युनिकोड
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राजनीतिक भेटघाटको क्रम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाटसुरु गरेका छन्। आफ्नो कार्यकालको सय दिन नाघिसकेपछि बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मालाई साथमा राखेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको टोलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीलाई साथमा राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटवार्ता अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक भएको राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले नेपालखबरलाई बताए।
‘स्वास्थ्य बिमा सुविधाबाट निजी अस्पतालमा उपचार स्थगन गरिएबाट तल्लो तहका जनताले बेहोर्न परेको सास्ती, रासायनिक मलको अपर्याप्तता र भएको मलको पनि अव्यवस्थित वितरण, सुकुम्बासी समस्या र व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतमा लगाइएको कर र संविधान संशोधन लगायत समसामयिक विषयमा हामीले कुरा राख्यौँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीर रुपमा लिनुभएको छ। छलफल अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक भयो।’
प्रधानमन्त्रीसँगको करिब १ घण्टाको छलफल मुख्यगरी संविधान संशोधनमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो।
‘सरकारले संविधानका आधारभूत संरचना नै भत्काउन लागेको आरोप लगाएर केही दल कार्यदलबाट बाहिरिएको अवस्था छ,’ लिङ्देनले भने, ‘संविधानका आधारभूत संरचना भत्काउने सरकारको चाहना हो भने हाम्रो साथ रहन्छ भनेर भन्यौँ। त्यसका लागि भेट्न गएका हौँ।’
गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता खारेजी गर्दै हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग राख्दा प्रधानमन्त्री शाह मुस्कुराएको उनको भनाइ छ।
‘संविधान संशोधनका लागि हाम्रो माग राख्दा प्रधानमन्त्रीज्यू मुस्कुराउनुभयो। केही प्रतिक्रिया दिनुभएन,’ उनले भने।
आफूले उठाएका जनजीविकाका विषयको भने प्रधानमन्त्रीले एक–एक जवाफ दिएको लिङ्देनले बताए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थाकीय पक्ष सुधारको आवश्यकता रहेकोले केही समयका लागि स्थगन गरेर सरकारले काम गरिरहेको बताए। यस्तै रासायनिक मल अभाव हुन नदिने गरी सरकारले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो।
‘सुकुमवासीलाई छिट्टै व्यवस्थापन गरिन्छ, तर काठमाडौँमा जग्गा दिन सक्ने अवस्था छैन। सुकुमवासीलाई राखेको एउटा होल्डिङ सेन्टरमा मात्रै समस्या देखिएको हो, त्यसको पनि व्यवस्थापन मिलाइसकिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतमा लगाइएको कर पुनर्विचार गर्न सकिने संकेत प्रधानमन्त्री शाहले गरेको राप्रपाका नेताहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीपछि राप्रपा नेताहरू उत्साहित सुनिए। शाहले संवादका लागि खुला रहेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राप्रपाको साथ खोजेका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले छलफल र भेटघाटलाई निरन्तरता दिएको उनकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले नेपालखबरलाई बताइन्।
‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीज्यूले निरन्तर छलफल गरिराख्नुभएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकार गठनको सय दिनमा आधार तयार गर्ने र सरोकारवालाहरूको सुझाव लिने भन्ने थियो। त्यही अनुसार भेटघाट र छलफल गरिराख्नु भएको छ।’
अन्य दलसँग छलफलबारे भने आफूलाई जानकारी नभएको दाहालको भनाइ छ।
रास्वपा र राप्रपाको सहमतिमा तयार भयो प्रतिवेदन
संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएर नेकपा, लोसपा, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधि अलग भएका थिए। एमालेबाट तोकिएका प्रतिनिधि कार्यदलको बैठकमा सहभागी नै भएनन् भने कांग्रेसले प्रतिनिधि नै पठाएको थिएन।
नेकपाका देव गुरुङ, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाका सुरेन्द्र झा र जनमोर्चाका मनोज भट्ट सदस्य थिए। प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलबाट बाहिरँदा चार दलले संविधानको प्रस्तावना, समावेशिता र संघीयता नै परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। तर, कार्यदलको प्रतिवेदन लेखनसम्म राप्रपाका प्रतिनिधि श्यामबहादुर शाहीले साथ दिएका थिए।
कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा, जनमोर्चा लगायतको बहिष्कारबीच कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
बालेन सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४ मा ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उल्लेख थियो।
सोही अनुसार २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको कार्यदलले चैत २५ गतेदेखि काम थाल्यो। नेपालको संविधान निर्माणका ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर सारांशसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया