमा राजनीतिलाई लिएका छौँ। यसअर्थमा म सत्तामुखी राजनीतिबाट मात्र अलग भएको हुँ, रुपान्तरणमुखी–परिवर्तनकामी राजनीतिबाट अलग भएको होइन।
पदबाहिरको राजनीतिको मोडालिटी चाहिँ कस्तो होला त!
मेरो जीवनको लक्ष्य ‘सत्यको खोजी र न्यायको स्थापना हो’ भनेर मैले २०३५ मा नयाँ वर्षको अवसरमा लेखेको थिएँ।
राज्यको स्थापना समाज व्यवस्थापनका लागि भएको हो। राज्य यस्तो संस्थाको रुपमा विकास भयो, जो एउटा मान्छेले अर्काे मान्छेमाथि दमन गर्ने साधन बन्यो। राज्यको सम्बन्धमा मेरा लागि सत्य यही नै हो।
यो राज्यव्यवस्था–समाजव्यवस्था सही भएन भनेर युरोपेली ज्ञानको प्रबोधन युगदेखि यसलाई बदल्ने प्रक्रिया सुरु हुँदै आयो। यसलाई बदल्ने क्रममा विभिन्न दर्शनहरुको आविष्कार हुँदै आए। माक्र्सवादको आविष्कार पनि यसैक्रममा भयो।
पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ दर्शनहरु आविष्कार भइरहेका छन्। यी सबैले राज्यका विकृति–विसंगतिलाई बदल्न जोड दिएका छन्।
जनता र समाजमाथि दमनकारी यन्त्रको रुपमा विकसित हुन पुगेको राज्यको चरित्र बदलेर ‘राज्य र समाज भनेको मानिसको व्यवस्थापनका लागि बनेको स्वेच्छिक संस्था हो, यसलाई मानिस आफैँले स्वेच्छिक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ’ भन्ने अभियानमा सघाउने मेरो निरन्तरको प्रतिबद्धता हो।
यो काम सत्तामा रहेर मात्र गर्छु भन्न थाल्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन। दमनकारी संस्थाको विरुद्धमा लड्ने मान्छे आफैँ लामो समय सत्तामा बस्यो भने ऊ आफैँ दमनकारी बन्न पुग्छ।
सत्ताभन्दा बाहिर रहेपछि उसले सत्ताको खबरदारी गर्ने, जनतालाई सबलीकरण गर्ने, वर्गविहीन–राज्यविहीन उदात्त समाजको परिकल्पनालाई मूर्तरुपतिर लैजान भूमिका खेल्न सकिन्छ।
भिडिओ
‘नेताहरु आजीवन सत्तामा बस्नुहुँदैन’ भन्ने उदेश्यसहित माओवादी जनयुद्धकालमा ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ भन्ने दस्तावेज पारित भएको थियो। चुनाव नलड्ने तपाईंको अहिलेको निर्णयसँग त्यो निर्णयको कुनै सम्बन्ध छ?
हो, २०६० मा रोल्पामा माओवादीको बैठक बसेको थियो। त्यसले, ‘एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास’ भन्ने दस्तावेज पारित गरेको थियो।
कार्ल माक्र्सको परिकल्पना ‘राज्यको विलोपीकरणतिर जानुपर्छ’ भन्ने हो। ‘समाजवाद भनेको सबै राज्य र वर्गको अन्त्य गर्ने साम्यवाद उन्मुख अवस्था हो’ भन्ने थियो। र, समाजवादलाई अन्तरिम कालको राज्यसत्ता वा विलोपीकरणतिर उन्मुख राज्यसत्ताको रुपमा परिकल्पना गरिएको थियो।
तर, हिजोका समाजवादी सत्ताको अभ्यासले त्यो झन् भीमकाय सत्ताको रुपमा आएको पो देखायो। खासमा आजीवन पार्टीको पदमा बस्ने, सत्तामा पनि बस्ने प्रवृत्तिले यो जन्मायो।
अब हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन। बेलैमा कार्यविभाजन गरेर नेतृत्वको एउटा पंक्ति राज्यसञ्चालनतिर जान्छ, अर्काे पंक्ति जनपरिचालन र राज्यलाई खबरदारी गर्नतिर बस्छ। यसरी गयौँ भने बल्ल राज्य विलोपीकरणतिर जान सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले रोल्पाको बैठकमा त्यो दस्तावेज पारित गरेका थियौँ।
तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा हाम्रो कमजोरी भयो। अहिले प्रचण्डजी र मैले बहस–छलफल यहीँनिर गरिरहेका छौँ कि– गल्ती कहाँनिर भयो?
