युनिकोड
मधेश प्रदेश सरकारले छोरीलाई बाँड्न पहिलो चरणमा गरिएको साइकल खरिदबारे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ।
दोस्रो चरणमा भएको साइकल खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेपछि अख्तियारले पहिलो चरण साइकल खरिद सम्बन्धनमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
पहिलो चरणमा भएको १४ हजार साइकल खरिदको फाइल अख्तियारले पत्र लेखेर मागेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
‘पहिलो चरणमा भएको १४ हजार साइकल खरिदको फाइल पनि अख्तियारले मागेको पत्र आएको छ’, एक कर्मचारीले नेपालखबरसँग भने।
अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र गएको भए अनुसन्धान सुरु भएको हुन सक्ने बताए।
‘सम्बन्धित विभागबाट अनुसन्धान हुन्छ। पत्र गएको छ भने अनुसन्धान भएको हुन सक्छ’, प्रवक्ता भण्डारीले नेपालखबरसँग भने।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो चरणमा ब्रान्ड बाहिरको १७ हजार साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गरिसकेको छ।
एक साताअघि अख्तियारले तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, चिफ डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार शाखा प्रमुख स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार मोहनकुमार दास, ओम सत्य साई प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल, अधिकृत आठौँ तहका सुरेन्द्रकुमार कर्ण र उपसचिव दिलीपकुमार प्रधानविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
पहिलो चरणमा २०७५/०७६ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले दुईपटक १४ हजार साइकल खरिद गरेको थियो। दोस्रो चरणमा २०७६/०७७ मा १७ हजार साइकल खरिद गरेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। सो उजुरीका आधारमा एक वर्षअघि अख्तियारले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारी दोस्रो चरणमा भएको साइकल खरिदको सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।
१७ हजार साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, प्रमुख सचिवको संलग्नता नपाइएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन। मुख्यमन्त्री राउतकै सेटिङमा उनकै चिनजानको कम्पनीसँग साइकल खरिद भएको तर उनलाई र प्रमुख सचिवलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियारको आलोचना भइरहेको छ।
अख्तियारलाई दिएको बयानमा मुख्यमन्त्री राउतले साइकल खरिदमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्। खरिद प्रक्रियामा कुनै कागजातमा मुख्यमन्त्री राउतको हस्ताक्षर नभएकाले उनले उन्मुक्ति पाएका हुन्।
मुद्दा लागेका कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको मौखिक आदेशमा, दबाबमा साइकल खरिद गरिएको बयान अख्तियारमा दिएका छन्। कर्मचारीहरूको बयानले पनि मुख्यमन्त्री राउतबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई दबाब परेको बुझिएको छ।
२०७५/०७६ मा १४ हजार साईकल खरिद हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी थिए। पहिलो चरणमा साइकल खरिद निर्णय प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री र सचिवको हस्ताक्षर हुन सक्ने अनुमानसहित अख्तियारले चासो लिएको हुन सक्ने त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले बताए।
पहिलो चरणको साइकल खरिदमा उनको संलग्नता हुन सक्ने भएकाले अख्तियारको नजर त्यता सोझिएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
पहिलो चरणमा १४ हजार भएको प्रतिसाइकल खरिदमा ६ हजार ४३२ रुपैयाँ मूल्य परेको थियो। दोस्रो पटकमा १७ हजार साइकल खरिदमा ८ हजार ४४६ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो।
प्रदेश सरकारले दुईपटक गरी ३१ हजार साइकल खरिद गरेको छ। जसमध्ये साढे ४ हजार साइकल अझै थन्किरहेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए।
प्रतिक्रिया