युनिकोड
कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको भूकम्पमा घर गर्ल्यामगुर्लुम ढलेसँगै यहाँका नागरिक खुला आकाश मुनि बस्न थालेको महिना दिन पूरा भयो। आर्थिक रूपमा विपन्न त्रिपालको सहारामा खुला आकाशमुनि अनेकन् पीडालाई लुकाउँदै बस्न बाध्य छन्।
‘राज्यले भूकम्प पीडितलाई अवास निर्माण गर्न रकम निकासा दिइसक्यो, अब अस्थायी टहरा निर्माण मङ्सिरभित्र हुन्छ’ भन्ने भनाइ सार्वजानिक भए पनि पीडित परिवारको खास पीडामा अझै मलम लाग्नसकेको छैन। घाइतेको उद्धार तथा उपचारमा जुन गतिमा तीनै तहका सरकार लागेका थिए, सोही गतिमा अस्थायी आवास निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा सर्वसाधारण समस्यामा छन्। संघीय सरकारले दिने भनेको रु.५० हजारसमेत दुई किस्तामा निकासा दिने भनेपछि झन् पीडितहरू हैरान भएका छन्। उक्त रकम लिन आउँदा र जाँदा नै धेरै खर्च हुने अवस्था छ।
कात्तिक २६ गते स्वीकृत कार्यविधिअनुसार संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने र त्यसका लागि मापदण्ड तोक्दै तत्काल काम गर्न स्थानीय तहलाई भने पनि त्यो मापदण्डअनुसार काम भएको छैन। वडाबाट लागत सङ्कलन गरेको विवरण स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै जिल्लाको विपद् व्यवस्थापन समितिसम्म पुग्न तीनवटा भागमा जोडिनुपर्ने बाध्यता छ। कार्यविधिसमेत दुईपटक संशोधन हुँदा दुईपटक तथ्याङ्क सङ्कलनको काम स्थानीय तहले गर्नुपरेको छ। यसका कारण सरकारले दिने भनेको रकम अझै ढिला हुन गएको छ।
नलगाड नगरपालिका-८, स्वाराकी ३१ वर्षीया विष्णु खत्रीको घर भूकम्पले चिराचिरा बनाएपछि खुला आकाशमा राखिएको त्रिपालमा बस्दै आएकी छन्। उनी त जेनतेन बसेकी नै छन् तर दुई महिनाअघि मात्रै शल्यक्रिया गरेका उनका श्रीमान्लाई चिसोका कारण धेरै समस्या भएको छ। चिसोले गर्दा शल्यक्रिया गरेको घाउ दुख्नेलगायतका समस्या देखा पर्न थालेको छ। उनी भन्छिन्, ‘जब साँझ पर्न थाल्छ, शीतको थोपाले त्रिपाल भिजिहाल्छ। अनि चिसो सिधै भित्र आउँछ।’ यहाँको मुख्य बस्ती हल्चौरमा करिब चार सय ५० घरधुरी छन्। परम्परागत तरिकाले निर्माण गरिएका घर ढुङ्गा, माटोले बनेका छन्।
त्यस्तै नलगाड-१, कल्पतकी रविना नेपाली पनि घर भत्किएपछि त्रिपालकै सहारामा बस्दै आएकी छन्। स्वयंसेवक आएर निर्माण गरिएका भवन अधिकांश काठ प्रयोग गरेर बनाइएका छन् तर तिनमा छाना नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण तत्काल जस्तापाता किन्ने अवस्था छैन भने उधारो पाइने स्थिति पनि नभएको रविना बताउँछिन्।
बस्तीका धेरैजसो नागरिकका घर ढुङ्गामाटोकै थिए। जस्तापाता हाल्न सक्ने अवस्था भएका केही स्थानीयले टहरामा छानो पनि छाइसकेका छन्। तर नहुनेहरूका लागि भने टहरा ठडिए पनि हस्तान्तरण हुन सकिरहेका छैनन्। दिनानुदिन बढिरहेको चिसोले पालमुनिको बसाइ निकै कष्टकर बनिरहेको भए पनि राज्यले दिनुपर्ने अनुदान समयमा नदिँदा जस्तापातालगायत निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वयंसेवक बताउँछन्।
त्रिपालमा बसेकालाई चिसो छेक्नका लागि न्यानो कपडा छैन। भूकम्पले प्रभावित बस्ती जाजरकोटको रावतगाउँ, रिम्ना, रुकुम पश्चिमअन्तर्गतका छेपारे, ज्यामिरेलगायतका बस्तीमा पुग्दा निर्माण गरिएका अस्थायी आवासमध्ये धेरैजसोको छानो नहुँदा काठ मात्र ठिङ्ग उभिएका देखिन्छन्।
रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा मात्रै ६० हजारभन्दा बढी अस्थायी आवास आवश्यक पर्छ। तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत पनि निर्माण हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। यहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आवास निर्माण सहयोग गरिराखेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेत्रविक्रम चन्द विप्लव निकट नेकपा र अन्य साना राजनीतिक दलले पनि आवास निर्माणमा सहयोग गरिरहेको देखिन्छ। यद्यपि दलहरूले बनाएका अस्थायी आवासको वास्तविक तथ्याङ्क न सरकारी निकायसँग छ, न राजनीतिक दलसँग नै।
रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका-१४ को छेपारे सबैभन्दा बढी भूकम्पबाट प्रभावित बस्ती हो। यहाँ अहिलेसम्म नागरिक त्रिपालमै छन्। स्थानीय राधिका नेपाली भन्छिन्, ‘घरहरू पन्छाउने काम भएको छ, आवास कहिले निर्माण हुने हो कुनै पत्तो छैन। चिसोले मरिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो।’
आवास निर्माणभन्दा भग्नावशेष घरलाई पन्छाउने कार्यमा भने दलहरूले सक्रियताका साथ सहयोग गरिरहेको देखिन्छ। जाजरकोट र रुकुम पश्चिम दुवै जिल्लामा राजनीतिक दल र तिनका सङ्गठनले निर्माण गरेका अस्थायी आवासमध्ये अधिकांश छानाबिनाका छन्। जस्तापाता भएका घरमा त्यही जस्तापाताको प्रयोग गरेर छानो हाल्ने काम भए पनि नहुनेको टहरामा छानो छैन।
दलहरूले आवास निर्माणमा बाहिर प्रचार गरेजस्तै काम भएको भए यतिबेलासम्म आधाभन्दा बढी प्रभावित त्रिपालमुक्त भइसक्ने थिए। तर आवास निर्माण गरिएका स्थानका नागरिक अपूर्ण आवासका कारण त्रिपालमै बस्न बाध्य छन्। प्रारम्भिक विवरणअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा करिब ६० हजार बढी घरमा क्षति भएको छ।
भूकम्पबाट धेरै प्रभावित नलगाड नगरपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनको काम जारी छ। केही ठाउँमा सम्झौताका कामसमेत भइरहेको नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताए। आफ्नो पालिकामा कसले कति घर बनाए भन्ने कुनै तथ्याङ्क नभएको उनी बताउँछन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार हालसम्म शिवालय, छेडागाड, बारेकोटमा रकम पठाइएको छ भने नलगाड आधा र भेरीमा पूरै रकम पठाउन दुई दिनसम्म लाग्ने जनाइएको छ। राहत वितरण कार्यसमेत सबैले आफूखुसी गरिरहेको देखिन्छ। कहाँ, कति आवश्यक हो भन्ने कुराको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन।
यहाँका विद्यालयमा टेन्ट निर्माण गरी अस्थायी रूपमा कक्षा सञ्चालनको काम हुँदै आएको छ। सुत्केरीदेखि बालबालिका हुँदै घरका सबै एकै ठाउँमा सुत्दा दैनिक जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ। विभिन्न सङ्घसंस्थाले विद्यालयका अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएअनुसार काम गरिरहेका छन्। अस्थायी रूपमा निर्माण गरिएका विद्यालयमा अझै पुरै विद्यार्थी आउने सम्भावना कम छ।
घरदेखि विद्यालयसम्म भत्किएका कारण विद्यार्थी अझै त्रासमा छन्। अधिकांश ठाउँमा भत्किएका र चिराचिरा परेका घर भत्काउने अवस्था छैन। सरकारले दिने रु.५० हजारभन्दा बढी घर पन्छाउन लाग्ने भएकाले समस्या भएको हो। भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले चिरा परेका र भत्किएका संरचना पूरै नहटाएसम्म रकम निकासा दिन नसकिने बताए।
तर, यसमा भने पीडितहरूको गुनासो देखिन्छ। ‘पूरै संरचना हटाउन दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी सोही ठाउँमा बनाउनु?’ पीडितहरू प्रश्न गर्छन्।
प्रतिक्रिया