हामी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अरु पनि कमी–कमजोरी त भए, मुख्य कमजोरी हामी नेतृत्वपंक्तिका सबैजना सत्तामा जाने कुरामा भयो।
त्यसअर्थमा मैले नै उहाँ (प्रचण्ड) सँग प्रस्ताव राखेँ, ‘अब त्यसो नगरौँ। अहिले दुवै जनाले छोड्न त मिल्दैन, गाह्रो होला। तपाईंले ठूलो पार्टीको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसैले तपाईं सत्तामा रहनुस्। म बाहिर बसेर जनपरिचालन गर्ने, खबरदारी गर्ने, हाम्रो समाजवादको जुन उदात्त ध्येय थियो, त्यसको विकास गर्ने काममा योगदान गर्नेछु।’
त्यसैले सल्लाहमा नै यो निर्णय भएको हो।
प्रचण्डको धारणा चाहिँ के छ?
समाज विज्ञान भनेको प्रयोग हुँदै अघि बढ्ने कुरा हो। संविधान जारी भएपछि हामी अलग–अलग बाटोमा गयौँ। अलग–अलग प्रयोग गर्यौँ। उहाँले एमालेसँग एकता गरेर अलिक ठूलो पार्टी बनाएर अगाडि जाँदा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने प्रयोग गर्नुभयो। अहिले उहाँ आफैँ ‘त्यो त्यति सफल भएन’ भन्नुहुन्छ।
मैले ‘नयाँ परिवेशमा नयाँ ढंगले जाऊँ न त’ भनेर ‘नयाँ शक्ति’ हुँदै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीको अभ्यास गरिरहेको छु। यो अभ्यास पनि सोचेजस्तो दिशातिर गइरहेको छैन।
त्यसैले, हामी दुवैले फेरि पुनर्विचार गर्यौँ र महान समाजवादी ध्येयको दिशातिर अगाडि बढ्न नयाँ ढंगले कार्यविभाजन गरेर अगाडि जाऊँ भन्ने निर्णय गर्यौँ।
म चुनावी राजनीतिबाट अलग रहेर भिन्न प्रकारको राजनीतिमा लाग्नुको अर्थ त्यो पनि हो।
संसद् यात्रा
२०६५ यता तपाईं अधिकांश संसदमा रहनुभयो– कहिले संविधान सभा र कहिले प्रतिनिधि सभामा। संसदका तीन कार्यकालमध्ये तपाईंको दृष्टिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यकाल कुन रह्यो?
तीन वटै कार्यकालका आ–आफ्ना विशेषता छन्। तर पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यकाल पहिलो संविधान सभा रह्यो। त्यो बेला संविधान बनाउनु थियो, शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्नु थियो र नयाँ ढंगको राजनीतिक परिवेश निर्माण गर्नु थियो।
अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने अवसर पनि त्यतिबेलै मिल्यो। संसदमा रहेर संविधान निर्माण गर्ने अलिक बढी अवसर पनि मैले त्यतिबेला पाएँ। किनकि माओवादीको तर्फबाट संविधानको ड्राफ्ट गर्ने कमिटीको प्रमुख म नै थिएँ। त्यसैले, त्यो कालखण्ड सबैभन्दा महत्वपूर्ण रह्यो।
दोस्रो संविधान सभामा म संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको सभापति थिएँ। त्यो समितिको सभापति हुनुको नाताले संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने अवसर पाएँ। त्यसैले, त्यो पनि महत्वपूर्ण कालखण्ड नै रह्यो।
तेस्रो कालखण्ड (२०७४–०७९) भने त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। तैपनि मैले वैकल्पिक राजनीतिबारे प्रचार गर्ने प्रयत्न गरेँ। संसदबाट बोल्नेक्रममा मैले ‘संरचनागत परिवर्तन नेपालमा भइरहेको छैन, राजनीतिक रुपमा पनि जुन अस्थिरता आइरहेको छ, त्यसको पछाडि राज्यको स्वरुपमा रहेको त्रुटि छ, अर्थतन्त्र पछाडि पर्नुमा पनि अर्थतन्त्र रुपान्तरण नहुनुको समस्या छ। भ्रष्टाचार जुन रुपमा बढिरहेको छ, त्यसको पनि संरचनागत कारण छन्’ भन्ने विषयमा आवाज उठाउने काम गरेँ।
तर, हामी सानो शक्ति भएकाले यी कुराको त्यतिधेरै सुनुवाइ भएन।
समग्रमा भन्नुपर्दा पहिलो संविधान सभा सबैभन्दा बढी सन्तोषजनक, दोस्रो संविधान सभा त्यसपछिको सन्तोषजनक र तेस्रो (प्रतिनिधि सभा) सबैभन्दा कम सन्तोषजनक रह्यो भन्ने लाग्छ।
अर्थमन्त्री (२०६५–०६६) र प्रधानमन्त्री (२०६८–२०६९) मध्ये कुन जिम्मेवारीमा बढी सफल हुनुभयो?
अर्थमन्त्री छँदा पूर्ण ढंगले काम गर्ने अवसर थियो। छोटै समय भए पनि एउटा बजेट मैले संसदमा पेस गरेको थिएँ। त्यसको जे–जे परिणाम आयो, त्यसलाई मानिसहरु अहिले पनि सम्झन्छन्।
तर, प्रधानमन्त्री छँदा दुई आर्थिक वर्षमा मलाई बजेट पेस गर्न दिइएन। बजेट पनि पेस भएन, संसद पनि थिएन।
मेरो प्रधानमन्त्रित्वकालमा ५–६ महिना मात्र संसद् रह्यो। सर्वाेच्चको फैसलाबाट संविधान सभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि कार्यकालको बाँकी समय संसदविहीन भयो।
प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गर्ने र संविधान निर्माणमा सहजीकरण गर्ने मात्र भूमिका रह्यो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी सैद्धान्तिक काम त भए। तर, प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यकारीस्तरमा काम गर्ने अवसर मलाई त्यति मिलेन।
एक हिसाबले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सेरमोनियल जस्तै–जस्तै मात्रै रह्यो।
आगामी योजना
चुनाव नलड्ने निर्णय गर्दैगर्दा तपाईंले ‘वैचारिक काममा केन्द्रित हुन्छु’ भन्नुभयो। विचारसम्बन्धी पुस्तक लेख्ने, इतिहास लेख्ने वा नयाँ दर्शनको प्रतिपादन गर्ने– खासमा के गर्ने तपाईंको योजना हो?
