कर्णालीका अर्थमन्त्रीहरूले आफूखुसी रकमान्तर गरेर बाँडे योजना

कर्णाली प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले बहालमा हुँदा करिब २२ करोड बराबर बजेट रकमान्तर गरे। उनले रकमान्तर गरेर ६४ वटा योजनामा २२ करोड बढी रकम विनियोजन गरेका थिए।

एमालेबाट अर्थमन्त्री बनेका शाहले कानुनविपरित रकमान्तर गरेपछि माओवादी र कांग्रेसका नेताबाट चर्को आलोचना भयो।

यद्यपी, शाहले मात्रै यसरी बजेट रकमान्तर गरेका भने हैनन्। यसअघि कर्णालीको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा पाएका अधिकांश मन्त्रीहरुले पनि करोडौँ रकमान्तर गरेका छन्। त्यतिबेला भने ती मन्त्रीहरुले गरेका रकामन्तर गुपचुप थियो, त्यसविरुद्ध न संसदमा आवाज उठ्यो, न त सडकमा।

यसरी मनलाग्दी रुपमा बजेट रकमान्तर गरेर आफ्नो गृह जिल्ला र कार्यकर्तामुखी बजेट विनियोजन गर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीहरुमा शाहबाहेक अरु सबै माओवादीकै छन्। जसमा रुकुमपश्चिमका गोपाल शर्मा, सुर्खेतका विन्दमान विष्ट र जाजरकोटकी कृष्ण शाह (आचार्य)। उनीहरुले बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा समावेश नै नगरी आफूखुशी मन्त्रीस्तरीय निणर्यका आधारमा मनलाग्दी टुक्रे आयोजनाहरु वितरण गरेको पाइएको छ।

मध्यकालिन खर्च संरचना, स्रोतको अनुमान र खर्च सीमा निर्धारणका आधारमा प्रस्तावित योजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, प्रत्येक क्रियाकलापको प्रतिइकाई लागत, सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय, सोबाट प्राप्त हुने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक योजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेशको आर्थिक कार्यविधी ऐन, २०७४ र पहिलो संशोधन २०७६ मा उल्लेख गरिएको भए पनि कर्णालीका अर्थमन्त्रीहरुले हचुवाका भरमा कानूनविपरित बजेट वितरण गरेका छन्।

कुन मन्त्रीले कति बजेट बाँडे?
उल्लेखित चारजना पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीहरुमा सबैभन्दा बढी कृष्णा शाहले बजेट बाँडेकी छन् भने सबै भन्दा कम विनोदकुमार शाहले बाँडेका छन्।

कृष्णा शाह : ४८ करोड २० लाख

आम निर्वाचनको समयमा आचारसिंहता विपरित मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको मिलोमतोमा सबैभन्दा धेरै बजेट हुम्लामा पठाइएको छ। हुम्ला जीवनबहादुरको गृह जिल्ला हो। उनले गत मंसिरमा भएको आम निर्वाचनमा हुम्ला प्रदेश सभा २ बाट चुनाव जितेका हुन्।

यस्तै, शाहले छोटो अवधिमा दुई सय ४१ वटा टुक्रे आयोजनामा झण्डै ४८ करोड २० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेकी हुन्। ११ भदौ २०७८ मा मन्त्री बनेकी शाहले गृह जिल्ला जाजरकोटमा ५६ वटा योजनामा १० लाख रुपैयाँदेखि ३० लाखसम्मका टुक्रे योजनामा बजेट रकमान्तर गर्दा उनको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने भेरी नगरपालिकामा १७ वटा योजनामा करोडौं रकम रकमान्तर गरेको देखिन्छ।

मन्त्री शाहले सबैभन्दा धेरै हुम्ला जिल्लामा ६५ वटा योजनामा रकमान्तर गरेकी छन्।

शाहले जिल्लागत रुपमा सुर्खेतमा ३९, कालीकोटमा ३७, रुकुमपश्चिममा ९, दैलेखमा ८, डोल्पामा ६, मुगुमा १० र जुम्लामा सातवटा योजनामा १० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका योजनामा रकम पठाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

शाहले २०७९/०८० मा रकमान्तर भएका योजनाहरुमा सबैभन्दा कम सल्यानमा चारवटा योजनामा ६० लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरेकी हुन्। यो रकम अन्य जिल्लाको तुलनामा सबैभन्दा कम हो। शाहले रकमान्तर गरेका यी आयोजनाहरु अन्य अर्थमन्त्रीहरुको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो।

चुनावी सरकारको अर्थमन्त्री रहेकी शाहले मतदाता आर्कषण गर्न अख्तियारको दुरुपयोग गरी मनलाग्दी योजनामा जथाभावी रकम बाँडेको आरोप छ।

गोपाल शर्मा : ३९ करोड २२ लाख

शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा अर्थ विविधबाट भन्दै एक सय ८८ वटा योजनामा ३९ करोड २२ लाख रकमान्तर गरेका छन्।

उनले अधिकाशं योजना गृह जिल्ला रुकुमपश्चिमा पठाएका छन्। जसमा ५८ वटा योजनामा २१ करोड ८५ लाख बजेट बाँडेका छन्। यी सबै कार्यकर्तामुखी रहेको पाइएको छ।

यस्तै, कालिकोटमा ४९ वटा, डोल्पामा ६ वटा, सल्यानमा सात वटा, दैलेखमा दुई वटा, सुर्खेतमा २० वटा, जाजरकोटमा ३५ र जुम्लामा दुई वटा योजनामा मात्रै छन्। यस्तै, मुगु र हुम्लामा एउटा योजना पनि समावेश गरिएको छैन।   

विन्दमान विष्ट : २७ करोड ४९ लाख

यी योजना सबै कार्यकर्तामुखी हुन्। विष्टले माओवादीका कार्यकर्ताका घरमा मात्रै बोरिङ्गका लागि बजेट पठाएको आरोप छ।

विष्ट मन्त्री हुँदा अन्य राजनीतिक दलबाट माओवादीमा प्रवेश गरेपछि डिप बोरिङ्गका लागि योजना पारिदिने भन्दै आश्वासन समेत दिएका थिए। हाल विष्टकोे आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुर्खेत–२ (२) मा रहेका माओवादीका कार्यकर्ताका प्रत्येक घरहरुमा डिप बोरिङ्ग खनिएका छन्।

यस्तै, विष्टले उक्त डिप बोरिङ्ग योजनाका कृषि विकास निर्देशनालयबाट सुर्खेतको चैकुने गाउँपालिकाको वडा नम्बर ७, ८, ९ र १० मा मात्रै १८ वटा योजनामा २ करोड ९९ लाख बजेट रकमान्तर गरेका छन्। साथै उनले एक १२५ वटा टुक्रे योजनामा २७ करोड ४९ लाख नौ सय रुपैयाँ रकमान्तर गर्दा उनको गृह जिल्ला सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै ५२ योजना परेका छन्।

विष्टद्वारा बाँडिएका योजनाहरुमा जाजरकोटमा ३० हुम्लामा १३, दैलेखमा १९, मुगु र डोल्पामा चार÷चार वटा, रुकुमपश्चिममा र जुम्लामा एक÷एक वटा योजना पर्दा कालीकोट र सल्यानमा कुनै पनि योजना परेका छैनन्।

विनोदकुमार शाह : २२ करोड

उनले दैलेखमा २३, सुर्खेतमा १८, जुम्ला र जाजरकोटमा चार/चार, कालीकोटमा दुई, हुम्ला, डोल्पा र रुकुम पश्चिममा एक/एक गरी ५४ वटा योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्।

के छ प्रदेश विनियोजन र आर्थिक कार्यविधि ऐनमा?
कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा १७ रकमान्तर तथा स्रोतान्तर : (१) मा विनियोजन ऐनमा तोकिएको कुनै एक अनुदान संकेत अन्तर्गतको बजेट उपशिर्षकमा रकम अपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएका अन्य अनुदान संकेत अन्तर्गतको उपशिर्षकमा बचत हुने रकम मध्येबाट प्रदेश विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्नेछ। भनेर उल्लेख गरेका छ।

यस्तै, उपदफा (२) मा आफ्नो निकायको अनुदान संकेत अन्तर्गतको कुनै बजेट उपशिर्षकमा रकम नपुग भएमा सो अनुदान संकेत अन्तर्गत रकम बचत भएको अन्य बजेट उपशिर्षकहरुबाट प्रदेशबाट विनियोजन ऐनमा तोकिएको सीमाभित्र रही खर्च व्यहोर्ने स्रोत परिवर्तन नहुने गरि चालु बजेटबाट चालुतर्फका खर्च शीर्षकहरुमा र पुँजीगततर्फबाट खर्च शीर्षकहरुमा सम्बन्धित सचिवले जुन शीर्षकमा रकमान्तर गरिने हो सो शीर्षकको २५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरि तोकिए बमोजिम रकमान्तर गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन २०७९ को दफा ४ को उपदफा (२) मा विनियोजन ऐनको अनुसुची–२ को महल ३ मा उल्लेखित निकायले गर्ने सेवा र कार्यको निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनै अनुदान संङ्ख्यामा बचत हुने र कुनै अनुदान संङ्ख्यामा अपुग हुने देखिन आएमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बचत हुने अनुदान संङ्ख्याबाट अपुग अनुदान संङ्ख्यामा रकम सार्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

पूर्वमन्त्री विनोद शाह भन्छन् : रकमान्तर ऐन अनुसार
कर्णालीका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य विनोदकुमार शाहले आफूले ऐन अनुसार बजेट रकमान्तर गरेको प्रतिक्रिया दिएको छन्। शाहले आफूले रकमान्तर गरेको २२ करोड बजेट कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि र प्रदेश विनियोजन ऐन अनुसार रहेको हुँदा कसैले पनि आरोप र दोष लगाउनुको कुनै तुक नरहेको बताए।

शाहले कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै विनियोजन गरेको बजेट नियम, कानून र विनियोजन ऐनले, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनले दिएको अधिकारको मातहतमा रहेर अरु मन्त्रीहरुले पनि रकमान्तर गरेको बताए।

साथै, उनले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको निजी सचिवबाट चिठी लेख्न लगाएर विनियोजन बजेटलाई रोक्ने प्रत्यन गरेको बताए।
उनले भने, ‘ऐनलाई कसैको परिपत्र र कुनै पनि व्यक्तिको चिठीले रोक्ने कुरा लोकतन्त्रमा मान्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले विनियोजन गरिएको बजेटलाई कार्यान्वयनका लागि सोचिदिन सरकारसँग आग्रह गर्न चाहान्छु।’