युनिकोड
दलित समुदायको मानव अधिकार संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय हो– राष्ट्रिय दलित आयोग।
तर आयोग गुमनामजत्तिकै छ। अर्थात् दिनदिनै जातीय उत्पीडन भोगिरहेका आम दलितले देशमा आफ्नो न्याय र अधिकारका लागि काम गर्ने छुट्टै आयोग पनि छ भन्ने महसुस गर्न पाएका छैनन्।
यसैबीच यही मंसिर १२ गते बिहान भक्तपुरको घ्याम्पेडाँडामा घामसँगै झुल्कियो- दलित आयोग, आफ्नो पाँच वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणका लागि छलफल गर्न भन्दै।
पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाको मसौदाबारे अन्तर्क्रिया तथा सुझाव लिन आयोगले त्यहाँ २ दिन (मंसिर १२-१३ गते) कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। जसमा दलित समुदायका विज्ञ, अधिकारकर्मी, अधिवक्ता, बुद्धिजीवीका साथै सञ्चारकर्मीलाई पनि सहभागी गराइएको थियो।
सोही क्रममा नेपालखबरले राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासँग आयोग तथा दलित मुद्दाका विषयमा कुराकानी गरेको थियो।
यस क्रममा अध्यक्ष विश्वकर्माले राज्यले दलित आयोगलाई नै विभेद गरिरहेको गुनासो गरे। सरकारले पर्याप्त साधन, स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध नगराएका कारण दलित आयोगले चाहेअनुसार काम गर्न नसकेको दाबी गरे।
यति मात्र होइन, उनले जातप्रथा जोगाउन चाहने मानिस सिंहदरबारभित्रै रहेको आक्रोशसमेत पोखे। अरू उनले केके भने?
प्रस्तुत छ– नेपालखबरले आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मासँग गरेको संवाद :
राष्ट्रिय दलित आयोग किन गुमनाम? दलित समुदायका बीचमा खोइ देखिएको?
अध्यक्ष : राष्ट्रिय दलित आयोग दलित समुदायका बीचमा गुमनाम छैन। यसले काम गरिराखेको छ। तर जति काम गर्नसक्नुपर्ने हो, जति एक्सपोज हुनुपर्ने हो, जुन रफ्तारका साथ, जुन गतिका साथ त्यो नगरिराखेको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ, यो स्वीकार गर्छु म। यसका पछाडिका कारणका रूपमा सरकारले (दलित) आयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आयोगलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिने कुरामा कमी रहेको छ। त्यसैले यसले जति काम गर्नुपर्ने दलित समुदायको अपेक्षा छ, त्यसअनुरूप यसले काम गर्न सकिराखेको छैन।
दलित आयोगले दलित समुदायका लागि के गरिरहेको छ, बुँदागत रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ?
अध्यक्ष : यहाँले भनेको जस्तो राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्ष बितिसक्दाखेरि पाँचवर्षे रणनीतिक योजना बनाइराखेको छ भन्ने हिसाबले यसले काम गरिराखेको छैन भन्ने अनुमान गर्न हुँदैन। यसले काम गरिराखेको छ। कामलाई अझै व्यवस्थित बनाउनका लागि, कामलाई अझै घनिभूत बनाउनका लागि, योजनाबद्ध बनाउनका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्दै छौँ। रणनीतिक योजनाको मस्यौदाबारे छलफल गरिरहेका छौँ, विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सुझाव लिँदै छौँ। यसको अर्थ यो होइन कि आयोगले काम गरिराखेको छैन।
यहाँले भनेको जस्तो राष्ट्रिय दलित आयोगले १, २, ३ के गर्दैै छ अहिले भनेर भन्दाखेरि राष्ट्रिय दलित आयोगले दैनिक रूपमा दलित समुदायविरुद्ध भइराखेका उत्पीडनका विषयमा काम गरिराखेको छ, सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवार बनाउने, ती मुद्दाहरूलाई कानुनी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि, निरुपण गर्नका लागि घचच्याउने, सरकारी पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने काम गरिराखेको छ एक। राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने, त्यो अध्ययन/अनुसन्धानका आधारमा सरकारलाई नीतिगत सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी छ, त्यो काम पनि हामीले गरिराखेका छौँ। हामी केही समयभित्रै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले छुवाछूत प्रथा अन्त्य गर्न सम्बद्ध पक्ष, सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनेगरी- यो त दलित समुदायले मात्रै गरेर हुने कुरा होइन, गैरदलित अर्थात् यो देशका सबै नागरिकलाई पनि सहमत गराउनुपर्छ। गैरदलित समुदायका संघसंस्था, गैरदलितसँग सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य अगाडि बढाइराखेका छौँ। यी तीन कामका अतिरिक्त हामी दलित समुदायका प्रतिष्ठित विद्वान, दलित समुदायका क्षेत्रमा काम गरिराखेका व्यक्ति/संस्थासँग सहकार्य गरेर दलित समुदायको इतिहास, पहिचान, आत्मसम्मान स्थापित गर्ने खालका, पृथक खालका अध्ययन/अनुसन्धानका काम गरिरहेका छाैँ। ती अध्ययन/अनुसन्धान यस्ता होउन् कि दलित समुदायले गौरव महसुस गर्न सकून्। हाम्रो इतिहास यो हो, हाम्रो विरासत यो हो, हाम्रा पुर्खाले यस्तो जीवनयापन गरेका थिए।
तर कालान्तरमा राज्यसत्ताको कुदृष्टिका कारणले, राज्यसत्तामा खराब मान्छे भएका कारणले केही मानसिक सन्तुलन गुमाएका मानिसहरूले जातपात/छुवाछूत प्रथाको सुरुवात गरे, त्यसलाई राज्यसत्ताले प्रामाणीकरण गर्ने काम गर्यो र अहिले दलित समुदाय यो अवस्थामा आयौँ। त्यसकारण हामीले त्यो अवस्थामा चित्त बुझाउने अथवा यही अवस्थालाई हाम्रो भाग्य/कर्मको खेल भन्ने होइन कि एउटा नयाँ खालको भाष्य निर्माण गरेर हामीले गौरव गर्ने गरी राष्ट्र निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले दलित समुदायलाई, त्यस्तो खालको मानसिकता तयार गर्नका लागि अर्थात् त्यो खालको खुराक दिनका लागि हामी काम गरिराखेका छौँ।
कांग्रेस नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन नेपाली, जो दलित अयोगको पूर्वसदस्य सचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अहिलेसम्म राष्ट्रिय दलित आयोगले राज्य/सरकारलाई कडा शब्दमा कुनै माग राखेर एउटा गतिलो विज्ञप्ति जारी गरेको पनि मैले देख्न पाएको छैन भन्नुभयो नि?
अध्यक्ष : यस विषयमा मैले कार्यक्रम (रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा छलफल) मा पनि राखिसकेको छु। विज्ञप्ति निकालेको, सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको विषयमा हामीले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। आयोगले सरकारलाई केके भन्यो, केके सिफारिस गर्यो? र, आयोग के चाहन्छ? नेपाली समाजको विद्यमान अवस्था के छ? दलित समुदायले भोगिराखेका समस्या के छन् भन्ने विषयमा हामीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यसैले कडा विज्ञप्ति जारी गर्ने अथवा सरकारलाई गालीगलोज गर्ने अथवा आफूलाई प्रचारमा ल्याउन, स्टन्टबाजी गर्नका लागि हामी काम गर्दैनौँ, हामी परिणामुखी काम गर्छाैँ।
हामी एउटा सिस्टम (प्रणाली) बाट काम होस् भन्ने चाहन्छौँ। हामीलाई संविधान, ऐन/कानुनले जे गर्न भनेको छ र जुन प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउन भनेको छ, हामीले सोही प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो माग छ– संवैधानिक आयोगको सम्पर्क कार्यालय अथवा त्यसको सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा होस्। तर राष्ट्रिय दलित आयोग ऐनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशानस मन्त्रालयमार्फत हाम्रा जे कुरा सरकारलाई भन्नुपर्ने हुन्, ती कुरा त्यो मन्त्रालयमार्फत भन्नुपर्ने, बुझाउनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति छ, तथापि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हामीले जेजे गरिराखेका छौँ, भनिराखेका छौँ, दलित समुदायका जेजे अपेक्षा छन्, संघीय मामिलाका साथसाथै सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि जानकारी गराएका छौँ।
त्यसकारणले आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेन, सरकारलाई कडा शब्दमा सरकारलाई भनेन भन्ने कुरा होइन, हामीले भनेका छौँ। तर सरकारले सुन्दैन। सरकार श्रवण शक्तिविहीन र संवेदनाहीन छ। त्यसैले हामीले भनेका कुरा नसुनेको नौटंकी गरिरहेको छ।
कार्यक्रममा यहाँले जातपात प्रथाको नेतृत्व सिंहदरबारले नै गरिरहेको छ भन्नुभयो, यसलाई अलि बुझ्ने भाषामा भन्दिनू न?