मेरो लक्ष्य पहिलेदेखि नै फरक छ। राजनीति भनेको विचार, संगठन, कार्यक्रम, अभियान सबैको समुच्चता हो। तर, हामीकहाँ राजनीति भनेको सत्ता मात्र ठान्ने, एकथरीले पार्टी–संगठन मात्रै ठान्ने प्रवृत्ति छ।
राजनीतिमा विचार स्वतः हुन्छ। विचारविनाको राजनीति हुँदै हुँदैन। नेतृत्वमा रहने मान्छेले वैचारिक, दार्शनिक, नीतिगत, कार्यक्रमिक कुरामा विशेष ढंगले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। समयअनुकूल कसरी ध्यान दिने भन्ने कुरामा सधैँ ध्यान दिनुपर्छ। पछिल्लो चरणमा राजनीतिको विचार र नीतिगत पक्ष पछि परेको मलाई अनुभूत हुन्छ।
सत्तामा नजाने राजनीतिको बाटो मैले लिइसकेपछि बढी समय विचार–राजनीतिप्रति नै स्वतः दिन्छु।
देशको राजनीतिले स्थिर रुप लिइसकेको छैन। कांग्रेस र एमाले अलिक पुराना प्रवृत्तिका पार्टीहरु छन्। बाँकी अग्रगामी सोच राख्ने पार्टीहरु छिन्नभिन्न भएको अवस्था छ।
त्यसैले, आगामी पाँच वर्षको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा एक्काइसौँ शताब्दी मिल्दोजुल्दो विचारको निर्माण गर्ने, त्यस आधारमा राजनीतिक दल वा अभियानको जग निर्माण गर्नेपट्टि काममा केन्द्रित हुन्छु।
त्यसको रुप भनेको अग्रगामी–समाजवादी शक्तिहरुबीच बृहत् ध्रुवीकरण गर्ने २१ औँ शताब्दीमा समाजवादको मोडेलको रुपरेखा तयार पार्ने भन्ने हो।
दोस्रो, अहिले विकास–समृद्धिको मुद्दा टड्कारो बनेको छ। आम जनतामा गरिबी छ, बेरोजगारी छ। युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन्। त्यसैले हामीले देशको तीव्र आर्थिक विकास गर्नुपर्छ, अबको कार्यभार तीव्र गतिको आर्थिक विकास हुनुपर्छ।
म सत्तामा छैन। तर, वर्तमान गठबन्धन छ। मैले गठबन्धनका नेताहरुलाई पहिल्यै भनेको छु, ‘अब म सत्तामा त रहन्नँ। तर, विकास–समृद्धिबारे मेरो रुचि छ, अलिकति अध्ययन पनि छ। राजनीतिक अर्थशास्त्र मेरो विषय पनि हो। त्यसैले सत्ताबाहिर बसेर नीति निर्माणमा तपाईंहरुलाई सहयोग गर्ने ठाउँ रह्यो भने सहयोग गर्नेछु।’
तेस्रो, अब गम्भीर रुपले वैचारिक राजनीतिक काम पनि गर्नुपर्यो भन्ने सोचेको छु। विश्वव्यापीरुपमै नयाँ खालको विचार र दर्शनको आवश्यकताको बोध भइरहेको छ।
तीव्र आर्थिक विकासको आवश्यकताको जुन चर्चा तपाईं गर्दै हुनुहुन्छ, यसका लागि गत स्थानीय तह निर्वाचनअघि तपाईंले भन्नुभएजस्तो मेयर हुने वा एकपटक चर्चामा आएजस्तो विकास–निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वको बारेमा पनि सोच्दै हुनुहुन्छ?
हामीले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएका छौँ। त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छ। त्यसले भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ।
यति हुँदाहुँदै पनि सबैले स्थानीय तहलाई हेपेजस्तो भयो। मेयर हुन नचाहने, सांसद नै हुनुपर्ने मानिसहरुको जुन जोड रह्यो, त्यसअर्थमा ‘केन्द्रको सांसद हुनुभन्दा स्थानीय तहको मेयर हुनुभयो भने बढी काम गर्न सक्नुहुन्छ’ भन्ने अर्थमा मैले मेयर बन्ने कुरा गरेको हुँ। फेरि म मेयर हुने अर्थमा भन्न खोजेको होइन।
जहाँसम्म प्राधिकरणको कुरा हो, अर्काे महत्वपूर्ण पदको आकांक्षाका साथ मैले चुनाव नलड्ने निर्णय गरेको होइन।
अरुको बारेमा त म टिप्पणी गर्दिनँ। तर, मलाई के कुरामा दुःख लाग्छ भने, विश्वमा ज्ञान–विज्ञानको यति ठूलो आविष्कार भएको छ, त्यसको गहिराइमा कोही पनि जाँदैन। हाम्रै नेता साथीहरु पनि टापटिपे, पपुलिस्ट खालको कुरा गरेर ताली पिट्ने र वाहवाही लिने ढंगले जसरी जानुहुन्छ, त्यसप्रति मेरो रुचि छैन।
म त नेपालमा संरचनागत परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन चाहन्छु। अहिले २१ औँ शताब्दीको तेस्रो दशक सुरु भइसक्यो। तर, हामी संसारको विकासको पिँधमा छौँ। अब पनि तीव्र विकासमा फड्को नहान्ने हो भने अर्काे ५० वर्षपछि पनि हामी यही ठाउँमा रहिरहन्छौँ।
आर्थिक फड्को कसरी हान्ने भन्ने मेरो मुख्य चिन्ता हो। मेरो ध्यान अब त्यता जान्छ। एक्लै त होइन, सामूहिक ढंगले त्यसनिम्ति के गर्न सकिन्छ, म त्यसको प्रयास गर्छु।
सम्भवतः संविधान सभामा छँदा एक–दुई पटक कलेज पढाउन पनि जानुभएको थियो। त्यस्तो कुनै योजना पनि बनाउनु भएको छ?
त्यो त गर्छु नै। किनकि पढ्नको निम्ति पढाउनु पनि पर्छ। पढाउँदाखेरि आफूले अध्ययन गरिन्छ र आफ्नो सीमा पनि थाहा हुन्छ। पढाउने कामलाई जोड दिँदा आफ्नो अध्ययनलाई मद्दत पुग्छ भन्ने अर्थमा समय र अवसर हुँदा म त्यसरी जाने गरेको हुँ र आगामी दिनमा पनि म जान्छु।
विश्वका अत्यन्त विकसित अध्ययन केन्द्र–विश्वविद्यालय जे छन्, केही समय तिनीहरुसँग जोडिएर सिकौँ, आफ्नो ज्ञानलाई अलिक गहिराइमा लगौँ भन्ने लागेको छ। नेपालमा पनि त्यस्तो विश्वस्तरको एउटा थिङ्कट्याङ्क स्थापना गर्ने सोच छ। विदेशबाट फर्केका कतिपय युवा साथीहरुले नेपालमै पनि त्यस्तो संस्था स्थापना गर्नुभएको छ। त्यस्ता थिङ्कट्याङ्कहरुसँग जोडिएर ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्ने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु।
देश पछि पर्ने वा अघि बढ्ने भन्ने कुरा ज्ञानसँग सम्बन्धित छ। मनिसहरुले यो कुरा बुझ्दैनन्। ज्ञानको गहिराइ, ज्ञानको उचाइ र दुरदृष्टिले नै समाज रुपान्तरण र परिवर्तन हुने हो। चाहे सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक जे भन्नोस्, जग त्यसैले बसाल्ने हो। त्यसैले त्यतापट्टि योगदान गर्ने मेरो रुचि छ।
पार्टी एकता/गठबन्धन
तपाईंको काँधमा अहिले पनि नेपाल समाजवादी पार्टी छ। यी सबै इच्छा र योजना पुरा गर्न त तपाईंले पार्टीको यो भारी बिसाउनुपर्ने हुन्छ। पार्टीको भारी चाहिँ कसरी बिसाउनु हुन्छ?
नयाँ साथीलाई अगाडि सार्ने पक्षमा छु। उहाँहरु कसरी अगाडि आउनुहुन्छ, हेरौँ।
निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकार कसरी बन्छ, त्यो सरकारले पनि आफ्नो ढाँचा–ढर्रा बदलेन भने उही पुरानै कुरा दोहोरिने खतरा हुन्छ। यस हिसाबले आगामी पाँच वर्ष वैचारिक राजनीतिको एउटा ठूलो चर्निङ (मन्थन) हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ।
त्यसक्रममा नयाँ ढंगको विचार राजनीतिक मन्थनबाट केही नयाँ निकास पनि निस्केला। त्यसो भयो भने म नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेर काम गरिरहनुपर्ने जरुरत पर्दैन। म सहायक र अविभावकीय भूमिकामा रहेर अरु साथीहरुलाई पार्टीको काममा अगाडि बढाएर वैचारिक–राजनीतिक कामप्रति केन्द्रित हुनेछु। सायद त्यो समय आउँछजस्तो मलाई लाग्छ।
माओवादी केन्द्रसँग एकता हुने चर्चा पनि छ नि!
