युनिकोड
इटहरी उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीबीच भित्रभित्रै चलिरहेको मनमुटाव सतहमा देखिन थालेको छ।
यसै क्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ उपसचिवद्वय सूर्यप्रसाद सुवेदी र दीपक पौडेललाई सरुवा गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ।
यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मीनबहादुर भट्टराईको हात रहेको आरोप लागेको छ।
यसमा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेम कर्ण पौडेलको संरक्षण रहेको दाबी कर्मचारी स्रोतले गरेको छ।
सुवेदी र पौडेललाई अन्यत्र सरुवा गर्न तथा काम गर्ने वातावरण नबनाउन सोमबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराई दिनभर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै रहेको स्रोतको दाबी छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका सिनियर उपसचिवहरू सुवेदी र पौडेल अहिलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईभन्दा धेरै सिनियर कर्मचारी हुन्।
द्वन्द्वको बीजारोपण
सूर्यप्रसाद सुवेदी शिक्षा उपसचिव हुन्। उनी २०७७ साउनदेखि इटहरी उपमहानगरपालिकामा सरुवा भएर आएका हुन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएपछि २०७८ वैशाखदेखि उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका हुन्। यस क्रममा सुवेदीले उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत शिक्षा महाशाखाको जिम्मेवारी समेत पाए।
२०७९ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएर पालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आए। तिनले कर्मचारीलाई चलाए। वरिष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ठको तहमा राख्न थाले।
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका प्रमुख सुवेदीलाई तालिम व्यवस्थापन महाशाखा खडा गरी २०८० साउनदेखि त्यसमा पठाइन्छ। अनि शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाको प्रमुखचाहिँ आठौँ तहका फाल्गुणी काफ्लेलाई बनाइयो। यसपछि झन् सातौँ तहका द्रोण दाहाललाई यो जिम्मेवारी दिइयो। अहिले भने आठौँ तहका अधिकृत रमेश साहलाई शिक्षा महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।
आफूभन्दा जुनियरलाई शिक्षा महाशाखाको जिम्मेवारी दिएर आफूलाई अर्कै ठाउँमा पठाइएदेखि सुवेदीले आफूलाई अपमान गरिएको बताइरहेका थिए।
२०८२ असार ९ गते इटहरी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्यो। बैठकले तहवृद्धि समितिमा सदस्य नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो। तहवृद्धि समितिको अध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ। त्यसमा कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारी सदस्यमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सुवेदीलाई मनोनयन गरियो।
अध्यक्षभन्दा सदस्य बनाइएको आफू वरिष्ठ कर्मचारी भएकाले समितिमा नबस्ने भनी मेयरलाई निवेदन दिइएको उपसचिव सुवेदीले नेपालखबरलाई बताए। यो समितिमा अर्का वरिष्ठ उपसचिव दीपक पौडेलाई भने समितिमा राखिएको थिएन।
सूर्य सुवेदी २०६९ साउनमा उपसचिवमा बढुवा भएका हुन्। दीपक पौडेल २०७४ माघमा उपसचिव भएका हुन्। पौडेल घरेलु विकास समितिबाट लिखित परीक्षा नै पास गरेर उपसचिव भएका हुन्। वैशाखमा सरुवा भएर इटहरी उपमहानगरपालिकामा आएका मीनबहादुर भट्टराई २०८० चैतमा बनेका नयाँ उपसचिव हुन्।
आफूभन्दा जुनियर व्यक्ति कार्यालय प्रमुख भएर आएपछि सिनियर कर्मचारीले हेपिएको महसुस गरेका छन्।
उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘मन्त्रालयले उपसचिवमा पनि सबैभन्दा कनिष्ठ उपसचिव पठाएछ, १२ वर्ष पुराना सिनियर उपसचिव भएको ठाउँमा जुनिरलाई त पठाउनु भएन नि, अनि कसरी काम गर्ने वातावरण बन्छ।’
यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम चरित्र मेहता हुँदा सिनियर र जुनियरको समस्या नै नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। उनी सहसचिव स्तरका कर्मचारी थिए।
उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव स्तरका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाउने चलन छ।सहसचिव नपठाइएका ठाउँमा वरिष्ठ उपसचिवलाई पठाउनेबित्तिकै समस्या समाधान हुने कर्मचारीहरू बताउँछन्।
नगर प्रमुख हेम कर्ण पौडेलको अध्यक्षतामा यही असार १९ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले शिक्षा प्रशासन सेवा समूहका उपसचिव सूर्यप्रसाद सुवेदी र स्थानीय प्रशासन सेवा समूहका अधिकृत दीपक पौडेललाई कार्यसम्पादनमा लापरबाही गरेको आरोपमा कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा सिफारिस गरेको छ।
उनीहरू तह वृद्धि सिफारिस समिति, मूल्यांकन समिति तथा कार्यसम्पादन सुपरिवेक्षण र पुनरवलोकन समितिमा तोकिएको जिम्मेवारीप्रति उदासीन देखिएको आरोप छ। साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुपस्थित भएका बेला निमित्त जिम्मेवारी वहन गर्न अस्वीकार गरेको, कार्य सम्पादनमा बाधा पुर्याएको र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर पारेको आरोप पनि छन्।
कार्यपालिकाको निर्णयमा स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० को दफा २४ को उपदफा ४ अनुसार उनीहरूलाई इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट हटाई प्रदेश तहमा सरुवा गर्न सिफारिस गरिएको भनिएको छ।
यसरी निर्णय गर्नुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले मेयरलगायतलाई प्रभावमा पारेको आरोप छ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता दिवश पोखरेलले भने आफू उपमहानगरपालिकाको परिसरभित्रै रहेको भए पनि जानकारी नै नदिई यस्तो निर्णय भएको भनेर पछि मात्रै थाहा भएको दाबी गरे। बैठक पनि साँझ बसेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए।
यसैबीच मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले फाइल अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिव (कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख) एकदेव अधिकारीले आन्तरिक मतभेद हो कि संस्थालाई असहयोग हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए।
प्रदेश सचिव अधिकारी भन्छन्, ‘कमीकमजोरी भएको भए कर्मचारीलाई सफाइको मौका दिइनुपर्छ, पालिकाको सिफारिसमा त्यो कहीँ कतै दिएको देखिँदैन।’
स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० को दफा २४ को उपदफा ४ दुरुपयोग हुन खोजेको हो कि भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफल सुरु भएको छ।
केन्द्रीय सरकारले वरिष्ठताको ख्यालै नगरी कर्मचारीहरूलाई प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा पालिकाहरूमा समस्या हुने गरेको छ।
यसअघि यस्तै प्रकारको घटना हुँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धरानको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा भूपेन्द्र राईलाई पठाएको थियो।
धरान उपमहानगरपालिकाका दसौँ तहकी उपसचिव प्रज्ञादेवी निरौलाले ज्येष्ठताका आधारमा सिनियर रहँदारहँदै जुनियर कर्मचारी राईलाई पठाइएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्न राईलाई मन्त्रालयले पठाएको पत्र नै अदालतले बदर गरिदिएको थियो।
प्रतिक्रिया