अलपत्र छन् मधेसका दलित छात्रावास

दलित समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षातर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले मधेस प्रदेश सरकारले सात वर्षअघि थालेको दलित छात्रावास निर्माण कार्यक्रम अहिले भ्रष्टाचार, लापरबाही र जिम्मेवारीहीनताको प्रतीक बनेको छ।

करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसके पनि प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा एउटा पनि दलित छात्रावास सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अलपत्र ती छात्रावासको जिम्मेवारीबाट सरोकारवाला निकायहरू पन्छिरहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले ‘बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका आठवटै जिल्लामा दलित छात्रावास निर्माणका लागि ९० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको थियो। योजनाअनुसार प्रत्येक छात्रावासमा १२ वटा कोठा, स्नानगृहसहितको शौचालय, फर्निचर, विद्युत् र खानेपानीको सुविधा रहने भनिएको थियो।

धनुषाको रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, महोत्तरीको रामानन्द विश्वेश्वर बहुमुखी क्याम्पस, सिरहाको सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पस, सप्तरीको महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, सर्लाही क्याम्पस मलंगवा, बाराको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सिस्वा मोहनपुर तथा पर्साको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा छात्रावास निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको थियो।

तर योजना सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश भवन अधुरै छन् भने निर्माण सम्पन्न भएका भवनसमेत विद्युत्, खानेपानी र शौचालयको अभावमा प्रयोगविहीन बनेका छन्। अझ आश्चर्यजनक कुरा के छ भने निर्माण सम्पन्न नभए पनि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरूलाई ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिसकिएको छ। प्रदेश सरकारले ६ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेकामा ३ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको देखिन्छ।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न अहिले यही बनेको छ- यी भवन कसले बनायो र कसले जिम्मा लिने? क्याम्पस प्रशासनहरू भन्छन्- निर्माणअघि आफूहरूसँग कुनै औपचारिक स्वीकृति लिइएन, न त भवन हस्तान्तरणनै गरियो।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले यो योजना तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयको भएको भन्दै आफ्नो कार्यालयमा कुनै अभिलेख नरहेको बताइरहेको छ। निर्माण गर्ने उपभोक्ता समिति को थिए, कसरी गठन भए, कति रकम भुक्तानी पाए र कामको वास्तविक प्रगति कति थियो भन्ने विषयमा कुनै निकायले स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्।

धनुषाको जनकपुरधामस्थित रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसमा पहिलो चरणको भवन निर्माण भए पनि शौचालय, खानेपानी र विद्युत् जडानको काम पूरा हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप छात्रावास सञ्चालनमा आउन नसकी वर्षौंदेखि खाली छ।

क्याम्पस प्रमुख वसन्त कर्ण भन्छन्, ‘यो भवन कसले, कुन प्रक्रियाबाट र किन बनायो भन्ने विषयमा हामीसँग स्पष्ट अभिलेख छैन। दलित छात्रावासका रूपमा निर्माण गरिएको बुझिएको छ, तर हस्तान्तरणनै नभएकाले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ शौचालय, विद्युत् र खानेपानीको सामान्य काम बाँकी रहेको तर कसले पूरा गर्ने भन्ने अन्योल रहेको उनको भनाइ छ।

सिरहास्थित सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पसमा त अवस्था झन् दयनीय छ। ११ कोठे छात्रावास निर्माण गर्ने योजना रहे पनि पाँचवटा कोठाको मात्रै छत ढलान गरिएको छ भने बाँकी कोठाहरूमा पिलर उठाएर काम रोकिएको छ।

क्याम्पस प्रमुख राजेश्वरप्रसाद यादवका अनुसार निर्माणको जिम्मेवारी कसले लिएको थियो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन दुई वर्ष लागेको थियो। ‘बाँकी काम सम्पन्न गर्न ८३ लाख रुपैयाँको इस्टिमेट बनाएर शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएका छौँ,’ उनले भने।

६४ दिनको योजना, ७ वर्षसम्म अलपत्र
छात्रावास निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिहरूले २०७६ असार २० गतेभित्र अर्थात् जम्मा ६४ दिनमा काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सुरुमै रनिङ बिलका रूपमा ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी पनि गरिएको थियो।

निर्माण समयमै पूरा नभएपछि बाँकी रकम रोकिएको थियो। तर एक आर्थिक वर्षपछि कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा थप रकमसमेत भुक्तानी गरिएको स्रोतहरू बताउँछन्।

यस क्रममा कामभन्दा बढी मूल्यांकन गरी रकम निकासा गरिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। कति काम भयो, कसले कति रकम पायो र प्राविधिक मूल्यांकन कसरी भयो भन्ने अभिलेख सामाजिक मन्त्रालय टुक्रिँदा अहिले कुनै पनि निकायसँग छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्रिएर शिक्षा तथा संस्कृति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खेलकुद तथा समाज कल्याण सहित तीनवटा मन्त्रालय बनिसकेका छन्।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव दिलिप ठाकुर स्वीकार गर्छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा दलित छात्रावास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र केही रकम भुक्तानीसमेत भएको उनले बताए।

‘पछि के भयो भन्ने विषयमा मलाई थाहा छैन। योजना सामाजिक विकास मन्त्रालयको भए पनि कार्यान्वयन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत भएको थियो। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयमा आवश्यक कागजात छैन,’ उनले भने।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ओमराज ढुंगाना भने समाधान सम्भव रहेको बताउँछन्। ‘पुराना कागजात खोजेर बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। जहाँ जति काम बाँकी छ, त्यसको नयाँ इस्टिमेट तयार गरी बजेट माग गरे आगामी आर्थिक वर्षमै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोज सिंहले घटनाबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए। ‘अधिकांश रेकर्ड फाइलहरू पनि पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलिसकेका कारण काम गर्ने आधार छैन। तर पनि हेर्छु के गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

दलित समुदायका विद्यार्थीलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराएर उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रम अधुरो रहनु प्रमुख कारण दलीय राजनीति हो।

सो योजना महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले योजना ल्याएको र राजपाकै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले कार्यान्वयन गरेका थिए। २०७८ सालपछि सत्ता फेरबदलले अन्य दलका मन्त्रीहरूले चासो दिएनन्।