ad ad

मधेस


प्रहरी समायोजन : मधेश सरकार किन भयो ‘ब्याक’?

प्रहरी समायोजन : मधेश सरकार किन भयो ‘ब्याक’?

प्रहरी समायोजना माग गर्दै धर्नामा बसेका बेला मुख्यमन्त्री राउतलगायत


शैलेन्द्र महतो
भदौ ३, २०७९ शुक्रबार १३:४७, जनकपुरधाम

मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजन माग गर्दै गत साउन २८ गते संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गर्यो। गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री भरतप्रसाद साहले पहिलो चरणको आन्दोलन साउन २९ गते बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म अर्थात् दुई घण्टा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि धर्ना बसिने जानकारी गराए। 

माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिँदै मन्त्री साहले भने, ‘चुनावअघि प्रदेश प्रहरी समायोजन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश मातहत नल्याए आन्दोलन संघसम्म पुग्छ। जसले चुनाव प्रभावित हुन सक्छ।’

आन्दोलनअन्तर्गत साउन २९ गते मधेश भवनभित्र रहेको प्रदेश प्रमुखको  कार्यालयअगाडि मधेश प्रदेश सरकारले आकर्षक मञ्च बनायो। आइतबार बिहान ११ बजे मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा मन्त्रीसहित केही सांसद मञ्चमा संघीय सरकारविरुद्ध धर्ना बसे।

यसरी दुई दिन दुई–दुई घण्टा धर्ना चल्यो। तेस्रो दिन साउन ३१ गते मंगलबार धर्नास्थलमै प्रदेश सरकारले पत्रकार सम्मेलन गर्यो। चुनावपछि माग सम्बोधन गर्ने संघीय सरकारसँग मौखिक सहमति भयो भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले आन्दोलन स्थगन घोषणा गरे। 

‘हाम्रो आन्दोलनले संघीय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग हिजो फोनमा कुराकानी भयो। उहाँले माथि गठबन्धनकै सरकार छ। तल पनि गठबन्धनकै सरकार छ। चुनावपछि बन्ने सरकार एकदम प्राथमिकतामा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो माग पूरा गर्छ। प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन्छ। उहाँले यति भनेपछि हामीले छलफल गर्यौं। र, आजदेखि यो आन्दोलन यही स्थगित हुन्छ’, मुख्यमन्त्री राउतले भने। 

यससँगै मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि गरिरहेको विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम र आन्दोलनमा बिराम लागेको छ। अर्थात् प्रदेश सरकार संघीय सरकारविरुद्धको आन्दोलनबाट ‘ब्याक’ भएको छ। 

याेसँगै मुख्यमन्त्री लालबाबु नेतृत्वको मधेश सरकार प्रहरी समायोजन गराउन असफल भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। कतिपयले चुनावको मुखमा प्रदेश सरकारले सुरु गरेको आन्दोलन र स्थगनलाई चुनावी ‘स्टन्ट’को संज्ञा दिने गरेका छन्।

केन्द्र र प्रदेशमा एक वर्षदेखि पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार हुँदा पनि प्रहरी समायोजन नगर्नु र गठबन्धनकै प्रदेश सरकारले चुनावको मुखमा आन्दोलन स्थगन गर्नु नाटक भएको अधिवक्ता राहुला झाको टिप्पणी छ। 

‘यो आन्दोलन देखावटी थियो। चुनावी स्टन्टका लागि थियो। अरू केही होइन’, उनले भने।

निर्वाचन नजिकिएकाले सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएका कारण आन्दोलन प्रभावकारी नहुने देखिएपछि मधेश सरकार पछि हटेको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिँदै छ। 

अर्को कुरा– मुख्यमन्त्री राउत संघीय सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहेकाले उनी आन्दोलनबाट ‘ब्याक’ भएको हुन सक्ने चर्चा छ। मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भएको बेनामे साइकल खरिदमा मुख्यमन्त्री फस्न सक्ने डरले पनि उनी पछाडि हटेको हुन सक्ने आकलन भइरहेको छ। 

साइकल खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई साताअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमप्रसाद भुसाल, सीडीओ भगवान् झालगायत १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

दोस्रो चरणको १७ हजार साइकल खरिद प्रकरणमा मुद्दा दायरपछि पहिलो चरणमा भएको १४ हजार साइकल खरिदको फाइलबारे अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ। दोस्रो चरणको साइकल खरिद प्रकरणमा उम्केका मुख्यमन्त्री राउतको पहिलो चरणमा संलग्नता रहेको आशंकासहित अख्तियार अनुसन्धान थालेपछि उनी डराएका छन्। यसकारण आन्दोलनबाट राउत सरकार मौखिक सहमतिकै भरमा ‘ब्याक’ भएको हुन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। 

प्रदेश सरकारको आन्दोलन सही समयमा नहुँदा असफल भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ। 

‘प्रदेश सरकारको माग ठीक थियो। तर मागको राजनीति सही समयमा थिएन। अहिलेको गठबन्धन प्रदेश सरकारको पनि एक वर्ष पुग्यो’ वरिष्ठ पत्रकारसमेत रहेका राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झाले भने, ‘लालबाबु राउतको नेतृत्वकै– जतिबेला फोरम र राजपाको सरकार थियो, त्यतिबेलै सात दिनभित्र प्रहरी समायोजन ऐन लागू नभए जानकी मन्दिर परिसरमा धर्ना बस्छु संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको थियो। पत्रसमेत लेखेको थियो। आजसम्म यो काम किन गरेन? कसले रोकेको थियो?’ 

प्रहरी समयोजन विषयमा संघीय सरकार र सदनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा कार्यान्वयन नभएको विश्लेषक चन्द्रकिशोरको ठहर छ। 

‘उपेन्द्र यादव दुवैपटक संघीय सरकारमा जानुभयो। उहाँ कतिपटक क्याबिनेटमा यो विषयमा जोडबल गर्नुभो? कति दिन पार्लियामेन्टमा उनका पार्टीको सांसदले आवाज उठाए’, चन्द्रकिशोरले प्रश्न गर्दै भने।  

उनका अनुसार सशक्त प्रभावकारी संघीयता सबैलाई चाहिएको छ, तर सबैले आफ्नाअनुकूल जनताको मनोविज्ञानको दोहन गर्ने प्रवृत्ति छ। ‘संघीयताको सवालमा सबै दल उस्तै छन्, जुन नागरिकताको सवालमा छन्। संविधान कार्यान्वयनको यो कार्यकाल थियो। संविधान कार्यान्वयन किन गरेन? संविधानको भावनाको साथ कुठाराघात भएको छ’, विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्।

आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साह ९ महिनाअघि सरकारमा सहभागी भएकै बेलादेखि प्रहरी समायोजन गराउन लागिपरे। माओवादीबाट गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएपछि उनले संघीय सरकारलाई दबाब दिन पटकपटक दबाबमूलक कार्यक्रम गरे।

प्रहरी समायोजन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव पारित, अन्य ६ प्रदेशको जनकपुरमा संयुक्त भेला गरी जनकपुर घोषणापत्र जारी, सर्वोच्च अदालतमा संघीय सरकारविरुद्ध रिट निवेदन, मुख्यमन्त्री राउतको नेतृत्वमा काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धनका शीर्ष नेतालगायतलाई ध्यानाकर्षण, आन्दोलनको अल्टिमेटमसहित ज्ञापनलगायत गतिविधि गरे। 
तर, सुनुवाइ नहुँदा आन्दोलनसम्म सुरु गरे। तर चुनावपछिको सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्छ भन्ने संघीय सरकारसंगको मौखिक सहमतिमा आन्दोलन स्थगन गरेपछि प्रदेश सरकारको सबै प्रयास विफल भएको छ।

संघीयताका विषयमा शीर्ष नेताहरू गम्भीर नहुँदा प्रहरी समायोजन हुन नसकेको मन्त्री साहको गुनासो छ। 

‘संघयताप्रति शीर्ष नेतृत्व गम्भीर देखिएन। हामी सरकारमा जाँदा हामीसँग समय एकदम कम थियो। त्यो समयमा हामी जे सक्यौं, त्यो गर्यौं। धेरै काम गर्न बाँकी छ। गठबन्धनको सरकार हो, गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो। तर यिनीहरूको नियत पछि स्पष्ट भयो’, मन्त्री साहले भने।

के हो प्रहरी समायोजन विवाद?
तीनै तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) का सरकारले आआफ्ना सुरक्षा संयन्त्र बनाएर जनतालाई शान्ति/सुरक्षा दिने कानुनी प्रावधान छ। तर, संघीय प्रणाली लागू भएको ६ वर्ष र स्थानीय तथा प्रदेश सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सातै प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म एक जना पनि प्रहरी भर्ना गर्न सकेका छैनन्। 

केही स्थानीय सरकारले नगर प्रहरी भर्ना गरेका छन्। मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७५ बनाएको छ, तर यसअनुसार आफ्ना सुरक्षा संयन्त्र बनाउन सकेको छैन। 

त्यतिबेला संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनाउन सकेको थिएन। त्यसैले मुख्यमन्त्री राउत सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारबीच यही विषयमा भनाभनसमेत भयो। प्रदेश सरकारले ‘ओभरटेक’ गरेर प्रहरी भर्ना गरे देश नै दुर्घटनातिर जानसक्ने ओलीको धम्कीपछि मुख्यमन्त्री राउत पछि हटेका थिए। 

एक वर्षपछि प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ पनि बन्यो। संघीय संसदबाट बनेको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६, १० माघ २०७६ मा प्रमाणीकरण भइसकेको छ। प्रमाणीकरणको ८औं दिनमा लागू भएको प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ४ मा यो ऐन प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्रै प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, ऐन बनेको २ वर्ष बित्नलाग्दा समेत सरकारले प्रहरी समायोजनको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन। 

जसका कारण सबै प्रहरी संघकै नियन्त्रणमा छन् भने ७ वटै प्रदेश सरकार सुरक्षा संयन्त्रविहीन छन्। मधेश प्रदेशलगायत कतिपय प्रदेश सरकारले आफैँले प्रहरी भर्ना गर्न सक्ने प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन तगारो बनेको छ। 
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा (२०) मा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐनबमोजिम समायोजनको कार्य सम्पन्न नभएसम्म दफा ३ बमोजिमको अवस्थामा बाहेक नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कुनै निकायका लागि संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन।’ 

प्रदेश सरकारहरूसँग आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र नहुँदा उनीहरू आफैँ पनि संघीय प्रहरीको सुरक्षामा बस्न बाध्य छन्। यही विषयमा मधेश प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच जुहारी चलिरहेको छ। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .