नेपालमा चीनलाई विस्थापित गर्ने खेल चलिरहेको छ : हु सिसेङ (अन्तर्वार्ता)

नेपालसहित दक्षिण एसिया मामिलाका चिनियाँ विज्ञ हु सिसेङ लामो समयपछि बेइजिङबाट नेपाल आएका छन्। चीन सरकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र सुरक्षा मामिलामा अध्ययन गर्ने चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेसनल रिलेसन्स (सीआईसीआईआर) अन्तर्गत इन्स्टिच्युट फर साउथ एसियन स्टडिजका निर्देशक हुन् उनी। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणअघि सन् २०१९ मा आएका हु यसपाली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको सन्दर्भ पारेर काठमाडौं उत्रेका हुन्। हुसँग पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा र प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणलगायतका विषयमा नेपालखबरको राजनीतिक ब्यूरोले काठमाडौंमा गरेको कुराकानी :

लामो समयावधिपछि नेपाल आइपुग्नुभएको छ– राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि। त्यो बेला र अहिलेको भूराजनीतिक परिस्थितिबीच केकति अन्तर पाउनु भयो? 
हो। यसपटकको नेपाल आगमन चार वर्षको समयावधिपछि भएको छ। त्यो बेला र अहिलेको स्थितिमा निश्चय पनि केही फरक छ। अहिलेको नेपालमा रचनात्मक प्रतिस्पर्धा होइन, भूराजनीतिक टकरावले स्थान पाएको देखिन्छ।  

उदाहरणको रुपमा जलस्रोत र जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विषयलाई लिन सकिन्छ। कतिसम्म भने चिनियाँ पक्षले निर्माण गर्न चाहेको र लगानी गरेका जलविद्युत् सम्बन्धी कतिपय आयोजनामा अप्ठेरो सिर्जना गरिएको छ र जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चिनियाँ सम्बद्धतालाई अलग गर्न खोजिएको छ। 

कसैलाई विस्थापनको प्रयास गर्नु भनेको सहकार्य होइन, यो प्रतिस्पर्धा हो। नेपालमा अर्को पक्ष–चीनलाई विस्थापित गर्ने यस्तो खेल चलिरहेको कुरा मैले यसपटकको भ्रमणमा महसुस गरेँ। 

भूराजनीतिक कोणबाट हेर्दा अवरोधको सम्बोधन कसरी गर्ने, यो पहिलो चुनौती हो।

चीन चाहन्छ, अन्य मुलुकहरु नेपाल लगायत दक्षिण एसिया क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण तवरले सहकार्य गरुन्। अरुलाई विस्थापित गर्ने नीति उनीहरुले अवलम्बन नगरुन्। 

यस हिसाबले कोभिड महामारीअघि र कोभिड महामारीपछिको स्थितिमा पूर्णरुपले परिवर्तन आएको छ।

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा तपाईंले जलस्रोतसँग सम्बन्धित परियोजनाको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। अरु उदाहरणपनि छन् कि!  
छन्। जस्तो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरुलाई उडान भर्न रोक लगाइएको छ। यसले गर्दा त्यो विमानस्थल प्रयोग गर्न कठिन भएको छ। 

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। यदि विमानस्थललाई सहज हुने गरी उडान अनुमति दिइँदैन भने नेपालले विश्वसँग जोडिन कसरी पहुँच प्राप्त गर्न सक्छ?  

यस्तो खालका नीतिले साँच्चिकै अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्। पोखरा, मुस्ताङ र काठमाडौँका जनता, बौद्धिक वर्ग लगायतसँग अन्तर्क्रिया गर्दा मैले यस्तो अनुभूति गर्न पाएँ। उनीहरु सबैको समान खालको अनुभूति रहेछ। 

यस्तो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई कसरी सहकार्यमा परिणत गर्न सकिन्छ? यसमा चीनको अनुभव के छ?  
विदेशी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन भएका सबै परियोजनाहरु एक अर्कोसँग मिल्दोजुल्दो हुनसक्छन्। ती एक अर्कोका लागि खुला गर्न सकिन्छ। तिनीहरु एकअर्काका लागि अनुकूल हुनसक्छन्। समानान्तर रुपमा सञ्चालन भए पनि हामीले सहकार्य गर्न सक्छौँ। यसले नेपाललाई थप विश्वस्त बनाउन मद्दत गर्छ। 

यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, रणनीतिक स्वायत्तताको रक्षा गर्नसक्छ। 

तपाईंले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नुभयो, यहाँ भएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्नुभएन! 
नेपालमा अमेरिकाको निकै गहिरो घुसपैठ छ।

असल मित्रको हैसियतले चीन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका साथ नेपालको विकास होस् भन्ने चाहन्छ। तर अहिले नेपालमा अर्को पक्षलाई विस्थापित गर्ने हिसाबले जस्तो खालको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, त्यसले नेपाललाई हानि मात्र गर्छ। हामी गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छौँ, सहकार्यको साटो अर्को पक्षलाई विस्थापित गर्ने गरी बाहिरी पक्षबाट आएको यस्तो सहयोगले नेपाललाई हानि मात्र गर्छ। यो क्षेत्रमा सहयोग मात्र आउनुपर्छ, जुन यो क्षेत्रको विकासको लागि अनुकूल होस्, यो क्षेत्रमा स्थायित्व र एकता कायम गर्ने खालको पनि होस्। यति त्यसो हुन सकेन भने नेपालमा द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्छ। यस्तो खालको डरलाग्दो द्वन्द्व नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि घातक हुन जान्छ।  

एउटा अनुसन्धानकर्ताको हैसियतमा यस प्रकारका प्रमुख शक्तिहरुको प्रतिस्पर्धाको अध्ययन मेरो सरोकारको विषय हो। 

नेपालमा एकातिर अमेरिकाको एमसीसी परियोजना सञ्चालनमा छ भने अर्कोतिर चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) छ। यसले सहकार्य र सन्तुलन देखाउँदैन?
बीआरआईको चरित्र भनेको परामर्श हो, सहकार्यका आधारमा हुने निर्माण हो, भौतिक दृष्टिले दिगोपना हो, मैत्रीभावका आधारमा सञ्चालन हुने परियोजना हो, जनमैत्री परियोजना हो, वातावरणमैत्री परियोजना पनि हो। जसका कारण यसबाट अन्तिम लाभ जनताले प्राप्त गर्न सक्छन्। यसले सामान्य जनताको जीवनयापनलाई उन्नत बनाउन भूमिका खेल्छ। बीआरआईका ६ वटा मार्गदर्शक सिद्धान्त छन्, त्यसैले यो समावेशी छ। हामी आशा गर्छौँ, एमसीसी लगायतका परियोजनाहरु पनि यसैगरी समावेशी प्रकृतिका होऊन्। (बीबीआईएन– बंगलादेश–भूटान–इन्डिया–नेपाल) इनिसिएटिभ पनि यसैगरी समावेशी प्रकृतिको होस्। चीनले अघि बढाएको बीआरआईले यसप्रकृतिको सहभागितामूलक सहकार्यलाई अघि बढाउन खोजेको छ। 

हामी नेपालले तीन क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्षम होस् भन्ने चाहन्छौँ। एक, यातायातमा क्षमता अभिवृद्धि– यो भनेको भौतिक हिसाबले कनेक्टिभिटीको विस्तार हो। दोस्रो, नेपालको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने हो। यसले एकातिर नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर नेपालको आफ्नै उपयोगका लागि पनि उपयोगी हुन्छ। तेस्रो, नेपालको बजारीकरण क्षमताको विकास गर्ने हो। बजारीकरणको क्षमता विकास हुँदा नेपाल ‘ट्रेड हब’ को रुपमा विकास हुन सक्छ र यसलाई विश्वले विकास भएको बजारको रुपमा स्वीकार गर्न सक्छ। 

आधुनिकताको हिसाबले भन्ने हो भने यसले साँच्चिकै नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई भूजडित मुलुक बनाउनेछ। 

तर, बीआरआईलाई असफल पार्न वा भूराजनीतिक नाटकका लागि मात्र परियोजनाहरु आउँछन् भने त्यो विनाशकारी हुनेछ। 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा निकै सहमति र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका छन्। तर, तिनीहरुको कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन। तिनको कार्यान्वयन झन् झन् कठिन हुँदै गएको हो? 
राष्ट्रपति सीको सन् २०१९ मा भएको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको हामीलाई लाग्छ। त्यसबाट नेपालको विकास पनि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थिति निकै महत्वपूर्ण थियो। स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्म वामपन्थी दलहरु बहुमतमा थिए। तर, त्यसको केही समयपछि नै नेपालको राजनीतिमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन थाले।

कनेक्टिभिटीको विस्तार दीर्घकालिन योजना हो। राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन भने यस सम्बन्धी नीतिहरुको कार्यान्वयनमा दीगोपना र निरन्तरतामा समस्या सिर्जना हुन थाल्छ। राजनीतिक स्थिरता हुन सक्यो भने मात्र हामीले तिनको कार्यान्वयन सहज रुपमा गर्न सक्छौँ।

तर, राजनीतिक अस्थिरताका अलावा कोभिड महामारीले पनि समस्या सिर्जना गर्यो। पछिल्लो समयमा चीन–भारत सम्बन्धमा सिर्जित तनाव अर्को कारण बन्यो। किनकि नेपाल यी दुई मुलुकको बीचमा पर्छ। जब चीन–भारत सम्बन्ध खराब बन्छ, यस्ता खालका सहमति कार्यान्वयनका दृष्टिले नेपाल त्यसको पहिलो सिकार बन्न पुग्छ। ती सहमति कार्यान्वयनमा प्रगतिको अभाव हुनुको कारण त्यो हो। 

