युनिकोड
धनुषाका विभिन्न मठ–मन्दिर तथा गुठीका जग्गामा बनाइएका घरटहरा हटाउने तयारी गरिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
‘गुठी, कुटी घर जग्गा व्यवस्थापन संघर्ष समिति’ को आह्वानमा बिहीबार धनुषाका पीडित पक्षले जनकपुरधाममा प्रदर्शन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
मधेस प्रदेश सरकारको निर्णय भन्दै सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका सूचनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संघर्ष समितिले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
विगत लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका हजारौं परिवारलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चाल्न लागिएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार विसं २०६८ सालमै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुठी संस्थान, नापी र मालपोत कार्यालयको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी घर–जग्गाको नाप–नक्शा र प्रमाणीकरण गरिसकेको थियो। गुठीको जग्गालाई उचित मूल्य निर्धारण गरी ‘रैकर’ (निजी) सरह बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका बेला एक्कासी घरटहरा भत्काउने आशयको सूचना सार्वजनिक हुनु अनपेक्षित रहेको संघर्ष समितिको ठहर छ।
समितिले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ लाई उद्धृत गर्दै २०४६ साल चैत २६ गतेअघि नै निर्माण भइसकेका घरहरू ‘रैतान नम्बरी’ मा परिणत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ। दशकौंदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीयलाई विस्थापित गर्दा गम्भीर मानवीय र आर्थिक संकट निम्तिने चेतावनी समेत दिइएको छ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका लगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा हजारौं परिवार पुस्तौंदेखि यस्ता जग्गामा बस्दै आएका छन्। ती घरहरू निर्माण गर्दा तत्कालीन समयमा कुनै पनि निकायले अवरोध नगरेको यथार्थलाई बिर्सेर अहिले हटाउन खोज्नु न्यायपूर्ण नभएको प्रदर्शनकारीहरूको तर्क छ।
संघर्ष समितिले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न र पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयको उठिबास नलगाउन माग गरेको छ। माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।
प्रतिक्रिया