युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ३०.६७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु र पूँजीगततर्फ गरी जम्मा ३०.६७ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन भएको हो। जसमा चालुतर्फ ४१.३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३.०९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको कूल ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख ७ हजार बजेटमध्ये १० महिनामा १० अर्ब २४ करोड ८५ लाख ४२ हजार ५११ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको हो।
कुल खर्च बजेट मध्ये चालुतर्फ ५ अर्ब ७२ करोड ७८ हजार ८०८ रुपैयाँ अर्थात् ४१.३९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ५२ करोड ७ लाख ४१ हजार ७०३ रुपैयाँ अर्थात् २३.०९ प्रतिशत रहेको छ।
यस आर्थिक वर्षमा पनि कर्णाली सरकार बजेट कार्यान्वयनमा निकै कमजोर देखिएको छ। अब प्रदेश सरकारसँग २३ अर्ब १६ करोड ३३ लाख १७ हजार ४८८ रुपैयाँ बराबरको बजेट मौज्दात छ।
यस्तै, वैशाख मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशको चालुतर्फ ४ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ८५ हजारभन्दा बढी अर्थात् ३४.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। जसको पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७२ करोड ५१ लाख १७ हजार २२० अर्थात् १९.०८ प्रतिशत गरि जम्मा ८ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख २ हजार ६९४ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो।
कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च?
कर्णाली प्रदेशमा आठ मन्त्रालय छन्। जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेकामा वैशाखसम्म पुँजीगततर्फ ६.६१ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड २५ लाख ९६ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म २१.२३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ९६ लाख ६ हजार ९१६ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरको छ। यस मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ७० करोड ६० लाख ४३ हजार बराबरको विकास बजेट खर्च गरेको छ।
यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलले कूल ३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख बराबरको वार्षिक विकास बजेटमध्ये २५.२३ प्रतिशत अर्थात् ८२ करोड ४४ लाख ६३ हजार बढी खर्च गरेको छ।
यस्तै, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलको ६० करोडभन्दा बढी बजेट रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ४५.८७ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ५४ लाख ९३ हजार बढी रकम मात्र कार्यान्वयन भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ७८ करोड १५ लाख बराबर विकास बजेट रहेकोमा हालसम्म ३४.७९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १० करोड २१ लाख ३ हजार ६४० रुपैयाँ मात्र कार्यान्वयन गर्न सफल भएको छ।
यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेकामा हालसम्म १८.८६ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड ५४ लाख ९३ हजार बढी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ८ करोड ६६ लाख २९ हजार वार्षिक विकास बजेटमा अहिलेसम्म १८.८२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरिएको छ।
यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १ करोड ९४ लाख ५० हजार बजेटमा वैशाख मसान्तसम्म ३६.४३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
प्रतिक्रिया