आइतबार ‘बृहत् कर्णाली संवाद’ हुँदै, चार देशका राजदूतलाई निम्ता

भदौ २६ गते  अर्गानिक कर्णालीका लागि ‘बृहत् कर्णाली संवाद’ हुने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको आयोजनामा कृषिमा अर्गानिक प्रदेश बनाउने लक्ष्यमा हातेमालो गर्न संवाद गर्न लागेको हो। 

प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा अर्गानिक कृषि उत्पादन तथा उपभोग, यसका लागि आवश्यक लगानीको आधार लगायतका विषयमा छलफलका लागि संवाद हुनलागेको कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ। 

कर्णाली प्रदेशको भू–बनोट, हावापानी, जलवायु, खेतीयोग्य भूमिको स्रोत, कृषक समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सांवाद हुने भएको व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए।

प्रवक्ता कठायतका अनुसार कृषक समुदायको आयआर्जनमा थप टेवा पु¥याउन सकिने कृषि र वन क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई विभिन्न गैर सरकारी संस्था, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दातृ निकाय लगायतका सरोकारवालाको एकीकृत र प्रभावकारी परिचालन गरी समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्ने विषयमा संवाद गरिने छ। 

उक्त संवादमा कर्णाली प्रदेशको कृषि तथा वन विकासको क्षेत्रगत नीति र अवधारणासँग सामञ्जस्यता ल्याउन पहल, दातृ निकायको स्रोतलाई एकीकृत गर्न समन्वय तथा सहकार्य बढाउने र प्राङ्गारिक कर्णालीको लक्ष्यमा हातेमालो गर्ने यो कार्यक्रमको प्रमुख उदेश्य छ। 

यस्तै, अर्गानिक कर्णाली प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्यलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, यसका लागि बाह्य लगानीको आधार तय गर्ने, दातृ निकायलाई एकीकृत गर्ने पनि संवादको उदेश्य राखिएका छन्। 

प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वयमा ‘ट्रान्सफर्मिङ कर्णाली टुवार्ड्स रेजिलियन्ट एन्ड अर्गानिक एग्री–फुड सिस्टम’ विषयम संवाद हुनेछ।

संवादको व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रले सहयोग गरेका छन्। कार्यक्रमका लागि करिब १० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ। संवादमा चीन, भारत, फिनल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्डका राजदूतलाई निमन्त्रणा गरिएको छ।

यस्तै, संघका अर्थ, कृषि, वन, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यका साथै गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि संवादमा सहभागी हुनेछन्। निजी क्षेत्रका व्यवसायी, कृषक प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरू पनि संवादमा सहभागी हुने कठायतले जानकारी दिए।