मतदाताको दबाब र सरकारी पक्षपातको चेपुवामा सांसद: योजना माग्न मन्त्रालयमा भिड

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सांसदहरूको हरेक दिन भिडभाड निक्कै बढ्दो छ। सबै सांसदहरूको हातमा १० करोड भन्दा माथिका योजनाका फाइल हुन्छन्।  

कोही सडकको योजना लिएर पुगेका, पुल बनाउनको लागि प्रस्ताव सहित पुगेका अनि कोही सहरी विकासका योजना सहितका योजना लिएर पुगेका थिए। अहिले मन्त्रालयहरूमा फाइल पेस गर्ने, योजना माग्ने तथा योजनाको लागि दबाब दिनेहरूको निक्कै भिडभाड रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी तथा मन्त्रीका सचिवालयहरू बताउँछन्।

विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालयहरूमा योजना माग गर्नेहरूको ठूलो सङ्ख्या रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाई छ। त्यसपछिको सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पनि उस्तै नै भिडभाड हुने गरेको छ। अहिले प्रदेश सभा स्थगित छ। आइतबार र सोमबार सांसदहरू योजना माग्न मन्त्रालयमै देखिए।

तेह्रथुमका सांसद किशोरचन्द्र दुलाल झन्डै २८ करोडको योजना बोकेर  विभिन्न मन्त्रालयहरूमा भौँतारिँदै गरेको अवस्थामा भेटिए। 

सोमबार उनी शिक्षासँग जोडिएका योजनाहरू बोकेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ४ करोडको योजना बोकेर सचिव हेमराज तामाङलाई बुझाउँदै थिए। दुलालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १० करोड, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा ६ करोड, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ करोड, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ करोड ४० लाखका योजनाहरू माग गरेको फेहरिस्त सुनाए। 

उनले सामाजिक विकास सचिवसँग भने, ‘सचिवज्यू मैले भावनात्मक मेरा समस्यालाई सुनाएर यी योजना पेस गरेको छु, मेरो समस्यालाई यहाँले महत्त्व दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु।’ 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भेटिएकी इलामकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बुले निरन्तर हाल्दै आएका क्रमागत योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि माग गरिएको बताइन्। उनले निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरू छुटाउन नहुने जिकिर गरिन्। 

‘सरकारको क्षमता अनुसार त दिन्छ होला नि’, उनले भनिन्, ‘ठेक्का जाने तयारी रहेका, डीपीआरको तयारीमा रहेका योजनाहरूलाई प्राथमिकता राख्न भनेको छु।’ 

अनिवार्य बन्नुपर्ने मोटरेवल पुल, झोलुङ्गे पुलहरू निर्माणको लागि डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नको लागि भनिएको बताइन्। बहुवर्षीय योजनाहरूलाई यो वर्ष प्राथमिकता राख्नु पर्ने तथा नयाँ बहुवर्षीय योजनाको मापदण्डमा परेका योजनाहरूलाई पनि समावेश गर्न भनिएको उनले जानकारी दिइन्।  

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुगेकी सांसद मालतीकुमारी लिम्बुले यो बेला योजना माग नगर्ने हो भनेँ गाउँ नै जान नसकिने अवस्था रहेको जानकारी दिइन्। विद्यालयमा रंगरोगन तथा भौतिक पूर्वाधारको बजेट माग गर्न आएको सुनाइन्।  

योजना माग्न आउने सांसदहरू मात्र नभई पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू तथा व्यक्तिहरू आउने धेरै रहेको मन्त्रीहरू बताउँछन्। 

योजना बैंकमा ४३ हजार योजना
कोसी प्रदेश सरकारले यो वर्षदेखि योजना बैंकमा समावेश गरिएका योजनालाई मात्रै बजेट हाल्ने जनाएको छ। त्यसैले पनि अहिले योजना बैंकमा योजना समावेश गर्नेहरूको पनि भिडभाड छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि करिब २१ हजार ९६४ हजार योजनाहरू योजना बैंकमा दर्ता भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ७ हजार ३ सय योजनाहरू अहिलेसम्म योजना बैंकमा दर्ता भएका छन् भनेँ खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा ९ हजार ५ सय योजनाहरू योजना बैंकमा समावेश भएका छन्। पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा करिब ४ हजार ६ सय योजना दर्ता भएका छन्।  

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा राजेन्द्र अधिकारीका अनुसार करिब ४३ हजार योजना सोमबार साँझसम्ममा योजना बैंकमा दर्ता भइसकेका छन्।

‘यही जेष्ठ २२ गतेसम्ममा सबै योजनाहरू दर्ता गरिसक्ने योजना रहेको छ, उनले भने, ‘४५ हजार योजना कट्ने देखियो, यो सबै हेर्दा करिब १० खर्बको योजना पुग्ने देखिएको छ।’