युनिकोड
मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१को नीति तथा कार्यक्रममा ३१ बुँदे योजना सामेल गर्न लागेको छ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री वसन्त कुश्वाहाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ३१ बुँदे योजना सामेल गर्न लागेको जानकारी दिए।
मधेश प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश रहेकाले कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएर यी योजनाहरु तयार पारिएको उनले बताए।
उनका अनुसार मलको अभाव प्रत्येक वर्ष भइरहेको सन्दर्भमा रासायनिक मललाई विस्तारै विस्थापन गर्दै लैजाने योजना मन्त्रालयको रहेको छ।
मधेश प्रदेशमा ३ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यक्ता रहेकोमा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल उपयोगमा ल्याइने मन्त्री कुश्वाहाले बताए। बाँकीमा प्रांगारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिइने उनको भनाई थियो।
किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि किसानहरुको पहिचान गरी एक लाख किसानलाई गाई अथवा भैँसी र बाख्रा वितरण गरिने मन्त्रीले बताए। यसका लागि एनजीओ तथा आईएनजीओसँग समन्वय गरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ।
यसका साथै प्रत्येक पालिकामा साना कृषि बजार प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना, कोल्ड स्टोर निर्माण, प्रत्येक जिल्लामा भेटनरी एम्बुलेन्सको व्यवस्था, माटो परीक्षणका लागि प्रत्येक वडामा सोइल टेस्टिङ किटको व्यवस्था, कृषि पर्यावरणमा आधारित पर्यटनको विकास, मुख्यमन्त्री कृषक उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि उत्पादनलाई निर्यातको व्यवस्था मिलाउने, किसान परिचय पत्र कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने, कृषिमा स्नातक उत्तिर्णहरुलाई मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न कार्यालयमा रहेको कर्मचारी अभावलाई ध्यानमा राखेर इन्टर्नमा राख्ने, ईँटा भट्टाका कारण बनेका खाल्डा खुल्डीमा मत्स्य पालन वा हाँस पालनको व्यवस्था मिलाउने, खेती प्रणालीलाई डिजिटलसँग जोडेर जिओग्राफिक इन्फरमेसन सिस्टम र स्याटेलाइट सेन्सिङ प्रविधिसँग जोड्ने लगायतका योजनाहरु सामेल गरिएको छ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवायुवतीहरुलाई व्यवसायिक खेती तथा पशुपंक्षी, मत्स्यपालनमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने, प्रत्येक जिल्लामा कृषि इन्जिनियर व्यवस्था गर्ने, धानको मात्रै समर्थन मूल्य तोकिएको सन्दर्भमा अन्य कृषि उपजहरुको समेत समर्थन मूल्य तोक्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा सामेल गरिने मन्त्री कुश्वाहाले बताए।
प्रतिक्रिया