युनिकोड
मधेस सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने वा जारी राख्नेबारे तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पार्टी समायोजनको प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्र निर्णय गर्ने एकीकृत जसपा नेपालले निर्णय गरेको छ।
सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने वा जारी राख्ने बारे काठमाडौँमा जसपा नेपालका शिर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलबाट निष्कर्ष निकालिएको छ। जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार संकटमा पर्दा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने वा जारी राख्नेबारे जसपा नेपालको पहिलो पटक औपचारिक छलफल भएको हो।
चुनावको मुखमा तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेको भएपनि समायोजन प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले समायोजन प्रक्रिया सकिएपछि मात्र सरकारबारे जसपा नेपालले औपचारिक निर्णय गर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ।
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका बीच वर्तमान सरकारलाई समर्थन जारी राखेर यसै सरकारमा बस्ने वा सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयसम्म सरकारबारे औपचारिक निर्णय गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ।
पर्ख र हेरको रणनीति अपनाएको जसपा नेपालले केन्द्रीय नेतृत्वसँगको समन्वयमा निर्णय लिने जसपाको तयारी छ। मधेस प्रदेशका तीनजना पूर्व मुख्यमन्त्री सहित पूर्वमन्त्रीहरुबीच काठमाडौँमा छलफल भएको हो।
बिहीबार पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बसेको बैठकमा मधेस प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, पूर्व मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादव, पूर्व मुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनल, पूर्व अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, पूर्व राज्यमन्त्री सुरेश कुमार मण्डल सहितका नेताहरू छलफलमा सहभागी थिए।
यसैबीच जसपा नेपाल र लोसपा नेपालका पदाधिकारीहरू पार्टी समायोजनको प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरा बुझ्न बिहीबार नै निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पुगेका छन्। जसपा नेपालको समायोजनपछि पार्टी मधेस प्रदेशको सबै भन्दा ठूलो दल बनेर सरकार नेतृत्वको दाबी गर्ने पक्षमा रहेका कारण अहिले समर्थन बारे कुनै औपचारिक निर्णय नगरेको बुझिएको छ।
तत्कालीन जसपा नेपालको १९ र लोसपा नेपालको ८ गरि जम्मा जम्मा २६ सांसद रहेका छन्। जसपा र लोसपा दुवैबाट एक/एक सांसद निलम्बित छन् भने जसपाबाट एक जना सांसद सभामुख भएका छन्। यसले एकीकृत जसपा नेपालसँग २५ सीट मात्र हुन जान्छ।
प्रतिक्रिया