युनिकोड
प्रशासनिक खर्च कम गर्न मधेस प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
भौगोलिक रूपमा सानो प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएका कारण प्रशासनिक खर्च बढी भइरहेकाले यो कम गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयकाे संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।
कार्यदलको सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव पार्वती शर्मा र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव होमनाथ पौडेल छन्।
हालको मन्त्रालय संरचना अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार घटाउने तथा पुनःसंरचनाको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने जनाएको छ।
कार्यदलका संयाेजक अर्थमन्त्री भट्टराईले हाल १२ वटा मन्त्रालय रहेकामा अब घटाएर ८ मा झार्ने र मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ९ वटा कायम गरिने बताए।
उनले भने, प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकाे पुगिसकेकाे छ। चाँडै नै निर्णय सार्वजनिक गरिनेछ।
स्रोतका अनुसार अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य, श्रम तथा यातायात र खेलकुद तथा समाजकल्याण, वन तथा वातावरण र उद्याेग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई गाभ्ने तयारी छ। मन्त्रालय गाभ्नुका साथै नामसमेत परिवर्तन गरिने स्रोतको दाबी छ।
गठबन्धनभित्रका दल व्यवस्थापन गर्दै सत्ता टिकाइराख्न मुख्यमन्त्रीले पटकपटक मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनिक खर्चमा परिरहेको थियो। साथै संरचनागत असन्तुलन पनि भइरहेकाे भनी आलाेचना भइरहेको थियाे।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रशासनिक सरकारी खर्च कम गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनिक कार्य चुस्त बनाउन मन्त्रालयकाे संख्या घटाउन लागिएकाे बताएका छन्।
मन्त्रालय घटाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलबिच सरकार गठनअघि नै सहमति गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया