युनिकोड
केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै प्रदेश सरकारमा पनि यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार सबै प्रदेशमा सत्ता साझेदार माओवादी र एमाले लगायतका दलहरूले सरकार बनाउन थालेका छन्। मंगलबार कर्णाली प्रदेशमा एमालेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। यसअघि कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री थिए। लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस सरकार ढलेर माओवादीको नेतृत्वमा एमालेलाई सहभागी गराएर सरकार बनेको छ। बागमतीमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेलले निरन्तरता पाएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि वैशाख २ गतेसम्मको समय दिइएको छ। तर त्यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको विवादले सहजै सरकार बन्ने अवस्था छैन। गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिए। त्यसपछि बनेको सरकारको विवाद भने सर्वोच्च पुगेको छ। एमालेका खगराज अधिकारीले सभामुखसहितको हिसाब गरेर मुख्यमन्त्रीमा बहुमत पुर्याएका थिए। तर सभामुखको मत जोड्न नमिल्ने भन्दै कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। अधिकारीलाई हटाएर आफैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने माग उनको छ। यो रिटमा बुधबार पेसी तोकिएको छ।
यो कार्यकालमा सबैभन्दा बढी अस्थिर सरकार कोसीमा बन्यो। फेरि पनि कोसीको विवाद भने पेचिलो बनेको छ। त्यहाँ सरकार गठन गर्ने अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ अनुसार केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनलाई विश्वासको मत दिएका एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन्।
अब उनले ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिन्छन्, राजीनामा दिन्छन् वा प्रदेश सभा नै विघटन गरिदिने कुन विकल्प प्रयोग गर्छन् भन्ने चासो छ। यसैबारे कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानी :
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्रीहरूलाई पनि राजीनामा गराइसकेको छ। तपाईं त अल्पमतमा परिसक्नु भयो नि, अब के गर्नुहुन्छ?
यो अल्पमत र बहुमतको सरकार होइन। यो दलहरूको समर्थनले बनेको सरकार पनि होइन। यो सांसदहरूको व्यक्तिगत भोटबाट बनेको सरकार हो। त्यसकारण यसमा कसले फिर्ता लियो, को आयो भन्ने कुरा भन्दा पनि ४७ जनाबाट बनेको थियो, पछि ८६ सांसद पुगे। अब यो सरकार यस्तो खालको भएकाले यसमा धेरै सोच्न जरुरी ठान्दिनँ म।
अनि माओवादी, एमाले लगायतका दलहरूले त अर्को सरकार गठनको तयारी गरिरहेका छन् त।
उहाँहरूले संघीयता विरोधी भनेर अरुलाई दोष त लाउनुहुन्छ। तर उहाँहरू आफैले संघीयता विरोधी काम त गरिरहनु भएको छैन? संघीयताको मर्म भनेको माथि जे जे हुन्छ, त्यही प्रदेशमा पनि हुन्छ भन्ने होइन। माथि हाछ्युँ आयो भने तल पनि हाछ्युँ गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू लागेको देखिन्छ, मन नहुँदा नहुँदै पनि।
त्यसकारण माथि गठबन्धन के हुन्छ को बन्छ अनि तल पनि संविधान नै मिच्नुपर्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त संविधान किन चाहियो, राजाको शासन नै ठिक थियो नि। राजाले आदेश गर्थे भइहाल्थ्यो। आदेशबाट भन्दा पनि संविधानबाट चल्नुपर्छ। संविधानको व्याख्यालाई पालना गर्ने हो। गठबन्धन र संविधान फरक कुरा हो।
हिजो समर्थन गरेका, विश्वासको मत दिएका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि अब तपाईं विश्वासको मत लिनुहुन्छ, राजीनामा दिनुहुन्छ कि संसद विघटन गरिदिनुहुन्छ?
उहाँहरूले पनि संविधान पढ्नु पर्यो। विश्वासको मत लिने प्रावधान कहाँ छ? कुन धारामा छ? धारा ५ बाट बनेको सरकारले विश्वासको मत कुन अवस्थामा लिने भन्ने व्याख्या त छ होला नि। संविधान अनुसार न लिने हो विश्वासको मत। धामीझाँक्री लगाएर लिने त होइन होला। संविधान अनुसार विश्वासको मत लिनु पर्छ भन्ने कहाँ छ?
यसको मतलब तपाईं विश्वासको मत लिनुहुन्न?
किन लिनु पर्ने? कसका लागि लिनु पर्ने? विश्वासको मत त पहिल्यै लिइसकेको छु त। अस्ति ८६ मत आएको होइन? अनि, किन लिनु पर्यो पटकपटक। बाहिर निस्किँदा एउटा मत, भित्र जाँदा अर्को मत हुन्छ? त्यसको पनि निश्चित समय हुन्छ नि। हो ३० दिन भित्रमा लिनु पर्ने विश्वासको मत त लिइसकेँ मैले।
सहयात्री दलहरूले नै साथ छाडेर आफै बहुमतसहित सरकारको दाबी गरे भने पनि राजीनामा दिनुहुन्न?
सहयात्री दलहरू त यसअघि माओवादीले एमालेको साथ छाडेर गएको थियो। फेरि एमालेसँगै छ होइन? पर्खिनुस् न फेरि उहाँहरू यतै आउनुहुन्छ।
विश्वासको मत पनि नलिने, राजीनामा पनि नदिने हो भने त प्रदेश सभा विघटन गर्ने सोच हो? मध्यावधिमा जान त विश्वासको मत लिनुपर्छ होइन?
हो मध्यावधि रोक्नकै लागि विश्वासको मत नलिने हो। दुई वर्षसम्म त यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। यो कुरा संविधानमै लेखेको छ। दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन, ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसकेपछि पटकपटक विश्वासको मत लिनु पर्ने संविधानमा व्यवस्था छैन। जबकि दलहरूको समर्थन थियो भने मात्रै हो। संविधानमा स्पष्ट लेखेको कुरा त पढ्नु पर्यो नि। जबर्जस्ती गरेर रोएर हुन्छ?
कसरी नलिने त विश्वास मत?
धारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्दैन। दलले समर्थन गरेर बनेको सरकार भए दलले समर्थन फिर्ता लिँदाखेरि विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। यो दलले समर्थन गरेको सरकार होइन। व्यक्ति–व्यक्तिले भोट हालेको हो।
व्यक्तिव्यक्तिले फिर्ता लिने प्रावधान छैन। व्यक्तिव्यक्तिले समर्थन फिर्ता लिने प्रावधान हुन्थ्यो भने गोरखामा कांग्रेसले दिएको भोट फिर्ता लिन्थ्यो। सभामुखलाई अस्ति हामीले दिएको भोट फिर्ता लिन्थ्यौँ। राष्ट्रपतिलाई अस्ति माओवादीले दिएको भोट फिर्ता लिन्थ्यो र अहिले अर्कोलाई बनाउँथ्यो। फेरि तीन महिनापछि त्यो पनि फिर्ता लिएर अर्को राष्ट्रपति बनाउँथ्यो। फेरि माओवादी अध्यक्षले उथलपुथल गर्नुहुन्थ्यो। हो, त्यस कारण व्यक्ति व्यक्तिले दिएको भोट फिर्ता हुँदैन। यो पार्टीको लेटरप्याडमा समर्थन गरेर बनेको सरकार होइन। यदि मैले विश्वासको मत लिएँ भने र विश्वासको मत पाइनँ भने मध्यावधिमा जान्छ। अनि किन मध्यावधिमा लैजानु?
म हिजो मध्यावधि रोक्नलाई मुख्यमन्त्री भएको हो। अनि फेरि अहिले मैले मध्यावधिमा लैजानु? त्यसकारण साथीहरूले जसरी मध्यावधिमा लैजान खोज्दैहुनुहुन्छ कुन उदेश्यले मध्यावधिमा लान खोज्दैहुनुहुन्छ? किन मध्यावधितिर जान लाग्नु भएको हो, मैले यही कुरा बुझिरहेको छैन।
उहाँहरूले बहुमतसहित मुख्यमन्त्री दाबी गर्नु भयो र हामी सरकारको विकल्प दिन तयार छौँ भन्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ?
मन लाग्दैमा मैले दाबी गरेर प्रधानमन्त्री हुन पाउँछु? दाबी गर्ने पनि प्रक्रिया छ नि। त्यसरी कहाँ हुन्छ? संसदमा सरकार दाबी गर्ने पनि समय छ, सीमा छ, प्रावधान छ, विधि छ विधान छ। त्यसलाई मान्नुपर्छ। कि मान्दिनँ भन्नुपर्यो।
अनि सर्वोच्च अदालतले त सरकार बनाउने विकल्प रहेसम्म विघटन गर्न नमिल्ने भनेर व्याख्या गरेको छ नि। यस्तो अवस्थामा कसरी मध्यावधिमा जान्छ?
उहाँहरूले नै एउटा धारा प्रयोग गरिसकेपछि अर्को पटक त्यही धारामा आउन पाइँदैन भनेर बहुमत हुँदाहुँदैको सरकारलाई अदालतमा मुद्दा हालेर अल्पमतको सरकार बनाएको होइन? एउटै धारा प्रयोग नगर्नू, अर्को धारा प्रयोग गर भनेर सर्वोच्चले परमादेश दिएको होइन र निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई? त्यसै अनुसार धारा ५ मा पुगेको हो। ५ बाट ६, ७ जान्छ कि उहाँको घरतिर जान्छ?
केन्द्रमा गठबन्धन फेरियो अनि हामीले पनि यहाँ अर्को सरकार गठन गर्ने भयौँ भनेर संविधान मिच्न पाइँदैन। दुईदुई दिनमा सरकार परिवर्तन गरिरहने भन्ने कुरा संविधान सम्मत हुँदैन। त्यसका लागि हामी तयारी भएर बसेका छौँ। संविधानको कुरा हो संवैधानिक लडाइँ हुन्छ।
अहिले पार्टीभित्रबाटचाहिँ के सुझाव छ?
पार्टीबाट पूर्णरुपमा साथ छ। संविधान अन्तरगत बनेको सरकार हो। पार्टीको विधानअन्तर्गत होइन। त्यसकारण पार्टीले साथ नदिने कुरा भएन। केन्द्रीय पदाधिकारीहरूसहित बसेर ठिक छ भनिसकेको कुरा हो नि त। त्यसकारण यसमा धेरै विचलित हुनु पर्ने चिन्तित हुनु पर्ने कुरा छैन।
प्रतिक्रिया