तर पनि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पहिलो कारण कोभिड महामारी नै हो। किनकि कोभिड महामारीका कारण समग्र चीन नै लकडाउनको परिस्थितिमा थियो र देशबाहिर पनि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरु स्थगित गरिएका थिए। उदाहरणका लागि पाकिस्तानमा बीआरआई अन्तर्गत नै सञ्चालित चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) पनि महामारी अवधिभर स्थगित हुन पुग्यो। त्यसैले, कोभिड महामारी अवधिमा नेपालका परियोजना मात्र स्थगित भएका होइनन्, अन्यत्रका सम्बन्धमा पनि त्यसले प्रभाव पारेको हो। 

अहिले मेरो दृढ विश्वास के छ भने परिस्थिति सामान्य हुँदै गएको छ। अब बीआरआई लगायतका परियोजनाहरुले गति प्राप्त गर्नेछन्। हामीले गत तीन वर्षको अवधिमा जे–जति गुमायौँ, तिनलाई प्राप्त गर्नेछौँ र कोभिडअगाडिकै स्थितिमा फर्कनेछौँ। यसअघि भएका सबै सम्झौता, सहमति र समझदारीहरुको कार्यान्वयन अब हुनेछ। तिनको कार्यान्वयनले गति प्राप्त गर्दैन कि भनेर हामी चिन्तित हुनुपर्ने कारण म देख्दिनँ। 

यद्यपि, भूराजनीतिक परिस्थितिमा केही बदलाव आएको कुरा म स्वीकार गर्छु। यो बदलावले परियोजनाको कार्यान्वयनमा पक्कै पनि केही जटिलता ल्याउन सक्छ। नेपालका लागि कुन परियोजना अनुकूल छन् वा छैनन्, यो नेपाली जनताले निर्णय गर्न सक्छन्। त्यस अनुसार चीन र नेपालबीच दोस्रो चरणको सम्झौता हुनसक्छ। त्यसै अनुसार समझदारी निर्माण हुन सक्छ। 

बीआरआईको सन्दर्भमा पनि? 
हो, यसबारेमा चीनले दोस्रो चरणको बीआरआईका लागि सोचिरहेको छ। जस्तो, जलविद्युत परियोजना। नेपालको दक्षिण छिमेकीले यस सन्दर्भमा अप्ठेरो सिर्जना गरिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा कसरी चिनियाँ कम्पनीहरुले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सक्छन्? उनीहरुलाई लगानी गर्न अप्ठेरो छ। त्यसैले, यसबारेमा फरक हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने भएको छ। 

तर हाम्रो मार्गनिर्देशनमा हामी स्पष्ट छौँ, हाम्रो उदेश्यमा पनि हामी प्रष्ट छौँ। त्यसै अनुरुपमा हामी अघि बढ्छौँ।

नेपालको भूराजनीति बीआरआई अनुकुल दैखिँदैन। बीआरआईका विषयमा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरुबीचमा पनि सहमति छैन। यस्तो स्थितिमा बेइजिङ आफैँले बीआरआईलाई अरु कुनै योजनामार्फत् विस्थापित गर्ने सम्भावना छ?
त्यस्तो त होइन। तर केही परियोजनालाई नयाँ ढंगले विकसित र परिष्कृत गर्नुपर्ने हुन्छ। जब यो कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छ, त्यो बेला थुप्रै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय परियोजनाका सन्दर्भमा हामी २०१७ मा नै सहमतिको चरणमा पुगेका छौँ। भविष्यमा हामी जे गर्छौं, त्यो आपसी छलफलको माध्यमबाट गर्छौँ, हिजो पनि छलफलको माध्यमबाट नै गरेका छौँ। 

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसक्रममा पनि बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनाको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। साँच्चिकै कार्यान्वयन हुने कतिपय परियोजनाहरुले छलफलपछि पुनर्ताजगी प्राप्त गर्नेछन्, तिनीहको पुनर्संरचना पनि गरिनेछ। 

यसका लागि केही समयको प्रतीक्षा गरौँ। त्यसपछि हामीमा थप विश्वास र आशा वृद्धि हुनेछ। यसले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक वातावरणको समेत सिर्जना गर्नेछ। 

बीआरआई चीन सरकारले चाहेर यहाँ लागू हुन लागेको होइन, नेपाली जनता र नेपाल सरकारले चाहेर कार्यान्वयन हुन लागेको हो। यदि बीआरआई नेपालका लागि अनुकूल र उपयोगी छ भने यसलाई स्वीकार गरे भयो। तर, चीन सरकार अर्कोसँग द्वन्द्व हुने गरी यस्ता इनिसिएटिभलाई अघि बढाउन चाहँदैन।

