कार्यान्वयन भएन कक्षा १–३ को नयाँ पाठ्यक्रम, हटेन आवधिक परीक्षाको प्रचलन

बुटवलको देवीनगरमा रहेको नवीन औद्योगिक कद्दरबहादुर रीता माविले चालु शैक्षिक वर्षको असोज महिनामा पहिलो र पुस महिनामा दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा लियो। कक्षा २ की शिक्षक सुवोधना कुँवरले दुवै परीक्षामा ५/५ पूर्णांकको परीक्षा लिएको बताइन्। ‘फाइनलमा जोडिन्न, विद्यार्थीलाई एक्टिभ गराऊँ भनेर ५/५ नम्बरको परीक्षा लिएका हौँ’, उनले भनिन्। 

तर आधारभूत तह पाठ्यक्रम २०७६ अनुसार कक्षा ३ सम्म यसरी आवधिक परीक्षा लिन पाइँदैन। 

नवीन औद्योगिक मात्र नभई बुटवलका सबैजसो सामुदायिक र निजी विद्यालयले पाठ्यक्रमको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका  छैनन्।

निजी विद्यालयहरूले आवधिक परीक्षाको प्रचलन हटाउनेबारे सोच्नसम्म सकेको देखिँदैन।  बुटवल ११ नहरपुरमा रहेको ज्ञानपुञ्ज बोर्डिङ स्कुलमा साना कक्षामा समेत यो वर्ष ३ वटा परीक्षा भइसकेका छन्। ‘साउनमा पहिलो त्रैमासिक, असोजमा दोस्रो र पुसमा तेस्रो परीक्षा भयो’, ज्ञानपुञ्जका  प्रिन्सिपल तोयाराम पौडेलले भने। 

२०७६ सालमा जारी र २०७७ सालदेखि कक्षा १ देखि ३ सम्म कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भनिएको आधारभूत तहको पाठ्यक्रममा औपचारिक प्रकृतिको आवधिक परीक्षा र परम्परागत पद्धतिको मूल्यांकनले बालबालिकाको सिकाइमा योगदान गर्न सक्दैन भनिएको छ। 

यस्तै सिकाइ सुधारका लागि कक्षाकोठामा आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया रणनीति र साधन प्रयोग गर्नु आवश्यक छ भनेर लेखिएको छ। 

यो कुरा विद्यालय र शिक्षकहरूलाई पनि थाहा छ। तर उनीहरूले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न नसकेको दोष अभिभावकहरूलाई नै दिने गरेका छन्। ज्ञानपुञ्जका प्रिन्सिपल पौडेल भन्छन्, ‘मैले मात्र नयाँ तरिकाले मूल्यांकन गर्छु, परीक्षा रोकौं भन्न मिल्दैन। मेरा बाबुनानीले कति मार्क्स् ल्यायो भन्ने प्रत्येक अभिभावकको आश हुन्छ।’ 

अर्कातर्फ स्थानीय सरकारहरूले पनि नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गराउन खासै प्रयास गरेको देखिँदैन। बुटवल उपमहानगरपालिकाकी शिक्षा शाखाकी आधारभूत तह हेर्ने अधिकृत कमला चुँदालीले एकीकृत पाठ्यक्रम लागू भएको र अभिभावकको दबाबमा विद्यालयहरूले परीक्षाको प्रचलन हटाउन नसकेको बताइन्।

‘एकीकृत पाठ्यक्रमअनुसार सरहरूले दैनिकी मूल्यांकन गर्नुभएको छ। तर अरू कक्षाको परीक्षा हुँदा साना कक्षाको परीक्षा पनि लिनुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘केही सीमित शिक्षकहरूलाई नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको तालिम त दियौँ। अब सबै शिक्षकहरूलाई तालिम दिने योजनामा छौँ।’ 

