युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेन।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विक्रम सिंह धामीले १ असारको मध्यरातमा प्रदेश सभामा पेस गरेको ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट पारित हुन नसकेको हो।
बजेटका विषयमा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसँग विवाद बढेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेतर्फका मन्त्री बर्खास्त गरेका थिए। लगत्तै एमालेले मुख्यमन्त्री शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
बजेटमा मुख्यमन्त्री शाहले एकलौटी गरेको एमालेको आरोप छ। अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहले बजेट पारित गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई साथमा लिन प्रयास गरे पनि नेकपाले बजेट पास गर्न साथ दिएन।
बहुमत जुटाउन नसक्दा बजेट फेल भएर दोस्रो पटक प्रदेश सरकार ‘बजेट होली डे’मा गएको हो।
बजेट असार मसान्तमा पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकार त्यसमा असफल रहँदा शुक्रबारदेखि बेखर्ची बनेको छ।
यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई महिनासम्म बजेट शून्यतामा गएको थियो।
सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकार शुक्रबारदेखि खर्चविहीन बनेको छ।
बजेट अभावमा प्रदेश अन्तर्गतका कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ खर्च गर्न पाउने छैनन्। आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन खड्का यसपटक विगतजस्तो पूर्णरूपमा बजेट शून्यता भने नरहेको बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेकाले सोहीअनुरूप हुने तर सरकारी खर्च गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
‘बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैन। नयाँ कर लागू हुने भएन। विगतका ऐन ल्याएकाले सोहीअनरूप राजस्व संकलन हुन्छ,’ उपसचिव खड्काले भने, ‘लामो समय यस्तो रह्यो भने विकास निर्माण लगायतका काम ठप्प रहन सक्छन्।’
विशेष परिस्थितिका लागि प्रदेश सरकारले यसअघि सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ लागू गरिसकेको छ। ऐनअनुसार शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूले राजस्व संकलन गर्न सक्नेछन्।
ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा विशेष परिस्थितिको समयमा राजस्व संकलन गर्न यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुभन्दा अघिल्लो दिनको दरबमोजिम राजस्व संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले मुख्यमन्त्री शाही सोहीअनुसार अघि बढ्ने तयारीमा छन्।
नेकपा संसदीय दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेस र एमाले दुवै दलसँग सोका लागि परामर्श गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छन्।
प्रदेश सभामा नेकपा २२ सांसद (निलम्बित र सभामुखसहित) सहित ठूलो दल छ। कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन् भने राप्रपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन्।
प्रतिक्रिया