युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरले आफ्नो प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाएको छ।
नागरिकलाई सर्वसुलभ, छरितो र पारदर्शी ढंगले सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ प्रयोगशालाले एकीकृत अनलाइन पोर्टलमार्फत डिजिटल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको लामो समय बितिसकेको छ।
प्रयोगशालाले आफ्नो प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउँदै निजी प्रयोगशालाहरूको सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत सुरु गरेको छ।
प्रदेशका १४ वटै जिल्लाबाट त्यहाँबाट परीक्षण नहुने नमुनाहरू संकलन गरी कुरियरमार्फत ढुवानी गरी अनलाइन रिपोर्टिङको एकीकृत व्यवस्था मिलाएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक प्रकाश चन्द्र कार्कीका अनुसार कोसी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष अघिदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत निजी प्रयोगशाला दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
यो प्रणाली लागू भएसँगै सेवाग्राहीहरू दर्ता तथा नवीकरणका लागि कागजात बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। अनलाइनबाटै निवेदन दिने, कागजात बुझाउने र स्वीकृति पश्चात् अनलाइनबाटै प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको निर्देशक कार्की बताउँछन्।
उनले भने, ‘कार्यालयका प्राविधिकहरूले प्रयोगशालाको स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदन र टिप्पणीका आधारमा अनलाइनबाटै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुने गरेको छ।’
दर्ता प्रक्रियाका अतिरिक्त प्रयोगशालाले प्रदेशभरिका दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सहज स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन ल्याब परीक्षणलाई डिजिटल र कुरियर प्रणालीको एकीकृत उपयोग सुरु भएको हो।
हाल प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका सरकारी तथा प्रमुख अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी क्यान्सरलगायत विशिष्टीकृत परीक्षणका लागि आवश्यक नमुनाहरू विराटनगरस्थित प्रदेश प्रयोगशालासम्म ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।
ढुवानीको खर्च समेत प्रदेश सरकारले नै व्यहाेर्ने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २ हजार ५ सय नमुनाहरू ढुवानीका माध्यमबाट परीक्षणका लागि आएको र परीक्षण गर्दा प्राणघातक क्यान्सर जस्ता रोगहरूको समेत समयमै पहिचान गर्न सहज भएको कार्कीले बताए।
खाना वा सामान अनलाइन अर्डर गरेजस्तै अस्पतालहरूले अनलाइन प्रणालीमार्फत नमुना पठाउन कुरियरलाई अर्डर गर्न सक्ने र सो को ट्र्याकिङ गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको कार्की बताउँछन्।
स्थानीय अस्पतालमा संकलन गरिएका नमुनाहरूलाई ‘कोल्ड चेन बक्स’ मा सुरक्षित राखी कुरियरमार्फत विराटनगर ल्याइने र प्रयोगशालामा परीक्षण पूरा भएपछि त्यसको प्रतिवेदन पनि डिजिटल माध्यमबाटै सम्बन्धित अस्पताल वा बिरामीसम्म पुग्ने गरेको निमित्त निर्देशक कार्कीले बताए।
यो व्यवस्थाले गर्दा ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा जस्ता दुर्गम जिल्लाका बिरामीहरूले रोग पहिचानका लागि रेफर हुनुपर्ने, अतिरिक्त आर्थिक व्ययभारका कारण समस्यामा पर्ने र ठूलो सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ।
विराटनगर वा काठमाडौँसम्म धाउनुपर्ने बिरामीले आफ्नै क्षेत्रको अस्पताल (जस्तै: भद्रपुर, उदयपुर, मंगलबारे वा ताप्लेजुङ अस्पताल) मा नमुना र शुल्क बुझाएपछि विराटनगरको स्तरीय प्रदेश प्रयोगशालाबाट परीक्षण भई प्रतिवेदन तयार हुने गरेको छ।
धेरै बिरामीलाई आफ्नो परीक्षण विराटनगरमा भएको समेत थाहा नपाई सहजै जटिल रोगको निदान भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सक खटाएर विशेषज्ञ सेवा सुरु भएसँगै रोग निदानका लागि परीक्षणको दायरा बढाउन यश सेवाले थप टेवा पुगेको छ।
यस प्रणालीमार्फत राजस्व संकलनसमेत पारदर्शीरूपमा अस्पताल विकास समितिमार्फत हुने गरेको छ। प्रयोगशालामा गत आर्थिक वर्षमा ४५ हजार ८ सय २० जनाले सेवा पाएका छन्। जसअन्तर्गत ३ करोड १३ लाख ७२ हजार राजस्व संकलन भएको छ भने प्रदेश सरकारले तोकेको क्षेत्रबाट कुल ९४ लाख ८६ हजार बराबरको छुट सेवा पाउँदा ज्येष्ठ नागरिक धेरै रहेको प्रदेश प्रयोगशालाले जनाएको छ।
प्रदेश प्रयोगशालामार्फत नमुना ढुवानीमा लागि करिब ३ लाख मात्रै खर्च भएको छ, यसले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको निमित्त निर्देशक कार्कीको भनाइ छ।
प्रविधिमैत्री बनाइएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सेवाग्राही, सर्वसाधारण तथा सम्बद्ध स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नै स्थानबाट विभिन्न सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
प्रयोगशालाले तयार पारेको डिजिटल प्रणालीमा प्रयोगशाला दर्ता सेवा र प्रयोगशाला सूचीकरण सेवालाई अनलाइनमै आबद्ध गरिएको छ। यसका साथै सर्वसाधारणले आफूले गराएको स्वास्थ्य परीक्षणको नतिजा सहजै प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले ’परीक्षण रिपोर्ट हेर्ने’ सुविधा पनि अनलाइन प्रणालीमै उपलब्ध गराइएको छ,’ उनले भने।
यसबाट रिपोर्ट लिन वा प्रशासनिक कामका लागि पटक-पटक प्रयोगशालाको कार्यालय धाइनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षणका विषयमा स्पष्ट जानकारी दिनका लागि उपलब्ध ‘प्रयोगशाला परीक्षण प्याकेज’ हरूलाई समेत अनलाइन पोर्टलमा समेटिएको छ।
अर्कोतर्फ, कार्यालयको आन्तरिक सुशासन र प्रशासनिक कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन ‘एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली’ र कर्मचारीको उपस्थिति नियन्त्रणका लागि ‘ई-हाजिरी’ प्रणालीलाई पनि यसै डिजिटल संरचनाभित्र समावेश गरिएको छ।
निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाको सूचीकरण र दर्ता प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमा ल्याएसँगै प्रदेश स्तरमा प्रयोगशालाहरूको अनुगमन, नियमन र सञ्चालन प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्ने निमित्त निर्देशक कार्कीको भनाइ छ।
प्रदेश प्रयोगशालाले ५ लाखमा सफ्टवेयर बनाएर करिब ६ महिना पहिलादेखि काम सुरु भएको हो। स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, नवीकरणका बारेमा अहिले पनि धाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
प्रतिक्रिया