युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याउने बजेट निर्माणमा जुटेको छ। जसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभिन्न निकायका व्यक्ति, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल थालिरहेको छ। उनीहरूबाट आएका राय, सुझाव पनि संकलन गरिरहेको छ।
मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ दिइसकेपछि सबै मन्त्रालय योजना छनोटदेखि बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका हुन्। सोमबार मन्त्रालयले पत्रकारहरूबाट पनि बजेट निर्माणका बारेमा सल्लाह र सुझाव लिएको छ। जसमा पत्रकारहरूले टुक्रे योजना, कार्यकर्तामुखी र वितरणमुखी बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन्।
पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष देविराम देवकोटाले विगतका दिनहरू जस्तै कार्यकर्ताको घोइचो लागेर टुक्रे योजना माग्नेहरु भन्दा गौरवका योजनासँगै बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरे।
उनले भने, ‘विभिन्न योजनाका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नै बजेट विनियोजन गर्ने तर, अन्तिममा बजेट कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालयले रोक्ने काम ठिक भएन्। एउटा सरकारले ल्याएको योजना अर्को सरकार आएपछि रोक्ने प्रविधि मौलाएको छ। यसले गर्दा प्रदेश विकासमा बाध्य पुगेको छ।’
साथै देवकोटाले अन्य प्रदेशहरुले पत्रकार पेशाका हकहितका लागि ल्याएको योजना जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने सुझाव दि।
यस्तै, पत्रकारहरुले कर्णाली प्रदेशलाई भेरी र कर्णाली नदीले घेरा हालेर बसेको भएता पनि खानेपानी, सिँचाईको चरम अभाव भएकोले सरकारले त्यता तिर ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए। साथै पत्रकारहरुले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले किसानलाई अनुदानका नाममा बिउँ दिने, बजारमा कृषकका नाममा विभिन्न गोष्ठि गरेर भत्ता खाने जस्ता कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने आग्रह गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष ललित बसेलले मन्त्रालयले अघिपछि पत्रकारलाई वास्ता नगर्ने, सुझावका लागि पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गर्ने तर, योजना बाउँदा कार्यकर्ता खोज्ने नियत हटाउनुपर्ने बताए।
यस्तै, कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले सुझाव लिँदै प्रदेशको बजेटमा अब विचौलियाको छाया र प्रभाव नपर्ने दाबी गरे। यसअघि प्रदेशको अनुदानमा विचौलियाहरु हावी भएको भन्दै अब त्यसको अन्त्य गरिने बताए।
उनले भने, ‘यो जनताको बजेट हो, जनताकै पक्षमा रहेर ल्याउछौँ र सोही अनुसार कार्यान्वयन हुन्छ। कसैको दबाव र प्रभावमा बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने काम हुँदैन। जनताको पक्षमा आउँछ।’
साथै मन्त्री सिंहले आफू मन्त्री भएदेखि नै वितरणमुखी योजना र विचौलीयाको रोकथाममा लागिरहेको बताए। समय सापेक्ष यथार्तपरक बजेट ल्याउने बताउँदै मन्त्री सिंहले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट निर्माणमा सरकारको ध्यान गएको बताए।
साथै उनले यसअघि २–४ लाख बजेटका योजना समेत वितरण भएका र तीनबाट कुनै रिजल्ट नआएकोले त्यस्ता योजना अबको प्राथमिकतामा नपर्ने उल्लेख गरे।
वितरणमुखी योजना रोकथामका साथै बजारिकरणमा आधारित अनुदान अबको प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने सिंहको भनाई छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले यो पट्कको बजेट करिब २८ देखि ३० अर्बको बीचमा ल्याउने जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर, संघीय सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा भारी कटौती गरेकाले बजेटको आकार घट्ने मन्त्री सिंहले बताए।
प्रतिक्रिया