युनिकोड
नेपालको कूल जनसंख्याको ५.२ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि गम्भीर भोकमरीको समस्या रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
आइतबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सार्वजनिक विश्व भोकमरी सूचांक प्रतिवेदन–२०२५ अनुसार नेपालमा भोकमरीको समस्या कायमै रहेको पाइएको हो।
आइतबार वेल्टहंगरहिल्फे र लीवर्डको आयोजनामा प्रदेशस्तरमा कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबारे प्रष्ट पार्दै विज्ञ विकास देउजाले विश्वभर विभिन्न राजनैतिक दोन्दका कारण भोकमरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल हुन चुनौति नै रहेको बताए।
उनले भने, ‘यो गतिले काम गर्दा विश्वभर भोकमरी शून्यमा झार्न अझै सय वर्ष लाग्नसक्छ। नेपालले पनि सन् २०३० सम्म भोकमरी अन्त्य गर्न नसक्ने देखिन्छ। अहिले नेपाल मध्ययम खालको भोकमारीको अवस्थामा छ। अहिले पनि नेपालमा कुल जनसंख्याको ५.२ प्रतिशत जनसंख्या गम्भीर भोकमरीको समस्यामा छन्।’
यस्तै, लीवर्डका कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मण खत्रीले विगत सात वर्षदेखि लिवर्डले नेपालमा भोकमरी सूचांक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको जानकारी दिँदै तथ्यांक हेर्दा नेपालमा पुट्कोपन हटाउन नसकिएको उल्लेख गरे। उनले अन्य क्षेत्रमा पनि सुधार हुन नसकेको बताए।
‘दिगो विकास लक्ष अनुसार पोषण सम्बन्धि बहुआयामिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिन्छ। यसमा तीनवटै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘खाद्य असुरक्षा हटाउन कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कृषि र पोषण सम्बन्धि लिवर्डले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, कार्यक्रम लागु भएका ठाउँमा केहि सुधार पनि आएको छ।’
डब्लूएचएच कन्ट्री डाईरेक्टर साकिव नावीले कुरा गर्ने र योजना बनाउने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्नेगरी तीनवटै तहका सरकारले काम गर्नसके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने बताए।
पोषणविज्ञ सोमा कुमारी रानाले भोकमरीको सूचांकमा विश्वका १२३ देशमध्ये नेपाल ७२ औँ स्थानमा रहेको बताइन्। सन् २०१६ देखि यहाँसम्म आउँदा नेपालमा पनि खासै सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘नेपालमा अहिले पनि हरेक आठ जनामा एक जना भोकै हुन्छ। हरेक पाँच जना बालबालिकामा एक जना खाना नै खान नपाएको अवस्था छ’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सबै निकाय नजुटी सम्भव छैन।’
सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री शाहले कर्णालीमा ग्लोबल हंगर इन्डेक्सको अवस्थालाई सार्वजनिकको अवसर प्रदान गरेको भन्दै आयोजकलाई आभार व्यक्त गरे। उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने बताए।
उनले प्रतिवेदनमा भएका विषयबस्तुहरू कृषिसँग सम्बन्धित कर्मचारी र कृषकहरूका लागि उपयुक्त रहेका बताए। उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयबस्तुहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र कृषि विज्ञहरुले अनिवार्य सुन्नु र पढ्नुपर्ने देखिन्छ।’
साथै उनले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई समाजले राम्रो नजरले नहेर्ने बताए। उनले भने, ‘सबै क्षेत्रमा असफलहरू नै कृषि गर्छन् भन्ने सोचाई हाम्रो समाजको छ। कृषिको विकास नगरी अन्य क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन। त्यसैले यो सोचको परिवर्तन गर्न जरुरी छ।’
यस्तै, उनले कर्णाली प्रदेशले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पुगाउन खाद्य सम्प्रभुता ऐन, प्राङ्गारिक कृषि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, कृषि रणनीति बनाएको र प्रागशेचन रणनीतिको (ड्रफ्ट) तयार गरिएको बताए। मन्त्री शाहले कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन कम भएको तर कम उत्पादनमा बढी मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने गरी सरकार लागेको दाबी गरे।
यस्तै, प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पुगाउन सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन्। लीवर्डले काम गरिरहेका कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी लगायत सरोकारवाला निकायले भोकमरी शुन्यमा झार्ने अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।
वेल्टहंगरहिल्फे, कन्सर्न वल्र्डवाइड र आइएफएचभीले विश्व, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा भोक तथा कुपोषणको स्थिति मापन र मूल्यांकन गर्न वार्षिक रुपमा ग्लोबल हंगर इन्डेक्स प्रतिवेदन जारी गर्ने गर्दछ।
प्रतिक्रिया