रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि कार्यदल नै बनाएर पालिकाको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने कार्यमा लागेको छ।
नगरप्रमुख रामकृष्ण खाँणले कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरेर नगरपालिकाले १३ वटा विद्यालयमा समायोजन र तह मिलान गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने पहल अघि बढाएको बताए। यस्तै संस्थागत विद्यालयतर्फ अध्ययान गरिरहेका २३ सय बढी विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान समेत हुने भएको उनले जानकारी गराए।
कार्यदलको २ महिना लामो स्थलगत अध्ययन पश्चात आएको रिपोर्ट अनुसार तिलोत्तमा नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको लक्ष्यसहित ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो। नगरभित्र रहेका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय र विद्यार्थीहरूलाई सहज हुँदै शैक्षिक गुणस्तर थप बृद्धि गर्नेगरि पालिकाले कार्य गरिएको हो।
नगरप्रमुख खाँणका अनुसार ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी विद्यालयको अवस्था, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक दरबन्दी, अनुदान वितरणलगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो। साथै, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग व्यापक छलफलपछि मात्र कार्यविधि तयार गरिएको हो।
लगातार घट्दो विद्यार्थी संख्या, कमजोर शैक्षिक उपलब्धि, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको असन्तुलन, अभिभावकको घट्दो चासो र प्रति विद्यार्थी उच्च लागतजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको उनले बताए।
पालिकाको यो पहललाई शिक्षा सुधारको नमुना प्रयासका रूपमा हेरिएको बताउँदै नगरप्रमुख खाँणले समायोजन, तहमिलानका साथै छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता भएको बताए।
विद्यालय समायोजनबाट करिब २७ लाख रुपैयाँ आर्थिक बचत हुने अपेक्षा गरिएको बताउँदै नगरप्रमुख खाँणले बचत भएको रकम बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूमा लगानी गरी शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने जनाए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दै गइरहेको, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात असन्तुलित बन्दै गएको र पूर्वाधारको कमी देखिँदा यस्तो निर्णय अपरिहार्य बनेको हो।
तिलोत्तमाभित्र हाल ४२ सामुदायिक विद्यालयमा १९ हजारभन्दा बढी र ४२ संस्थागत विद्यालयमा २३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर विशेषगरी आधारभूत तहमा विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदा शिक्षकको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकेको, सिकाइ उपलब्धि कमजोर देखिएको र राज्यको लगानीसमेत अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यस अवस्थालाई सुधार गर्न नगरपालिकाले मापदण्ड तयार गरी लागू गरेको छ। सो मापदण्डअनुसार कम्तीमा एक कक्षामा १५ जना विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मापदण्ड नपुगेका विद्यालयहरूलाई समायोजन गरिएको छ भने मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयहरूलाई यथावत राखिएको छ। यही आधारमा ६ विद्यालय समायोजन र ७ विद्यालय तह मिलान गर्ने निर्णय गरिएको हो।

कुन विद्यालय कहाँ भए समायोजन र तहमिलान?
समायोजन अन्तर्गत तिलोत्तमा–१६ का बोहिया आधारभूत विद्यालय र कोटहिमाई मिसुजु आधारभूत विद्यालयलाई समेट्दै कोटहिमाई मिसुजु आधारभूत विद्यालयमा एकीकृत गरिएको छ। तिलोत्तमा–१२ का कोटियामाई आधारभूत विद्यालयलाई सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ।
त्यस्तै तिलोत्तमा–६ को मेदिनी आधारभूत विद्यालयलाई तिलोत्तमा–५ स्थित शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयमा गाभिएको छ। तिलोत्तमा–१४ को नमूना महिला आधारभूत विद्यालयलाई सोही वडाको टिकुलिगढ माध्यमिक विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ।
तिलोत्तमा–११ को नवज्योति शंकरमान आधारभूत विद्यालयलाई भुल्के माध्यमिक विद्यालयमा र तिलोत्तमा–१३ को सेमरी आधारभूत विद्यालयलाई जनता माध्यमिक विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ। समायोजन भएका विद्यालयहरूमा सेक्टर विद्यालयको रुपमा भौतिक संरचना लगायत प्रयोग गरेर अझै व्यवस्थित हुँदै जाने जनाइएको छ।
यता तह मिलानतर्फ भने तिलोत्तमा–१७ को बाल विकास आधारभूत विद्यालय र तिलोत्तमा–८ को ज्योति आधारभूत विद्यालयलाई कक्षा ८ बाट घटाएर कक्षा ५ सम्म सीमित गरिएको छ।
तिलोत्तमा–११ को शिवपुर माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १२ बाट कक्षा १० सम्म झारिएको छ भने सोही वडाको गणेश आधारभूत विद्यालयलाई पनि कक्षा ८ बाट कक्षा ५ मा सीमित गरिएको छ।
तिलोत्तमा–१३ को बभनी आधारभूत विद्यालय र तिलोत्तमा–१२ को सरस्वती आधारभूत विद्यालयलाई कक्षा ५ बाट कक्षा ३ सम्म सीमित गरिएको छ। यसैगरी तिलोत्तमा–६ को सत्यलक्ष्मी आधारभूत विद्यालयलाई पनि कक्षा ५ बाट कक्षा ३ सम्म झारिएको छ।
छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता
यसैगरी, संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ। कुल २३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीमध्ये २३०० भन्दा बढीले पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेछन्। जसमा भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र यातायात खर्चसमेत समावेश हुनेछ।
छात्रवृत्तिलाई समावेशी बनाउँदै जेहेन्दार, विपन्न, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकता दिइएको छ। छात्रवृत्तिमा पारदर्शीताको लागि पालिकाले आफैं प्रश्नपत्र तयार पार्नेलगायतका कार्यहरू गर्ने जनाइएको छ।
आर्थिक विकास समिति संयोजक गनेश पाठकले यी कार्यले पालिकाको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुनेमा नगरपालिका विश्वस्त रहेको बताए। उनले सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी बढ्ने दाबी पनि गरे। कार्यपालिका सदस्य सुरेन्द्र श्रीले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नको लागि यो निष्कर्षमा पुगिएको बताए।
सामाजिक विकास समिति संयोजक रवि सेन्चुरीले यो पहलले विद्यार्थीलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा सुनिश्चित गर्न नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको उनी बताउँछन्।
Shares

प्रतिक्रिया