नेपालमा एउटा उदारवादी शक्तिको भूमिका रहन्छ। त्यसको प्रतिनिधित्व मूलतः नेपाली कांग्रेसले गर्छ। त्यसको स्पेस नेपाली राजनीतिमा छ नै।
अर्काे नाम मात्रको कम्युनिस्ट भए पनि त्यो एउटा धार रहिरहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
यी दुई धारभन्दा अगाडि बढेको समाजवादी–लोकतान्त्रिक धार पनि निर्माण हुन्छ। र, त्यसको बढी आवश्यकता र औचित्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरलीकृत भाषामा भन्दा पुँजीवादी, साम्यवादी र समाजवादी शक्तिको अस्तित्व यहाँ रहन्छ।
नेपाली समाजको जातीय, क्षेत्रीय, सामाजिक संरचना र भूराजनीति सबैलाई हेर्दा त्यस्तो समाजवादी शक्तिको आवश्यकता र औचित्य देखिन्छ। त्यस्तो खालको शक्तिको निर्माणमा हामी लाग्नुपर्छ। सबै कुरा मेरो हातमा त छैन। तर यससम्बन्धी बहस गरेर जानुपर्छ।
हिजो सबैभन्दा बढी अग्रगामी माओवादी आन्दोलन नै थियो। त्यो ठूलो विद्रोहबाट जन्मेको आन्दोलन थियो। त्यसैको जगमा टेकेर समाजवादी धार विकास गर्न सकियो भने नेपाललाई आउँदो ५० वर्षसम्म नेतृत्व गर्नसक्ने शक्ति निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
अहिले हामी चुनावको मुखमा छौँ। त्यसैले चुनावपछिको खुला परिवेशमा यसबारे बहस गरेर बृहत् खालको समाजवादी ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ।
समाजवादी ध्रुवीकरणबारे प्रचण्ड, माधव नेपालहरुसँग कुराकानी भएको छ?
प्रारम्भिक कुराकानी भएको छ। अवसर पाउँदा पोहोर सालदेखि नै यसबारे कुराकानी राख्ने गरेको छु। तर, गहिराइमा गएर त्यति कुराकानी हुन पाएको छैन।
अहिले चुनावमा कांग्रेससहितको अग्रगामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको मोर्चा बनाएर गइरहेका छौँ। त्यसैले अहिले हामी चुनावमा नै केन्द्रित हुन्छौँ।
निर्वाचनमा वर्तमान गठबन्धनले विजय हासिल गरिसकेपछि, गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि नीति–कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ। कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुईथरी मिलेर बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मिटिङ प्वाइन्ट’ त केही चाहिन्छ नै। अर्थनीति, परराष्ट्रनीति, सामाजिक–सांस्कृतिक नीति, लोकतन्त्रको ढाँचा लगायतमा मध्यविन्दु पहिल्याइएन भने त्यहीँ झगडा भएर, गँगटाले खुट्टा समातेर अघि बढ्न नदिएजस्तो हुन्छ। त्यसैले विचार मन्थनको वातावरण निर्माण हुन्छ। त्यसले सरकार सञ्चालन गर्न पनि मद्दत गर्छ। त्यो भन्दा अगाडिको विचार र शक्ति निर्माण गर्न बाटो देखाउन पनि त्यसले योगदान पुर्याउँछ। त्यो बेला म क्रियाशील हुनसक्छु भन्ने मेरो आकलन छ।
वैकल्पिक राजनीतिक अभियान
वैकल्पिक राजनीतिक अभियानको यो सात वर्षे यात्राचाहिँ कस्तो रह्यो?
