युनिकोड
संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै उपसचिवहरू आन्दोलित भएका छन्। कामकाज गरिरहेका प्रदेशकै सचिवलाई विस्थापित गर्ने गरी संघले कर्मचारी पठाएको उनीहरूको आरोप छ।
कोसी प्रदेश सरकारको निर्णय बमोजिम पहिलो पटक प्रदेश निजामती सेवाबाट सचिवको जिम्मेवारी पाएका डा. इन्द्र सापकोटालाई हटाउने गरी संघीय सरकारले सचिव पठाएपछि प्रदेशका कर्मचारीहरूले यसको कडा प्रतिवाद थालेका छन्।
मङ्गलबार उपसचिवहरूको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सङ्घीय सरकारको यो कदम प्रदेशको स्वायत्तता र कानुनी व्यवस्था विपरीत भएको दाबी गरेको छ। पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रदेशका सचिवलाई विस्थापित गर्ने सङ्घको निर्णय नसच्चिए प्रदेशको कामकाज नै ठप्प पार्ने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन्।
कोसी प्रदेश सरकारले २०८१ साल माघ ४ गते पाँच जना उपसचिवहरूलाई ११ औँ तहमा बढुवा गरेको थियो। तीमध्ये डा इन्द्र सापकोटा २०८२ साल असोज २७ गतेको प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी पाउने पहिलो प्रदेश कर्मचारी बनेका थिए। प्रदेश निजामती सेवाको इतिहासमा पहिलो पटक सचिवको अवसर पाएका सापकोटाले जिम्मेवारी सम्हालेको आठ महिना समेत पुरा नहुँदै सङ्घीय सरकारले उनलाई विस्थापित गर्ने गरी सहसचिव सरुवा गरेको छ।
सङ्घीय सरकारको गत जेठ ११ गतेको निर्णयले उक्त मन्त्रालयमा सङ्घीय सहसचिव गणेश पौडेललाई प्रदेश सचिवका रूपमा काम काज गर्ने गरी पठाएपछि अहिले प्रदेशको प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र असन्तोष देखिएको हो। कर्मचारीहरूले सङ्घीय सरकारको यो कदमलाई प्रदेशका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र मनोबल गिराउने दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयका रूपमा चित्रण गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा नेपालको संविधान र प्रदेश कानुनले प्रदेशको प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै सुम्पेको उल्लेख छ। कर्मचारीहरूले सङ्घीय सरकारमा अझै पनि तमाम दरबन्दीहरू खाली रहँदा–रहँदै प्रदेशकै कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेको ठाउँमा आँखा लगाउनुको कारण बुझ्न नसकिएको बताएका छन्।
सङ्घीय कर्मचारी संयन्त्रले प्रदेशलाई सधैँ अस्थिर बनाउने खेल खेलिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ (३) र कोसी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ बमोजिम ११ औँ तहको कर्मचारी नै प्रदेश सचिव हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन्। कानुनी रूपमा स्थापित भइसकेको प्रदेशको यो अधिकारलाई मिचेर केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरिनुले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको प्रदेश सरकारका उपसचिव अर्जुन घिमिरेले बताए।
उपसचिवहरूले हाल कार्यरत रहेका सचिवलाई विस्थापित गरी कामकाजको लागि सरुवा भएर आउन लागेका सहसचिव पौडेलको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र हाल कार्यरत प्रदेशकै सचिव डा. सापकोटालाई नै निरन्तरता दिन जोडदार माग गरेका छन्। यसका साथै प्रदेश सरकारले तत्काल सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी ११ औँ तहको थप दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने र प्रदेशमा नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्ने माग पनि ज्ञापन पत्रमा राखिएको छ। आफ्नै कानुनी जगमा उभिएर काम गर्न खोज्दा केन्द्र सरकारले प्रशासनिक रूपमा अपाङ्ग बनाउन खोजेको भन्दै कोशीका कर्मचारीहरूले माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सल्लाह नै नगरी सङ्घीय सरकारले पठाएका कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमा हाजिर गर्न नदिने तयारी गरी केन्द्र सरकारसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए। प्रदेशका उपसचिवहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन पत्र बुझाएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा सिर्जित ११औँ तह (सचिव) को पदमा प्रदेश सरकारबाट नै पदोन्नति भइसकेको अवस्थामा केन्द्रबाट पुनः अर्को व्यक्ति पठाएर हस्तक्षेप गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्री कार्कीले नेपालखबरसँग भने, ‘हामीसँग सल्लै नगरिकन, ११औँ तहमा हामीले सचिवको जिम्मेवारी दिइसकेको ठाउँमा समेत अर्को मान्छे पठाइएको छ। त्यो कुरा हामी मान्दैनौँ र उनीहरूलाई हाजिर गर्न पनि दिँदैनौँ।’
उनले सबै प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रदेशकै कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिएर काम लगाउने गरी प्रदेश सरकार अब अघि बढ्ने बताए।
वर्तमान प्रशासनिक चुनौतीबारे बोल्दै उनले अहिले बहाल रहेका सचिवहरूबाट असहयोग भएमा वा काम सञ्चालनमा बाधा पुगेमा प्रदेशकै उपसचिवहरूलाई कार्यवाहक वा प्रमोसन (पदोन्नति) गरेर जिम्मेवारी दिइने रणनीति सुनाए।
‘हामी प्रदेशकै कर्मचारीलाई राखेर काम चलाउँछौँ। अहिले भएका सङ्घीय सचिवहरूले असहयोग गरे भने हाम्रै उपसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएर काम अघि बढाउन हामी सक्षम छौँ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले थपे।
प्रतिक्रिया