युनिकोड
दमक नगरपालिका वडा नम्बर ४ र ५ को सिमानामा पर्ने नमुना टोलका सुकुम्वासीहरू यति बेला निकै ठुलो मानसिक त्रासमा छन्।
काठमाडौँका विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चलेको खबरले यो बस्तीमा पनि ढिलो चाँडो विस्थापनको पीडा भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने भय छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट करिब एक सय फिट मात्र भित्र रहेको यो बस्तीमा २९ घर परिवारको बसोबास छ, जसले विगत २६ वर्षदेखि यहीँ बस्दै आएका छन्।
५९ वर्षीय नवीन श्रेष्ठ सिटी चलाउँछन्। उनीहरू विसं २०५७ साल फागुनदेखि यहाँ बस्न थालेका हुन्। सुरुवाती दिनहरूमा खोलाले छोडेको बगरमा त्रिपाल टाँगेर कष्टपूर्ण रातहरू कटाएका श्रेष्ठ अहिले आफ्नो वर्षौँको मेहनतले बनाएको सानो घर गुम्ने डरले चिन्तित छन्।
सुरुमा बाँसका टाटीले घेरिएका झुपडीहरू बिस्तारै स–साना पक्की र अर्ध–पक्की संरचनामा परिणत भएका छन्। तर, अहिले आएर राज्यले कुनै ठोस विकल्प नदिई बस्ती उठाउने हो कि भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोल्न थालेको छ।
उनले नेपालखबरसँग भने,‘काठमाडौँमा उठिबास पारेको छ, यो त झन् प्रधानमन्त्री कै निर्वाचन क्षेत्र हो, देशभरी नै डोजर चलाउने भन्ने हल्लाले निन्द्रा पनि लाग्न सकेको छैन।’
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको यहाँका बासिन्दाहरू निर्वाचनका बेला गरिएका बाचाहरू सम्झिँदै अहिलेको व्यवहारप्रति गुनासो गर्छन्।
‘भोट माग्न आउँदा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्छु, बस्ती उठाउँदिन भन्नुभएको थियो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले काठमाडौँमा डोजर लगाएको देख्दा हामीलाई पनि अब यहाँ बाँकी नराख्ला कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ।’ छिमेकीहरूबिच पनि अचेल यही विषयमा मात्र छलफल हुने गरेको छ।
सुकुम्वासीहरूले राज्यले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र वर्गीकरण गरेर मात्र कदम चाल्नुपर्ने माग राखेका छन्।
दमक नगरपालिकामा ठाउँ अनुसारको फरक फरक त्रास छ। झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा अव्यवस्थित बसोबासीहरु छन्। सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी सहितका भूमिहीनलाई राज्यले चिन्नु पर्ने यहाँका स्थानीय बताउँछन्।
दमक–८ की स्थानीय कमला लावती काठमाडौँका सुकुम्वासीहरू र दमकका सुकुम्वासी फरक रहेको बताउँछिन्। उनले दमकका अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अवस्था काठमाडौँको भन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट पारिन्। दमकमा आफूहरूले व्यक्तिको जग्गा किनेर बसेको र त्यो सरकारी जग्गा नभएकाले काठमाडौँको जस्तो डर वा त्रास यहाँ नरहेको उनको भनाइ छ।
यहाँका नागरिकको आस पालिकाको मेयरप्रति छ।
‘दमक नगरपालिकाका मेयरले अहिले सुकुम्वासीलार्ई धनी पुर्जा दिलाउन र उहाँकै सक्रियतामा जग्गा नापीको कार्य अगाडि बढेको छ, उनले भनिन्, ‘वडा नम्बर ८ मा धेरैजसो प्राविधिक कामहरू सम्पन्न भइसके पनि जेनजी आन्दोलनका कारण केही प्रक्रियाहरू नगरपालिकामा नै रोकिएको अवस्था छ।’
यस क्षेत्रमा केही वास्तविक सुकुम्वासीहरू पनि खोला किनारमा बसोबास गरिरहेका छन्। विगतमा खोला पसेको क्षेत्र भए तापनि उनीहरू हाल ढुक्कसँग बसिरहेका छन्। स्थानीय तहले चासो देखाएका कारण दमकमा जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान हुनेमा उनीहरू विश्वस्त देखिएका छन्।
दमक नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने हल्ला अहिले व्यापक छ। त्यसको त्रास सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्वासीहरूमा देखिएको छ।
दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख राम थापाले दमक नगरपालिका तत्काल सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबास हटाउने पक्षमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए। अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो कुनै तयारी नगरिएको जानकारी दिए।
नगरभित्र बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासी र भूमिहीन नागरिकहरू त्रसित भइरहेको सन्दर्भमा नगरपालिकाको संलग्नता र सहयोग बिना डोजर लगाउने र सुकुम्वासीलाई हटाउने काम सम्भव नहुने टिप्पणी गरे।
नगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार दमकमा ६ हजार ४ सयभन्दा बढी घरधुरीले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा अस्थायी निस्सा प्राप्त गरेका छन्। यति ठुलो सङ्ख्यामा रहेका नागरिकहरूलाई हटाउने पक्षमा कुनै नयाँ कदम नचालिएकोले नगर प्रमुख थापाले नागरिकलाई त्रसित पार्नु पर्ने अवस्था नभएको बताए।
गौरादह नगरपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिका तथा कमल गाउँपालिकाका नागरिक समेत अहिलेको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलेपछि आतङ्कित भएका छन्। तर पालिकाका प्रमुखहरू काठमाडौँमा डोजर चलाएको जस्तो बस्ती नै ध्वस्त पार्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्नेहरूको विवरण भने पठाउन भनिएको बताए।
उनले भने, ‘काठमाडौँको जस्तो भत्काउनु पर्ने खालको बस्ती पालिकामा नभए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुकुम्वासी बस्तीको विवरण माग गरेको छ।’
प्रतिक्रिया