अध्यक्ष : जातपात प्रथाको नेतृत्व सिंहदरबारले गरिरहेको छ भनेर मैले किन भनिरहेको छु भने एकातिर दलित समुदायले आफूलाई मान्छेका रूपमा उभ्याउन सकिराखेको छैन, अर्कातिर सिंहदरबारले गाउँगाउँमा मन्दिर बनाउन, पुजारी पोस्न बजेट खर्च गरिराखेको छ। त्यति मात्र होइन, हामीले दलित मानव अधिकार उल्लंघनका घटना देशका विभिन्न भूभागमा भइराखेका छन्, ती विषयमा कडाइका साथ लेखेर पठाउँछौँ। तर सरकारले त्यसलाई मिनिमाइज (सामान्यीकरण) गरेर सुन्दैन, देख्दैन।
त्यसकारणले जातपात प्रथा जोगाउन चाहनेहरू त सिंहदरबाभित्रै रहेछन्। सिंहदरबारभित्र पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेका मन्त्रालयका सचिवहरू नै रहेछन्। मन्त्री त आउने जाने भइराख्छ, तर सचिवहरूको मनोविज्ञान नबलिँदासम्म देशले प्रगति हासिल गर्न सक्दैन। मन्त्रालयका सचिवहरूको मानसिकता १८औँ शताब्दीको जस्तो, १६औ शताब्दीको जस्तो छ! उनीहरूलाई देशलाई आफ्नो सम्पत्ति, पैतृक जायजेथाजस्तो सम्झेर त्यसलाई मनमौजी प्रयोग गर्ने खालको छ। यो देशका सबै नागरिकलाई समान ढंगले राज्यको स्रोत खर्च गर्नुपर्छ, उनीहरूका लागि विनियोजन गर्नुपर्छ, उनीहरूका हक अधिकारका लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सोच उनीहरूमा देखिन्न। यूएनडीपीको रिपोर्टले भनेको छ– ९३ प्रतिशत मानिस जातपात प्रथाको अन्त्य गर्न चाहन्छन्, ७ प्रतिशतले मात्र जोगाउन चाहन्छन्, त्यो ७ प्रतिशतको नेतृत्व सिंहदरबारले गरिराखेको छ भन्ने अर्थमा मैले त्यसो भनेको हुँ।
अन्य संवैधानिक आयोगका तुलनामा राज्यले पनि राष्ट्रिय दलित आयोगलाई विभेद गरिरहेको हो त?
अध्यक्ष : अवश्य पनि। दलित आयोगलाई यस अर्थमा विभेद भइरहेको छ कि समाजको जस्तो मनोविज्ञान छ– दलितहरूलाई विभेद गर्ने विभेदकारी मनोविज्ञान, त्यस्तै मनोविज्ञान सरकारको पनि छ। सरकारमा बस्ने मानिसहरूको पनि त्यस्तै मनोविज्ञान छ। एउटै समस्या भएकाहरूलाई समान साधन/स्रोत दिएर समानता कायम गर्नु वा समानताको प्रत्याभूति दिनु, त्यो स्वाभाविक कुरा हो तर, अरू समुदायका लागि स्थापित आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग एउटै होइनन्, समस्या फरक फरक हुन्। समस्या एउटै भएको भए फरक आयोग पनि बनाउनपर्ने थिएन। त्यसकारणले राष्ट्रिय दलित आयोगले पैरवी गर्ने विषय भनेको जटिल विषय छ।
मैले विभिन्न सार्वजनिक माध्यमहरूबाट पनि भनिरहेको छु– कि मान्छे हुन नपाएका मान्छेहरूका लागि काम गर्ने आयोग हो– राष्ट्रिय दलित आयोग। मान्छे हुन नपाएकाहरूलाई त सकारात्मक विभेदको माध्यमले थप सेवा/सुविधा दिएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्यो। तर सरकारले त्यो गरिराखेको छैन। यिनीहरू (दलित) को समस्या पनि अरूको जस्तै हो, यिनीहरूको समस्या त्यति साह्रो समस्या होइन अथवा जटिल समस्या होइन भन्ने हिसाबले अरूलाई जस्तैगरी हेर्नु भनेको राष्ट्रिय दलित आयोगलाई, हामीलाई विभेद गर्नु हो। राष्ट्रिय दलित आयोगलाई त थप उत्प्रेरणा दिनपर्यो। थप साधन–स्रोत दिनपर्यो। थप बजेट दिनपर्यो। थप जनशक्ति दिनपर्यो। अनि मात्रै राष्ट्रिय दलित आयोगले काम गर्न सक्छ।
तथापि राष्ट्रिय दलित आयोग चुप लागेर बसिराखेको छैन। सरकारले साधन/स्रोत नदिँदा पनि राष्ट्रिय दलित आयोग बसिराखेको छैन। दलित समुदायका हक अधिकार संरक्षणका लागि काम गरी नै राखेको छ। प्रतिकूल अवस्थामा हामीले काम गरिराखेका छौँ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ।
यसैले सरकारले अवश्य पनि विभेद गरेको छ। यो म, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि भन्न सक्छु, भनी पनि रहेको छु। प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई बजेट भएन, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई सरकारले सही दृष्टिकोणले हेरेन भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा म भन्छु– सरकारले दलित आयोगलाई विभेद गरेको छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्ययनमा हाल देशमा जातीय छुवाछूतको अवस्था कस्तो छ?