राम्रो रह्यो। मैले भनेँ नि– कांग्रेस र एमाले पुराना शक्ति भए। यी दुई बाहेकको अर्काे अग्रगामी राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता नेपालमा छ।
हिजोको माओवादी आन्दोलन पनि विभिन्न कारणले छिरलियो। अरु खालका भुल्का पनि आएका थिए। तर ती पनि त्यति अगाडि बढ्न सकेनन्।
त्यसैले आउँदो पाँच वर्षको बीचमा सरकार सञ्चालन गर्ने, आर्थिक सामाजिक समस्या समाधान गर्ने, भूराजनीतिक जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने कुराहरुले ठूलो बहस सिर्जना गर्नेछन्। त्यो बहसको बीचबाट नै वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन्छ।
७–८ वर्षको यो यात्रा निराशाजनक कि रोमाञ्चक रह्यो?
रोमाञ्चक रह्यो।
म विज्ञानको विद्यार्थी, प्रयोग गर्दै अगाडि जाने हो। प्रयोगबाट नै थाहा हुन्छ– के ले काम गर्छ के ले काम गर्दैन। के हुनुपर्छ, के हुनुपर्दैन! यो कुरा प्रयोग नगरी कसरी थाहा हुन्छ?
हामी त प्रयोगशालमा केमिस्ट्री र फिजिक्सको प्रयोग गथ्र्याैँ। पछि आर्टिटेक्चरल स्ट्रक्चर पढ्दा पनि प्रयोग गरेर नै हेथ्र्याैं। समाज विज्ञान पनि त्यसरी नै प्रयोग गरेर अगाढि बढ्ने कुरा हो।
त्यसैले यी ६–७ वर्षमा जुन विभिन्न प्रयोगहरु भए, अझै ठूला–ठूला प्रयोगहरु गर्न बाँकी छ। प्रयोगको बीचबाट नै नयाँ आविष्कार हुन्छ।
२००७ यता ७०–७२ वर्ष नै नेपालमा पुराना राजनीतिक दलहरुकै दबदबा रह्यो। बेला–बेला पराजित भए तर उनीहरु नै निर्णायक रुपमा आइरहे। यो उनीहरुको वैचारिक–राजनीतिको सफलता हो वा हाम्रो समाजका लागि पुरानै राजनीतिक दलहरुको आवश्यकता बढी देखिएको हो?
हामीले समाज रुपान्तरण गहिराइमा लगेर गर्न सकेनौँ। २००७ मा आंशिक क्रान्ति भयो, २०४६ को पनि आंशिक नै भयो। त्यो भन्दा अलिकति अघि बढेर माओवादी जनयुद्धको जगमा निर्माण भएको २०६२–०६३ को आन्दोलन अलिक उचाइको क्रान्ति थियो। तर त्यसलाई पनि हामीले पूर्णता दिन सकेनौँ।
पुरातन शक्तिहरुसँग सम्झौता गर्दा अग्रगामी शक्तिहरु विस्तारै कमजोर हुँदै जाने, पश्चगामी शक्तिले पछाडि तान्ने जुन स्थिति बन्छ, शान्ति सम्झौतापछि करिब–करिब त्यस्तै हुन पुग्यो।
पुरानै शक्ति हावी हुनुको पछाडिको कारण क्रान्ति पूर्ण नहुनु र क्रान्तिकारी–अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरुको बर्चश्व–नेतृत्व स्थापित हुन नसक्नु हो।
तर यही स्थिति सधैँ रहिराख्छ भन्ने होइन। अहिले हामीले जुन नयाँ वैकल्पिक शक्तिको खोजी गरिरहेका छौँ, त्यो भनेको अग्रगामी शक्तिहरुको ध्रुवीकरणबाट त्यस्तो नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने, यसको निम्ति इन्जिन निर्माण गर्ने हो, जसले यो समाजको रेल–गाडीलाई अगाडि बढाउन सक्छ।
भिडिओः विशाल कार्की
प्रतिक्रिया