बुटवलको छिमेकी पालिका तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भएको छ। शान्ति नमुनाकी प्रावि इन्चार्ज वसन्ती भण्डारीले चालू शैक्षिक वर्षमा नयाँ पाठ्क्रममा आधारित सिकाइ प्रक्रिया र मूल्यांकन सुरु गरिएको बताइन्। तर उनले आवधिक परीक्षा भने लिइरहेको स्वीकार गरिन्। ‘बच्चाहरूलाई जाँच भनेपछि छुट्टै माहोल हुन्छ। परीक्षामा पढ्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले लिखित परीक्षालाई पनि निरन्तरता दिएका हौँ,’ प्रावि इन्चार्ज भण्डारीले भनिन्।  

तिलोत्तमा नगरपालिकाले एकीकृत पाठ्यक्रमसम्बन्धी शिक्षकहरूलाई तालिम पनि दिएको छ। तर विद्यालयहरूले परीक्षाको पद्धति हटाउन नसकेको बताउँछन्, नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख गंगाराम आचार्य। ‘१ देखि ३ सम्म अनिवार्य रूपमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गराउने भन्ने कुरा छ। बालबालिकाहरूलाई परीक्षा लिन पाइँदैन’, उनले भने, ‘तर परीक्षा लिएर कापी जाँचेर पास गराउने प्रचलन तिलोत्तमालगायत सबै विद्यालयमा छ।’ 

एकीकृत पाठ्यक्रमअनुसार आवधिक परीक्षाको सट्टा अन्य मूल्यांकन पद्धति अपनाउनुपर्छ। बालबालिकाको कक्षा कार्य, व्यवहार परिवर्तन सिर्जनात्मक कार्य, कक्षा सहभागिता कक्षा कार्यको प्रदर्शन लगायतबाट परिक्षण र मूल्यांकन गर्न सकिने पाठ्यक्रममा उल्लेख छ। यसलाई प्रत्येक विद्यार्थीको फाइल र पुस्तिका बनाई अभिलेखीकरण गरी वार्षिक सिकाइ उपलब्धिको प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर विद्यालयहरूमा यो प्रक्रिया लागू हुन सकेको छैन। 

२०७६ सालमा जारी पाठ्यक्रमअनुसार कक्षा १ देखि ३ सम्म नेपाली, अंग्रेजी, गणित र सेरोफेरो विषय हुने भनिएको छ। तर निजीसँगै सामुदायिक विद्यालयले पनि बालिबालिकालाई किताबको भारी बोकाउने गरेका छन्। बालबालिकालाई कक्षा कार्यमा जोड दिने र गृहकार्यको बोझ नदिन पनि नयाँ पाठ्यक्रमले भनेको छ। 

प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष अनन्त शर्मा नयाँ पाठ्यक्रमबारे पहिले अभिभावकहरूलाई नै सचेत गराउनुपर्ने बताउँछन्। ‘अभिभावकहरूले होमवर्क दिन भन्नुहुन्छ। हामीले नकार्न सकेका छैनौं’, उनले भने  ‘गृहकार्य र किताबको बोझ कम गराउने कुरा पहिले अविभावकहरूलाई नै तालिम दिएर बुझाउनुपर्छ।’ 

शिक्षा पत्रकार समूहले हालै गरेको अध्ययनमा पनि विद्यालयहरूमा नयाँ एकीकृत पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ। पाठ्यक्रम लागू भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय शिक्षकले नयाँ मूल्यांकन प्रक्रियाबारे नबुझेको, बुझेर पनि नयाँ पद्धति अपनाउन नसकेको उल्लेख छ। 

सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकले निजी विद्यालयमा जस्तै परीक्षा खोजेको, पालिका तथा सरकारी निकायबाट अनुगमन नभएको उल्लेख गरिएको छ।  अध्ययनले एकीकृत पाठ्यक्रमबारे कक्षा १–३ मा अध्यापनरत आम शिक्षकहरूलाई एकसाथ तालिम तथा अभिमुखीकरण दिन, त्यसका लागि विद्यालयमा मूल्यांकन विज्ञसहितको टोली नै खटाउन भनेको छ। साथै पालिकाहरूलाई अनुगमन र निरीक्षण कडाइपूर्वक गर्न सुझाव दिइएको छ।