अध्यक्ष : अहिले देशमा छुवाछूत घट्दो क्रममा छ। हामीले यस्तो पनि ठान्नु हुँदैन– निराशाजनक अवस्था छ अथवा यो (छुवाछूत) एकदमै बढेर गइरहेको छ। शिक्षा हिसाबले दलित समुदाय हिजोको भन्दा आज सशक्त भइरहेको छ, वैकल्पिक तरिकाले साधन/स्रोतको व्यवस्था गरिराखेका छन्। उनीहरू (दलित) आफूलाई माथि उठाउन फरक ढंगले संघर्ष पनि गरिरहेका छन्।
त्यसैले दलित समुदायको स्थितिमा केही परिवर्तन भएको छ। तर विभेद (जातीय) को स्वरूप फेरिएको छ, हिजो सीधै पक्षपात गर्ने, सीधै विभेद गर्ने चलन थियो भने आज झन् क्रूर तरिकाले, अमानवीय तरिकाले, फरक किसिमले, सबै हिसाबबाट बहिष्करण गर्ने अथवा उनीहरूलाई किनारीकृत गर्ने मनोविज्ञान देखिन्छ। तथापि त्यो सार्वजनिक रूपमा सतहमा प्रकट नहुने किसिमको छ। उनीहरूले घुमाउरो तरिकाले, अप्रत्यक्ष तरिकाले, जस्तो : एउटै टोलमा कुनै भोजभत्तेर छ भने त्यहाँ सबैलाई निम्ता गर्ने दलित समुदायलाई छुट्याउने गरिन्छ। यो सीधा विभेद त भएन, तर घुमाउरो तरिकाले विभेद त भयो नि! यसरी विभेदको स्वरूप फेरिएको छ।
तथापि दलित समुदायले थप आत्मविश्वास जागृत गर्न जरुरी छ। यसका लागि आयोगले काम पनि गरिरहेको छ। दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थालाई उत्प्रेरित गरेर सशक्तीकरण अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तथापि जुन ढंगले, हाम्रै कार्यकालमा सूचक देखिनेगरी कार्यक्रम बनाउन चाहन्थ्यौँ, त्यसरी काम गर्न नपाएको हामीलाई पनि असन्तुष्टि छ। त्यसकारण दलित समुदाय हिजोभन्दा आज थप जुर्मुराएको छ।...हाम्रो अध्ययनमा विभेदको स्थिति घट्दो छ। जुन मान्छेहरू, अघि मैले ७ प्रतिशतवालाको कुरा गरेँ, उनीहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा विभेद गर्न सकिरहेका छैनन्, अप्रत्यक्ष रूपमा गर्छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा गर्नुको कारण दलित समुदायलाई संविधान, ऐन/कानुनले पक्षपोषण गरिरहेका छन्।
अन्त्यमा, मैले सोध्न छुटाएको तर यहाँलाई भन्नै मन लागेको केही छ कि?
अध्यक्ष : हामी आशावादी छौँ। म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु– दलित समुदाय जुन अवस्थाबाट यहाँसम्म आइपुग्यो, त्यो युगान्तकारी परिवर्तन हो। हिजो दलितलाई मान्छेले मान्छे मान्दैनथ्यो तर आज एउटा वडामा एउटा दलित महिला सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। हिजो यिनीहरू मान्छे नै होइनन् भन्ने परिस्थिति थियो, आज एउटा पालिकामा २/३ जनासम्म कार्यपालिका सदस्य रहेको अवस्था छ। हिजो समाउने, टेक्ने ठाउँ थिएन। आज प्रदेशमा पनि सांसद (दलित) हुनुहुन्छ, संघमा पनि सांसद हुनुहुन्छ। स्थानीय तहमा त प्रत्येक वडामा एक जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। यसका अतिरिक्त राज्यसत्ता, राज्य संरचना, निजामती सेवा, जंगी, प्रहरीलगायत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा दलितको जुन प्रतिनिधित्व र सहभागिता भइराखेको छ, त्यसले हामीलाई आशावादी बनाएको छ। म यसलाई अझै बढोत्तरी गर्नाका लागि सरकारलाई आयोगका तर्फबाट आग्रह गर्छु।
भिडिओ-
प्रतिक्रिया