कर्णालीमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने कांग्रेसको दाउ, अलमलमा एमाले

राष्ट्रपति चयनको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग बढेको दूरीका कारण नेकपा एमाले संघीय सरकारबाट बाहिरिए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारमा भने कायमै छ। 

हाल कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार छ। कर्णालीको नेतृत्व माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले गरिरहेका छन्। 

केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै कर्णालीमा पनि नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत पुगेको छ। तर, एमालेले कर्णाली सरकारमा बस्ने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

कर्णाली प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर ४० जना सांसदहरु रहेका छन्। जसमा नेपाली कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्र १३ गरी २७ सांसद छन्। गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन्।

यस्तै, एमालेका १० तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्रबाट एक/एक सांसद रहेका छन्।

हाल कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय लिएको छ भने नेकपा एमालेले तीन मन्त्रालय पाएको छ। 

एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै सरकार छाड्ने/नछाड्ने विषयमा ठोस निर्णय लिने आन्तरिक धारणा बनाएको नेताहरु बताउँछन्।

एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका बारेमा कुनै निर्णय नभएको बताए। उनले भने, ‘हालसम्म एमाले कर्णाली प्रदेशले कुनै निर्णय गरेको छैन। केन्द्रले गर्ने निर्णयका आधारमा हामीहरु अगाडि बढ्छौँ।’

गठबन्धन भत्किएसँगै प्रदेशसभाका गतिविधी ‘शून्य’ 
एमालेसँग आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेर २७ पुसमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर, केन्द्रमा समीकरण फेरबदल भएसँगै कर्णालीमा आलोपालो लागू नहुने देखिन्छ। समीकरणमा फेरबदल आउँदा सरकारका गतिविधी निकै कम छन् भने प्रदेशसभाले बिजनेस पाएको छैन। सांसदहरू फुर्सदिला बनेका छन्। 

कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी गठबन्धनमा भएको फेरबदलले राम्रो संकेत नगरेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु भयो, सबैको माग अनुसार राष्ट्रिय सहमति अगाडि बढ्यो। तर, समीकरण फेरबदल हुन पुग्यो। यति छिटो समीकरण फेरबदल हुनु राम्रो हैन।’  

जिसीले हालसम्म प्रदेशमा समीकरण बदलिने विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको बताए। 

एमालेको बहिर्गमनपछि कस्तो बन्ला कर्णाली सरकार?
२७ पुसमा नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। केन्द्रमा समीकरण बदलिएपनि एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारको बारेमा भने ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। 

यद्यपी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले (फागुन १८) गते बिहीबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाइसकेकी छन्। उनी प्रदेशसभामा राप्रपाको एकमात्र सांसद हुन्। सरकारलाई समर्थन दिए पनि राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको थिएन।

एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि कांग्रेससँगको समीकरणका कारण माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगिने देखिन्छ भने राजकुमार शर्मा नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहने सम्भावना देखिएको छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३ र कांग्रेसका १४ सांसद छन्। कांग्रेस–माओवादीको समीकरण बन्दा सांसद सख्या २७ पुग्छ। 

नयाँ गठबन्धन शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा पहिलो कार्यकाल निरन्तरता दिने र दोस्रो चरणमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने आन्तरिक तयारी थालेका छन्। तर, कर्णालीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसले जोडबल गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। 

सत्ताको नेतृत्व गर्ने दाउमा कांग्रेस
मुख्यमन्त्री शर्माले माघ ६ गते विश्वासको मत लिँदै गर्दा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णाली सरकारलाई संकट आएको समयमा सहयोग गर्न तयार रहेको वचन दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेसको आवश्यकता नै नपरेको अवस्थामा विश्वासको मत दिएर केही काम नै छैन्। तसर्थ हामी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमै बस्छौँ।’

शाहीको यो भनाइको अर्थ थियो माओवादी केन्द्रलाई एमालेले असहयोग गरेर विश्वासको मत फिर्ता लिएमा शर्मा नेतृत्वको सरकार जोगाउन कांग्रेसले सहयोग गर्ने। त्यसअघि नै कांग्रेसले केन्द्रमा माओवादीले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरूलाई विश्वासको मत दिन भनेको थियो। तर, कर्णाली कांग्रेसले शर्मालाई संकट परे सहयोग गर्ने ‘वचन’ दिएपनि विश्वासको मत भने दिएको थिएन।

तत्कालीन वाम गठबन्धका कारण २०७४ मा कर्णालीमा निकै कमजोर बनेको कांग्रेस यसपटक भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसँगको गठबन्धनका कारण कर्णालीमा पहिलो पार्टी बनेको छ। अहिले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले कर्णालीको सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने दाउ पर्खेर बसेको छ। 

कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाही कांग्रेसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै प्रदेश सरकारका विषयमा छलफल गर्ने बताए।