हाम्रो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै हो कि चाहे बीआरआई होस्, चाहे बीबीआईएन र एमसीसी नै किन नहोस्, उनीहरुको बीचमा द्वन्द्व होइन, सहकार्य हुनुपर्छ। बीआरआई अरु परियोजनालाई विस्थापित गर्न चाहँदैन। कुनै पनि विकासका लागि परिस्थिति अनुकूल भएन भने तिनीहरुको लागत बढी पर्न जान्छ, ती परियोजना महंगो हुन पुग्छन्। आवश्यकताविनाका परियोजना सेता हात्ती पनि बन्न सक्छन्। त्यस्ता परियोजनामा नेपाली पैसा खर्च गर्नुहुँदैन, चिनियाँ पैसा पनि खर्च गर्ने होइन। अनुकूल नभएका र आवश्यकताविनाका परियोजनाले आपसी विश्वास र चीन–नेपाल सम्बन्धलाई समेत असर पुर्‍याउन सक्छन्।  

तपाईंले माथि भनेजस्तो नेपालको जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चिनियाँ सम्बद्धता कायम राख्न के चीन ट्रान्स हिमालयन ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न चाहन्छ?
नेसनल ग्रिडमा पनि जोडिने गरी सीमापार ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने सहमति त यसअघि नै भइसकेको छ। यो ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणले नेपालको विद्युत व्यापारलाई स्वायत्तता (अटोनोमी) प्रदान गर्नेछ।

अहिलेसम्म चीनको तिब्बत क्षेत्रका लागि नेपालबाट विद्युत निर्यात भएको छैन। ट्रान्स हिमालयन ट्रान्समिसन लाइन निर्माण भएपछि हामीले नेपालबाट पनि बिजुली किन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछौँ। यसको सम्भावना छ। किनकि नेपाल र तिब्बतबीच सिमाना जोडिएको छ, दुरी पनि निकै कम छ। सीमापार ट्रान्समिसन लाइनले दुई मुलुकबीच कनेक्टिभिटीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। 

त्यसैले मेरो विचारमा यो प्रकारका योजनाहरुको सम्भावना छ र आवश्यक पनि छन्। कनेक्टिभिटीले स्वायत्तताको वातावरण सिर्जना गर्छ। 

नेपालको बदलिएको आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिक अवस्थाबीच हुन लागेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण कस्तो होला? 
केही वर्षको ग्यापपछि यो भ्रमण हुन लागेको छ। त्यसैले, यो भ्रमण निकै महत्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। भ्रमणका क्रममा कुनै सम्झौता वा सहमति होऊन् वा नहोऊन्, नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहासमा यो भ्रमण निकै महत्वको हुनेछ। कोभिड महामारीपछि हुन लागेको यो भ्रमणले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउनेछ। 

हो, अहिले चीन–अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धाको स्थिति छ, चीन–भारतबीचको सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो छैन। नेपालमा गठबन्धनको सरकार छ। यो नयाँ परिस्थिति हो र यो परिस्थिति विचारणीय अवश्य छ। यस्तो बेलामा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट हुन लागेको चीन भ्रमणको महत्व अवश्य पनि रहन्छ नै।  

मलाई लाग्दैन, चीन–अमेरिकाबीचको प्रतिस्पर्धा त्यति चाँडै अन्त्य हुनेछ। यो ‘म्याराथन रेस’ जस्तै हो। यो किसिमको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको परिदृश्य लामो समयसम्म रहन्छ। चीन–भारतबीचको सम्बन्ध पनि २०२० अघिको स्थितिमा निकट भविष्यमा फर्कने सम्भावना म देख्दिनँ। 

नेपालमा पनि बहुदलीय व्यवस्था रहन्छ नै। यो नेपालको वास्तविकता हो। 

यस्तो वास्तविकता र परिस्थितिका बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण हुन लागेको छ। त्यसैले, यो भ्रमणले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई अझ अघि बढाउनेछ। 

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले केही दिनअघि नेपाल–भारत सम्बन्धमा व्यक्त गरेका धारणा नेपालमा र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निकै आलोचित भयो। चिनियाँ राजदूतबाट यस्तो अभिव्यक्ति किन आउँछ? 
यसबारेमा मलाई विस्तृतमा जानकारी छैन। मेरो विचारमा नेपाली मिडियामा पनि विविधिकरण छ। त्यसैले यसमा विविध खालका विचारहरु आउनु स्वाभाविक हो। 

अर्को हिसाबले भन्दा अहिले चीनलाई कमजोर बनाउने उदेश्य स्वरुप जे गर्न सकिन्छ, त्यो गरिएको हो।