युनिकोड
नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलभित्र अल्पमतमा परेपछि सकसमा परेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको संकट तत्कालका लागि टरेको छ। संसदीय दलबाट हटाउन हस्ताक्षर गर्नेमध्येकी एक सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि शाहमाथि मडारिएको संकट टरेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा रहेको प्रदेश सरकार ढाल्न आफ्नै सांसदले कसरत थालेपछि मुख्यमन्त्री शाह संकटमा फसेका थिए।
सरकार सञ्चालनको शैलीका साथै कांग्रेसभित्र विकासित विशेष महाधिवेशन र १४ औँ महाधिवेशन पक्षधरको टकरावले सुदूरपश्चिम संसदीय दलमा विवाद चर्किएको छ।
मुख्यमन्त्री समेत रहेका दल नेता शाह र सांसदबीच मतभेद गहिरिँदै शाहलाई हटाउने तहसम्म पुगेको छ। केही समयदेखि शाहको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्ट कांग्रेस सांसदहरू उनलाई हटाउने कसरतमा थिए। तर उनीहरूसँग बहुमत सांसदको साथ थिएन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८ सांसद छन्। यीमध्ये प्रकाशबहादुर देउवा देशबाहिर छन्। शाह हटाउन सक्रिय इतर समूह सांसद एकत्रित गर्दै गइरहेको थियो।
देउवाबाहेक यहाँ उपलब्ध १७ मध्ये ८ सांसद शाहलाई हटाउनु पर्ने पक्षमा उभिइसकेका थिए। उनीहरूले सांसद डम्मरी महराको पनि साथ पाए।
८ जेठमा ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको नेतृत्वमा बहुमत सांसदको बैठक बसेको थियो। सो बैठक शाहलाई दल नेताबाट हटाउने तहमा पुगेको थियो।
सोहीअनुसार दल नेता फेर्न बहुमत सांसदको साथ रहेको भन्दै दलको कार्यालयमा सांसद दिवानसिंह विष्ट र मानबहादुर रावलले निवेदन दिए।
शाहलाई हटाउने पक्षले पार्टी केन्द्रलाई समेत निर्णयको बोधार्थ पठाएका थिए। मंगलबारै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई भेटेरै उनीहरूले यसबारे जानकारी दिएका थिए।
कांग्रेसकै सांसदहरूको मोर्चाबन्दीले शाहको मुख्ममन्त्री पद धरापमा पारेपछि प्रदेशको राजनीति तरंगित छ।
शाहको विरुद्धमा विष्ट, महरासहित सचेतक गीता चौधरी, प्रदेशसभा सदस्यहरू तुलसी देवकोटा, डम्मरी महरा, पदमबहादुर शाही, बेलबहादुर राना मगर, ललिता सुनार र जुनाकुमारी दानीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
तर हस्ताक्षर गरेकी डम्मरी महराले मंगलबारै हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि शाहको संकट तत्कालका लागि टरेको हो।
आन्तरिक शक्ति संघर्षमा गुज्रिरहेको कठिन परिस्थितिमा कांग्रेसको एकतामा थप असर पुग्ने देखेपछि आफूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको महराले बताइन्।
‘सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर बारम्बार दलको बैठकमा कुरा राखे। सरकार र सांसदबीचको दूरी रह्यो, त्यसैले मैले आफैँले हस्ताक्षर गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘कांग्रेसको एकतामा थप असर पुग्ने विश्लेषणपछि अहिले फिर्ता लिएकी छु।’
संकट तत्काललाई टरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री र आफू पक्षीय सांसदहरूको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदीय दललाई एकताबद्ध गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद रहेको उनको दाबी छ। हटाउने पक्षले ८ जेठमै आफ्नाविरुद्ध हस्ताक्षर गरेको र त्यसपछि आइतबार फेरि आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकमा १३ जना सांसद सहभागी भएको उनको दाबी छ।
शाह इतर पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले हस्ताक्षर फिर्ताले नभएर संसदीय दलको विधानअनुसार नै विवाद निरुपण गर्नुपर्ने बताएको छ।
प्रतिक्रिया