हल्ला धेरै भएको कोशी प्रदेशको लगानी सम्मेलन: ५० वटासँग सम्झौता भएकोमा काम कति?

कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ वैशाख १८ र १९ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। प्रदेश लगानी प्राधिकरणले लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजनाहरू मध्ये ४६ वटामा सम्झौता भएकोमा पछि थप ४ वटासँग एमओयू गरेर ५० पुगेको छ। करिब १ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडमा सम्झौता गरेको लगानी सम्मेलनपछि लगानीकर्ता अन्यौलमा छन्।

कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको पहिलो प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलनले देशभर सकारात्मक सन्देश दिएको प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले बताएका छन्। 

नेपालखबरसँग कुरा गर्दै कोइरालाले यो सम्मेलन देशमै प्रदेशस्तरबाट आयोजित पहिलो ठूलो सम्मेलन थियो, जसमा ७१  परियोजनाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। तीमध्ये धेरैजसो परियोजना ग्रीनफिल्ड (नयाँ योजना) रहेका छन् भने केही ब्राउनफिल्ड र ग्रेफिल्ड (अधुरा वा पुनः पूँजी आवश्यक पर्ने) परियोजनाहरू रहेको बताए ।

‘लगानी सम्मेलनलाई केवल सोकेस होइन, परियोजना कार्यान्वयनमुखी बनाउने हाम्रो उद्देश्य थियो,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ भएका सम्भावनाका क्षेत्र—पर्यटन, कृषि, जलस्रोत, फोहोर व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायतमा हामीले सोकेस गर्‍यौं।’

उनका अनुसार, ५० परियोजनामध्ये करिब ३८ वटा नयाँ ग्रीनफिल्ड परियोजना हुन् भने बाँकी ब्राउनफिल्ड र ग्रेफिल्डमा वर्गीकृत छन्। गोकुलम रिसोर्ट, गुराँस हर्बल, बेसार उद्योगजस्ता परियोजनाहरू ब्राउनफिल्डमा पर्ने उल्लेख गर्दै उनले ती अधुरा भएका र पूँजी तथा प्रविधिको खाँचो भएका योजनाहरू रहेको बताए। 

लगानीकर्ताको चासो
कोइरालाका अनुसार सम्मेलनमा स्वदेशी र केही विदेशी (एनआरएन र अन्य) लगानीकर्ताहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। इथेनोल, कोदाबाट रक्सी उत्पादन, हरित हाइड्रोजनलगायतका विषयमा लगानीकर्ताहरूले चासो देखाएका थिए।

‘यो सम्मेलनले कोशी प्रदेशलाई मात्रै होइन, अन्य प्रदेशहरूलाई पनि सिकाउने मौका दियो,’ कोइरालाले भने, ‘सुदूरपश्चिमलगायतका प्रदेशले अब आफ्नै लगानी बोर्ड बनाउने प्रक्रिया थालेका छन्।’

उनले कार्यान्वयनको क्रममा मुख्य चुनौती भनेको सरकारी निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, बोर्डबाट निर्णय आवश्यक पर्ने, र जमिनको व्यवस्थापन जस्ता विषय रहेको बताए। तर सम्मेलनपछिको बजेटमा जग्गा खरिदमा ७५ प्रतिशत छुट दिने नीतिलाई उदाहरण दिँदै प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री कदम चालेको कोइरालाले बताए।

उनका अनुसार अहिले चार–पाँचवटा परियोजना ‘डिटेल्ड फेजिबिलिटी स्टेज (डीएफएस) मा पुगेका छन् र आगामी ६ महिनाभित्र जमिनसहित कार्यान्वयनतर्फ जान सक्ने अवस्था तयार भइरहेको छ।

पुनरावलोकन बैठकको तयारी
कोइरालाले निकट भविष्यमै एमओयू भइसकेका परियोजनाको प्रगति पुनरावलोकन गर्न विशेष बैठक आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘हामी हरेक छ महिनामा लगानीकर्तालाई बोलाएर अन्तरक्रिया गर्छौं,’ उनले भने, ‘यही प्रक्रियाबाट हरेक योजनाको प्रगति ट्र्याक गर्न सकिन्छ।’